कोरोना विश्वव्यापी महामारीको दोश्रो लहरका कारण सरकारले पुनः लकडाउनसँगै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द गरेको छ।
महामारीको यो उग्र रुपलाई झट्ट हेर्दा सरकारको निर्णयलाई सही भन्नै पर्ने हुन्छ। देशभरि लकडाउन गर्दा हवाई मार्गबाट हुन सक्ने क्षतिका बारे सरकार चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो।
तर 'जब पर्यो राति तब बुढी ताती' भन्ने नेपाली उखान जस्तो उखान टुक्कामा माहिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समयमै गर्नुपर्ने कामहरु नगरी हतारमा गर्ने निर्णयले नागरिक ठूलो मर्कामा पर्ने गरेका छन्।
पर्याप्त समय हुँदा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमै सरकार व्यस्त भयो। त्यति मात्र हैन छिमेकी मुलुक भारतमा दोश्रो चरणको कोरानाले भयाभय बनाइरहँदा सरकारले तयारी नै नभएका योजना शिलान्यास गर्ने र आधा काम पनि नसकिएका पुनर्निर्माणका कामहरु तामझामका साथ उद्घाटन गर्नमा समय खर्चियो।
यसैबीच खुला सिमानाबाट हजारौँ नागरिक कोरोना बोकेर देशका कुना काप्चामा पुगिसकेका थिए।
यो अवस्थामा सरकारको सहयोग गर्ने हो, आलोचना गर्ने पक्कै हैन तर अघिल्लो वर्ष मात्रै हामीले भोगिसकेको कष्टकर समयहरुबाट केही पाठ सिकेर पूर्व तयारी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने आशय हो र सरकारलाई सचेत गराउनु पनि सहयोग नै हो।
शिर्षकमा चार्टर उडान र सरकारको कमाउ धन्दा भन्दा सरकारको आत्मसम्मानमा ठेस पक्कै लाग्न सक्छ तर नागरिकको हैसियतले देखेका भोगेका कुरा लेख्दा त्यसलाई आरोप मात्र भनेर नबुझी सरकार सच्चिनुपर्छ।
हवाई उडानहरु बन्द गर्दा राज्य र नागरिकहरुको फाइदा र बेफाइदा बारे सूक्ष्म अध्यन गरेर गर्न सक्नु पर्थ्यो। सरकारको मात्र स्वार्थले राज्य र नागरिकलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षको अनुभवले भन्ने आधारहरु धेरै छन्।
भारत लगायत केही देशमा अहिले विकराल बनेर फैलिएको कोरोनाले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। त्यसैले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको हाम्रो खुल्ला सिमानाहरुमा समयमै कडाइका साथ बन्द गर्नु पर्ने थियो।
त्यसतर्फ सरकार यो पटक पनि चुकिसक्यो। त्यसैले अहिले गाउँ-गाउँमा कोरना संक्रमितहरु तीव्र रुपमा बढेका छन् जुन अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।
मन्त्री परिषदको बैठकले वेशाख २३ गते बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दै गर्दा भारतको दुइटा फ्लाईटलाई सुचारु नै राख्यो। यसले के शंका जन्माउँछ भने सरकारले नागरिकका लागि हैन, आफ्नो फाइदा हेरेर निर्णय गर्छ भन्ने कुरालाई सही ठहराउँछ।
नत्र त्यस्तो बाध्यता के थियो कि दुइटा फ्लाइट बन्द गर्नै नसक्ने? जबकि विश्वले भारतबाट हुने सबै उडानहरुलाई कडाइका साथ निषेध गरिसकेका छन्।
सरकारको अर्को अपरिपक्व निर्णय वा नियति नै हो, जोखिम कम भएका मुलुकको पनि उडानहरु बन्द गर्ने अनि चार्टर्ड उडानलाई भने अनुमति दिनु। यसले फेरि पहिले जस्तै एयरलाइन्स कम्पनीहरुसंग मिलेर यात्रु ठग्ने धन्दा नै गर्न खोजेको देखिन्छ।
कुनै पनि देशबाट यात्रा गर्दा सम्बन्धित देशले ४८/७२ घन्टे पिसिआरको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पुरै पालना गरेर यात्रु पठाउने गरेका छन्। आखिर चार्टर्ड उडानले गर्ने पनि त्यही गर्ने हो। चार्टर्ड उडान गर्दा सरकारले राज्यकोषबाट पनि पैसा खर्चेको देखाउन पाउँछ।
यता एयरलाइन्सले पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर तेब्बर भाडा असुल्न पाउँछन्। ती बाहेक पिसिआर गराउन पनि सरकार र एयरलाइन्सले तोकेको ठाउँमा गर्न अनिवार्य हुन्छ जहाँ अन्य ठाउँमा भन्दा चर्को शुल्क तिर्नु पर्नेछ।
यी सबैबाट कमिसन आउने कुरा विगतमा मन्त्रीहरुको कमिसन काण्डहरुले छताछुल्ल बनाइसकेको छ।
सरकारले जनताको रोग, भोक र शोकलाई समेत सुवर्ण अवसरका रुपमा परिणत गरेर कमिसन, भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको आरोप निराधार पक्कै हैनन् भन्ने कुरा ओम्नी, यती र चार्टर उडानमा चर्को भाडा असुलेको काण्डहरुले देखाइसकेका छन्।
अहिले पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ। त्यो बेला सरकार माथि पहिलो पटक लकडाउन र उडान बन्द गर्ने पर्ने भएकाले व्यवस्थापन गर्न कमि कमजोरी भए होलान् भन्ने ठाउँ थियो तर यो पटक सरकारसंग प्रयाप्त समय र अनुभव हुँदा हुँदै पनि त्यही पुरानै फर्मुला अपनाउनुले नियत नै खोट छ भन्न सकिन्छ।
सरकारको उडान सम्बन्धी निर्णयले सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्ने भनेकै विगतमा जस्तै मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिकहरु नै हुन्। पहिलो त कोरानाका कारण रोजगारी गुमाएर पीडित बनेर बस्नु पर्ने बाध्यता, दोश्रो नेपाल जाँदा समेत सरकारले चर्को भाडा तोकिदिँदा अर्को पीडा थपिन्छ।
त्यतिले मात्र समस्या कहाँ रोक्किन्छ र! नेपाल जाने अनुमति लिन दूतावासबाट सेटिङ गरिदिन र अनुमति पाएपछि त्यही चर्को मूल्यको टिकट पाउन र पिसिआर गर्न समेत यहाँ दलालहरु सक्रिय हुन्छन्।
हरेक कार्यमा सय/दुई सय रियाल तिर्नु परेको पीडित नेपाली दाजुभाइहरुसँग साक्षात्कार हुँदाको तितो अनुभव छ। त्यसैले सरकारलाई यो पटक त्यस्तो पीडा नेपाली श्रमिकले भोग्न नपरोस् भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन हाम्रो दायित्व हो
मध्यपूर्वबाट नेपाल जाने प्राथमिकतामा असल पीडितहरुको सट्टा सरकार र दूतावाससंग पहुँच भएका व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि तलब सुबिधा नदिएका आफ्ना हजारौँ श्रमिकहरुलाई त्यही चार्टर्ड उडानबाट रित्तो हात नेपाल पठाएको र स्वयं व्यवसायी नै पीडितहरुको सूचीबाट नाम निकालेर नेपाल पनि गए।
चार्टर्ड उडान सुन तस्करहरुका लागि पनि गरिएको होकि भन्न सकिने आधार आफूले लगाउने कपडामात्र झोलामा हालेर नेपाल हिँडेका पीडित श्रमिकका हातमा सुनका बाला र औँठी देख्दा बलियो छ। नाम निकाले बापत पिसिआर र टिकट मिलाए बापत पैसा लिने र बाला र औँठी भिडाउनेहरु नै श्रमिक उद्दार गरेर वरिष्ठ समाजसेवी बन्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
यी सबै काम गर्न सरकार र सरकारी निकायको मिलोमतो बाहेक कुनै हालतमा हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता कार्य रोक्न सरकारले नखोज्नुले शिर्षकमा सरकार जोड्नु परेको हो।
अन्तमा सरकारलाई सुझाव आवश्यक क्वारेन्टाइनहरु, पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान जोखिम धेरै भएका देशहरुलाई मात्र पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने, जोखिम कम भएको देशहरुलाई नियमित उडान तोकिएको मापदण्ड सहित सुचारु गर्न दिने र नेपाल गएका यात्रीहरुलाई सरकारको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी नियमित उडान गर्नुपर्छ।
यसले विदेशमा नेपालीहरु अन्य सामान्य अवस्थामा जस्तै नेपाल आउजाउ गर्न पाउँछन् जसले रोजागर गुम्ने खतरा हुँदैन र हवाई कम्पनीहरुले मनोमानी भाडा असुल्न पाउदैनन्।
त्यसो भयो भने सरकार कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न छैन भनेर हामी आम-नागरिकले भन्ने मौका पनि पाउने छौँ।
