'मेरो गणना, मेरो सहभागिता' भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौं श्रृंखला यही जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ।
नेपालको जनगणनाले एक सय वर्ष पूरा गरे पनि देशमा नयाँ संविधान निर्माण र संघीय गणतान्त्रिक संरचनाको यो पहिलो जनगणना हो। तसर्थ, यस पटकको जनगणनाले विशेष महत्व बोकेको छ।
संविधान, २०७२ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीति तथा योजना निर्माणका लागि जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार मानेको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीनवटै तहका सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख सूचकका रूपमा लिइन्छ।
जनगणनाबाट संकलित तथ्यांकले देशको सामाजिक, आर्थिक विकास, योजना तर्जुमा, अध्ययन, अनुसन्धान र देश विकासका लागि मार्गनिर्देशन गर्छ। देश संघीय संरचनामा प्रवेशपछि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा लैंगिक समानता र समावेशीताका खण्डीकृत तथ्यांकको ठूलो आवश्यकता छ।
त्यसैगरी, संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरू जस्तैः महिला, दलित, सामाजिक न्याय, आवास, बालबालिकाको हक लगायत कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँट लगायतका लागि आवश्यक तथ्यांक जनगणनाबाट उपलब्ध हुन्छ।
संघीय संरचनामा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका लागि आधारभूत तथ्यांकको स्रोत हुन्छ। राज्यलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आम प्रयोगकर्ताहरू जस्तैः बुद्धिजीवि, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, उद्योगपति, व्यापारी, प्राज्ञिक वर्ग, योजनाकार, अर्थविज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, लगायत आम नागरिकलाई पनि जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक आवश्यक पर्छ।
त्यसैले देश विकासको योजना तयार गर्ने प्रमुख आधार निर्माण गर्ने जनगणनाको महाअभियानले प्रत्येक व्यक्तिको सहभागिता र स्वामित्व आह्वान गरेको छ।
यो लेखमा नेपालमा जनगणनाको थालनी, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र भाषिक अवस्था, जनगणना र भाषामाथिको राजनीति, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र जनगणनामा भाषाका सवाल जस्ता पक्षलाई उठान र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। नेपालको सन्दर्भमा, कुनै भाषा विशेषको पक्ष वा विपक्षबाट अलग रहेर निष्पक्ष रूपमा भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट आफ्ना विचार लेखेको छु।
नेपालमा जनगणनाः
नेपालमा वि.सं. १९६८ (सन् १९११) देखि जनगणना सुरू भयो र त्यसपछि प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। वि.सं १९७८, १९८८, १९९८ मा भएका जनगणना सीमित उद्धेश्यका लागि मात्र भएका थिए। वि.सं २००९-११ देखि सञ्चालित जनगणनालाई वैज्ञानिक, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानिन्छ।
वि.सं २०१५ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग स्थापना भएपछि जनगणनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सञ्चालन यही विभागमार्फत हुँदै आएको छ।
सामान्यतया, अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरू एकै समयमा पुगी निर्धारित समयभित्र परिवार तथा परिवारका सबैको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन, प्रशोधन, सारिणीकरण एवं प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ। जनगणनाले एक निश्चित समयमा देशभित्र रहेका घर, घरपरिवार तथा व्यक्तिहरूको बारेमा महत्वपूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र भाषिक अवस्थाः
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा १२३ भाषा, १२५ जातजाति र १० प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय छन्। त्यसैकारण २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय, र बहुधार्मिक मुलुक भनेर परिचित गराइएको छ।
विशेषतः नेपालमा चार भाषिक परिवार, भारोपेली (८२.१० प्रतिशत), भोट–बर्मेली (१७.३१ प्रतिशत), आग्नेली (०.१९ प्रतिशत) र द्रविडियन (०.१३ प्रतिशत) र अन्य (०.२७ प्रतिशत) छन्। यसमध्ये भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ४८ वटा भाषा कुल जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशत मानिसले बोल्छन्।
भोट–बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ६२ वटा भाषा १७.३ प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गर्छन्। आग्नेली भाषा परिवारका तीनवटा र द्रविडियन परिवारका दुइटा भाषा बोलिन्छन्। जसमध्ये कुसुण्डाभाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएको छैन, साथै अन्य सांकेतिक भाषा पनि यो संख्यामा उल्लेख गरिएको छैन।
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भाषाहरूलाई मुख्य र अल्पसंख्यकमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये १९ वटा भाषाको जनसंख्या जसको एक लाखभन्दा बढी छ त्यसलाई मुख्य भाषा र बाँकी १०४ वटा भाषा अल्पसंख्यक रूपमा छन्। तिनै १९ मुख्य भाषाले देशको करिब ९६ प्रतिशत जनसंख्या समेटेको छ। बाँकी चार प्रतिशत जनसंख्याले मात्र १०४ वटा भाषा बोल्ने गरेको तथ्य छ।
जनसंख्याका हिसाबले नेपालका मुख्य दस भाषामा नेपाली (४४.६%), मैथिली (११.७%), भोजपुरी (६%), थारु (५.८%), तामाङ (५.११ %), नेवारी (३.२ %), बज्जिका (२.९९%), मगर (२.९८%), डोटेली (२.९७%), र उर्दू (२.६१ %) हुन्। त्यस्तै एक प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने अन्य भाषामा अवधी, लिम्बू, गुरुङ र बैतडेली छन्। नेपालमा ५९ प्रतिशत जनसंख्याले एक मात्र भाषा बोल्छन् भने ४१ प्रतिशतले दुई वा सोभन्दा बढी बोल्ने गरेका छन्।
भाषा आयोगका अनुसार प्रदेश एकमा १०६, प्रदेश दुईमा ८९, बाग्मती प्रदेशमा ११३, गण्डकी प्रदेशमा ८८, लुम्बिनी प्रदेशमा ८५, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ८५ वटा भाषा प्रयोगमा छन्।
एथनोलग नेपाल (सन् २०२०) को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालका १२३ भाषामध्ये ११० वटा आदिबासी र १३ वटा गैरआदिबासी हुन्। यसमध्ये आठ वटा संस्थागत भइसकेका, १८ वटा विकसित चरणका, २८ वटा गतिशील प्रकृतिका, ५८ वटा समस्यामा रहेका र दस वटा लोपोन्मुख सूचीमा छन्।
भाषाको सन्दर्भ जोड्दा, २०६८ को जनगणनामा भाषाका पक्षमा दुइटा मात्रै प्रश्न समावेश गरिएका थिएः
१) तपाईंको मातृभाषा के हो?
२) दोस्रो भाषा के हो?
जनगणनामा भाषा सम्बन्धी यी दुई प्रश्नले वक्तालाई अत्यन्तै संकुचित बनाएको र बहुभाषी अवस्थालाई ओझेल पारेको थियो। जनगणनामा भाषा, वक्ता र क्षेत्रको यथार्थ तथ्यांक र विवरण प्राप्त गर्न माथिका दुइटा प्रश्न पर्याप्त थिएनन्। त्यसैकारण पनि भाषाबारे अनगिन्ती अनुत्तरित सवाल जनगणनाले उब्जाएको छ। जनगणनाको १२ औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा भाषा सम्बन्धी पर्याप्त सूचकहरू प्रश्नावलीमा समावेश नभएकाले भाषामाथि राजनीति हुँदै आएको देखिन्छ।
जनगणना र भाषामाथिको राजनीतिः
नेपालमा प्रत्येक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि भाषाका विषयमा हुने राजनीतिक स्वार्थ र चलखेल प्रष्टै देखिन्छ। बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक गतिविधि र परिवर्तनमा भाषाको मुद्धा अग्रपंक्तिमा नै देखिएको छ।
पछिल्लो सात पटकको जनगणनामा भाषिक तथ्यांक फरक फरक आउनु र देखाइनुले पनि भाषामाथि हुने राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप उदांग भएको छ। जस्तैः राणाशासनकालमा गरिएको वि.सं. १९७८ को जनगणनाको मुख्य उद्देश्य मालिक, कमारा कमारी, बाँधाको सूची तयार गर्ने रहेको थियो। वि.सं. १९८८ र १९९८ मा सञ्चालन भएका जनगणना सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा मात्र सीमित थिए।
त्यतिबेला भाषा र वक्ताको संख्या र तथ्यांक जनगणनामा समावेश नै गरिएको थिएन। राणाकालमा धार्मिक आस्थाका आधारमा संस्कृत भाषा हिन्दहरूका लागि र पाली भाषा बौद्धधर्मालम्बीका लागि मठ मन्दिर, गुम्बामा प्रयोग गरियो, अन्य भाषालाई महत्व दिइएन। जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणपछि राणापरिवारका लागि अंग्रेजी भाषामै पठनपाठन गर्न दरबार हाइस्कुल स्थापना भयो। राणाशासनकालभरि अंग्रेजी भाषाको दबदबा रह्यो, अन्य भाषा टाक्सिन पुगे र जनगणनामा त्यही अनुसार प्रस्तुत गरियो।
प्रजातन्त्र आगमनपछि भाषा र वक्ताको संख्या जनगणनामा समावेश गर्न थालियो। तर पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले लिएको 'एक देश, एक भेष र एक भाषा' को नीतिले भाषामाथि गम्भीर अन्याय हुन पुग्यो। नेपाली र केही प्रमुख भाषाबाहेक अन्य अल्पसंख्यक भाषाको अस्तित्व नामेट बनाउने फोहोरी खेल पञ्चायती शासन व्यवस्थामा भयो।
नेपाली भाषाको विस्तार, विकास, र प्रवर्द्धन मार्फत राष्ट्रिय एकताको नारा घन्काएर पञ्चायती सरकारले प्रतिगामी कदम चाल्यो, जसलाई महेन्द्र राष्ट्रवादका रूपले चिनिन्छ। नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषा बहिष्कार गर्ने नीति लिएको पञ्चायती शासन क्रुर व्यवस्थाका रूपमा लिइन्छ। पञ्चायत शासनको अन्त्य हुनुमा अन्य राजनीतिक बन्देजका साथै भाषामाथिको बन्देज पनि एक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।
वि.सं २००९/११ मा गरिएको जनगणनामा ४४ वटा भाषा रहेकामा वि.सं २०१८ मा आइपुग्दा ३६ मा पुग्यो। त्यसपछि झन् खस्किँदै वि.सं २०२८ मा १७ वटामा खुम्चियो भने वि.सं २०३८ को जनगणनामा १८ वटामा सीमित भयो। तथ्यांकबाटै प्रष्ट हुन्छ, भाषाको राजनीति कति बर्वर हुँदो रहेछ। समाजभाषा विज्ञानका दृष्टिले राणाकाल र पञ्चायतकालका जनगणनाका तथ्यांक फगत कागजका खोस्टा थिए भन्दा फरक नपर्ला।
देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आगमनपछि नेपालको भाषिक संख्या विस्तारै उकालो लाग्न थाल्यो। २०४८ सालको जनगणनामा ३१ पुग्यो र २०५८ मा ९२ भयो। २०६८ को जनगणनाअनुसार हाल नेपालमा १२३ भाषा छन्। पछिल्लो तथ्यांकमा भाषा आयोगको रिपोर्ट अनुसार थप ८ वटा भाषा पहिचान भएकाले हाल नेपालमा भाषा संख्या १३१ पुगेको छ।
तर भाषा र भाषाको यथार्थतासँग किन यस्तो खेलवाड हुन्छ? भाषाको यथास्थिति तोडमोड गरेर कुन राजनीतिक दाउपेच र अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको हो? गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ। आफ्नोभन्दा अरूको भाषाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र जनगणनाको मर्मलाई नै आफूअनुकूल बनाउनु खोज्नु गम्भीर र राजनीतिक त्रुटि हो।
प्रायः सबै राजनीतिक व्यवस्थामा भाषामाथि वर्वर राजनीतिक खेल खेलिए। विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषासँग भएका खेलवाडले भाषामाथि अन्याय भएको छ। चुनावी घोषणापत्रहरूमा मातृभाषा संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका खोक्रा नारा दिँदै भोट बटुलेका दलका नेताले चुनावपछि ती मुद्दा बिर्सिए। र गणतन्त्रपछि बनेका आधा दर्जन सरकारले पनि भाषा संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनन्।
फलस्वरुपः देश आज भाषिक विखण्डनको दलदलमा पर्दै गएको छ। राजनीतिक दल, तिनका नेता अनि नागरिकमा अर्काको भाषाप्रति सम्मान र सद्भाव भन्दा रोष र द्वेष पैदा भएको छ। भाषामाथि विगत र वर्तमानमा भएका गैरराजनीतिक गतिविधि र हर्कतहरू कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैनन्। आशा गरौं, वि.स. २०७८ को जनगणनामा विगतका जस्ता हर्कत दोहोरिने छैनन् र देशको समग्र भाषिक अवस्थाको निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक अध्ययन गरी यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक र विश्लेषण हुनेछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ः
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ दुई चरणमा सञ्चालन हुँदैछ।
पहिलो चरणमा (वैशाख २५ देखि जेठ १४ सम्म) सुपरीवेक्षकद्वारा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम मार्फत प्रत्येक घर तथा घरपरिवारमा पुगी घर, परिवारमा अक्सर बसोवास गरेका परिवारका सदस्य संख्या र परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ।
दोस्रो चरणमा (जेठ २५ देखि २०७८ असार ८ सम्म) गणकद्वारा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मूख्य प्रश्नावली फाराम मार्फत घरपरिवार तथा व्यक्तिको घरपरिवार तथा व्यक्तिको लिंग, उमेर, जाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, बसाइसराइ, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप लगायतका विवरण संकलन गरिन्छ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत सुपरीवेक्षकबाट प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण पनि लिइन्छ।
जनगणनामा भाषाका सवाल
जनगणनामा भाषाका सवाललाई बेल्जियमले सन् १८४६ मा भएको जनगणनामा विश्व इतिहासमै पहिलोपल्ट समावेश गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः स्विट्जरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, हंगेरी, इटाली, क्यानडा, अस्ट्रिया, फिनल्याण्ड, भारत, स्कटल्याण्ड, अमेरिका, वेल्स, रसियाले भाषाका सवाल जनगणनामा समावेश गरेको विश्व इतिहास छ।के यो व्यक्तिले अँग्रेजी बाहेक अरु भाषा घरमा बोल्छन् ? यदी बोल्छ भने, कोरियन, इटालियन, स्पेनिस र भियतनामी मध्ये कुन बोल्छ ? र यो व्यक्तिले अँग्रेजी कति राम्रो बोल्छ ? भन्ने प्रश्नहरु राखिएको थियो ।
अमेरिकी इतिहासमा पहिलोपटक सन् २००० को जनगणनामा भाषासम्बन्धी तीन प्रश्न सोधिएको थियो। ती प्रश्न व्यावहारिक र तथ्यपरक थिए भने अल्पसंख्यक भाषाको अस्तित्व र प्रयोगको स्वीकारोक्ति पनि थियो।
प्रश्न यस्ता थिए- के यो व्यक्तिले अंग्रेजी बाहेक अरू भाषा घरमा बोल्छ? बोल्छ भने, कोरियन, इटालियन, स्पेनिस र भियतनामीमध्ये कुन बोल्छ? यो व्यक्तिले अंग्रेजी कति राम्रो बोल्छ?
त्यसपछि सन् २०१३ को अमेरिकन सामुदायिक सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको २०.७% मानिस अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषा घरमा बोल्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो।
नेपालका सन्दर्भमा वि.स. २००९/११ मा गरिएको जनगणनामा पहिलोपटक भाषा र वक्ताको संख्या उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछिका जनगणनामा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। भाषाभाषीको गणना, अवस्थिति, वक्ताको संख्या र तथ्यांक निष्पक्ष र यर्थाथपरक ढंगले समेटिनुपर्छ।
यसैबीच राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ को प्रमुख प्रश्नावलीमा १२३ भाषाको नाम र कोड समेटिएको छ। जबकी भाषा आयोगको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा १३१ भाषा छन्। यो तथ्यांक राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले गतवर्ष नै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। थपिएका ६ भाषा यसपटकको जनगणनाको प्रश्नावलीमा किन समेटिएन भन्ने प्रश्न यहाँ तेर्सिएको छ।
त्यस्तै जनगणनाको प्रश्नावलीमा नेपाली भाषालाई कोड नं १ दिइएको छ भने क्रमशः मैथिलीलाई २, भोजपुरी ३, थारू ४, तामाङ ५, नेवारी ६, मगर ७, अवधी ८, बान्तवा ९, गुरुङ १० गरि अन्त्यमा गढवाली भाषालाई १२३ नम्बर कोड दिइएको छ। 'अन्य भाषा भए खुलाउने' लाई कोड नदिइएको र 'थाहा छैन' भन्ने शीर्षकलाई ९९८ कोड दिइएको छ।
यदि नेपालका प्रमुख १० भाषा क्रमबद्ध कोडिङ गर्ने हो भने यो कोडिङ राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ को आधार र तथ्यांकसँग मेल खाँदैन, बाझिएको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार प्रमुख दस भाषा क्रमशः नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवारी, बज्जिका, मगर, डोटेली र उर्दू हुन्।
'अन्य भाषा भए खुलाउने' शीर्षकलाई कोड नदिनु ठिकै भए पनि व्यक्तिले आफ्नो भाषा थाहा छैन भनेर कसरी उत्तर दिन्छ? यदि कुनै व्यक्तिले आफूले बोल्ने भाषाको नाम थाहा छैन भनेर गणकलाई उत्तर दिन्छ भने त्यो उसको कमजोरी हो कि राज्य निकायको? वक्ता र राज्यलाई नेपालमा प्रचलित केही भाषाको नामै थाहा नहुनु कस्तो अकर्मण्यता हो?
जस्तै, वि. सं २०६८ को जनगणना अनुसार १२३ भाषा बाहेक अन्य भाषा बोल्ने संख्या २१,१७३ छ भने भाषाकै नाम उल्लेख नभएको वक्ता संख्या ४७,७१८ छ। तथ्यांक हेर्दा अझै पनि देशमा करिब ७० हजार नागरिकको भाषिक पहिचान भएको छैन। यसको जिम्मा कसले लिने? विगतमा भाषिक पहिचान नभएका नागरिकको यो जनगणनामा पहिचान खुल्छ कि खुल्दैन?
अर्कोतर्फ नेपालमा बढ्दो भाषिक स्वतन्त्रता र सचेतनाका कारणले विगतका जनगणनामाभन्दा बढी संख्यामा मातृभाषाको पहिचान हुन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ। त्यही अनुसार तथ्यांक संकलनको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसपटकको जनगणनामा भाषा सम्बन्धी तीन प्रश्न मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत खण्डको महल नं ८, ९ र १० मा राखिएको छ।
महल ८ मा पूर्खाको भाषा कुन हो?
महल ९ मा मातृभाषा कुन हो?
र महल १० मा दोस्रो भाषा कुन हो?
यसरी पुर्खाको भाषा वा पहिचानको भाषा जनगणनामा पहिलोपटक समावेश गरिएको हो र यो उत्तरदाताको सामुदायिक वा जातीय भाषासँग जोडिएको हुन वा नहुन पनि सक्छ। वक्ताले पुर्खाको भाषा बोल्न जानेको वा नजानेको पनि हुन सक्छ भने मातृभाषा बोल्न जानेकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
मातृभाषा भन्नाले व्यक्तिले पहिलो भाषाका रूपमा बोल्न जानेको भाषा बुझिन्छ। दोस्रो भाषा वक्ताले प्रयोग गरिरहेको आफ्नो मातृभाषा बाहेक छिमेकी वा समुदायमा बोलिने अन्य बोलिचालीको भाषा बुझिन्छ। पुर्खाको भाषा र मातृभाषाको तुलनात्मक तथ्यांकबाट मात्र कुनै भाषा लोपोन्मुख भइरहेको वा नभएका बारेमा निर्क्यौल गर्न सकिने र सोही अनुरुप भाषाको जगेर्नामा राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सघाउ पुग्छ।
भाषिक हिसाबले कुन भाषा बोल्नेको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांककै आधारमा समावेशी नीति तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्छ। भाषा, जाति र धर्म व्यक्तिपिच्छे फरक हुने भएकाले लैंगिकताका आधारमा समेत भाषाका विवरण विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी पक्षलाई जनगणनाको तथ्यांक र विश्लेषणमा समावेश गर्नु निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
अझ भन्नुपर्दा, जनगणनामा पुर्ख्यौली वा पारिवारिक भाषा, मातृभाषा, पहिलो भाषाका सवाल दोधारे र विवादास्पद छन्।
त्यसैगरी जनगणनामा सोधिने भाषा प्रयोग र भाषाको क्षमताबारे प्रश्नहरू, भाषाका चार सीपहरू- सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सम्बन्धी प्रश्न र सीमाहरू, भाषा प्रयोगका क्षेत्रहरू- जस्तै घर, विद्यालय, सडक, बजार, साथीसंगी समूहको निर्क्यौल, जाति, भाषा र धर्मबीचको तालमेल र बेमेलका प्रश्न समेटिएका छैनन् र वक्तालाई सोधिएको खण्डमा पनि उत्तर नआउने सम्भावना छ।
एक जाति एक भाषा, एक जाति धेरै भाषा र एक भाषा धेरै जातिको अवस्था पनि नेपाली समाजमा प्रष्ट देखिएको छ। यो कुरा जनगणनामा समावेश गर्ने छनक देखिँदैन। जनगणनामा प्राप्त भाषाका सम्पूर्ण तथ्यांकको सही विश्लेषण हुनेमा पनि शंका देखिन्छ। अझै पनि कतिपय भाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएका छैनन् भने कतिपय भाषा र वक्ता विस्थापित भएका देखिन्छन्। यसको यथार्थ विश्लेषण जनगणनाको १२ औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा पनि हुन सकेको छैन।
विगतका जनगणनामा भाषिक तथ्यांकमा जातीय, क्षेत्रीय, र राजनीतिक प्रभाव परेको देखिन्छ। जातीय र धार्मिक र राजनीतिक प्रभावका आधारमा वक्ता नै नभएका भाषालाई पनि आफ्नो मातृभाषा भनेर उल्लेख गरिएको र जबरजस्ती जातीय र भाषिक पहिचान खडा गरिएको तीतो यर्थाथ छ।
विश्वव्यापीकरण, बसाइसराइ, रोजगारी, भौतिक विकास, प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध, तथा उच्च जन्मदर र मृत्युदरका कारण भाषा, वक्ता र भाषिक क्षेत्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुन्छ। यसले जनगणनाको तथ्यांक प्रयोगविहीन अवस्थामा पुग्छ। यसका साथै कतिपय विदेशी भाषा जस्तै, स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबी भाषालाई नेपालमा मातृभाषाकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालकै आदिवासी भाषा जस्तै, कुसुण्डा नागमेसे, मिसो लगायतका वक्ता लोप भइसक्दा पनि गणनामा समावेश गरिएको छ। भाषासँग सम्बन्धित विभिन्न विवादास्पद पक्ष र तथ्यलाई यसअघिका जनगणनाले सम्बोधन गर्न सकेको छैनन्।
गणतान्त्रिक शासन प्रणालीपछि पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा भाषाका विविध पक्षलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अझै पनि अन्यौलता र अकर्मण्यता देखिएको छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार र विशेषतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भाषाभाषी र वक्ताको संख्या, वस्तुस्थिति, अवस्थिति, र लिपि संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासमा ध्यान दिँदै जनगणनाको तथ्यांकमा समावेश गर्नु जरुरी छ।
तर कतिपय स्थानीय निकाय यसबारेमा अनभिज्ञ देखिन्छन्। भाषाभाषीको संरक्षण, सम्बर्द्धन र वक्ताको अभावमा भाषिक अपचलन र भाषिक मृत्युको ग्राफ उकालो लाग्दो छ।
भाषा, वक्ता र समाजकाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। भाषा व्यक्ति, समूह, समाज र क्षेत्रको समष्टिगत स्वरूप र प्रतिविम्ब हो। राज्यले कुनै एक भाषालाई समर्थन वा प्राथमिकता दिने र अन्यलाई दुरुत्साहन र बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउनु हुँदैन। राज्य र राज्यका निकायले प्रचलित सबै भाषा, भाषिका र प्रयोगकर्ताहरुलाई उचित सम्मान, समर्थन र प्रयोगको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
भाषालाई उचित सम्मान र समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालको भाषिक विविधताको परिचय कायमै राख्ने हो भने नीति, निर्माण र सरकारी तहबाटै भाषाको नीति, योजना, विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा जोड दिइनुपर्छ।
जनगणनामा भाषा सम्बन्धी तथ्यांकले देशको भाषा योजना र नीति, सरकारी कामकाजको भाषा छनोट, शिक्षामा भाषाको प्रयोग, बहुभाषी कक्षा शिक्षण, अल्पसंख्यक भाषाको अभिलेखीकरण, भाषा र लिपिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि आधार निर्माण गर्छ। त्यसकारण पनि जनगणनामा भाषाको यथार्थ विवरणले दुरगामी प्रभाव पार्ने हुन्छ।
आफ्नो भाषा सबैलाई प्यारो हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप, दुरभाव र असक्षमताका कारण भाषिक अवरोध, अपशरण र मृत्युको अवस्था आउनु हुँदैन। विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा पनि भाषिक विविधता अपरिहार्य छ। किनकी भाषा व्यक्ति, समूह वा समाजको परिचायक हो। भाषाले विगत, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्ने साथै संस्कृति, कला, साहित्य र इतिहासलाई जीवन्त बनाउने काम गर्छ।
भनिन्छ प्रत्येक भाषा आफैंमा एउटा संग्रहालय हो र यदि भाषाको मृत्यु भयो भने भाषा मात्रै होइन कि व्यक्ति वा समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, इतिहास पनि नामेट हुन्छ।
महान कवि इग्नाजियो बुट्टिटाले भनेका छन् कि 'कुनै मानिसलाई बन्धक बनाए पनि, नांगै बनाइए पनि, मुख थुनिदिए पनि ऊ स्वतन्त्र नै मानिन्छ। कामबाट बञ्चित बनाइए पनि, आवागमन, खाना र निद्रा खोसिए पनि ऊ धनी नै हुन सक्छ। तर उसलाई पितापुर्खाको भाषाबाट वञ्चित गराइयो वा खोसियो भने उसको सर्वस्वहरण हुन्छ।
तसर्थ, भाषा जीवनको सर्वस्व हो। जुनसुकै कारणले भाषा हरण गर्नु वा मृत्युको मुखमा पुर्याउनु अपराध हो।
(कंडेल स्थानीय सरकार र भाषानीति' शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविधालयमा विधावारिधिका शोधार्थी हुन्।)
