'शनिबार बिहानै डेराबाट बिजुलीबजार, नयाँ-बानेश्वर, मध्य बानेश्वर हुँदै एक फन्को लाएँ। ती अग्ला-अग्ला घरहरु देखेर एउटा आफ्नो नि भइदिए भन्ने स्वाभावतः फिलिङ्स आइ नै हाले।
कम्तीमा एउटा घरको मूल्य पाँच करोड त छ नै। मेरो त सिङ्गो गाउँ नै बेच्दा नि आउन्न त्यति त! पुराना नेवारहरु, मेहनतका कमाइले बनाको वा पुर्ख्यौली अपवाद! ती घर तिनैका हुन्, जसले ७० करोडमुनि बार्गेनिङ गर्दैनन्। हैन र?
इमानदारीता देखाउने हो भने त्यस ठाउँ तिर प्रधानन्यायाधिशको सुबिधाले नि घर जोहो गर्न सकिन्न। जताततै महंगी र सिन्डिकेट। कारण तिनै ७० मुनि डिल नगर्नेहरु नै हुन्। म जतिको जिरोबाट हिरो हुन खोज्नेको यो जुनीमा बानेश्वरमा घर त सम्झिने, कुन्नि! के छम्किने।
मासिक ३० हजारमाथि कमाउने मेरो हालत खराब छ। विचरा ती मासिक १०/१५ हजारमा जागिर गर्नेहरु त धर्तीको बोझ मात्रै। अझ ती छोराछोरी भएको डेरावालाहरु हबिगत दर्दनाक छ। गाउँमा आमाले बीस रुपैँया मुठी बेचेको साग यता सहरमा मैले किन्दा ६० परेको छ।
त्यस बीचमा को-को हाबी भए र ठगे। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अख्तियारबाट हुने स्टिङ अप्रेसनको खारेजीसँगै यसले एकातिर निर्दोषहरु जानीजानी फसाइएकाहरुलाई राहत मिल्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यस महत्त्वपूर्ण फैसलाले भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहित पनि गरेको देखिन्छ।
भ्रस्टाचारमा देशको ठुला समस्या भनेको नीतिगत भ्रस्टाचार हो। जसमा पहुँचवाला र योग्यता विना नै राजनीतिक आडमा नियुक्ति भएकाहरु नै बढी पाइन्छ। यसो हुनुमा राजनीति त छदैछ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने वा संरक्षण गर्ने कार्यकर्ता, नेता, व्यक्तिवादी, नातावाद, कृपावाद आदि पनि हुन्।
देशमा चलिआएको नीति तथा ऐन कानुनमा रहेको विभिन्न कमि-कमजोरी, वा समयसँगै परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो नहुँदा पनि भ्रस्टाचार, सिन्डिकेट जस्ता हानिकारक तत्वहरु मौलाउँदै गइरहेको पाइन्छ।
यद्यपि यस्तो अवस्थामा रोकथाम गर्नुपर्ने निकायहरु समेत तिनै पहुँचवाला र सिन्डिकेटधारीहरुकै छायामा परेको अवस्था छ। यस्ता कारणहरुबाट समाजमा असमानता निम्त्याएर हुनेखाने र गरिखाने वर्गमा असमानताको ठुलो खाडल उत्पन्न हुन्छ।
कार्लमार्क्सले आफ्नो वर्ग सिद्धान्तमा एक दिन हुनेवर्ग र गरिखाने वर्गमा विभेद भइ लडाइँ हुने र गरिखाने वर्गले जितेर साम्यवाद स्थापना हुने विश्वास समेत हाल एक्काइसौँ शताब्दीमा फ्लप खाने अवस्था आइसके।
यी समाजका विकाराल अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेका पुस्ताले कम्तीमा १०० प्रतिशतमा २० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकियो भने र हाम्रो आउँदा पुस्ताले त्यसलाई सुधार गर्दै लान सकेमा पनि यसको केही हदसम्म नियन्त्रण हुँदै जानेछन्।
कोही-कसैलाई दोष दिएर आफू मात्रै पानी माथिको ओभानो हुनेभन्दा पनि सबैले आ-आफ्नो तवरबाट सुधार्नु पर्ने आजको मुल आवश्यकता हो। बदलिँदो शैक्षिक सुधार नीतिमा यस विरुद्ध व्यापक जनचेतना अभिरुचि राखेर पनि भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट आदिलाई आम जनताको काबुमा राख्न सकिन्छ।
राज्य सेवामा लागेका कर्मचारी, जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सेवा-सुविधामा स्तरउन्नति गरेर पनि केही हदसम्म निर्क्यौल गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताले ऐनमौकामा हुने आवधिक निर्वाचनबाट सही र योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न सक्यो भने पनि समाधान हुन सक्थ्यो कि?
यी प्रश्नको जवाफ अब दिने बेला आउँदैछन्। यस्तो विकराल परिस्थितिबाट समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कालोबजारी, आपसी असमझदारी, देखासिकी, एकाधिकार आदि प्रवल समस्याहरु निम्तिन्छन्। जसले दीर्घकालीन रुपमा बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबिको भयंकर चित्रणको आकलन लगाउन सकिन्छ।
यी कारणबाट एकाइसौँ युगमा साँच्चै वित्तिय कानुन फ्लप हुँदै गइरहेको स्थिति छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले सम्पत्ति छान्दैन, अख्तियारले अख्तियारनामा पाउँदैनन्, भो ती विशेष अदालतको कुरा नगरम्। जताततै महङ्गी र सिन्डिकेट।
स्वास्थमा सिन्डिकेट, शिक्षामा सिन्डिकेट, यातायातमा, राजनीतिमा, कर्मचारीमा जताततै सिन्डिकेट। साँच्चै मेरो पनि सिन्डिकेट छ नि। त्यही विपुल क्षेत्रीको 'सिन्डिकेट गीत'- भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी, तिमी जाने सिलुगढी म जाने सिक्किम तिर।
