पछिल्लो समय अनपेक्षित राजनीतिक अस्थिरताको बाबजुत पनि नेपालीहरुको आँखामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महान् सपना उही झलमदाउँदो छ।
जतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक स्थापितको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न संघीय निर्वाचनलाई आधार मानेर नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको यो एक्काइसौं शताब्दी अनुकूलको अर्थपूर्ण नारा सबै नेपालीहरुको सपना बनेर आँखामा, लोकप्रिय बनेर ओठमा, अभियान बनेर मुटुमा र मिठो धुन बनेर कानमा स्थायी बास गरेको छ।
तर, यो अर्थपूर्ण अभियान साकार पार्न सरकारको अभिभावकत्वसँगै मुख्य जिम्मेवार रहेका मेरुदण्डिय निकायको भूमिकामा प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक फेरबदल हुन जरुरी छ।
जस्तो कि सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने मुख्य आम्दानीको प्रमुख माध्यम कर प्रशासनमा हुनुपर्ने बदलिँदो भूमिकाबारे चर्चा गरौं।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा पेश गरे भने सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको थियो।
तर, दुर्भाग्य! उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अनपेक्षित बजेट हो। सरकारले विगतका हरेक वर्षहरुमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनपेक्षित बजेट संसदमा पेश गर्दा सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानसहित कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्युनिकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवलम्बन गरिएका कदमबाट प्रभावित हुन पुगेको बतायो।
परिस्थिति अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै थियो। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा ७४.४ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान निर्धक्कसँग गर्यो। सरकारी तथ्यांकलाई बिनासर्त आधार मान्ने हो भने आगामी वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन असम्भव छैन।
किनकि, सरकारको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदार ३२ अर्ब र ऋण १ खर्ब २१ अर्ब गरी कुल रु १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान र आन्तरिक ऋण परिचालन १ अर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान सरकारको छ।
यसअर्थ छोटो समयमा नै वित्तिय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको सरकारको तर्क छ। जस्तै, चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप ११ लाख २५ हजार करदाता करको दायरामा आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको सरकारले करको दायरा अपेक्षित फराकिलो भएको तथ्यसहितको तर्क गरेको दाबी गरेको छ।
जस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन १०१८ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १३८८ अमेरिकी डलर पुगेको, ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी ५०.२ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचत ४६.० प्रतिशत पुगेको, आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको, बिमाको पहुँच पुगेको जनसंख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको,
लगानीलाई प्रोत्साहनसहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत रु १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र १ खर्ब ५५ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथा उद्योग विभागमार्फत रु २९ अर्ब ८२ करोडको लगानी स्वीकृत भएको।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा निर्यात १२.९ प्रतिशतले बढेको र आयात ७.५ प्रतिशतले घटेको, यसै अवधिमा विदेशी मुद्रा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बृद्धि भई ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरकारको तथ्य छ।
अतः कोभिड महामारीबीच पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसुचकहरु सकारात्मक भए पनि कोराना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण यी सूचकहरु दबाबमा परेको सरकारले स्वीकारेको छ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को समग्र बजेट (कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिबाहेक) तथा राजस्व संकलनको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा मूल प्रश्नहरु आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरुमाथिको दबाबमात्र ठोक्किएर विलिन हुँदैनन्।
बरु सरकारको नजरमा राजस्व संकलनको दायरा एवं पहुँच फराकिलो, पारदर्शी र प्रभावकारी भएको तथ्य र तर्कलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधारहरु के-के हुन्, जवाफदेही आजको कर प्रशासन हुनैपर्छ।
आजको दिनमा करको दायरा तुलनात्मक रुपमा फराकिलो अवश्य छ। तर, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने तथ्यले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ। वर्षेनी लाखौंको संख्यामा नयाँ करदाता थपिएको सरकारी तथ्यांक हामीले सुन्न पाउँछौँ। यो सफलतामा राज्य गर्व गर्छ।
तर, राजस्व संकलनमो लक्ष्य पूरा गर्न राज्य कति सफल भयो वा नागरिकमा करप्रतिको आकर्षण बढाउन कर शिक्षा अभियानको लक्ष्यमा गोल गर्न कर प्रशासन कति सफल भयो यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।
प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ। कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो।
करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन। यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पुर्याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ। तर करको परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको मान्यताअनुरुप न त सतप्रतिशत व्यक्ति वा फर्मले कानुनबमोजिम इमान्दारीरुपमा राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो उतरदायित्व पूरा गरेका छन्।
न त कर प्रशासन ती व्यक्ति वा मर्फलाई हदैसम्म करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्छ न त करको माध्यमबाट करदातालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा आकर्षणा बढाउन सकेको छ। यसको परिणाम नागरिकहरु राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्न हदैसम्मको प्रयत्न गर्छन्।
यसले राज्यको राजस्व संकलनको लक्ष्य बराबरभन्दा बढी रकम चुहावट भएको छ। तिरोप्रतिको नागरिकको हदैसम्मको विकर्षण कर प्रशासनले राम्ररी बुझेको छ। तर, नागरिकले राज्यलाई करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी तिनेको कर व्यवस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी नहुँदा कर प्रशासन यसको दवाफदेयिताबाट बच्न देखावटी रुपमा करको दायरा बढाए पनि गुणस्तरको श्रीवृद्धिमा हदैसम्म चुकेको छ।
कर चुहावटको भयानक यथार्थ
अनुमानित रुपमा राजस्व संकलनको करिब दुई गुणा बढी कर चुहावट भएको छ। कानुन बमोजिम राज्यलाई व्यक्ति वा फर्मले तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्नु त्यो ठूलो चुहावट हो। जस्तै, अहिले बन्द भएका ११ एयरलाइन्सले सरकारलाई करोडौं बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ।
प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गरेको छ तर कम्पनीहरु कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अटेर गरिरहेका छन्। एनसेलले करबापत राज्यलाई अर्बौं रकम तिर्न बाँकी छ। तारे होटलहरुले पनि ठूलो मात्रामा कर छलेका समाचार मिडियामा आउँछन्।
उद्योग व्यवसायीहरुले पनि कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दी रुपमा हदैसम्मको राजस्व छली गरेको नजिर छ। ठूला उद्योग, कलकारखानाले पनि राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पारेर तिर्नुपर्ने कर तिर्दैनन्। थोरै पुँजीमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायका सञ्चालकहरुले पनि सकेसम्म कर तिर्दैनन्।
अहिले दैनिक हजारौं नेपालीहरु श्रमका लागि विदेश जान्छन्। तर उनीहरुले राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन्। स्वदेशमा आफ्ना पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगानी गर्नेहरुले पनि राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन्। तितो यथार्थको नजिर के हो भने नीति नियम निर्माणकर्ता सम्पन्नहरु हुन्।
उनीहरुले आफूभन्दा सानाहरुको लागि नियम बनाएका हुन्। मानौं, घरबेटीले कर तिर्दैनन्। डेरावालाले तिर्नुपर्छ। विद्युतको शुल्क घरबेटीले तिर्दैनन्, डेरावालाले तिर्नुपर्छ। राजस्व व्यापारीले तिर्दैनन्। उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ। अस्पतालले कर तिर्दैनन् बिरामीले तिर्नुपर्छ।
शैक्षिक संस्थाले कर तिर्दैनन्, अभिभावकले तिर्नुपर्छ। गाडी धनीले कर तिर्दैनन्, यात्रुले तिर्नुपर्छ। प्रविधि कम्पनीहरुले कर तिर्दैनन्, प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरु तिर्दैनन् कर, उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ।
अध्ययन र भ्रमणका लागि धेरै नेपालीहरु ठूलो पुँजी खर्चेर विदेश जान्छन् तर उनीहरुले राज्यलाई रतिभर कर तिर्दैनन्। छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा गाडीलाई ८ लाख पर्छ भने नेपालमा ४० लाख पर्छ। भारतमा मोटरसाइकल ३० हजारमा पाइन्छ भने नेपालमा दुई तीन लाख पर्छ।
चीनमा १ हजार पर्ने सामानलाई नेपालमा ४०-५० हजार पर्छ। यसको अर्थ एसियामै सबैभन्दा महँगो नेपालमा छ। नेपालमा भएको चर्को महँगीको उपज राजस्व संकलनमा राज्य उदेश्य पूरा गर्न सफल भएको अवस्थामा नेपालको वार्षिक बजेटमा चमत्कार हुन्छ।
तर वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्व संकलनमा उदेश्य नजिक पुगेको दाबी गर्ने सरकार यथार्थमा धेरै असफल छ। यस्तो लाग्छ कर प्रणालीमा दलालतन्त्रको सबैभन्दा प्रभाव छ र कर प्रशासन दबाबमा छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत लगायतमा माफियातन्त्र र दलालतन्त्रको प्रभाव अचाक्ली रहेको हुँदा करको दायरा फराकिलो हुँदै गए पनि प्रभावकारीता खुम्चिँदै गएको छ। दलालतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘तिमी पनि खाऊ हामीलाई पनि लेऊ’ भन्ने नीतिको साँठगाँठले करको स्वच्छता र पारदर्शीताको सवालमा कर प्रशासन जवाफदेयी हुन सकेको छैन।
कर प्रशासनको दरिद्रता
पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारीता दयनीय छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वैदेशीक रोजगार, विभिन्न व्यापार व्यवसाय सबै-सबै क्षेत्रमा कर चुहावटका ठूला ठूला छिद्रहरु छन्। ती छिद्राहरु जसलाई माफियातन्त्र, दलालतन्त्र र कर्मचारी तन्त्रले झन् झन् ठूल्ठूला बनाउँदै छन्।
जसको असर करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारीता झन् झन् दयानीय हुँदै गएको छ। यसमा कर प्रशासनको ठूलो गल्ती छ। कर प्रशासन कर चुहावटका छिद्राहरु पुर्दै आम व्यक्ति, व्यवसायलाई करको दायरामा अनिवार्य ल्याउने कर शिक्षाको पहुँचलाई सबैभन्दा तल्लो निकायसम्म विस्तार गर्ने उदेश्यको लक्ष्यमा सिर्जनशीलता देखाउने होइन।
बरु सहजता र लाभको दृष्टिबाट गरिब जनतामाथि बढ्दै गएको महँगीको फाइदा खास उद्योग, व्यवसायलाई निशानामा राखेर तिनको प्रयोगकर्ता र पहुँचको आधारमा कर बृद्धि गर्ने नीतिको अवलम्बन कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो दरिद्रता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आइटियू)ले सार्वजनिक गरेको आइसिटी प्राइस ट्रेण्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामै दूरसञ्चारमा नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ ।
जुन चर्को करका कारण आमसर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । त्यस्तै, सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो ।
तर, आव ०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपेका थिए ।
चालू आव ०७७/७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२-१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।
अतः इन्धनमा कर, ५१ मा किनेको पेट्रोलमा ५४ रुपैयाँ राजस्व बढेको छ। यसरी हरेक क्षेत्रमा दलाल, माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा बढ्दै गएका कर चुहावटका ठूला छिद्राहरु पुर्ने र आम व्यक्ति र फर्मलाई करको दायरामा ल्याउने उदेश्यमा जित हाँसिल गर्नुको साटो पहुँचको आधारमा जनताले सबैभन्दा धेरै उपयोग गर्ने बस्तुमा निरन्तर रुपमा एकछत्र अचाक्ली कर बढाइरहनाले करको प्रभावकारीतामा झन् ह्रास आउँछ भने कर चुहावटका छिद्राहरु झन् बढ्दै जान्छन्।
कर प्रशासनको आगामी भूमिका
अहिले मुलुक संघीयतामा छ। संघीयता जीवित राख्न आर्थिक पहुँच र यसको व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका छ। नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका झन् बढ्दै गएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप र कोभिडजस्ता आकस्मिक महाव्याधिका कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै गएको छ भने नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको सवालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न वार्षिक पौने ६ खर्ब अपुग भएको तथ्य पनि अर्कोतिर छ।
यी सबै तथ्य र सम्भावित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा वा सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने हुँदा आगामी दिनमा समृद्धि र सुशासनका निम्ति कर प्रशासनको भूमिका र जिम्मेवार झन् बढेको छ।
राज्यले आम्दानीको स्रोत र रोजगार बढाउन बेचिएका वा बन्द भएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल, चलचित्र विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्र, बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल न्यू आयाल, रघुपति जुट मिल्स्, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा तथा टायल उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भव भएसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
यसले गर्दा स्वदेशमा नै उत्पादन बढ्न गई दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ। बन्द सार्वजनिक संस्थान पुनः व्युँत्याउनाले कर प्रशासनको मनोबल र पहुँच ह्वात्तै बढ्ने थियो।
अतः मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको अवस्था अनुरुप समयसापेक्ष कर प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भएन भने तथा आर्थिक आम्दानीको सम्भावित स्रोतहरुको पहिचान र उत्खनन् एवं करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ।
साथै, प्रभावकारीताको समान वितरण र गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने मुलुकको संघीय परिवर्तनको असफलतासँगै आम नागरिकको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सुनौलो सपना साकार पार्ने दृढ अठोट र आत्माविश्वास केवल शून्यमा शून्यसरी बिलाउने छ।
(लेखक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्।)
