एउटा अवधारणा लिएर अनुसन्धानमा हिडेको अनुसन्धानकर्ता निष्पक्ष हुँदैन भन्ने विषय नौलो होइन। 'चाम्रो' निस्कर्षको कथा लेखेर अध्ययन गर्न भन्दै गाँउ आएको विज्ञ, हामीले 'हाम्रो' भनुम् या 'राम्रो' भनुम् 'चाम्रो' नै सुनेर फर्कन्छ' नेपालका दूरदराजका चौतारी/अँगेनोमा विद्धत वर्ग लक्षित पेचिला किस्साहरु मध्यको एक हो यो।
सयौँ गुण मध्ये ९९ राम्रो र एक नराम्रो (अथवा विलोमत) भए पनि विज्ञले एउटालाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्यो भने पनि अपवाद हुँदैन। किनकी विकासन्मुख/अविकसित देशमा यस्ता अवस्था धेरै भेटिन्छन्। एक अनुसन्धानकर्ता भन्छन्, तथ्यांक कोठामा पाक्छ। अर्को थप्छन, तथ्यांक मात्र कहाँ हो र, कथा पनि कोठामा पाक्छ।
तेश्रो थप्छन्, सबै कोठामा नै पाक्ने हो मित्र, प्रमाणीकरण फिल्ड गएको भनेर गर्ने हो। यसले गाउँघरका खिस्सा र विज्ञका भलाकुसारी मिल्दारहेछन् अर्थात् यथार्थ रहेछन् भन्ने जनाउँछ। त्यसैले विद्धत वर्गले यसलाई मनन् गर्न आवश्यक छ। तथापि अध्ययन र अनुसन्धान प्रकृति अनुसार सबैलाई पूर्णतः एकै भन्न मिल्दैन।
समुदाय भन्छन्, हाम्रो वनको व्यवस्थापनको जिम्वेवारी हाम्रो तर बाहिरी मानिसहरु दर्जनौँ विषय लिएर आउछन्। यो गर, त्यो गर भन्छन्। एउटाले गर भनेको, अर्कोले नगर भन्छ। अर्कोले गर भनेको, पहिलो नगर भन्छ। अन्यौलमा पारिदिन्छन्। कार्यक्रम छ भन्छन्, हामीलाई आवश्यक हो होइन, हामी नै थाहा पनि पाउदैनौँ तर सहभागी भइदिन्छौँ, सफल भयो भन्दै फर्किन्छन्।
पछिल्लो समय नेपालका सामुदायिक वनहरुमा यस्ता क्रियाकलाप सामान्य चियापान जस्तै लाग्छन्। समुदाय के चाहन्छन् भन्दा पनि, उनीहरुमाथि के थुपारिदै छ भन्ने विषय हो। समुदायले नजानिदो पाराले विज्ञहरुलाई यसरी खिसिटिउरी गर्दछन्, जो विज्ञले भेउ पाउदैन वा सहजै पचाइदिन्छ, आफ्ना स्वार्थका लागि। अब मूल विषय तिर लागौँ।
पछिल्लो समय वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विषय रापिलो बन्दै गएको छ। समस्या रहेको भन्दै, वन व्यवस्थापन कार्यलाई ठप्प पारी, एकाएक ३ वटा छानविन समिति बने। एउटै काम कोलागि ३–३ वटा समिति बन्नुले, समितिको क्षमतामाथि प्रश्न छदैछ र हरेक तप्कामा विश्वासको अभाव प्रष्ट झल्किन्छ।
समिति सदस्यहरु, वन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यविधि र कार्यन्वयन बारे बुझेका थिए/थिएनन्, कुन पृष्ठभूमिका थिए भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ। कारण पहिलो अनुछेदमा बेलिविस्तार लगाइसकिएको छ। २ वटा समितिले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको र तेश्रो बुझाउने बखत सदस्यहरु माथि टिकाटिपणी सान्दर्भिक पनि हुँदैन।
कुनैपनि विषयमा सरोकारवालाहरुबीच मत बाझिनु, बहस हुनु सामान्य हो। विषयगत विज्ञ, विद्यार्थी तथा जानकार बीचमा तथ्यपरक विचार विमर्ष भै असल बुझाइ हुनु आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षमा समेत प्राविधिकहरुको बुझाइमा व्यापक भिन्नता भेटिन्छ।
बाह्य सहयोग बढी हुने देशमा, प्राविधिक, विज्ञ वा विद्धत वर्गको विचारमा ज्ञान र यथार्थताभन्दा पनि तिनको पृष्ठभूमि तथा कार्यक्षेत्रको उद्देश्य हाबी हुन्छ। पछिल्लो समय वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विश्लेषणमा त्यो पक्ष हावी भएको त हैन भन्ने प्रश्न हामी माझ रहेको छ। तथापि लेखकमाथि शंका गर्ने शंकाको सुबिधा अरुलाई पनि छ। पछिल्लो परिवेश, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा टिकाटिपणी हेर्दा, केही भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ।
१. केही वर्ष यता कार्यान्वयन भइरहेको सम्वर्द्धन पद्धतिमा आधारित वैज्ञानिक व्यवस्थापनले वन विकासमा गतिशीलता थपेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन। भौगोलिक अवस्था, लक्षित प्रजाति, उच्चत्तम लाभ (उत्पादन), उत्पादकत्व बढावाको लागि र समुदायको प्रमुख उद्देश्यलाई यसले तुलनात्मक रुपमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। वन विज्ञानको अवधारणालाई वस्तुगत रुपमा अङ्गाल्न खोजेको हुँदा, शैक्षिक संस्थाहरुले समेत यसलाई सदुपयोग गर्दै आएका छन्। तथापि यो कमिकम्जोरी रहित छ भन्ने होइन।
२. विज्ञ हैन, सामान्य वन विज्ञानको ज्ञान भएको व्यक्तिले सहजै बुझ्न सक्दछन्, कार्यविधिले वन व्यवस्थापनका एउटा होइन, मुलत ३ वटा नै सम्वर्द्धन प्रणाली सुझाएको छ। सालको वनमा बढी केन्द्रित हुँदा, सामान्य मानिसलाई एकै किसिमको सम्वर्द्धन पद्धति सुझाएको भान पर्न सक्छ। तर प्राविधिकहरुलाई लाग्नु विचारणीय पक्ष हो।
निर्विकल्पीय झैँ गरीयो भनी व्याख्या गर्नु तथ्यपरक छैन। धेरै साइजका जुत्ताहरु बजारमा पठाइदा केही साइजका जुत्ता बिक्रि भयो। त्यही बिक्रि भएका साइज (खुट्टा मात्र हेरेर) का जुत्ता मात्र हेरेर त्यही साइज मात्र उत्पादन गरिएको भनेर निश्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। समयनुसार आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय हिसावले सन्तुलन कायम भए अन्य प्रजातिका वनमा पनि लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ हुनु पर्दछ।
३. कुनैपनि सम्वर्द्धन पद्धति फगत कस्ले व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दैन। वनको अवस्था, प्रजाति र व्यवस्थापकको उद्देश्यमा भर पर्दछ। उद्देश्य र वनको अवस्थाभन्दा व्यक्ति, सरकार र समुदायको आधारमा सम्वर्द्धन पद्धति लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो। 'इरेगुलर सेल्टरवुड' लाई तराईमा मात्र उपयुक्त भनेर व्याख्या गर्नु गलत सन्देश दिनु हो।
'इरेगुलर सेल्टरवुड' सम्वर्द्धन पद्धति तराई मात्र होइन, पहाडको पनि (अझ साल प्रजातिको हकमा त कृत्रिम वा प्राकृतिक पुनरुत्पादन भएको) वनमा लगाउन सकिन्छ। तराईको जस्तो समथर भूभागमा त सरपट कटान नै सुझाएको पाइन्छ। नेपालमा पाइने साल भारतीय उपमहाद्विप (म्यानमार, भारत, वङ्गलादेश) मा पाइन्छ। भारत व्यवस्थापनमा अगाडि छ, त्यहाँ यो पद्धति दुवै स्थानमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।
अझ इरेगुलर विशेषत पहाडमा। यी विषयहरु विभिन्न प्रकासित कृति, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण सामग्रीले पनि पुष्टि गर्दछ। सिवालीकका संम्वेदनशील क्षेत्रमा यस पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइदैन, पैदावार संकलन ढलापडामा सीमित हुन्छन। नेपालको सन्दर्भमा भने समुदायको माग भएमा भिरालोपन हेरेर कटान गर्न सकिने प्रावधान वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागु हुनु अगावै देखिन्छ।
४. 'इरेगुलर सेल्टरवुड' सम्वर्द्धन पद्धतिमा माउरुख बाहेकका (बुढा) रुख मात्र काटिने र वनमा पहिले देखिनै ससाना विरुवाहरु तथा रुख रहने भएकाले, यस पद्धतिले भू-क्षय गराउने होइन की भू-क्षयलाई रोक्छ अर्थात भू-क्षयलाई निरुसाहित गर्दछ। वन तथा भूसंरक्षण प्राविधिकले के सम्झिनु पर्छ भने, ठूला रुखले त्यति भू संरक्षण गर्दैनन्, जति विरुवा तथा मध्यम साइजका बोटविरुवाले गर्दछन्।
बरु आफ्नै भार थाम्न नसक्दा, बुढा रुखहले भूक्षको सम्भावना बढाउछन्। त्यसैगरी साल एक गुड कपिसर (मुना पलाउने प्रजाति) हो, सालको रुख काट्दैमा ठुटा मर्ने र माटो छोडिहाल्ने हुँदैन। नेपालका सालको वन व्यवस्थापनमा विचार गरिनु पर्ने विषय भनेको पुनरुत्पादन हो।
सालको पुनरुत्पादन लाखभन्दा धेरै प्रति हेक्टरसम्म भेटिन्छन् तर नेपालमा १० हजार प्रति हेक्टर नभएका वन धेरै छन्। कतिपय वनमा त वृक्षारोपण गर्दा लगाइने विरुवा संख्या जति पनि भेटिदैन। पुनरुत्पान नै यथेष्ठ नभएको वनमा दिगो व्यवस्थापन, बहुआयामिक, प्रजाति विविधताको बारे पैरवी गर्नु भनेको वनको अवस्था बारे जानकार नहुनु वा व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त बारे थाहा नहुनु हो।
५. अहिले वैज्ञानिक व्यवस्थापन उपभोक्ताको चाहना र उद्देश्यमा आधारित देखिन्छ। तराईदेखि पहाडका ३ दर्जन जति सामुदायिक वनका उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको आधारमा, हामी सहजै भन्न सक्छौँ,सालका वनका उपभोक्ताको प्रथम माग काठ, उद्देश्य काठ उत्पादन र साल प्रजातिको बढावा नै हो। बरु यसमा विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भनेर अन्य उद्देश्य थप्न सुझाएका आरोप लाग्ने गरेको छ।
ती आरोपहरु प्रकाशित लेखहरुले समेत प्रष्टयाएको छ। साथै ८० वटा खण्डको एक (१/८०) भाग बनाएर, इरेगुलर सेल्टरवूड सम्वर्द्धन पद्धति अवलम्बन गर्दा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्छ भन्नु, राष्ट्रिय निकुञ्जमा ब्लक ब्लकमा नियन्त्रीत आगो (मोजेक खण्डमा कन्ट्रोल वर्निङ्ग) लगाउँदा र घासे मैदान व्यवस्थापन गर्दा १० प्रतिशत छत्र ढकान कायम गर्न गरिने रुख कटानले जैविक विविधतमा असर पार्छ भन्नु जस्तै हो। यसको मतलब 'इरेगुलर सेल्टरवूड' सम्वर्द्धन पद्धति बारे कम जानकार हुनु वा विज्ञानलाई परिस्कृत गर्न नखोज्नु हो वा उद्देश्य विमुख तर्क गर्नु हो।
बालीचक्र अवधिमा हरेक आवधिक खण्डमा १ पटक थिनिङ, आउदो आवधिक खण्डमा पूर्वतयारी कटान र ढलापडाको हकमा भने वनभरिबाट संकलन गरिन्छ। अन्तिम खण्डमा ८० वर्षमा पुग्दा रुखहरु कुइसकेका हुन्छन् भन्ने तर्क पूर्णत सही होइन। सुरुआती वर्षहरुमा कार्यसम्पादनमा केही समय फरक पर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा केही समय तलमाथि हुनु स्वभाविक मान्नुपर्छ।
६. विख्यात लिओकर्ट ल (लिओकर्ट नियम) का अनुसार पर्यावरणीय तथा दिगो वन व्यवस्थापनको लागि पनि वनमा हरेक उमेरका रुखहरु अनुपात (साना विरुवा धेरै, क्रमशः उमेरको विपरित घटदो क्रममा) मिलेको हुनुपर्दछ। अन्यथा त्यो वनमा न त पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुन्छ न दिगो व्यवस्थापन संभव हुन्छ।
अझ प्राकृतिक वन (अन इभनएज्ड) को व्यवस्थापनमा त झन् अत्यावश्यक हुन्छ। जुनै रुपको व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्दा पनि, व्यवस्थापक (उपभोक्ता) को चाहना विपरितका प्रजातिहरु वन सम्वर्द्धन क्रियाकलाप मार्फत हटाइने गरिन्छ। त्यसैले तिरस्कृत प्रजातिको उल्लेख्य उपस्थिति खोजेर (वा भएन भनेर) जैविक विविधता नासिएको निष्कर्ष निकाल्नु वन व्यवस्थापनको उद्देश्य तथा उपभोक्ताको चाहना विपरित हो।
सम्वर्द्धन पद्धति अवलम्बन पश्चात वनको अवस्थामा सुधार आउनुको साथै लक्षित प्रजातीहरुको घनत्व बढ्दै गएको छ, पुनरुत्पादन तथा लाथ्राहरुको राम्रो विकास भएको छ। प्रमाणका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन भएका र २ वर्ष कटेका अधिकांश वनको भ्रमण गर्न सकिन्छ। दिगो तथा बहुआयामिक उत्पादन र सेवाको चर्चा गर्दै गर्दा यस्ता आधारभूत सिद्धान्तलाई भुल्नु हुँदैन। साथै संम्वन्धित विद्यार्थीहरुको अध्ययन स्थल भएको विषयलाई मुल्यांकन गर्दा छुटाउनु हुँदैन।
७. लेखकले बुझे अनुसार, नेपालमा एरिया कन्ट्रोल विधि मार्फत यील्ड रेगुलेसन सागरनाथमा मात्र गरिएको छ। हाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा एरिया र स्टिम कन्ट्रोलको मिश्रण विधि अपनाइएको छ। बरु यो आइडियल सेलेक्सनको सुधारिएको (मोडिफाइड) रुपसँग केही मिल्दोजुल्दो हुन्छ। 'सरपट कटान'को यील्ड रेगुलेसनको अवधारणालाई 'इरेगुलर सेल्टरवूड'को हो जस्तै गरेर व्याख्या गर्नु गलत हो।
८. कुनै नया कार्यक्रमको प्रचारप्रसारमा ध्यान केन्द्रित गर्न नया नाम दिइने विश्वव्यापी प्रचलन हो। जस्तैः सहभागिता– सक्रिय सहभागिता, शासन–सुशासन, विकास– दिगो विकास, वन व्यवस्थापन– सक्रिय/दिगो/वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, भू-व्यवस्थापन, वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन आदि। यो तुलनात्मक विषय हो, अहिलेको पूर्णत वैज्ञानिक र साविकको पूर्णत अवैज्ञानिक भनियो भनेर बुझ्नु आफैमा गलत हो। विज्ञहरुले यस्ता शब्दमा अल्झेर शाब्दिक अर्थको वकालत गर्नु हुँदैन, कार्य विशेषमा तर्क गर्नुपर्छ।
९. उपभोक्ता निर्णयाधिकार पहिलोले सुनिश्चित र वैज्ञानिक व्यवस्थापनले हनन् गर्छ भन्ने विषय प्रमाणले बोल्नु पर्छ। कुन विधि/पद्धति अवलम्बन गर्ने उपभोक्ताले निर्णय लिन सक्छन्। अहितमा हुने भए, समुदाय जुनै विधि पनि अस्वीकार गर्न स्वततन्त्र छन्। अधिकार खोसिएको लेख्नुभन्दा प्रमाण पेश गर्नु मनासिव हुन्छ। बरु उपभोक्ताहरु प्राविधिक पक्षबारे जानकार नहुन सक्छन्। वन सम्वर्द्धन पद्धतिलाई सहज रुपमा बुझ्न सकिने गरी व्याख्या गर्नु राम्रो हुन्छ। समुदायले आवस्यक पर्दा अन्य प्राविधिकको राय लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ।
१०. वनको लगभग एक चौथाइ संरक्षित क्षेत्र तथा कयौँ क्षेत्रफल अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको छ। विकाससँगै वनक्षेत्र घट्ने र पैदावारको माग बढ्ने निस्चित प्रायः छ। उत्पादनशील वन कम भएकोले, वनलाई आर्थिक तथा व्यापारिक पक्षबाट व्यवस्थापन गर्न पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवस्यक छ। जसले वनको हैसियत सुधार्ने, काठको बाह्य निर्भरता घटाउने, अर्थोपार्जन, रोजगारीमा योगदान गर्छ।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनले उत्पादन, आय आर्जन तथा रोजगारी बढाउनमा पुर्याएको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन। जो सम्वन्धित वनका तथ्यांक तथा कृतिहरुले समेत देखाउछ। बाली चक्र ८० वर्ष तथा १० वर्षे आवधिक समय भएको व्यवस्थापन पद्धतिको कार्ययोजना बारे दुई/चार वर्षमा नै आम समुदायलाई थाहा छैन भनेर कम्जोरी मान्नु सही विश्लेषण होइन। आधा शदाब्दी तिर पुगेको, कयौँ पटक नविकरण भइ व्यवस्थापन हुँदै सामुदायिक वनमा कार्ययोजना हुन्छ भनेर थाहा नपाउने उपभोक्ता अधिकांश छन्।
१२. बाली चक्र तथा कटान चक्रको अवधि लामो हुँदा, सघन कटान (पहिलेको दाजोमा मात्र) हुनु विज्ञान विपरित होइन। पूरानो विधि मस्तिष्कमा चित्रित भैरहँदा, आम व्यक्तिलाई फडानी लाग्न सक्छ तर वन प्राविधिकलाई लाग्नु भने सोचनीय कुरा हो। ८० वर्ष बालीचक्रमा यो छोटो समयमा मूल्यांकनको आधार पुनरुत्पादनको अवस्था हो।
अवलम्बनको ३ वर्ष नपुग्दै, पुनरुत्पादन र लाथ्रामा भएको विकासको अवस्थाले व्यवस्थापनलाई प्रसारण गर्न मद्दत गरेको पनि हो। पहिलो आवधिक चरण (कार्ययोजना) पूरा नभएको अवस्थामा प्रावधिक पक्षको न्यायोचित समीक्षा बिनै कुनै व्यवस्थापन पद्धतिलाई आरोपित गर्नु वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक होइन।
१३. सवालहरुः कटान तथा विक्री वितरण, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, व्यवस्थापनमा लगानी बारे निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ। यस्ता सुशासनका सवालहरुमा सम्वन्धित विषयमा दख्खल राख्ने, तेश्रो पक्ष र विवाद रहित व्यक्ति तथा संस्थाहरु मार्फत गराउनु सही हुन्छ। मत तथा उद्देश्य मिल्ने/बाझिने व्यक्ति तथा संस्थालाई एकपक्षिय रुपमा जिम्वेवारी दिइनु हुँदैन। अन्यथा अगाडि भनिएझैँ 'चाम्रो' हुन्छ।
भैरहेका बहसहरु वनको उन्नत तथा उपभोक्ताको हितमा भन्दा पनि, तिनलाई माध्यम बनाएर लाभ लिने वर्गको स्वार्थ झल्किन्छ। कार्यविधि अनुरुप कार्ययोजना, कार्ययोजना अनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको विषयभन्दा पनि अन्य सवालहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। केही कमिजोरीलाई पूर्ण मानी र प्राविधिक पक्षलाई समेत तोडमोड गरी, स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरी समग्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अनावश्यक हो भनी स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ। जसले सुरुको अनुछेदलाई सही हो भन्न थप बल पुर्याएको छ।
धन्यवाद!
(लेखक वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन्।)
