माओवादीले गरेको दश वर्षे जनयुद्ध भनौँ वा शसस्त्र विद्रोहका बेला शिक्षकमाथि कति हदसम्म क्रुर हत्या गरिएको थियो भन्ने कुरा रुकुमका शिक्षक वीरेन्द्रकुमार शाहको हत्याले प्रष्ट पार्दछ।
शिक्षक शाहलाई सुराकी गरेको आरोपमा तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताले काठ चिर्ने आराले चिरेर पछि गोली हानेर मारिएको २००३ को इन्सेकको प्रतिवेदनले बताएको थियो।
सो समयमा सरकारले संकटकाल लगाएपछि २०५८ सालमा लमजुङ दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई रुखमा बाँधेर उनका हात खुट्टा निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको तस्बिर आज पनि सामाजिक सन्जालमा छ्याप्पछ्याप्ती पाइन्छ। राज्यका जुनसुकै आन्दोलन होस्, त्यसको मार र भार शिक्षकमाथि पर्नु देशकै दुर्भाग्य हो।
व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा माओवादी मात्रै लागेन राज्यपक्षबाट पनि शिक्षकमाथि दमन गरिएको थियो। २०५३ सालमा जाजरकोटका शिक्षक कालीबहादुर बस्नेतलाई मारियो। सरकारी सुरक्षा बलले २०६० मंसिर २१ गते राति सुतिरहेका खोटाङ चिसापानी उच्च माविका शिक्षक, एकले अर्कोलाई सघाएको आरोप लगाउँदै यसरी शिक्षक मार्ने क्रम बढ्न थालेको हो।
हरिप्रसाद भट्टराई र उनका घरमा पाहुना बसीरहेका डाकमणी कोइराला तथा दुर्गाप्रसाद कोइरालाको अनाहकमा ज्यान गुमाए। हिंसाका प्रतिकारमा प्रतिहिंसा हुँदै गए। शिक्षकहरुलाई मार्ने क्रम चर्को हुँदै गयो। यसरी हिंसात्मक आन्दोलनमा करिब दुई सयभन्दा बढी शिक्षकहरुले आफ्नो ज्यान अनाहकमा गुमाएका छन्।
हजारौँ शिक्षकलाई बन्दी बनाएर राखिएको थियो। त्यसैगरी हजारौं शिक्षकहरु विस्थापित भए उनीहरुले अर्को पेशा रोज्न बाध्य भए। कति शिक्षकहरु घरवारविहीन भए, कति विदेश तिर पलायन भए। एउटा सुरक्षाकर्मी सिपाही मारिदा दश लाख दिने सरकारले, शिक्षक मारिदा एक लाख पचास हजार दिएर थन्को लगाइदिन्छ।
भर्खरै मात्र मोरङको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा पढाउने प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहको विप्लव समूहले अपहरण गरेर जंगलमा लगेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेको समाचार आइरहेको छ। चन्दले सो शिक्षक प्रतिकारमा मारिएको भनिएता पनि ‘सुराकी’ गरेको आधारमा मारिएको जनाइएको छ।
यसरी नेपालमा अधिकांश शिक्षकहरु शारीरिक र मानसिक आक्रमकणको त्रासमा विद्यालय जान बाध्य हुनु परेको छ। शिक्षण र शिक्षक पेशालाई सरकार, अन्य पक्षबाट उपेक्षा गरिने हो भने भविष्यमा कसरी योग्य नागरिक उत्पादन हुनेछन् भन्ने कुरामा राज्यले कहिले सोच्ने?
शिक्षकको मान मर्यादा, समाजमा उसको योगदान मन मस्तिष्क खुल्ला भएर निडर भै बालबच्चालाई पढाउन पाउने अवस्था राज्य पक्षबाट कहिले हुने, यो सोचनीय प्रश्न बनेको छ। कुनै पनि शिक्षक यसरी मारिनुमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा समाज आन्दोलित हुनुपर्नेमा यी घटनाहरु सामान्य हुन् जस्तो ठानिएको छ।
पत्रपत्रिकामा यी घटनालाई सामान्य मानेर पत्रिकाको एउटा कुनामा समाचार राखिन्छ तर दुई ठूला नेताको ८ महिनादेखि हप्ताहप्तामा भैरहेको भेटघाटलाई भने पत्रिकाको मुखपृष्ठमा चरिटाउके हेडलाइन बनेर आएको हुन्छ।
देशमा स्थायी, अस्थायी, राहत बालविकास शिक्षक गरेर करिब दुई लाख जति अहिले त्रासमय वातावरणमा पठनपाठन गराउनु पर्ने बाध्यता हिजो पनि थियो, आज पनि भैरहेको छ। देशमा राणा शासन कालदेखि पंचायती व्यवस्थासम्म र पहिलो जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म व्यवस्था परिवर्तन गर्न शिक्षकहरु र उनले उठाएका पढाएका विद्यार्थीहरु सडक आन्दोलनमा सामेल भएका हुन्।
आज देशका जति पनि उच्चपदस्थ पदहरु छन्, ती क्षेत्रमा धेरै वा थोरै भएपनि शिक्षक भएर पढाएका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। त्यसो त सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सरकारमा रहेका त्यही पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत केही वर्ष मध्यपश्चिम तिर शिक्षण पेशा गर्नु हुन्थ्यो।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त झनै लामो समयसम्म गोरखामा शिक्षक भएर पढाउनु भएको सबैलाई विदितै छ। अधिकांश नेताहरु जेल नबसेको र शिक्षक नभएको भेट्नै गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरुलाई थाहै छ, शिक्षण पेशा र एउटा शिक्षकले बेहोर्नु पर्ने त्रासदी कति कहाली लाग्दो छ र यस्तो कहाली लाग्दो स्थितिमा उसले बालबच्चालाई पूर्ण ज्ञान कसरी दिन्छ?
युरोप तथा अमेरिकामा शिक्षक पेशा सम्मानित पेशा मानिन्छ। शिक्षकलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ तब न ती देशका युवाहरु देशप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। भ्रष्टचारमुक्त समाज र राष्ट्र्र बनाउन उनीहरुको योगदान हुन्छ। शिक्षक भनेको आमाबुबापछिको दोस्रो अभिभावक र गुरु हुन् भन्ने हेक्का किन नराखेका होलान्?
कागजमा मात्र सीमित नारालाई राखेर दशकौँदेखि उही चरित्रका साथ चल्ने हो भने हामीले व्यवस्थाको चित्र मात्र फेर्यौं, चरित्र त उस्तै रहेपछि गणतन्त्र केवल सत्तामा बस्नेहरुका लागि मात्रै शिक्षकहरु ‘बलीका बोका’ भन्नेमा अतिशयोक्ति नहोला।
पछिल्लो अवस्थामा मारिएका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठप्रति विप्लव समूहको हत्याले उब्जाएका कैयौँ प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्। स्वयम नेत्रविक्रम चन्द पनि शिक्षक नै थिए। गणतन्त्र आइसकेको छ। हिजो पनि नागरिक हक अधिकारका लागि लडेका हुन् उनी। कसैको पेशाप्रति यति निर्दयी निर्मम हुन्छन् भने भोलि सत्तामा पुगेर उनले हरेकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी?
यसैगरी, अहिले शिक्षक हकहितका लागि बनाइएका शिक्षक संघ, संगठन, युनियन र महासंघ नामका समूह छ। यी संघ संगठनहरु ‘पार्टीको पपेट’ हुँदैनथ्यो भने आफ्ना पेशाकर्मी मर्दा वा मारिदा चुप बस्नु पर्ने बाध्यता किन? यस्ता संघ संगठनको औचित्य केका लागि? एउटा कागजमा विज्ञप्ति फाल्न बनाइएका संघ संगठन हुन्? जब चुनाव हुन्छ यिनीहरु सक्रिय हुन्छन्।
पेशाको हक हित र संरक्षणका लागि यी संगठनहरु हुन् भनेर भन्दै गर्दा अहिले एउटा शिक्षक मारिदा यिनीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने होइन? देशभरै शिक्षकहरुमाथिको भएको ज्यादतीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुपर्ने होइन? शिक्षकहरुलाई यी विषयमा घच्घच्याउनु पर्ने होइन? यस्ता संघ संगठनका हुक्के बैठकहरुमा बसेर समय खेर फाल्नुभन्दा विवेक र अन्तरआत्माले सोचेर एउटा आफ्ना पेशाकर्मी मारिदा सोच्नु पर्ने होइन?
तर यस्ता संगठनहरु पार्टीका भातृसंगठन भएपछि पार्टीका मात्रै हकहित सोच्ने गर्दछन्। चुनाव आउँदा यी संगठनहरुले पार्टीको प्रचारप्रसार गर्ने, पिकनिक गर्ने, घरघरमा पुगेर आफ्ना पार्टीका निम्ति भोट माग्न सक्नेहरुले अहिले शिक्षक मारिदा चुप किन?
आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भए ती शहिद हुनुपर्ने? आफ्ना पार्टीभन्दा बाहिरका शिक्षकहरु भए ती केही होइनन् भन्ने सवाल अहम् हो। कुनैपनि राजनीतिक पार्टीका झोला नबोकेका बुद्धि र विवेकका स्वतन्त्र भएका। आफ्नो विवेकले चल्ने शिक्षकहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
मारिने त देखिए। तर कति शिक्षकहरु भित्रभित्रै मानसिक रुपले मरिरहेका छन्। म आफै पनि आफ्नो क्षेत्रमा विगत ६ वर्षदेखि पीडित छु। एक वर्षदेखि त झन मानसिक रुपले पीडित छु तर यी संघ र संगठनले झनै पीडितलाई दबाउने।
आयोग पास नगरी राजनीतिक तोकका आदेशका नियुक्ती भएका धेरैजसो शिक्षकहरुको संघ संगठनमा हालीमुहाली भैदिएपछि उनीहरुकै दबाबमा कतिपय अनैतिक मुद्धाहरु स्थानीय स्तरमै मिलाइने गरिएबाट यी र यस्ता संघ संगठन पेशाकर्मीका अधिकार लागि नभइ कसैको ‘मिडियटर’का रुपमा त होइन भन्ने शंका उब्जन पुग्दछ?
कुनै पनि आन्दोलन गर्नेहरुले शिक्षकमाथि निशाना साध्नु आन्दोलनकै मात्रै होइन, भोलि हुने देशकै दुर्गतीका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ। पेशाप्रति सम्मान गर्दै गरिने जुनसुकै आन्दोलनले मात्रै सफलता पाउने निश्चित हुन्छ। त्यसैले दुवै पक्ष राज्य वा विद्रोहीले शिक्षकमाथि निशाना राख्नु दुर्भाग्य हो। कृपया शिक्षकमाथि विद्रोही वा राज्यपक्षले निशाना नसाधियोस्।
दण्ड दिनुपर्ने अनेकौँ तौर तरिकाहरु छन्। राज्यका कानुनले मृत्युदण्ड समेत नस्वीकारेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्र्रिय अभिसन्धिहरुमा मृत्युदण्ड नगर्ने वा नगराउने भनेर सन्धि गरिएको हाम्रो देशमा आफ्नै दाजुभाइ जस्ता गुरुहरुलाई मार्दा अलिकति पनि दया जागेन होला?
जस्तोसुकै जघन्य अपराध भएपनि सजाय दिने बाटाहरु हुँदाहुँदै मार्नु सर्वथा अमानवीय र क्रुरता हो। कसैबाट पनि शिक्षकमाथि निशाना नगराइ उनीहरुलाई बालबच्चा पढाउन स्वतन्त्र रुपले राखिनु पर्दछ।
(लेखक शिक्षिका हुन्।)
