हालसालै अध्यागमन कार्यविधि-२०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमणमा जाने महिलाका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। यो नयाँ प्रस्तावले नेपालका हरेक महिला र नेपाली समाजलाई नै एउटा ठूलो चुनौती दिएको छ।
४० वर्षमुनिका नेपाली महिलाले विदेश भ्रमण जाँदा परिवारको सहमति, वडाको सिफारिस ल्याउनुपर्ने यो प्रस्तावले नेपालमा राज्यले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट पारिदिएको छ।
म एक परिपक्व महिला हुँ। मेरो देशको संविधानले मलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ। मलाई मन लागेको ठाउँ भ्रमण गर्न जानू, नजानू, एक्लै जानू वा परिवारसँग जानू, परिवारको सहमतिमा जानू वा सहमतिबिनै जानू, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत र अधिकारको विषय हो।
स्वतन्त्र भई भ्रमण यात्रा गर्न पाउनु मेरो मानव अधिकार हो जुन संविधानले दिएको छ। यदि राज्यको कुनै संस्था वा निकायले ल्याएको नीतिले मेरो मानव अधिकार हनन गर्छ भने मलाई यो कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।
राज्यले लिएको यो किसिमको निर्णयले समाजमा लैंगिक असमानताको खाडल झन् गहिरो पार्ने र महिला भनेको सधैं कसै न कसैको संरक्षणमा बस्नुपर्ने आश्रित प्राणी हो भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्छ।
अन्य देशमाभन्दा नेपालमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको अवधारणा यसै पनि ढिला आयो। विश्वमै महिला नेतृत्व र महिला सशक्तीकरण बढिरहँदा हामी अझै हाम्रा आधारभूत हकका निम्ति बारम्बार लडिरहनु परेको छ।
देशको उच्च ओहोदामा रहेका महिलालाई समेत चारित्रिक लाञ्छनादेखि बलात्कारका धम्की आउँछन्। दिनहुँ बालिकादेखि वृद्धासम्मका बलात्कार र तिनको हत्या भइरहेको छ। यस्ता घटनाबाट महिला यसै मानसिक रूपमा त्रसित छन्। त्यसमाथि पितृसतात्मक प्रवृत्ति भएको राज्यका निकायले महिला दक्षता बढाउनुको सट्टा यो किसिमको नीति सार्वजनिक गर्दा नेपालमा अझै महिला भनेको पुरुषकै आश्रयमा बस्नुपर्ने परनिर्भर र कमजोर प्राणी रहेछ र वडा तथा परिवारका सदस्यले सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेर मात्र उसको सुरक्षा हुनेछ भनेर निक्कै निच मानसिकता प्रदर्शन गरेको छ।
बल्ल समाज अलिअलि बदलिँदै थियो। महिला अलिअलि गर्दै साहसिला बन्दै वर्षौंको मानसिक र सामाजिक रुढिवादी परम्परालाई निमोठ्दै केही खुड्किला चढ्दैछन्। अध्यागमन विभागले ल्याएको प्रस्तावले बदलिँदो नयाँ समाज र उकालो खुड्किला चढ्दै गरेका नेपाली महिलालाई भुइँमै पछार्ने प्रयास गरेको छ। यस्तो कदमले समाजमा महिला र पुरुषबीको सदभावमा पनि आघात पुर्याउने काम गर्छ।
विदेशमा हुने हिंसा, असुरक्षा, मानव तस्करी, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि-उपचार नपाएर बसेका महिलाको सुरक्षानिम्ति विभागले गरेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले के आधारमा स्वीकार गर्छ? के कुनै नीति बनाउँदा नागरिकको मानव अधिकारको ख्याल राख्नु पर्दैन?
'कतिपय महिला परिवारको सहमतिबेगर हिँड्ने गरेकाले कडाइ गर्न पारिवारिक सहमति खोजिएको हो। ४० वर्षमुनिका महिला परिवारका सदस्य वा श्रीमानसँग भ्रमणमा जाँदा पालिकाको सिफारिस र बीमा अनिवार्य छैन,' विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलका यी भनाइले प्रस्ट बताउँछ, महिला उसको परिवार र श्रीमानसँग भ्रमण गर्न गएमा वा तिनको सिफारिस पाई गएमा कुनै असुरक्षा हुँदैन। यदि त्यस्तो नगरे महिला सुरक्षित हुँदैनन्।
तर अध्यागमन विभागलाई मेरो प्रश्न छ-
विदेशमा मात्र किन, हामी नेपालमै स्कुल जाँदा, यात्रा गर्दा सिफारिस लिन तयार छौं तर हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। सक्छौ? बलात्कार र शोषण हुँदैन भनेर सुनिश्चितता दिन सक्छौ? समाज त विस्तारै बदलिँदै छ, राज्यले आफ्नो सोच कहिले बदल्ने?
के विदेशमा अलपत्र महिला मात्र पर्छन्? त्यो पनि ४० वर्ष मुनिका मात्र? पुरुषको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्दैन? सिफारिसको कागजले विदेसिएका महिलाको सुरक्षा गर्छ? सुरक्षाका लागि तालिम, जनचेतना, महिला शिक्षा, अवसर, सूचना र आवश्यक अभिलेख व्यवस्था चाहिने हो कि बन्देज लगाउने हो? के मानव तस्करी, हिंसा, असुरक्षा र अन्य घटना वडा र परिवारको सिफारिसले कम गर्छ?
संविधानमा स्वतन्त्रताको हक कुनै एक लिंगका लागि मात्र हो?
श्रीमान वा परिवारको अनुमति नपाउने महिलाले यात्रै गर्न नपाउने? यीसँग यात्रा गर्दा चाहिँ एक महिला सुरक्षित हुन्छिन् भन्ने पनि संविधानमा छ? आफ्नै श्रीमान वा परिवारको सदस्यले तस्करी गरेको, यातना दिएको, करणी गरेको घटना छैन र?
महिला सुरक्षाका नाममा राज्यद्वारा गरिएको यो प्रस्ताव महिला हिंसाकै एउटा उदाहरण मात्र हो। महिला भएकै कारण राज्यले यसरी पक्षपात गर्न मिल्छ? एक्लै यात्रा गर्न पाउने कि नपाउने भनेर आधिकारिक अधिकार कसको हुन्छ भनेर सरकारले तोक्न मिल्छ? महिला अधिकारको कुरा गर्दै तिनको आत्मसम्मानमा यसरी प्रहार गर्न मिल्छ?
दिनहुँ दाइजो प्रथा, छाउपडी, बलात्कार, यौनशोषण, दुर्व्यवहार, चारित्रिक अपमान, बलात्कार, महिला हत्या भइरहँदा महिलाको जीवनस्तर उकास्न कदम चाल्नुपर्नेमा राज्यले बामे सर्दै गरेको आत्मनिर्भताको खुट्टै भाँचिदिएको छ। समाजमा म यो खान्छु, यो लाउँछु, यो पढ्छु, यो गर्छु, यहाँ जान्छु भनेर दिनहुँ युद्ध गर्दै अगाडि बढेका, केही परे मेरो संविधान छ मेरो पक्षमा बोल्ने भनेर ढुक्क भएका महिलाको विश्वासको घाँटी निमोठेर दमन हौस्याउन राज्यका कुनै निकायलाई अधिकार छैन।
विदेशमा नेपालीलाई हुने जोखिम महिला-पुरुष सबैलाई छ। नीतिनियम दुवैको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर बनाउनुपर्छ। शक्ति दुरुपयोग गरी जथाभावी नीति ल्याउनुअघि मानव अधिकारको ख्याल राख्नुपर्छ।
पितृसतात्मक समाजमा महिलाको हक-अधिकारलाई तिनकै सुरक्षाको नाममा दबाउन, समाजलाई महिलाको आत्मनिर्णायक क्षमताप्रति भड्काउन र समाजमा अराजकता जन्माउन कसैलाई अधिकार छैन। स्वतन्त्रता र समानताको हक छिन्ने अधिकार छैन।
