मानव जातिद्वारा निर्धारित र वर्गिकृत विभिन्न अधिकारहरु मध्ये खाद्य सम्बन्धी अधिकार मानिसको एक नैसर्गिक अधिकार हो। खाद्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगका निम्ति प्रकृतिसँगको निरन्तर संघर्षलाई नै मानव जातिको क्रमिक विकासमा देखिएको मूलभूत पक्ष मान्न सकिन्छ।
आज स्थापित यस समाजको आकृति पनि झन्डै दश हजार वर्षदेखि चलिआएका यस्तै चरणबद्ध अन्तर-संघर्षहरुको विकसित रुप र त्यसको सानो प्रतिबिम्ब नै हो।
फिरन्ते शिकारी युगबाट स-साना कविला बस्तीहरुको विकास हुँदै कृषि युगमा फड्को मार्न पनि मानव जातिलाई निकै समय लागेको थियो।
जंगली वनस्पति र वन्यजन्तुहरुलाई मानव समाजमा प्रवेश गराई घरायसी बनाउने उक्त सुरुआती प्रचलनलाई नै मानव समाजका अध्ययताहरुले कृषि संस्कृतिको प्रारम्भिक युगका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। जुन संस्कृतिका, विविध आयामहरु युग सापेक्ष्य रुपान्तरण पनि हुँदै आएको देख्न सक्छौँ।
आधुनिक युगको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विकसित भएका विज्ञान र प्रविधिहरुको मद्धतले एकातिर मानिसको प्रकृतिसँगको संघर्ष त निरुपण भयो। तर, अर्कोतर्फ भने मानव जाति भित्र नै उत्पादन र उपभोग गर्नेका बीच ठूलो दरार पैदा हुँदै गयो।
उत्पादनका साधनहरु माथि निश्चित वर्गहरुको नियन्त्रण, केही सीमित बालीहरुमा केन्द्रित उत्पादन प्रणाली, उत्पादनको असमान वितरण तथा कृषिमा भूमण्डलीकृत दलाल पुँजीवादको बढ्दो प्रभावका कारण नै आज पनि संसारमा करोडौं मानिसहरु भोकमरीको शिकार बन्न बाध्य छन्।
तथ्यांकका अनुसार,विश्वमा हरेक ९ मध्य १ व्यक्ति, र एसियामा हरेक ८ मध्य १ व्यक्ति अझै पनि पर्याप्त खाद्यान्नको अभावबाट गुज्रिरहेका छन् (एफएओ,२०१४)। अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरू माझ त यो समस्या झनै व्याप्त छ।
नेपालमा पनि झन्डै ४६ लाख व्यक्तिहरु पर्याप्त खाद्यान्नबाट वञ्चित रहेका छन्। यसबाहेक, ५ वर्षभन्दा माथिका ४० प्रतिशत बालबालीकाहरु र झन्डै १४ लाख गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरु कुपोषणको शिकार बन्न पुगेका छन् (युएसएड,२०१९)।
मुख्यतः नेपालका पहाडी र हिमाली भेगका अधिकांश भू-भागहरु यस समस्याबाट बढी प्रभावित रहेको देख्न सकिन्छ।
नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ झन्डै दुई तिहाई (६०.४५) जनसंख्या कृषिमै संलग्न रहेको, कुल भूभागको झन्डै एक तिहाई (२८.५) हिस्सा खेतीयोग्य जमिन रहनुका साथै प्रचुर जैविक तथा पर्यावरणीय विविधता उपलब्ध भएको कृषि प्रधान देशमा पनि यति विघ्न खाद्य तथा पोषण संकट देखा पर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ।
यद्यपि, समस्याहरुको जडलाई नियाल्दै जाँदा यस किसिमका विविध बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनुका पछाडि कृषि पद्धतिको दुर्वलता नै प्रमुख कारक रहेको देख्न सकिन्छ।
एकतर्फ विज्ञान र नविनतम प्रविधिहरुको मद्धतद्वारा विश्व नै कृषिलाई उत्तर आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने जमर्को गरिरहेका बखत यता नेपाल भने सीमित ज्ञान र स्रोतका कारण उक्त लहडलाई न त पूर्णरुपले बुझ्न सकेको छ, न त पछ्याउने सामर्थ्य नै बोकेको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालले आफ्नो परम्परागत कृषि पद्धतिलाई पर्याप्त अध्ययन, खोज/अनुसन्धान गरी न यसलाई मनन गर्न सकेको छ, न त सहर्ष अंगिकार गर्ने प्रयत्न नै।
यसरी, नेपालीको वास्तविक कृषि धरातल र कृषिसँग जोडिने आधुनिकवादका राजनैतिक नाराहरु बीचको तालमेल नमिल्दा कृषि टुहुरो बन्न पुगेको छ।
विभिन्न समुदायका अर्थ-सामाजिक परिवेश, भौगोलिक अनुकूलता, मौलिक पर्यावरण तथा प्राकृतिक विविधताहरुको गहिरो तहकिकात गरी निचोड बिन्दुमा पुग्न नसकेका कारण नै नेपालले आजसम्म पनि आफ्नो कृषि पद्धतिको सही दिशा ठम्याउन सकिरहेको छैन।
जसकारण, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि परम्परागत कृषि प्रणाली र ज्ञानलाई बेवास्ता गरी आधुनिक भनिने व्यवसायिक कृषिलाई मात्र बढी प्रसय दिने ढंगले निर्माण गरिँदै आएको देखिन्छ।
एकल बाली खेती प्रणाली अर्थात् मोनोक्रपिङलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने व्यवसायिक तथा औद्योगिक कृषि पद्धतिले प्रकृतिको प्रचुर विविधतालाई कुण्ठित गरी केही सीमित बालीहरुमा मात्र समग्र कृषिलाई निर्भर रहन बाध्य तुल्याएको छ।
यस किसिमका पद्धतिहरु व्यवसायिक दृष्टिकोणमा बढी नाफामूलक रहेका बालीहरुको मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ केन्द्रित रहेको पाइन्छ।
परिणामस्वरूप, एकतर्फ यसले समग्र वातावरण र कृषि पर्यावरणमा पारेको असर त छँदै छ, अर्कोतर्फ प्रचलित जैविक विविधता, खाद्य विविधता र यसैसँग जोडिएका समाजका अर्थ-सांस्कृतिक विविधताहरुलाई पनि संकुचित गरिदिएको छ।
प्रतिफलस्वरूप नेपालमा, आधुनिक भनिएका यस्ता कृषि प्रणालीले त झनै समस्त विविधताहरुलाई स्खलित गरी उल्टै खाद्य संकटलाई प्रसय दिइरहेको देखिन्छ।
यस बाहेक पहाडी र हिमाली भेगहरुमा रहेको भौगोलिक जटिलता, ज्ञान र प्रविधिसँगको पहुँच विहीन अवस्था, आर्थिक क्षणभंगुरता र स्थानीय भूगोल/हावापानी अनुकूल खेती प्रणालीको सिफारिस गर्न नसक्दा पनि नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकहरुमा खाद्य संकटले अझ बढी स्थान पाएको छ।
पछिल्लो समय समग्र विश्वकै कृषि पद्धति साँघुरिँदै गएको देख्न सकिन्छ। विश्वभर उत्पादन हुने खाद्यान्न मध्ये ७५५ खाद्यान्न जम्मा १२ जातका बाली र ५ प्रजातिका पशुहरु माथि मात्र निर्भर रहेको छ।
अझ भनौं, बिरुवाबाट मानिसलाई प्राप्त हुने कुल क्यालोरी र प्रोटिनको झन्डै ६०५ हिस्सा धान, गहुँ र मकैबाट मात्र पूर्ति हुने गरेको छ (एफएओ, २०१२)।
अन्तत, यस किसिमको संकीर्ण खाद्य उत्पादन प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गरिँदै लगिने हो भने आगामी दिनमा झनै ठूलो संकट उत्पत्ति हुने निसन्देह नै छ।
त्यसो त आगामी दशकहरुमा खेतीयोग्य जमिनहरु घट्दै जानु र जनसंख्याको वृद्धिदर बढ्दै जानुले पनि ठूलो खाद्य चुनौती आमन्त्रण गर्ने निश्चित जस्तो नै छ।
एफएओका अनुसार, विश्वमा बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न मागलाई पूर्ति गर्नका निम्ति सन् २०५० सम्ममा हालको उत्पादनलाई ७०५ ले वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।
यी बाहेक, स्थानीय भूगोल, पर्यावरण, मूल्य/मान्यता र उत्पादन प्रणाली अनुरुप क्रमिक विकास हुँदै आएको हाम्रो मौलिक खाद्य संस्कृतिलाई उचित अनुसरण गरी निरन्तरता दिन नसक्दा पनि थप चुनौती थपिएको छ।
पश्चिमाहरुको खाद्य शैलीको नक्कल गर्ने बढ्दो प्रचलनले गर्दा हाम्रा मौलिक खाद्य संस्कृति र तीसँगै तिनका खेती प्रणालीहरु पनि विस्तारै हराउँदै जान थालेका छन्।
वास्तवमा, अहिलेको हाम्रो खाद्य संस्कृतिको विकास क्रमलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट गहकिलो अध्ययन गर्ने हो भने प्रकृतिलाई पछिल्लो पुस्ताले भन्दा अघिल्लो पुस्ताले नै धेरै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ।
अर्थात्, तुलनात्मक रुपमा हाम्रा परम्परागत खाद्य संस्कृति ज्यादा अब्बल र सुसज्जित भएको पाइन्छ।
स्थानीय हावापानी, भूगोल र पर्यावरण सुहाउँदो बालीको छनोट, रैथाने बालीहरुको संरक्षण, तिनको खेती र त्यस किसिमको उत्पादन पद्धतिले गर्दा खाद्यान्न सँगसँगै पौष्टिक तत्वहरुको पनि हाम्रो परम्परागत खाद्य संस्कृतिलाई कहिल्यै अपुग भएन।
न त त्यसलाई अहिलेको जस्तो आधुनिक भनिने कृषिका ज्ञान, रासायनिक मल, विषादी आदिको आवश्यकता नै पर्यो।
उवा, कोदो, जौ, चिनो, कागुनो तथा फापर जस्ता स्थानीय पोषिलो रैथाने बालीहरुको उत्पादन र उपभोगलाई समेत संलग्न गरी विकसित भएको हाम्रो मौलिक खाद्य संस्कृति अहिले साँघुरिदै गएको छ।
धान, गहुँ र मकै जस्ता बालीहरुलाई मात्र सर्वस्व ठानी यसैमा मात्र उत्पादन केन्द्रित रहन पुग्दा पोषणयुक्त रैथाने बालीहरुको खेती खुम्चिँदै गएको छ। जुन बालीहरुलाई बेवास्ता गरिएका उपेक्षित र उत्पीडित बालीहरु पनि भन्ने गरिएको छ।
पछिल्लो समय, विभिन्न वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानहरुले पनि यी बालीहरुलाई स्वास्थवर्धक र पोषणयुक्त रहेको प्रमाणित गरिसकेपछि भने जनमानसमा यसप्रति सकारात्मक र महत्वबोधको भाव दर्शिन थालेको छ।
प्रायः गरिब र दूर्गम बस्तीहरु माझ मात्र प्रयोगमा आउने यी बालीहरु आज पाँचतारेहरुमा पनि मोटो रकम आर्जन गर्ने माध्यम बन्न पुगेका छन्।
तर, आज परिस्थिति फरक छ। तिनै हाम्रा परम्परागत खाद्य संस्कृति अन्तर्गतका बालीहरु माथि आज देश परनिर्भर बन्न पुगेको छ। आयातको आंकडा हेर्दा प्रतिवर्ष नेपालमा झन्डै ९ अर्बभन्दा बढीको (२०७५/७६) कोदो, फापर, जौ र जुनेलो मात्र आयात हुँदै आएको देखिन्छ।
तथ्यांकमा सीमित यी अंकहरु यथार्थमा खुल्किदै गएको हाम्रो कृषि पद्धतिको बिम्ब नै हुन।
उपेक्षित अन्य केही महत्त्वपूर्ण बालीहरुः जौ, जुनेलो, उवा, गांजा, सिस्नु, बाजरा, सामा, कोदो, जैतुन, निमारो, लौकाट, सिल टिमुर, सर्पको मकै आदि (नार्क,२०१९)।
मुख्य विशेषताः यी बालीहरु मध्य अधिकांश भिरपाखा र कम उब्जनी हुने जमिनमा पनि सजिलै हुर्कन र बढ्न सक्दछन्। स्थानीय भूगोल र पर्यावरणसँग राम्रो अभ्यस्तता भएका कारण पनि यी बालीहरुमा मौसम परिवर्तन जस्ता समस्यासँग सामना गर्ने क्षमता अन्य बालीहरुमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी पाइएको छ।
यस बाहेक, सुख्खा सहन क्षमता, चिसो प्रतिरोध क्षमता, बढी तापक्रम सहन क्षमता आदि गुणहरु पनि यस अन्तर्गतका विभिन्न बालीहरुमा देखिएको छ।
मौलिक विशेषता तथा अनेकौं सम्भावनाहरु बोकेका यस किसिमका थुप्रै बालीहरु अझै पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु अन्तर्गत समेटिन सकेका छैनन्।
बिसौँ शताब्दीको पछिल्ला दशकहरुबाट कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)द्वारा यी बालीहरुमा केही खोज तथा अनुसन्धानहरु आरम्भ भएता पनि तिनले पूर्णता भने पाउन सकेका छैनन्।
नेपालमा खेती हुँदै आएका लगभग ४८४ परम्परागत बालीहरु मध्य झन्डै २०० भन्दा बढी जातका बालीहरुलाई न्यून प्रयोगमा आएका उपेक्षित बाली अन्तर्गतको सूचीमा समावेश गरिएको छ (नार्क, २०१९)। अर्थात्, यी बालीहरु हाम्रो खेती प्रणालीबाट क्रमश विलीन हुँदै जाने अवस्थामा रहेका छन्।
सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, पञ्चवर्षीय तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि यी बालीहरुले कतै प्राथमिकता पाएको देखिदैन। विसं २०७३ सालदेखि सुचारु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हालसम्म विकास गरिएका १६ सुपरजोन र १०६ जोन मध्य कुनै क्षेत्रमा पनि यी बालीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन।
निश्चित ठाउँमा निश्चित व्यवसायिक बालीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने र त्यस्ता निश्चित बालीहरुसँग सम्बन्धित बिउ, रासायनिक मल, विषादी आदिलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने यस्ता परियोजनाले प्रचलित खेती प्रणाली, पर्यावरण र कृषि विविधतालाई किनारा लगाई उक्त निश्चित व्यवसायिक बालीको मात्र खेतीमा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
अतः यस किसिमका एकल बाली खेती प्रणालीलाई प्रेरित गर्ने यस्ता परियोजनाहरु मार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर र समृद्धिको सपना देख्नु मूर्खता नै हो। त्यस्तो मूर्खता जसले दीर्घकालीन रुपमा ठूला दुर्घटना र भोकमरीको संकट साथै बोकेको छ।
अन्त्यमा, सबै जिम्मेवार नागरिक र नीति/कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिहरुले स्पष्ट रुपमा बुझ्न् जरुरी छ कि कृषि पेशा होइन, यो त मानव जातिको एउटा पवित्र संस्कृति हो जुन समाजका विविध आयामहरुसँग पनि गाँसिएको छ। जुन आयामहरुबाट यसलाई अलग्याएर एक्लै हेर्न सकिँदैन।
जस्तो, नेपालमा प्राकृतिक मात्र नभई जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि विविधताहरु पनि प्रचलनमा रहेका छन्।
यस किसिमका समस्त विविधताहरुलाई प्राथमिकतामा राखी विद्यमान सामाजिक परिवेश, खाद्य संस्कृति अनुरुप सापेक्षित नीति तथा कार्ययोजनाहरुको निर्माण गर्नु नै नेपालको आगामी कृषि पद्धतिको दिशानिर्देशक बन्न सक्दछ। र आज आवश्यक दिगो र स्थिर कृषि प्रणाली पनि यहि नै हो।
आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि उच्च महत्त्व रहेका यस्ता बालीहरुलाई नेपालले पुनः खेती प्रणालीमा प्राथमिकताका साथ राखी सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न तर्फ लाग्ने हो भने नेपाल र नेपालीका खाद्य सम्बन्धी अधिकांश समस्यको निरुपण हुने उच्च सम्भावना अझै जीवित छ।
