नेपालमा विश्वविद्यालय तहमा गरिएका धेरै अनुसन्धानमा छाउपडी सबभन्दा बढी अनुसन्धान गरिएको हुनु पर्छ। छाउपडीमा अरू विषयभन्दा बढी लेखहरू लेखिएका छन्। म आफैंले छाउपडीमा विभिन्न समयमा केही लेख प्रकाशन गरेको छु।
छाउपडीको मुद्दा जहिले चर्चामा रहनाले सबैको ध्यान यस विषयमा गएको हुनसक्छ। यो स्वभाविक हो र आवश्यक पनि छ। यसले कुनै न कुनै रूपमा छाउपडीको कुसंस्कार परिवर्तन गर्न मद्दत गरेको छ। तर छाउपडीको दुश्चक्र तोड्न सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापमा वैचारिक मत भिन्नता छन्।
यो लेखमा त्यस्ता मत भिन्नताबारे र यो दुश्चक्र समाप्त पार्ने केही 'अप्रोच' पनि चर्चा गरेको छु। यो विषयमा नियमित अध्ययन र छलफल गर्ने मेरो धारणा छाउपडीको मूल जरो नै समाप्त हुनुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि रूपान्तरणीय पद्धति अँगालौं भनी जोडबल दिँदै आएको छु। यो लेखमार्फत् कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउन नखोजेको जानकारी गराउन समेत आवश्यक ठानेको छु।
म केही वर्षअगाडि राजधानीको तारे होटलमा छाउपडी विषयमा भएका सम्मेलन र त्यसबारे गरिएका प्रतिक्रिया अहिले सम्झिरहेको छु। त्यो बेला त्यहाँ नमूना छाउगोठ राखिएको थियो। त्यसले सचेतनाका लागि सकारात्मक सन्देश त दिएको थियो तर त्यही कुरामा थुप्रै वादविवाद पनि भए। त्यसैगरी छाउपडी हटाउन भन्दै होटलहरूमा गरिने कार्यक्रमहरूको पनि विरोध भएको थियो।
छाउपडीबारे हुने बहस, छलफल र अभियानबारे केही जानकारी र चासो राख्ने भएकाले यसबारे अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छु। यसै क्रममा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलाएको अभियानबारे सेतोपाटीमै लेख पढेँ। उक्त अभियान र त्यसमा देखिएका केही प्रतिक्रिया समेटी र थप केही नयाँ र केही पुराना प्रसंगमा चर्चा गर्न आवश्यक महसुस भयो।
के छाउगोठ भत्काउने अभियानले छाउपडीको मानसिकता भत्किन्छ?
प्रशासन र समुदायको प्रतिकारः
प्रहरी प्रशासनलाई परिचालन गरेर चलाएको अभियानले सामाजिक परिवर्तन गर्दैन भन्ने तथ्यबारे सयौं-हजारौं उदाहरण पढ्न-देख्न पाइन्छ। त्यसैले होला, छाउगोठ भत्काउन गएका प्रहरी र समुदायबीच झडप र वादविवाद भएका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन्।
भत्काइएका छाउगोठ पुनर्निर्माण भएर वा त्रिपालमुनि सुत्न बाध्य थुप्रै दृश्टान्त छन्। प्रहरी वा प्रशासन परिचालन हुनु गलत होइन तर विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि समुदायले विश्वास गर्ने वा समुदायले अगुवा मान्ने व्यक्ति वा निकाय परिचालित हुन सक्यो भने दिगो हुन्छ भन्ने हो।
हाम्रो परिवेशमा प्रहरी प्रशासन र समुदायको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। प्रहरी र प्रशासनलाई सामाजिक परिवर्तन गराउन सहयोग गर्ने निकायभन्दा पनि प्रशासन सुधार गर्ने निकाय नै भनेर समुदायले बुझ्छ। त्यसैले यसरी चलाइएका अभियान समुदायले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन।
सुविधा सम्पन्न घरको कुराः
केही लेख तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारहरू 'सुविधा सम्पन्न छाउगोठ निर्माण गर्नुपर्ने' भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो विचार राख्नेमा सामान्य मानिसदेखि पढे-लेखेकाहरू सबै छन्। समुदायका महिला तथा किशोरीले सिफारिस गरेको भनेर पनि पढ्न पाइएको छ।
यसलाई अल्पकालीन रूपमा 'सेफ हाउस' वा 'ट्रान्जिट हाउस'का रूपमा प्रयोग गर्दा ठिकै छ तर छाउपडी छोटो समयको सवाल होइन। यसले दीर्घकालीन र दिगो उपचार खोजिरहेको छ। तसर्थ यो अवधारणामा गयो भने छाउपडीको दुश्चक्रमा झन् मलजल गरेको र आधिकारिक मान्यता दिएको ठहरिन्छ।
त्यसपछाडि त्यो सुविधा सम्पन्न घरमा बस्ने वा पहिलाको जस्तै छाउगोठमा बस्ने भन्ने कुरामा कुनै पनि किसिमले अग्रगामी छलफल गर्नै सकिँदैन। यो अवधारणा बुझ्न हामीसँग थप थुप्रै अभ्यास छन्। सडक बालबालिका वा बेचबिखनमा परेका महिलालाई केही समय सेफ हाउस वा ट्रान्जिट होममा राखेर अन्तिममा परिवारमै पुनर्मिलन गराइन्छ। यो विश्वव्यापी रूपमै सफल अभ्यास हो।
तसर्थ छाउपडीका विषयमा हुने यस किसिमको सुविधा सम्पन्न घरको अवधारणा पनि केही समयका लागि ट्रान्जिट होम मात्रै हो। यो व्यावहारिक रूपमा खर्चिलो र नियमित रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अनेक चुनौती छन्। महिनावारी हुँदा आफ्नै घरभित्र बस्न पाउनु नै स्थायी उपचार हो।
डर र छाउको सम्बन्धः
केही वर्षअगाडि डोटीको एउटा परिवारले छाउपडी गोठ छाडेर घरभित्र बस्न थालेपछि घरमा सर्प आउन थालेको भनेर पुनः छाउगोठमै फर्किएको सुनाएका थिए। त्यस्तै घरमा बिसन्चो हुन थालेपछि छाउगोठमै बस्न थालेको सुन्ने र सुनाउनेको जमात ठूलो छ।
केही समयअगाडि बझाङमा छायांकन गरिएको एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा महिलाहरूले 'अरु सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, छाउगोठ पनि छोड्न सकिन्छ तर रिसाएका देउता मनाउन सकिँदैन र ती देउता सबभन्दा बढी छाउ नर्बादा रिसाउँछन्' भनेका थिए।
केही वर्षअगाडि नै राजधानीमा 'राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस' मनाँउदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले 'द्वन्द्वकालमा बन्दुकको नाल देखाएर छाउपडी प्रयोग नगर्नुभन्दा त मानेनन्, अहिले नियम बनाएर र गोठ भत्काएर छाउपडी रोक्न सकिन्छ र' भनेका थिए।
यसरी हेर्दा सर्वसाधारण मात्र होइन, जननिर्वाचित महिलालाई नै देउतासँग नडाराउन र छाउ नबार्ने विषयमा बुझाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अरू जे-जे गरे पनि अछुत भएका बेला देउता छुने र दैविक नियम तोड्ने विषय फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ।
त्यसो भन्नुको अर्थ पछि ती जनप्रतिनिधिले बेलीबिस्तारमा सुनाएका थिए। खास कुरा गोली हानेर मारे पनि सहन तयार रहने तर देउताविरूद्ध जान कसैले पनि आँट गर्न नसक्ने हो। केही समय पहिले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ की अनिता शर्मा विवाहपछि देउता रिसाउने डरले छाउघरमा बस्न बाध्य भएको समाचार विभिन्न समाचार माध्यममा आयो। त्यो गाउँमा करिब ५३ घरधुरीका ९० जना हाराहारी महिनावारी हुने महिलाका लागि ५ वटा छाउगोठ रहेको पनि तिनै समाचारमा थियो।
सबै तहमा सचेतना बढेको पनि छ तर जब देवीदेउताका कुरा निस्किन थाल्छ, तब छाउपडीका छलफलले अर्कै मोड लिने गरेका छन्। शास्त्रीय सिद्धान्तमा 'शुद्ध र अशुद्ध'को अवधारणा बलियो रहेको र देउता, खाना, पानी भान्सा, मन्दिर आदि शुद्ध मानिने हुँदा छाउपडीबेला यिनै वस्तु तथा ठाउँ छुन बर्जित छ। तसर्थ यस अभियानमा छाउपडीबेला यी शुद्ध र अशुद्धका आधारमा निर्माण भएको ‘न्यारेसन’ र त्यस्ता वस्तु तथा ठाउँसँगको डर भत्काउनु सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ तर गर्नुपर्ने मुख्य काम यही हो।
यो शुद्ध र अशुद्ध नियमको सिकार केवल गाउँ मात्रै नभई सहरिया महिला पनि भएका छन्। सहरमा आजका दिनमा पनि महिनावारी भएका बेला मन्दिर जाने, नयाँ घर सर्ने, घरमा पूजा गर्ने, बिहे भोज गर्ने आदि जस्ता पूजाआजासँग र देउतासँग जोडिएका कामकाज गर्दैनन् र त्यसमा सहभागी हुँदैनन्। गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा एउटा ठूलो जमात छ जसले महिनावारी भएका बेला भान्सा छुने, खाना पकाउने, पानीको जार छुने जस्ता काम आज पनि गर्दैनन्। यो पनि छाउपडीकै एउटा रूप हो। सुदूरपश्चिम लगायत अन्य ठाउँमा यसको रूप फरक छ र तर अन्तर्वस्तु एउटै हो।
यी केही प्रतिनिधि तथ्य हेर्दा छाउपडीको मूल जरो देउतासँगको डर हो। छाउगोठ यसले उत्पन्न गरेको एउटा लक्षण हो, पात हो। देउतासँगको डर मुख्य बाधक हो भन्नेमा पनि छलफल हुने गरेका छन् तर अझ बढी मिहेनतको खाँचो छ।
छाउपडीका विषयमा अछामका महिला भेटेपछि लेखिएको लेखमा 'छाउगोठ होइन, मानिसको मस्तिस्कमा बनेका ती अडिग अन्धविश्वास भत्काउन सके मात्रै समाजका यस्ता चलन उन्मूलन हुन सक्छन्' भन्नुले इंगित गर्न खोजेको पनि यही डर भत्काउने कुरा हो।
के गर्ने त?
निर्वाचित स्थानीय सरकार समुदायका लागि सबभन्दा नजिकको सरकार हो। समुदायका प्रतिनिधि र समुदायले मानेका पत्याएका अगुवा त्यो सरकारमा सहभागी छन्। तसर्थ छाउपडीविरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो भूमिका स्थानीय सरकारको हो। मैले सुरूआतमा उल्लेख गरे जस्तै हरेक परिवर्तनमा समुदायकै अगुवाई र अपनत्व चाहिन्छ। विभिन्न समयमा शिक्षकले नै छाउगोठ प्रयोग गर्ने समाचार नसुनेको होइन। जुन दिन समुदायले पत्याएका र अगुवा (रोल मोडेल) मानेका महिला शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, राजनीतिकर्मी स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि आदिले यो अभियानको मोर्चा सम्हाल्ने छन्, त्यो दिन मात्र छाउपडी कम हुँदै जाने छ।
यस्तो अभियान नचालाइएको पनि होइन। तर देउतासँगको डर भत्काउनेमा अभियान चलेनन्। देउतासँगको डर भत्काउन यी स्थानीय अगुवाले महिनावारी भएका बेला छुनु हुँदैन भनेर भनिएका स्थान छोएर देखाए बल्ल समुदायका अरू महिलाले हिम्मत पाउने छन्। यसका साथै मठमन्दिरका पुजारी जसले 'छुत र अछुत' छुट्याउने प्रवचन दिन्छन्, धामीझाँक्री जसले बिरामी पर्दा 'देउताको कारण बिरामी परेको' वा 'देउता लागेको' भनिदिन्छन्, यिनलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ र यिनलाई नै छाउपडी हुँदा घरभित्र बसे देउता रिसाउँदैनन् भन्न लगाउनुपर्ने छ।
यदि प्रहरी प्रशासनले भत्काउने नै हो यस्ता छुत र अछुत, शुद्ध र अशुद्ध छुट्याउनेको दिमाग भत्काउने र यस्तालाई कारबाही गर्न जरूरी छ। छाउपडी सामाजिक रुपमा सिर्जना गरिएको हुँदा यसको अन्त पनि समाजलै नै गर्न सक्छ।
हामी धेरै कुरामा नचाहेर पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने पद्धति र चलिआएको चलनको सिकार हुन्छौं। तसर्थ चलनको सिकार भएकोलाई भन्दा चलनको निरन्तरता दिनेलाई कारबाही गर्न सक्नु सामाजिक रूपमा रुपान्तरणीय पद्धति हुनेछ। विकास र सामाजिक परिवर्तनमा 'पिपुल लेड अप्रोच' यसैलाई भनिन्छ जुन दिगो र समुदायले अपनत्व लिने किसिमको हुन्छ।
छाउपडी गलत हो भन्ने र आफू भने छुत र अछुत छुट्याइरहने र व्यवहार पनि त्यस्तै गर्नेको पनि ठूलो जमात छ। अब आउने तीज लगायत ठूलो कुनै पर्वमा एक जमात परिवर्तनका पक्षघर अभियन्ता महिनावारी भएकाबेला कुनै नाम चलेका शक्तिपीठमा गएर यदि गाउँका महिलालाई देउताको डर मान्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सकेछन् भने छाउपडी अन्तका लागि एउटा ठोस कदम सुरू भएको मान्न सकिनेछ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा निर्वाचित महिला, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी र अन्य अगुवाहरू महिनावारी भएका बेला सुर्खेतको देउती बज्यै, डोटीको शैलेश्वरी, अछामको बैजनाथ धाम, र काठमाडौंको पशुपतिनाथ गएर पूजाआजा गर्न सकेका दिन गाउँका सर्वसाधारण महिलामा पनि देउतासँगको डर कम हुँदै जाने छ।
यो काममा संलग्न गैरसरकारी संस्थाले देउतासँगको डर भत्काउने अभियान स्वरूप शुद्ध र अशुद्धको परिभाषा र अभ्यास फेर्न आफैंले केही गरेर देखाउनुपर्ने छ।
सार्वजनिक प्रशासन र प्रहरी प्रशासनमा भएका महिलालाई पनि महिनावारीबेला मन्दिरभित्र पूजाआजा गर्न लगाएर गाउँका महिलालाई डरविरूद्धको सन्देश दिन सके, अछामका प्रजिअले सुरू गर्नुभएको अभियानले सफलता पाउला कि?
ट्वीटरः @joshihanshu
