विगत केही वर्षसम्म विद्युत अभावका कारण दैनिक करिब १४ घण्टा विद्युत कटौतीको सामना गरेको नेपाल, २०७३ सालदेखि विस्तारै विद्युत कटौती कम गर्दै २०७५ सालमा आएर पूर्ण रुपमा विद्युत कटौती निर्मूल पार्न सफल भयो। र विस्तारै विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै छ।
हालको अवस्थामा वर्षा याममा करिब नेपालकै उत्पादनले पुगेको र हिउँदमा करिब ५०% भारतबाट आयात गरी विद्युत माग पूरा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा करिब ५००० मेघावाट जति जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको र करिब ३००० मेघावाट जति आगामी ३ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न भैसक्ने अवस्थामा छन्।
वार्षिक करिब ८ अर्ब युनिट जति विद्युत माग रहेको अहिलेको अवस्थामा करिब २५% भारतबाट आयात भएको देखिन्छ। यदि ३००० मेघावाट बराबरका सबै प्लान्टहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएमा वार्षिक रुपमा ती आयोजनाहरुबाट करिब १५ अर्ब युनिट जति विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ।
सिधा अर्थमा हेर्दा, यदि नेपालको विद्युत माग २०% ले नै बृद्धि गराउन सकियो भने पनि ३ वर्षपछि नेपालको विद्युत माग करिब १४ अर्ब युनिट जति पुग्न सक्ने र सो समयमा उत्पादन भने करिब २१ अर्ब युनिट जति हुने देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा करिब ७ अर्ब युनिट विद्युत सरप्लस देखिन्छ र उक्त सरप्लसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अबको चुनौती हो।
निम्न दुई तरिकाहरुबाट विद्युतको सरप्लस युनिट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छः
१. नेपाल भित्रै खपत बढाउने
साधारणतया उत्पादन, प्रशारण र वितरण सञ्जालको समस्टिगत रुपलाई नै पावर सिस्टम वा विद्युत प्रणाली भन्ने गरिन्छ। विद्युत प्रणालीको आकार जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यतिकै मात्रामा प्रणालीको स्टेबिलिटी बढ्दै जाने र अन्तमा विद्युत आपूर्तिको रिलायबिलिटी र क्वालिटीमा पनि गुणात्मक सुधार हुँदै जान्छ।
हालको अवस्थामा नेपालको विद्युत प्रणालीको उत्पादन क्षमता करिब १३०० मेघावाट जति र विद्युत माग करिब १५०० मेघावाटको हाराहारीमा रहेको, प्रशारण तर्फ भने ६६ केभी र १३२ केभी जस्ता उच्च भोल्टेज लाइनहरु मुख्य प्रशारण मेरुदण्डको रुपमा रहेको तथा २२० केभी र ४०० केभी प्रशारण लाइनहरु बन्दै गरेको, तथा ३३ केभी र ११ केभी वितरण प्रणाली करिब ७७ जिल्लामा नै फैलिएको अवस्था छ।
खासै औद्यौगीकरण नभैसकेको तथा त्यसतर्फ उन्मुख नेपालमा हाल करिब ९०% जनताहरुमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेकोमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट आपूर्ति करिब ८०% र बाँकी १०% अफ ग्रिड मार्फत (नवीकरणीय उर्जा) आपूर्ति भैरहेको छ।
बसोबासको हिसाबले मुख्यगरी ठूलो मात्राको जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा रहेको र मौसमको दृष्टिकोणले जाडो मौसममा पनि त्यति जाडो नहुने तथा गर्मीयाममा पनि खासै गर्मी नहुने भएकोले जाडोयाममा कोठा तातो बनाउन तथा गर्मीयाममा कोठा चिसो बनाउन खासै विद्युत आवश्यक हुने देखिदैन।
दोश्रो, ठूलो मात्रामा बसोबास हुने तराई क्षेत्रमा गर्मी मौसमको ६ महिना जति निक्कै गर्मी हुने भएको कारण कोठा चिस्याउनको लागि विद्युत माग बढ्ने र भविष्यमा देशको आर्थिक बृद्धि हुँदै जाँदा अझ बढ्ने निश्चित छ। हिमाली क्षेत्रमा भने निक्कै कम मात्रामा बसोबास भएको हुनाले जाडो याममा कोठा तातो बनाउन विद्युत माग बढे पनि समग्रमा खासै विद्युत प्रणालीमा तात्विक असर नगर्ने देखिन्छ।
यस हिसाबले हेर्दा, मुख्यगरी ग्राहस्थ तर्फ खाना पकाउने परम्परागत इन्धन जस्तै दाउरा, गुइँठा आदि र आधुनिक इन्धन एलपीजी ग्यासलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सक्छ। त्यसो त खाना पकाउने लोड मुख्यतयः बिहान र साँझमा मात्र आउने र नेपालको विद्युत मागको ग्राफ बिहान र साँझमा पिक र अन्य समयमा कम देखिन्छ।
यस दृष्टिकोणले खाना पकाउने लोड आपूर्ति गर्नु विद्युत आपूर्ति गर्ने संस्थाहरुको लागि त्यति फाइदाजनक देखिदैन। त्यसको अलावा, पेट्रोलियम इन्धन्हरुलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई बढावा दिन सकिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनहरु रातिको समय विशेषगरी विद्युतको माग कम हुने समयमा (अफ आवर) पनि चार्ज गर्न सकिने र रात्रिको समयमा खेर जाने विद्युत उपयोग हुने उक्त समयमा प्रति युनिट विद्युतको शुल्क पनि कम हुने भएकाले विद्युत आपूर्ति गर्ने संस्था र खपतकर्ता दुवै विन-विन हुने अवस्था देखिन्छ।
त्यस्तैगरी कृषि तथा सिँचाइको लागि पनि सहुलियत दरमा अफ आवरमा विद्युत खपत गर्ने गरी विद्युत दरलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। सानो विद्युत प्रणाली, अपर्याप्त प्रशारण तथा वितरण संजालका कारण पहिलो कुरा त नेपालको विद्युत आपूर्तिको रिलायबिलिटी निक्कै कम छ। त्यसैले भान्साको इन्धनलाई पूर्णरुपमा विद्युतको भर पर्न सकिने स्थिति छैन।
दोश्रो कुरा, सबै घरहरुमा अन्य इन्धनको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्नको लागि पिक आवरमा हाम्रो प्रशारण तथा वितरण सञ्जालले धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन। पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने करिब ३० लाखको संख्यामा रहेका सवारी साधनलाई र रातारात वा २-४ वर्ष भित्र नै ती सबैलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। तर पनि विद्युत खपत बृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ् अब नयाँ भित्रने सवारी साधनहरुमा विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ आयात गर्न सकिन्छ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने
नेपालसँग सीमा जोडिएको छिमेकी देश भारतमा विद्युतको कुल जडित क्षमता करिब ३.५ लाख मेघावाट भएता पनि मुख्य गरी कोइलामा आधारित प्लान्टहरुको सेयर ज्यादा भएको र यस्ता प्लान्टहरु वातावरणीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैनन्। त्यसैले भारतीय विद्युत बजारमा क्लिन इनर्जीको माग आकर्षक हुँदै आएको छ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि भारतीय बजारमा विद्युत बेच्ने कुरा त्यति सहजको विषय हुने देखिदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औसत रुपमा करिब ६ रुपैयाँ (नेपाली) मा निजी उत्पादकहरूसँग विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ। भारतीय विद्युत बजारमा विशेषगरी सट टर्म मार्केटमा हेर्ने हो भने गत ५ वर्षको औसत मूल्य करिब ३.५ रुपैयाँ (नेपाली) मात्र देखिन्छ।
त्यसैले यो रेटमा सट टर्म मार्केटमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था देखिदैन। करिब ३००० मेघावाट विद्युत प्रणालीमा थपिदा पनि नेपाली हाइड्रोलोजी प्याट्रनलाई विश्लेषण गर्दा सुख्खा याममा भने विद्युत सरप्लस हुने सम्भावना देखिदैन। नेपालको विद्युत प्रणालीमा विद्युत सरप्लस हुने भनेको विशेष गरी जूनदेखि नोभेम्बरसम्मको समय हो।
त्यसैले, सकिन्छ भने ट्याक्टिकल तरिकाबाट सिजनल बेसिसमा भारतीय ठूला कन्जुमरहरुसँग लङ टर्म वा मिडियम टर्म पीपीए गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि समयमा नै यसरी पीपीए सरप्लस गर्न सकिएन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रुपमा धरासायी बन्ने देखिन्छ।
विगत केही वर्षदेखि बंगलादेशलाई पावर बेच्ने कुरा निक्कै चर्चामा छ। भौगोलिक रुपमा नजोडिएको तथा दुई देशका ग्रीडहरु सिधा नजोडिएको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत आदान प्रदान गर्न, नेपाली ग्रिड भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको तथा बंगलादेशी ग्रिड पनि भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको कारण असम्भव भने छैन।
यदि नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश बेच्न चाहन्छ भने भारतीय प्रशारण सञ्जाल मार्फत विद्युत पठाउन (प्राबिधिक भाषामा यसलाई पावर ह्विलिङ भनिन्छ) सकिन्छ र यसको लागि भारतीय पक्षबाट उनीहरुको ग्रिडमा पावर ह्विलिङ गर्ने सहमति आवश्यक छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशलाई डाइरेक्ट पावर बेच्न नसक्ने भएकोले यसको समाधानको लागि नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच त्रिदेशीय सम्झौताको आवश्यकता देखिन्छ।
अत: देश विकासको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत क्षेत्रको विकास बिना अल्प-विकसित मुलुक नेपालको विकास सम्भव नहुने भएकोले जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपरिहार्य जस्तै देखिन्छ। पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिदैँ जलविद्युत उत्पादनलाई बढावा दिइ दीर्घकालीन रुपमा सकेसम्म देशभित्र उत्पादित विद्युत देशभित्र नै आन्तरिक खपत गर्ने र सरप्लस हुने स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर वैदेशीक मुद्रा आर्जन गरी समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।
(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप-प्रबन्धक हुन्।)
