हाल सामाजिक संजाल लगायतका सबै ठाउँहरुमा चर्चा भैरहेको बलत्कारका घटनाहरु छ्याप्छ्याप्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ। जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध महिलाहरू अर्थात्, पीडित र तिनका परिवारहरू समेतका लागि कुनै पनि तवरबाट पूरा गर्न नसकिने मानसिक पीडाप्रदायक महिला विरुद्ध हुने जघन्य अपराध हो र यस्ता अपराधले सिंगो समाजलाई नै प्रभाव पार्ने गर्दछ।
जबरजस्ती करणी एउटा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो जसले पीडित महिलाको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक जीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन, सिंगो समाजमा यसको प्रभाव रहन्छ। त्यसैले जबरजस्ती करणीको अपराधमा कतिपय देशमा आजन्म कैदको व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ। हामी कहाँ पनि यो अपराधलाई एक निकृष्ट तथा गम्भीर फौजदारी अपराधको रुपमा लिइ सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता घटनाहरुमा साना कलिला बालिकाहरुदेखि लिएर ८०/८२ वर्षका वृद्धासम्म पर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा कस्ता केसहरु पनि छन् भने सहमतीमा सम्बन्ध हुने र काम कुरो नमिलेपछि जबरजस्ती करणीको आरोप लगाउने विकृति पनि बढेको अवस्था विद्यमान छ।
सहमतीमा सम्बन्ध राख्ने र जबरजस्ती करणीको आरोप लगाउने महिलाहरु बुझेको जान्ने सुन्ने मध्येका पर्दछन्। त्यस्ता केही केसहरु जुन हामीले देखेका सुनेका छौँ, जहाँ आर्थिक लेनदेनका कुर नमिलेर नै मुद्दा दर्ता गरिएको देखिन्छ। महिला र पुरुषको लागि फौजदारी न्यायको मापदण्ड समान हुन्छ। महिलाको जाहेरी दरखास्तको भरमा कुनै पुरुषको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने गरी सजायको मात्रा बढाउने कुनैपनि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुको उद्देश्य, मनसाय हुन सक्दैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन।
जबरजस्ती करणी जुन एउटा जघन्य अपराध हो, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिइ करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।
जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछः
• १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद‚
• १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी, १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद‚
• १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी, १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद‚
• १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद‚
• १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।
सामुहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती‚ अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाइ जबरजस्ती करणी गरेमा उल्लेखित सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी ऐन कानुनहरु प्रशस्त छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि यस सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन्। नेपालले सिइडिएडब्लू १९७९ २२ अप्रिल, १९९१ मा अनुमोदन गरेको, आइसिसिसिपिआर १९६६-१४ मे १९९१ मा आइसिइएससिआर १९९६, १४ मे १९९१ अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लागु भइ उक्त ऐनको दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसँग बाझेमा, त्यसरी बाझेको हदसम्म नेपाल कानुन लागु नहुने सन्धिको व्यवस्था लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। वास्तमा नै सिइडिएडब्लू, आइसिसिसिपिआर, आइसिइएससिआरका धाराहरु महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने धाराहरु हुन्। नेपालको सन्दर्भमा यी सबै व्यवस्थाहररु हात्तीका देखाउने दात जस्तै भएका छन्।
जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ। तथापि पीडित भनिएकी व्यक्ति स्वयमको वा पीडित पक्षको तर्फबाट आमा वा नजिकका नातेदारले जाहेरी गर्दैमा कसूरदार ठहर भईहाल्ने पनि होइन। यस्ता मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता भईसकेपछि प्रमाण मुकररको लागि प्रमाण संकलन गरी पीडितको बयान‚ पीडित पीडकका साक्षीहरुको बकपत्र गर्ने गरिन्छ।
त्यसरी साक्षी बकपत्र गर्दा पीडित आफै पनि कतिपय अवस्थामा होस्टाइल भैदिने कारणले गर्दा पनि पीडकले अदालतबाट अभियोगबाट सफाइ पाउने अवस्था देखिन्छ। यस्ता केसहरु अदालतमा बढी मात्रामा नै देखिन्छ। यसरी अदालतमा पीडित आफै होस्टाइल भैदिनाले पीडितलाई क्षतिपूर्ती लगायत पीडकलाई सजाय तोक्नको लागि गाह्रो हुने भन्ने गुनासो न्याय दिने न्यायकर्ताको यदाकदा सुन्ने गरेको पाइन्छ।
महिला विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्ने र महिला वर्गको हित संरक्षण गर्न एवं महिला वर्गलाई संविधान र विभिन्न महासन्धिहरुले दिएको हक एवं अधिकार संरक्षण गर्न विभिन्न रिट निवेदनहरुमा पटक-पटक सरकारका विरुद्ध बिभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरु समेत जारी भएको छ।
महिलाहरुको शरीर अनतिक्रम्य शरीर हो। आफ्नो सतित्व बचाउन महिलाहरुलाई यो अधिकार आवश्यक पनि छ। एक निशस्त्र महिला उपर जनावरी व्यवहारबाट पुरुषद्वारा हुने शारीरिक व्यक्तित्व र सतित्व उपरको आक्रमणमा आफ्नो बचाउ र रक्षाको लागि महिलाहरुलाई जुनसुकै तवरले आफ्नोतर्फबाट आत्मरक्षा गर्न पाउने अधिकारबाट सम्पन्न हुन आवश्यक हुन्छ।
तेह्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा जबरजस्ती करणीको अपराधलाई क्रमइम एगेन्स्ट सोसाइटी र्यादर द्यान वुमेनसम्म पनि भनेको पाइन्छ। हाल नेपाली जनमानसमा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनु पर्छ, कैदले मात्र पुग्दैन भन्ने छ तर त्यस्तो सजाय तोक्नको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धतालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनी संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता र संविधानले नै फाँसीको सजाय नहुने कुरा उल्लेख गरेको अवस्थामा फाँसीको सजाय हुन सक्दैन। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई फाँसीको सजायभन्दा बाचुन्जेल तड्पाइ तड्पाइ आफूले गरेको कसुरको पश्चाताप हुने गरी सजाय तोक्दा नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
अन्त्यमा‚ वर्तमान समयमा जबरजस्ती करणीका सन्दर्भमा देखिएका घटनाहरु उपर बलात्कारबाट जन्मेको बालबालिकालाई राज्यले अनाथालय तथा बालगृहमा राखी पालन पोषण गर्नु पर्ने‚ बलात्कार पीडित महिलाले २४ घण्टा भित्र पीडकलाई फेलापारी ज्यानमारे बात नलाग्ने व्यवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाई पीडितलाई हौसला एवं पीडकलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने‚ पीडितका अभिभावक तथा साक्षीलाई दिइने धम्की तथा डरबाट जोगाउन आवश्यक सूरक्षा प्रदान गर्ने‚
बलात्कार मुद्दा मिलाउन खोज्ने अभिभावक तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउनु पर्ने‚ बकपत्र गर्दा होस्टाइल हुने साक्षी परीक्षणको प्रकृयामा कमी ल्याउन पीडितलाई काउन्सिलिङ गर्ने जस्ता कुराहरुमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान जानु अपरिहार्य देखिन्छ। यसबाट सभ्य र सार्थक समाजको निर्माणमा टेवा पुग्न जाने र नारी अस्मिता एवं स्वाभिमानमा राहत महशुस हुने कुरामा अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
