एउटा चर्चित भनाइ छ, 'एउटा पेशाकर्मी खराब वकिल हुनसक्छ, खराब इन्जिनियर हुनसक्छ, तर एउटा पेशाकर्मी कहिले खराब डाक्टर हुन सक्दैन र कदापि हुनु हुँदैन।' आशय प्रष्ट छ। यो प्रसंग मैले मेडिकल शिक्षामा अहिले चर्किरहेको आरक्षणको बहसमा जोड्न खोजेको हुँ, जुन बहस आज अति आवश्यक भैसकेको छ।
देशमा मौलाईरहेको जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक राजनीतिको असर स्वरूप पिछडिएको, सीमान्तकृत वर्गको नाममा हात सेकेर न्यानो लिन पल्किएको एउटा राजनैतिक तप्काले आम जनताको स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने चिकित्सा पेसालाई समेत आफ्नु शिकार बनाउने कसरत गरी रहँदा आज देशमा मेडिकल शिक्षामा मात्र नभइ आम रुपमा नै आरक्षणको विषयमा घनिभूत बहस आवश्यक भैसकेको महशुस हुन्छ।
आरक्षण के हो त?
राज्य-समाजको इतिहासमा लामो समय शासन सत्तामा बाहुल्य रहेको कुनै विशेष जात, लिंग वा समुदायले गरेको थिचोमिचो, भेदभाव र उत्पीडनका कारण समाजको कुनै सीमान्तकृत समुदाय शाषक समुदायको तुलनामा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएको छ भने, उक्त सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको अन्य समुदायको बराबरी ल्याउन गरिने सकारात्मक विभेद नै आरक्षण हो। आरक्षण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। राज्यको स्रोतमा बराबरी हक लाग्ने अवस्था र पहुँच बनाउनु आरक्षणको प्रमुख उद्देश्य हो।
आरक्षण सही वा गलत, के हो त?
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आरक्षण ठिक हो। सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको स्रोतसम्म पहुँच गराउने प्रणाली आरक्षण नै हो।
तर आरक्षण लागु गर्ने केही पूर्वाधार हुन आवश्यक छ।
१. समाजमा शोषक र शासित वर्ग हुनु जरुरी छ, जसमा शोषक वर्गले राज्यशक्ति बाँडफाँडमा विभेद गरेको प्रष्ट इतिहास हुनुपर्छ।
२. समाजमा सीमान्तकृत वर्ग प्रतिशत र संख्याको आधारमा प्रष्ट यकिन हुनु जरुरी छ।
३. आरक्षण अन्तरिम व्यवस्था हो न की अनन्तकालसम्म चल्ने व्यवस्था। आरक्षण कोटा कति संख्यामा कति समय लागु गर्दा समाजको मूलधार वर्ग र सीमान्तकृत वर्गमा अपेक्षित समानता कायम हुन्छ, यसको प्रक्षेपण गरेर समय किटान गरेर आरक्षण व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ।
४. आरक्षण व्यवस्था आधारभूत तहमा हुनुपर्छ न की उच्च तहमा, जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वभन्दा व्यक्तिको ज्ञान र सीपको ज्यादा महत्व हुन्छ।
५. आरक्षण बारम्बार प्रयोग हुनु हुँदैन। एकै मानिसले हरेक तहमा आरक्षण लिने कुरा प्राकृतिक न्यायभित्र पर्दैन। जस्तो शिक्षामा आरक्षण लिएको एकै व्यक्तिले जागिरमा, त्यसपछि बढुवामा पनि बारम्बार आरक्षण लिनु भनेको अर्कोलाई निषेध गर्नु हो।
६. आरक्षण केबल जात, लिंग वा समुदायको हिसाबमा मात्र भएर हुँदैन। व्यक्तिको र उसको परिवारको शैक्षिक र आर्थिक स्थिति समेतलाई मूल्यांकन गरेर मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ।
आरक्षण व्यवस्थाका कमजोरी के हुन् त?
१. बितिसकेको इतिहासको समीक्षा आज गरेर दोष नभएको पुस्तालाई राज्यले गरेको विभेद र अन्याय नै हो आरक्षण व्यवस्था।
२. योग्यता र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरेर सीप र योग्यता भएको मानिस हुनुपर्ने पदमा समावेशीताका नाममा कम योग्य र दक्षहरुको नियुक्ति, जसले सम्बन्धित संस्था र देशको नै कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउने।
३. योग्यता, सीप र दक्षताको राज्यले उचित मूल्यांकन लामो समय गर्न सकेन भने क्षमता पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने।
४. आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग। जस्तै एकै व्यक्तिले विभिन्न तहमा आरक्षण लिने, वा शैक्षिक र आर्थिक रुपमा उच्च वर्गको व्यक्तिले जातीय वा क्षत्रीय भएर पाउने आरक्षण दुरुपयोग गर्ने। वा मधेसी चमारको तथ्यांकमा उच्च जातीय वा आर्थिक अवस्थाको मानिसले आरक्षण लिने।
५. भोट व्यवस्थासँग जोडिएको विषय भएकोले मतदाता गुमाउने डरले कुनै दलले यसको विरोध गर्न नसकी अनन्तकालसम्म लम्बिएर अन्यायपूर्ण अवस्थामा पुग्नसक्ने। भारतमा पछिल्लो समयमा यस्तै देखिएको छ।
६. आरक्षणमा पढ्न, जागिर खान, बढुवा हुन कोटामा पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा आरक्षित समूहको मानिसहरु कम मिहिनेत गर्ने वा लगनशील नहुने भइ क्षमतामा ह्रास आउने।
७. समुदायको मानिस पदमा पुगेर समुदायको फाइदा हुन्छ भन्ने केही जरुरी छैन। पहाडी मुलको खोइरो बिरोध गरी साम्प्रदायिक क्षत्रिय जातीय राजनीति हावी गराएर सबै प्रदेशमा मधेसी मुलको मानिसमात्र मन्त्री सभासद हुँदा पनि दुई नम्बर प्रदेशमा केही तात्विक परिवर्तन भएको छैन, बरु आर्थिक सामाजिक स्थिति झन् बिग्रिएको छ। यसको अर्थ, हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे चाहिन्छ।
मेडिकल शिक्षामा आरक्षण किन हुनु हुँदैन?
डाक्टर राजनीतिकर्मीजस्तो समानुपातिक, समावेशी हुन जरुरी छैन । निश्चित शिक्षा र ज्ञान नभएको मानिस राजनीतिममा हुँदा त देशको यो हालत छ। त्यसैले देशको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषयमा ज्ञान र सीप अवमूल्यन गरेर समानुपातिक समावेशी डाक्टर बनाउने कुरा एक स्वस्थ राष्ट्रलाई मान्य हुँदै हुँदैन।
विज्ञानमा प्लस टु प्रथम श्रेणीमा पास गरेको मान्छे सीमान्तकृत हो भनेर भन्ने आधार नै हाँस्यास्पद छ। यहाँ त संबिधानले प्रदत्त गरेको अधिकार भनेर एमबिबिएस आरक्षणमा पढेको मान्छेले, स्नातकोत्तरमा पनि र अझै पिएचडीमा पनि कोटा मागेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ।
पिएचडी मात्र नभएर फेरि लोकसेवामा पनि आरक्षणको याचना गरेको सुनिन्छ। आरक्षणले परिकल्पना गरेको भनेको दुई वर्गबीचको दौडिने बिन्दु समान भनेको हो। विज्ञानमा प्लस टु वा एमबिबिएस समान प्रस्थान बिन्दु हैन र? एमबिबिएस पास गरेर डाक्टरको जागिर खाएको मान्छेले’ 'फेरि म पिछडा, शोषित, सीमान्तकृत भएँ, मलाई आरक्षण चाहियो' भन्छ भने कि त ऊ डाक्टर हुन अयोग्य नै हो, या त उसले अरुलाई निषेध गर्न आरक्षणको दुरुपयोग गर्न चाहन्छ।
अनन्तकालसम्म भनेर भनिएको यस्तो प्रणालीले प्रतिभावान व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै सट्टा समावेशी समानुपातिक डाक्टर उत्पादन गर्दै जाने हो भने देशको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिने त पक्का नै छ, यसले प्रतिभावानहरुमा नैराश्यता बढाउने र प्रतिभा पलायन गराउने निश्चित छ। यो दोहोरो मारमा देश र जनताकै स्वास्थ्य अनन्तकालसम्म पिल्सिरहनु पर्ने स्थिति आउने छ।
अस्पतालमा बिरामीले 'डाकसाब, हजुर पढेर डाक्टर भएको कि कोटाबाट?' भनेर सोध्ने दिन आए भने के हुन्छ होला? त्यसैले फेरि पनि त्यही भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु, 'एउटा पेशाकर्मी खराब वकिल हुनसक्छ, खराब इन्जिनियर हुनसक्छ, तर एउटा पेशाकर्मी कहिले खराब डाक्टर हुन सक्दैन र कदापि हुनु हुँदैन।'
आधारभूत तह भनेर एमबिबिएससम्म आरक्षणलाई सही मान्न सकिएला, तर विशेषज्ञ वा पिएचडी तहमा आरक्षण स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन। समावेशी समानुपातिक होइन, डाक्टर सीप र ज्ञानयुक्त चाहिन्छ। एमबिबिएस पास गरेर डाक्टर भइसकेको मानिस पनि उसको समकक्षीको तुलनामा पिछडा, उत्पीडित सीमान्तकृत हुन्छ भन्ने कुतर्क कसैको मनमा छ भने कृपया यस्तो लाजमर्दो कुरा नगरौँ।
कसैलाई लाग्छ की पहिला आरक्षणबाट पढेको मानिस कमजोर हुँदैन भन्ने भने स्वागत छ, मिहिनेत गरौँ, सँगै प्रतिस्पर्धा गरौँ। कमजोर नठान्ने तर आरक्षण चाहिने कुरा तर्कसंगत हुँदैन होला।
हुन त नेपालमा पहुँच र राजनीतिले सबैथोक गर्ने हो क्यारे। तर्क, तथ्य र वास्तविकताको केही मूल्य छैन। तर पनि भन्छु, विशेषज्ञ र पिएचडी तहमा आरक्षण माग्नु नै हाँस्यास्पद छ। जातपात, लिंग, पैसा तिर्नेगरी, भनसुन वा भ्रष्टाचारको बाटो, सरकारी जागिरको निहुँ जस्ता कुनै पनि कुराको नाममा पनि विशेषज्ञ तहमा आरक्षण जायज छैन।
मेडिकल उच्चशिक्षा शुद्ध प्रतिस्पर्धा र क्षमताको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ, र निशुल्क नै हुनुपर्छ।
धन्यवाद!
