अहिले हामी अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपालमा छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरुको घर र मनलाई उज्यालो बनाउने उज्यालो नेपालका नायक कुलमान अहिले सम्पूर्ण नेपाली मनहरुमा बस्न सफल भएका छन्। दैनिक १८–२२ घण्टासम्मको लामो र टिठ लाग्दो अवस्थाको लोडसेडिङलाई अन्त्य मात्र नगराई, नाजुक अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको वित्तिय अवस्थालाई नाफामा ल्याई कायापलट गरिदिएका छन्।
आज गाउँ–गाउँका टुकी र लालटिनहरु सजिलै विस्थापित भएका छन्। अन्धकारमा खाना पकाउने र अन्धकारमै खाना खाने बानी परिसकेका नेपालीहरुले अहिले उज्यालो नेपाल पाएका छन्। विगत ४ वर्ष अगाडिको समयमा देश अन्धकारमय थियो। केही हुने खाने वर्गहरुले सोलार तथा इन्भर्टर जडान गरेपनि आम मानिस त्यसको पहुँचबाट टाढा थिए।
सोलार, ब्याट्री तथा इन्भर्टरको व्यापार र कमिसनको खेलले नेपाली समाज निकै आक्रान्त बनिसकेको थियो। समाजमा 'जसरी हुन्छ पैसा कमाउ' भन्ने भावना केही माफियाहरुले आफू निकट पहुँचवाला उद्योगहरुलाई बिजुली दिएर कमिसन कुम्ल्याउने होडबाजीले देश अन्धकारमा थियो। हरेक व्यत्तिका मोबाइलमा होस् या घरको किचन कोठाको एउटा कुनामा किन नहोस्, अफिसको भित्तामा होस या बैठक कोठाको भित्तामा किन नहोस्, हरेक नेपालीहरुको दैनिकी लोडसेडिङसँग अभ्यस्त थियो।
जब २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान नियुक्त भए, त्यही सालको लक्ष्मी पुजाको दिनबाट नेपालमा विधिवत रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो। कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक चलखेल र अनियमितताका कुराबाट सधैँ टाढा नै राखिरहे। वर्षौसम्म घाटामा चलेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याई 'गरे के हुँदैन र' भन्ने सिद्धान्तलाई चरितार्थ गरिदिएका छन्।
असाध्यै जर्जर अवस्थामा रहेको संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन गरी रुग्ण अवस्थामा रहेका जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाका काम अघि बढाएका छन् भने केही त सम्पन्न पनि गरिसकेका छन्। हिजो जनताले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक को छ भनेर थाहा पाउँदैनथे। प्राधिकरणको मान्छे भन्ने बित्तिकै विद्युत नदिने, लोडसेडिङ गर्ने संस्थाको मान्छे भनेर वास्ता गदैनथे भने अहिले प्राधिकरणका हरेक गतिविधि जनताको चासोको विषय बनिरहेको छ।
यो स्वभाविक पनि हो। कुनै एउटा व्यक्ति फलाम किन्न गयो भने त्यसको शुद्धतामा त्यति चासो राख्दैन तर त्यही व्यक्ति सुन किन्न गयो भने त्यसको शुद्धतालाई ख्याल गर्दछ। ४ वर्षको कामले समाजमा जनताको हिरो बनेका कुलमान सरकारका तर्फबाट अध्यारो पुरस्कार पाएका असक्षम जस्तै देखिएको उनको पुनः नियुक्तिको विषयलाई लिएर गरिएका तर्कले देखाउँछ।
देश संकट तथा संक्रमणको जोखिममा छ। नेपालमा धेरैजसो नियुक्तिहरु विवादमा पदै आएका छन्। कारण, ती नियुक्तिहरु सरकार संचालनमा रहेका सानो झुण्डलाई रिजाउनेलाई दिइन्छ। पछिल्लो समय कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गरिनु पर्दछ भन्ने जन दबाब व्यापक छ। यो नेपाली समाजमा देखिने दुर्लभ उदारण हो।
कहाँ, कस्को, के नियुक्ति भयो भनेर चासो नराख्ने समाजमा यसले ठूलो अर्थ पनि राख्दछ। १८-२२ घण्टासम्म लोडसेडिङले आर्जित नेपाली जनताहरुलाई उनले उज्यालो नेपालको उपहार दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अगाडि लैजान र प्रसारण लाइन तथा विद्युतलाई भारत, बंगलादेश जस्ता देशमा बिक्री लगायतका योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कुलमानको आवश्यकता छ। उनको नेतृत्वमा भएको राम्रो कामलाई कसैले नकार्न सक्दैन।
वर्तमान समयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा बामदेब गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव सजिलै पेश भयो तर कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव सुनुवाई भएन भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ। त्यसकारण पनि धेरै मानिसहरु रुष्ट देखिएका छन्।
एउटै व्यक्ति सदासर्वदा त्यही पदमा रहिरहनु पर्दछ भन्ने छैन तर एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्तिहरु भइरहँदा प्राधिकरणमा उलेख्य सुधार गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न सरकारलाई केले रोक्यो? एउटा व्यक्तिको बर्हिरगमनलाई लिएर त्यति धेरै प्रश्न र अपेक्षा राखिन्छ भने सरकारले यसलाई सकरात्मक सन्देशको रुपमा लिने की नलिने?
देशमा पहिले जनता लोडसेडिङले कति आक्रान्त रहेछन् भन्ने कुरा वर्तमान समयमा कुलमानको पक्षमा देखिएको भीडले बताउँछ। यसले पनि नेपाली जनतामा परिवर्तनको चाहना कति ठूलो रहेछ भन्ने देखाउँछ। एकातिर कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गरिनुपर्दछ भन्ने तर्क गरिएको छ भने अर्कोतिर व्यक्तिभन्दा सिस्टम बसाल्नु पर्ने हुँदा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने गरी प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा निर्णय हुनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ।
यदि यो देशमा सिस्टम भैदिएको भए कुलमान, कुलमान भन्नु पर्ने आवश्यकता थियो र? सिस्टम नभएर नै कुलमान भनेका हुन जनता। कुलमान नभएका अरु कुन–कुन संस्थामा सिस्टम बसेका छन् त? कुलमान आफैमा रिजल्ट हुन् भने उनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आवश्यक छ र?
कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न जनदबाब र जनआकांक्षा पनि देखिएको छ। एउटा कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न कानुनी व्यवस्था र अघिल्ला अभ्यासहरु के–के छन् भनेर हेर्नुपर्ने सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको एक्जिट हुँदा पनि विभिन्न पदमा रहेका मन्त्रीहरु त्यो मन्त्रालय छाडेर जादा खासै चासो नराख्ने समाजमा कुलमानको नियुक्ति अब के होला भनेर महिनौ अगाडिदेखि चासो राखिन्छ भने त्यो व्यक्तिको गरिमा र आवश्यकता छ भनेर समाजले बुझ्न मिल्ने की नमिल्ने प्रधानमन्त्री ज्यू?
जुन व्यक्तिले लामो समयदेखि घाटामा रहेको एउटा संस्थानलाई नाफामा पुर्याइदिए, १८–२२ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोरेका जनताहरुलाई शून्य लोडसेडिङमा पुर्याइदिए भने यस्ता अहिलेका पुस्ताले देखेका रियल राष्ट्रिय हिरो कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिन यो सरकारलाई कुन कानुनले रोक्यो?
विगत २०७३ मा कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद समाल्न जाने समयमा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा गएको प्राधिकरण २०७३ ̸ ०७४ मा १ अर्ब ४७ करोड, ०७४/०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड र ०७६/०७७ मा खुद नाफा ११ अर्ब भएको कुरा सर्वविदितै छ। २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेको मुलुकलाई १५ प्रतिशत चुहावटमा झारीदिने सक्षम कुलमान जसका लागि प्रसारण लाइन विस्तार जुन एकदमै झमेलाको विषय थियो।
उनले आफ्नो कार्यकालमा १३६४ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सफल भए। सरकारका आँखामा असक्षम तर जनताका लागि हिरो कुलमानलाई कार्यकाल सकिएपछि हामीले यो, यो कारणले पुनः नियुक्ति दिन सकेनौँ भनेर जवाफ दिइ जनभावनाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन सरकार?
पछिल्ला समयमा नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिहरु विवादमा परिरहेका छन्। हालसालै मात्र नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकका महाप्रबन्धक किरणकुमार श्रेष्ठ र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई कुनै पनि कार्यविधि पालना नगरीकन ठाडो आदेशमा नियुक्ति गर्न कुन कानुन र कार्यविधिले दियो? आफ्नो अनुकूल कानुनलाई खल्तीमा राखी गरिने विवादास्पद नियुक्तिले समाजमा कस्तो अर्थ राख्दछ। के कानुन सबैका लागि एउटै होइन र?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ दफा १७ उपदफा १ अनुसार प्राधिकरणको कार्य संचालनका लागि मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने पूरा अधिकार सरकारलाई छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कानुनी रुपमा विद्युत प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत बनेको हो। यसमा संचालक समिति र प्रबन्ध परिषदको व्यवस्था छ। जसमा सरकारले प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नेछ। यस अन्तर्गत पनि सरकारले कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिन कुनै पनि बाधा विरोध देखिदैन। कार्यविधिलाई ऐनले काट्न सक्दैन। यसमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति जिम्मेवार हुने भएकाले यसको जिम्मेवार पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। मात्र अहिलेको समस्या भनेको राजनितिक समस्या हो। के साँच्चीकै सत्ता पक्षको दल बीचको गुट बन्दीमा कुलमान पिसिएकै हुन त?
प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत हुन्छ। जनताको अभिमत चुनावमा र समसामयिक मुद्धामा गरी २ पटक दिइन्छ। अहिले कुलमान आएका मुद्धा भनेको समसामयिक मुद्धा हुन। जो व्यक्ति लामो समयसम्म व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट सही काम गरेको रेकर्ड र जनमत पनि छ भने कुलमानको पुनः नियुक्तिमा पार्टीभित्रको गुटको छायाँ परेकै हो त? कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण र कुनैलाई दानवीकरण किन हुँदैछ सरकार?
समसामयिक जनमतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुलमानलाई नियुक्ति गराउन कुनै हालतमा कुनै पनि कानुनले रोक्दैन। तिरस्कृतहरुलाई पटक–पटक लाभका पद दिइरहेको सरकार कुलमानजीलाई कुन कानुनले रोक्यो? रेल चल्ने निश्चित नहुँदै महाप्रबन्धक नियुक्ति दिने सरकार निमित्त कार्यकारीको भरमा रहेको विद्युत प्राधिकरण अझै के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ। कतै यस्तो अन्योलग्रस्त त, कतै हतारो किन? के सरकारको आँखामा कुलमान असक्षम भएकै हुन त?
जनताले स्थिर सरकार खोजेको सुशासन र समृद्धिका लागि हो, कुनै भागबण्डाको लागि होइन। बामदेब र नारायणकाजीलाई त जनताले तिरष्कार गर्या नेता होइनन र? विभिन्न मुद्धामा मुछिएकालाई ठूला–ठूला पद दिने हो भने अन्ततोगत्वा सरकारको सुशासन र समृदिको नारामाथि प्रहार भएन र?
हारेका व्यक्तिले पनि पद पाउने हो भने त राज्यलाई त्यत्रो करोडौँ भार बोकाएर बनाएको चुनावको औचित्य के? जनताको अपमान र चुनावको अवमूल्यन होइन र? कुलमानलाई कानुन चाहिने सरकारले नियम, कानुन र पद्धति मिचेर गराइएका नियुक्तिमा कानुन कहाँ छ?
वर्तमान अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी नियुक्ति गरिनु भनेको सरकारले कुलमान प्रति अविश्वास र असक्षमताको संकेत गर्नु हो। जनताप्रति उत्तरदायी र सरल किसिमका कुलमान हजारौँ वर्षसम्म पनि देशका लागि खाँचो छ। पहिले फलानोले जग हाल्या थियो, फलानोले इँट्टा हाल्या थियो भन्नु नै गलत हो।
२५/२६ वर्षको अनुभव गरेका कुलमानको आवश्यकता उर्जा मन्त्रालयलाई नभए पनि देशका लागि आवश्यक छ। अहिले देशमा बामदेबभन्दा कुलमानको नियुक्तिको आवश्यकता छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहिलेको र अहिलेको अवस्थालाई तुलनात्मक रुपले हेर्दा हालका कार्यकारी अधिकृतलाई नै निरन्तरता दिनु उचित देखिन्छ।
कथम् कदाचित निरन्तरता दिन नसकेको खण्डमा अब आउने नयाँ कार्यकारी अधिकृतले हालको कार्यकारी अधिकृतले संचालन गरेको प्रणलीलाई निरन्तरता दिदैँ प्राधिकरणभित्र रहेका विकृतिलाई पूर्ण रुपमा हटाई, संस्थालाई अझ मजबुत बनाउदै लैजानु नै आजको आवश्यकता हो।
