मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुमा महिला कामदार पठाउने प्रमुख देशहरुमा नेपाल पनि पर्दछ। घरेलु सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाहरु जुन घरभित्र मात्र सीमित गरिन्छ त्यस्ता कार्यहरुमा नेपाली महिलाहरुको आर्कषण बढ्दै आएको छ।
मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुमा त्यस्ता कामका लागि महिलाहरुले सजिलै प्रवेशाज्ञा पाउने गर्दछन्। सरकारले अनुमति नदिए भारतीय भूमि हुँदै घरेलु काममा जाने महिलाको संख्या धेरैनै छ। त्यस्ता महिलाहरु प्रायः घरभित्र, होटल, रेष्टुरेष्ट, पर्यटन व्यवसायमा बढी संलग्न हुने गरेको पाइन्छ।
जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनीहरु यौन दुर्व्यवहारको शिकारमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। तर नेपालमा वैदेशिक रोगजारको प्रकृया देखी देखी गन्तव्य मुलुक नपुग्दासम्मै महिलाहरुले धेरै हिंसाका शिकारहरु भोग्नु परेको छ।
वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा स्थानीय एजेन्टहरु, म्यानपावर एजेन्सीहरुले गरेको व्यवहार र सरकारका निकायहरुको ढिला सुस्तीले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ। भारतीय भूमि हुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुको संख्या भने प्रशस्तै छ। जसलाई सरकारले रेकर्ड ल्याउन सकेको छैन।
हालै असुरक्षाको कारण देखाइहाले सरकारले ४० वर्ष पुगे महिलाहरु मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने निर्णय गरेको छ। प्रकृयाको लागि परिवार र स्थानीय वडाको सिफारिस चाहिने भनि विवाददित नीति अगाडि ल्याएको थियो। जसको चौतर्फी विरोध पनि भयो।
संरक्षणको नाममा महिलाहरुलाई सरकारले थप जोखिम बढाइरहेको धेरैको बुभाइ छ। यसले अझै भारतीय भूमि हुँदै विदेशिने महिलाहरुको संख्या अझै बढ्ने छ। महिलाहरु अझै हिंसाको शिकार बन्नेछन्। त्यसले गन्तव्य मुलुक पुग्नु अगावै देश भित्रै थप हिंसा गर्ने वातावरणको सृजना गराएको छ।
सरकारले रोकेपछि गैह्रकानुनी प्रकृया अगाडि बढ्छ। त्यो बढ्नु महिलाको लागि थप जोखिमको सृजना हुनु हो। सामान्य अवस्थामा त महिलाहरु पटक पटक हिंसाका शिकारहरु भएका छन्। त्यसैले यस आलेखमा वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा देश भित्रै कसरी हिंसाका शिकार हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई विश्लेषण गर्न प्रयास गरिएको छ।
इतिहासलाई केलाएर हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा महिलाहरुलाई हेर्ने नीति पहिलेदेखि नै फकर छ। सन् १९९० मा सरकारले मध्यपूर्वका देशहरुमा महिलाहरुलाई जान पूर्ण प्रतिबन्द लगाएको थियो। तब सर्वोच्य अदालतले लैंगिक विभेद नगर्ने आदेश दियो।
न त्यसको सरकारका निकायले अनुगमन गर्यो न वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेका एजेन्सीहरुले चासो दिए। म्यानपावर एजेन्सीहरुले सरकारको निर्णय मान्न बाध्य हुनु पर्ने थियो तर निर्णयको कार्यान्वयन भएन। एजेन्सीहरुले चासो दिएनन्।
कोही महिला वैदेशिक रोजगारमा चासो देखाइने भने उनै म्यानपावर एजेन्सी र सरकारका प्रतिनिधिहरुको नकारात्मक चासो, दृष्टिकोण र व्यवहारका कारण महिलाहरु बढी जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा जाँदा घरको सहमति, श्रीमानको सहमति, वडाको सिफारिस ल्याउन भन्ने।
अन्तर्वार्ता गर्दा श्रीमानसँगको सम्बन्धको बारे सोध्ने। अन्तर्वार्ता व्यक्ति केन्द्रीत हुने विषयले महिलाहरु गैह्रकानुनी प्रकृयामा लाग्न बाध्य भएका उदाहरणहरु छन्।
सन् १७६९ देखि २००८ सम्म नेपाल हिन्दुराज्य थियो। जहाँ घरमा महिलाहरुको भन्दा पुरुषको निर्णय कार्यान्वयन हुने गर्दथ्यो। सरकारका नीतिगत निर्णय गर्ने स्थानमा पुरुषको बाहुल्यता थियो। त्यसैले पितृसतात्मक सोचहरुको प्रभाव नीति र कानुनमा समेत झल्कन्थ्यो।
यो अवधिमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरुलाई विदेश जाने अनुमति थिएन। यसको मुख्य लक्ष्य गन्तव्य मुलुकहरुमा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नु थियो। महिलाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान नदिने नीतिहरु सुरुदेखि नै थियो।
पटक पटक महिला र पुरुषको अधिकार समान भनि बराबरी गराउन खोजे पनि व्यवहारमा हुन सकेको थिएन। तर सन् २००७ मा सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति अधिकारमुखी पद्धतिमा आधारित रहेको जनाएको थियो।
जसका कारण महिला, दलित, जनजाती, अपांग, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडितलाई वैदेशिक रोजगारमा विशेष चासो र प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। तर परिमार्जित नीति अझै प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही लक्षित वर्गलाई विशेष चासो दिने भनिए पनि त्यस्ता नीतिहरु नीतिमै सीमित रहेका छन्। महिलाहरु जोखिममा छन्।
श्रम तथा वैदेशिक रोगजार मन्त्रालय, रोजगार विभाग, प्रवर्द्धन बोर्ड, म्यानपावर एजेन्सीहरु र उनका एजेन्टहरु नै वैदेशिक रोगजारीको प्रकृयामा प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्। उनीहरुको भूमिका वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मार्यादित बनाउने हो।
तर वैदेशिक रोजगारको अधिकांश प्रकृया म्यानपावर एजेन्सी र स्थानीय एजेन्टहरुले गर्ने गर्दछन्। म्यानपावर ऐजेन्सीहरु प्रायः देशका ठूला सहरहरुमा छन्। कामदारहरुको कागजात संकलन गर्ने, रोजगारको प्रकृया गर्ने प्रायः जिल्ला, जिल्लाबाटै मध्यस्तकर्ता (एजेन्ट) हरुले गर्ने गर्दछन्।
एजेन्टहरुलाई सरकारको नीति, नियम, कानुनका बारेमा प्रष्ट जानकारी हुँदैन। फोनकै भरमा यो देशमा यति कामदार मागेको छ। यति सेवा सुविधा हुन्छ। जाने भए म मिलाइदिन्छु भन्दै छिमेकी, साथीभाइ, आफन्तलाई भन्ने चलन छ।
स्थानीय एजेन्टले नै कामदारको ज्याला, सेवा सुविधा तोकिदिन्छन् जुन आधिकारीक हुँदैनन्। चिनेजानेको मान्छे हो उसले ठग्दैन भन्दै बिना प्रमाणित पैसा र कागजात बुझाउने प्रचलन छ। त्यस्ता एजेन्सीहरुले कामदारको अधिकार र सुरक्षाभन्दा कसरी धेरै पैसा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित रहन्छन्।
एजेन्टहरुले पासपोर्टहरु कहाँ लगेर बुझाए, के गरे उनीहरुलाई केही थाहा हुँदैन। विश्वासका भरमा सबै काम हुन्छ। कहिले काहीँ विश्वास गर्दा महिलाहरु लुटिने, बेचबिखनमा पर्ने, हिंसामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। एजेन्ट र म्यानपावर एजेन्सीहरुले गरेको गरेको काम र व्यवहारको कसैले पनि मूल्यांकन गर्दैनन्। जति पैसा लिए पनि हुन्छ। जे गरेँ पनि हुन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जो सामान्य महिला हुन्छिन्। उनलाई सहरको बजार नै नौलो लाग्छ। सरकारी कार्यालय कहाँ? कसले के सेवा दिन्छ? थाहा हुँदैन। त्यस्ता कार्यालय पुगे पनि सहजरुपमा सेवा पाउने विषय कल्पना बाहिरको हो।
आफै पुगेर आफ्ना कागजात मिलाउन उनीहरुलाई हम्मे हम्मे हुन्छ। त्यसैले एजेन्टको पछि नलागे सुखै छैन। कतिपय म्यानपावर एजेन्सीहरुको मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुसँग सिधा सम्पर्क राख्छन्। केही म्यानपावर महिलाहरुलाई भारतीय भूमि हुँदै कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन चहान्छन्।
सम्झौता पत्र एक बनाइदिन्छन् जहाँ पाउने सेवा सुविधा अर्को हुन्छ। एक देश जाने भनि सम्झौता गर्दछन्, अर्को देश पुर्याइदिने गर्दछन्। त्यसले गर्दा महिलाहरु अझै जोखिममा पर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ।
अध्ययनले देखाए अनुसार ५६ प्रतिशत युवाहरु (महिला, पुरुष) वैदेशिक रोजगारका लागि म्यानपावर एजेन्सीहरुमा भर पर्ने गर्दछन् भने ३६ प्रतिशत व्यक्तिहरु स्थानीय एजेन्टलाई विश्वास गरेर वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा लाग्ने गर्दछन्।
बाँकी ८ प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्र सरकारी निकाय र प्रष्ट जानकारी लिएर वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा लाग्ने गरेका तथ्य पाइन्छ। यो तथ्याकंलाई मात्र आधार मान्ने हो भने महिला मात्र नभई पुरुषहरु पनि वैदेशिक रोजगारको सुरुकै प्रकृया ठगिने, लुटिने र जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
किन नेपाली महिला एवं पुरुषहरु म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टमा भर पर्नु परेको छ? किनभने नेपाल सरकारको नीतिले उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारको प्रकृया सहजिकरण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
सहजिकरण गरे बापत केही सेवा सुविधा लिन पाउने अधिकार नीतिले नै दिएको छ। तर नीतिको उल्लंघन गदै चाहिनेभन्दा बढी शुल्क लिने, जिस्काउने, यौनजन्य व्यवहारहरु गर्न खोज्ने अधिकार भने दिएको छैन।
म्यानपावर एजेन्सीहरुले गरेको कामको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरु छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारहरुको प्रकृया पुगेको छ वा छैन भनि हेर्ने गर्दछ। उनीहरु रोजगारको प्रवर्द्धन गर्ने र कामदारको हक अधिकारको पक्षमा लाग्ने सरकारी निकाय हुन्।
उनीहरुले रोजगारमा जानेहरुलाई अनुमति दिने काम गर्दछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदा, फर्कँदा पर्न सक्ने बाधा अड्चनमा पनि उनीहरुले सहजिकरण गर्दै आएका छन्। तर नेपालमा म्यानपावर एजेन्सीहरु र म्यानपावर एजेन्सीका एजेन्टहरुले गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने स्पष्टरुप भएको पाइदैन।
प्रायः म्यानपावर एजेन्सीहरु सहर केन्द्रीत छन्। गाउँ गाउँमा एजेन्सीका शाखाहरु र उनका प्रतिनिधिले गरेको कामको कुनै मूल्यांकन हुँदैन। पासपोर्ट बुझाउने, पैसा लिने, कामदारलाई केन्द्रमा भएको म्यानपावरको कार्यालयसम्म ल्याउँदा कसले कस्तो व्यवहार गरे, कानुनी प्रकृया कसरी छलियो भन्ने कसैलाई केही जानकारी हुँदैन। सोही कारण महिला हिंसा र अन्य हिंसामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा कसैले कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरेमा सजाय दिने प्रावधान पनि छ। सरकारले शुल्क तिर्न लगाउने, एजेन्सीहरुको इजाजत खारेज गर्ने, अवस्था हेरी व्यक्तिलाई जेल सक्ने कानुनी प्रावधान छ तर यस्ता प्रकृयाहरु धेरै ढिला हुने गर्दछन्।
यदि सरकारले एजेन्सीहरुलाई कारबाही गर्यो भने पनि पीडकले क्षतिपूर्ति स्वरुप केही पाउँदैनन्। मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्ने धेरै संस्थाहरु भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आउँदा भएका अमानवीय कार्यहरुलाई भने केही गर्न सकेको पाइदैन।
केही राष्ट्रिय नीति तथा कानुनहरु एक अर्कोसँग बाझिएका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। वैदेशिक रोजगारको सुरुको प्रकृयादेखि गन्तव्य मुलुकमा रहँदा र आफ्नो देश फर्कदासम्म व्यक्तिको अधिकार, संक्षण र सुरक्षामा ध्यान पर्छ भनेको छ।
तर सरकार देशभित्र भएका प्रकृयामा चासो दिँदैन। उल्टै महिलाहरुलाई संरक्षणका नाम वैदेशिक रोजगारमै बन्देज लगाउन खोज्दैछ। वैदेशिक रोजगारको प्रकृयामा लाग्ने संस्थाहरु कोही पनि कामदारले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सेवा, सुविधा र सुरक्षामा चासो देखाएको पाइँदैन्।
नेपालमा हाल प्रदेश, स्थानीय सरकारहरु छन्। स्थानीय सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। एजेन्ट र म्यानपावर एजेन्सीहरुले गरेको कामलाई अनुमन गर्ने न्यूनमत मापदण्ड बनाउन सक्यो भने पनि देश भित्र हुने हिंसामा कमि हुन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई परामर्श दिने। कानुन, सुरक्षा, र अधिकारका बारेमा प्रष्ट पार्न सक्यो भने व्यक्तिले आफूलाई समस्या भएका बेला सजिलै रिपोर्ट गर्न सक्छ। तर नेपालमा एजेन्सीहरुले पूर्व तयारी, संस्कृति अभिमुखीकरण, त्यहाँको कानुन सेवा सुविधाको बारेमा प्रभावकारी छैनन्।
विदेश गए पनि महिलाहरुले कहाँ, कसरी सम्पर्क राख्ने भन्ने अन्योल छ। त्यहाँ स्थित राजदूतावासहरु गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन्। कामदारको समस्या, चासो, अधिकार र संरक्षण श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारको प्रकृयादेखि गन्तव्य मुलुक पुग्दासम्म हरेक क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षा, अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ। नेपाली महिलाहरु जोखिम क्षेत्रमा काम गर्दछन् भने उनीहरुको क्षमता बढ्ने तालिमहरु लिएर अन्य कम जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको सृजना गराइनु पर्छ।
रोजगारकै लागि बन्द गर्ने हो भने गैह्रकानुनी वैदेशिक रोजगारको संख्या बढ्ने छ। जसले गर्दा अझै महिलाहरु हिंसामा, बेचविखनमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यसैले महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा रोक्ने विभेदकारी कानुन बन्द गर्नु पर्छ, बरु जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा नलाग्ने प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रमका लागि सरकार, कुटनितिक नियोगहरुले सहजीकरण गर्नु जरुरी छ।
