भर्खर सामान्य अवस्थामा आउन लागेको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड-१९ को कारण पुन: नराम्ररी प्रभावित भएको छ। धेरै मुलुकहरूले महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् तर नेपाल सरकारले ८४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई सहानुभूति समेत दिन सकेको छैन।
न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको जनजीवन थप कष्टकर र पिडादायी भएको छ। पर्यटन, यातायात निर्माण सेवाजस्ता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुँदा लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भई रोगभन्दा भोक झन् भयाभय हुने देखिएको छ।
गरिबी ५ प्रतिशत बढ्न गएको र अर्थतन्त्र २.७ प्रतिशत संकुचित भएको सरकारी तथ्याङ्कमा छ। तर पनि सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। वैदेशिक सहयोगको संकुचन, कमजोर व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको कमीको कारण विकासिल मुलुकहरूले उपचार र दैनिक जीवनमा निकै कठिनाइ व्यहोरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बहुआयामिक असर रहेका छन्। अनौपचारिकता बढी भएका मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशत कम रहेको छ। कर छली उच्च रहेको छ। राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत कम छ। राजस्व कम हुँदा बजेटको आकारसमेत कम रहेको छ। यसले भ्रष्टाचार बढाएको, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने, वित्तीय पहुँच कम हुने, उद्योग व्यवसायमा उच्च नियमन भएको देखिएको छ। आयको असमानता उच्च अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी छ। शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको र गरिबीसमेत उच्च रहेको छ।
उच्च लागत भएको कारण लगानी कम हुने, शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा सिपमुलक जनशक्ति अभाव हुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुँदा अधिकांश व्यवसाय परम्परागत रुपमा सञ्चालन हुने देखिन्छ। जसको कारण उत्पादकत्व पनि कम छ। अनौपचारिक व्यवसाय सानो आकारमा मात्र सञ्चालन भएकाले उत्पादकत्व औपचारिक क्षेत्रको तुलनामा ४० प्रतिशत मात्र छ।
८० प्रतिशत व्यवसायीहरूले साथीभाइ, छिमेकी र नातेदारजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिएको देखिएको छ। लागत उच्च भएकोले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएका मुलुकहरूमा संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च रहेको तथा जटिल कर तिर्ने वातावरण भएको साथै विकास र वित्तीय पहुँच कमजोर रहेको देखिएको छ।
नेपालमा ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौचारिक रहेको छ। ८४ प्रतिशत श्रमिकले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन्। बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ। धेरै अनौपचारिक भएको कृषिमा ६२, उद्योग तथा व्यापारबाट १८ र निर्माण सेवामा १४ प्रतिशत श्रमिक आश्रित देखिन्छन्। अधिकांश महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले महिलाको पारिश्रामिक ३३ प्रतिशत कम रहेको छ। कर तिर्ने वातावरणमा नेपाल १७५, भ्रष्टचारमा ११३, मानव विकास प्रतिवेदनमा १४२ र व्यवसाय सुरू गर्ने वातावरणमा १३५ औं स्थानमा रहेको छ।
मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक १० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ। तर लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जटिल व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृति र दर्ता गर्ने दर्जन निकाय छन्। लगानी गर्दा सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै अनुचित फाइदाका लागि अनेकन झमेला थपिएको छ। लगानी स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन छिटोमा एक वर्ष समय लाग्दछ। अन्य मुलुकमा एक घण्टामा लगानी स्वीकृत र दर्ता हुन्छ।
व्यवसायको सुरुवात लागत र कर तिर्ने वातावरणमा दक्षिण एसियामा नेपाल सातौं स्थानमा छ। व्यवसाय सुरुवातको लागत कुल राष्ट्रिय उत्पादनको २०.१ प्रतिशत छ। यो दक्षिण एसियामा ८, भुटानमा ३.७, बंगलादेश र श्रीलंकामा ८.७, भारतमा ७.२, पाकिस्तान र अफगानस्तानमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ।
ओइसिडी मुलुकहरूमा १०, दक्षिण एसियामा २६, श्रीलंकामा ३६, भारतमा ११ र चीनमा ८ पटक कर तिरे पुग्दछ तर नेपालमा वार्षिक ४६ पटक कर तिर्नुपर्दछ। कर तिर्ने समय दक्षिण एसियामा २७७, भुटानमा ५२ र श्रीलंकामा १४९ र नेपालमा ३७७ घण्टा लाग्दछ। धेरै पटक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर तिर्न लाग्ने समय समेत बढि रहेको छ।
श्रम सम्बन्धी कानुन र नियमन व्यवस्थाले अनौपचारिक बढाएको देखिएको छ। सामान्य व्यवसायीहरूले पूरा गर्नै नसकिने प्रक्रिया, युनियनका गतिविधि र श्रम ऐनका प्रावधानको कारण अनौपचारिकता बढाएको छ। राजनीतिकरण र युनियनको असहिष्णु व्यवहार समेत अनौपचारिकता बढाउने माध्यम भएको छ। खासगरी न्यूनतम पारिश्रामिकको व्यवस्था, कार्यसंसादन नै नभएका श्रमिकलाई समेत जबरजस्ती दिनुपर्ने बोनसको व्यवस्था, आवास र कल्याणकारी कामको नाममा गर्नुपर्ने योगदान जस्ता व्यवस्थाहरूले व्यवसायलाई भार मात्र थपेको छ। यसले व्यवसाय टुक्राएर सानो आकार चलाउने र अनौपचारिकतालाई प्रोत्साहित गरेको छ।
वातावरण प्रदुषण हुनु हुँदैन तर नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनभन्दा अगाडि स्वीकृति हुनैपर्ने व्यवस्था छ। यसका साटो सरकारले मापदण्ड बनाउने र सो मापदण्ड परिपालना नभएमा सजाय हुने व्यवस्था भए पुगिहाल्थ्यो नि। यहाँ त वातावरणको परिक्षणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखी वर्षौं अल्झाउने र अनुचित फाइदा लिने कानुन छ। यसले व्यवसाय विस्तार वा सञ्चालन गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ। हामीले आयात गर्ने अधिकांश मेशिनहरू आफैंमा वातावरण मैत्री र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर परीक्षण भइसकेको हुन्छ।
हामीसँग यस किसिमको परीक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति र पूर्वाधार पनि पूर्ण छैन। अझ जटिलतम प्रक्रिया बनाउने होडबाजी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहेको छ। यसले अझ बढी व्यावसायिक वातावरण कमजोर बनाउने छ। ऐन कानुन जतिधेरै जटिल भयो त्यति नै अनौपचारिता बढ्ने देखिन्छ।
वित्तीय पहुँच बढेमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ३ करोड ६४ लाख व्यक्ति बैंकका निक्षेपकर्ता छन्। टेलिफोनको पहुँच समेत जनसंख्या भन्दा १ करोड १५ लाख बढीमा देखिन्छ। निक्षेपकर्ता जनसंख्या भन्दा २१ प्रतिशत बढि र टेलिफोन पहुँच ४० प्रतिशत बढीमा देखिन्छ। बैंक कर्जाको पहुँच १७ लाख वा ६ प्रतिशत जनसंख्यामा छ।
वाणिज्य बैंकहरूका एक शाखाले २८३, विकास बैंकका शाखाले २७८ र वित्तीय संस्थाहरूका शाखाले १७९ व्यक्तिलाई मात्र कर्जा दिएका छन्। सामान्य नागरिकलाई बैंकको कर्जामा पहुँच भएको देखिन्न। तर पनि टेलिफोनको पहुँच, निक्षेप खाताको पहुँचलाई डिजिटल बैकिङमा तत्काल सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अधिकांश स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा भएकोले पहुँचमा नभएका व्यक्तिलाई तत्कालै ल्याउन सकिन्छ। यसलाई सरकारले दिने सेवाका लागि प्रयोग गर्न समेत सकिन्छ।
कोभिडको समयमा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। धेरै विकासिल मुलुकहरूले न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई सहयोग गरेका छन्। केन्याले तत्कालै जेष्ठ नागरिक, न्यून आय भएका व्यवसाय तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको लागि आर्थिक सहायता दिएको थियो। यस व्यवस्थाले दैनिक ज्यालादारीका व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्कन परेन र कोभिड फैलन नियन्त्रण गर्ने अचुक उपाय भएको थियो।
अर्जेन्टिनाले बेरोजगार, न्यून आय भएका व्यक्ति, मौसमी कामदार, कम आय भएका व्यक्तिका लागि न्यूनतम् ज्यालाको ६० प्रतिशत रकम आर्थिक सहयोग गरेको थियो। बालबालिका र महिलाहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरेको थियो। मलेसिया तथा बाज्रिलजस्ता मुलुकहरूले न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै नगद हस्तान्तरण गरेका थिए। सामाजिक सुरक्षामा न्यून आय भएका व्यक्तिको कागजातमा सरलीकरण गरेका छन्। कुनै मुलुकहरूले छुट्टै वेभपेजमा अनलाइनबाट निवेदन लिने र आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि अनलाइनबाट हस्तारन्तरण गरिएको थियो। मोबाइलबाट समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्था रहनेछ। कोभिडजस्ता महामारीमा सबैभन्दा पीडा गरिब परिवारका बालबालिका, महिला र अशक्त व्यक्तिका लागि हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले आर्थिक अभावमा आत्महत्या समेत गर्नुपरेको छ। अधिकांश गरिबको न्यून र मौसमी आय छ वित्तिय क्षेत्रमा पहुँच छैन। सामाजिक सुरक्षा पनि छैन। दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ। सरकारले ल्याउने यस वर्षको बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू तथा व्यवसायलाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।
यस महामारीबाट पाठ सिक्दै अनौपचारिकता कम गर्ने र सबैको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियमन तथा सुशासनमा सुधार गरे दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि खासगरी यी विषयमा सुधार केन्द्रित हुनु उपयुक्त देखिन्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरूमा बैकिङ र टेलिफोन पहुँच रहेको छ। आवश्यकता भएका व्यक्तिसँग अनलाइन आवेदन पनि माग गर्न सकिन्छ। सरकारले न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि दैनिक आवश्यकता धान्न पुग्ने कर्जा, बालबालिकाका लागि अनलाइन शिक्षा लिनका लागि मोबाइल खरिद गर्न बैंकमार्फत् आर्थिक सहयोग वा बिना ब्याजको कर्जा दिनु पर्दछ। यसले सामान्य व्यक्तिको दैनिक आवश्यकता टर्ने छ भने वित्तीय पहुँच बढ्ने र अनौपचारिकता कम हुन्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्र विस्तार समेत हुने देखिन्छ। माग बढ्न गई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दछ। बालकालिलाई भोकै बस्न नदिन पौष्टिक आहार, शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यी बालबालिकाहरु भविष्यमा योगदान गर्ने व्यक्ति भएकोले न्यूनतम् पनि जेष्ठ नागरिकहरूले पाए सरहको सुविधा दिनुपर्दछ।
कोभिडको तेस्रो लहरको पनि अनुमान भइरहेको अवस्थामा वित्तीय पहुँचमा ल्याउने र मेरा लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्दछ। शिक्षालाई निरन्तरता दिन बालबालिकालाई मोबाइल र ल्यापटप किन्न कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। स्थानीय बैंकमार्फत् कर्जा दिने र सरकारले कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसले बैंकिक सेवाको विस्तार, राहत र आवश्यक परेको व्यक्तिले मात्र कर्जा लिन्छ। यही अभिलेखलाई स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य र दुर्घटना लगायतका व्यक्तिगत सबै बिमा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
नियमनमा सुधार गरी राजश्व, अर्थतन्त्र, लगानी, रोजगारी बढाउन सकिन्छ र करको भार कम गर्न सकिन्छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रको सम्बन्धी व्यवस्था सरल हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र घट्छ। यसका लागि करको दर कम गर्ने, कर बुझाउन लाग्ने लागत घटाउन पूर्णत: डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्दछ। सबै सरकारी सेवा अनलाईनबाट सेवा दिने र समयमा सेवा नभएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राख्दा सर्वसाधारण ढुक्क हुन्छन्। सबै भुक्तानीलाई डिजिटललाइजेसन नै गरी पारदर्शी अर्थतन्त्र बनाउने उत्तम उपाय हो। यसको साथै व्यवसाय दर्ता गर्दा न्यूनतम् पुँजी हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने, व्यवसाय दर्ता लागत बढीमा ३ प्रतिशत मात्र गर्ने, सबै व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोवारको अभिलेख गर्ने व्यवस्था उपयुक्त मानिन्छ।
श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रामिकको व्यवस्था खारेज गर्ने, बोनसलाई कार्यसम्पादनको आधारमा तय गर्ने, कम्पनी, फर्म, साझेदारी सहकारीजस्ता सबै व्यवसाय एक स्थानमा दर्ता गरेपुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान खाद्य, गुणस्तरका प्रावधान, वातावरणीय परीक्षणमा सुधार गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने अन्यथा तत्काल बन्द गर्न सक्ने सजाय हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
कोभिडको समयमा स्वास्थ्य, तथा आर्थिक व्यवस्था गर्न नसकेको कारण सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित छ। दोस्रो लहरको यस अवस्थामा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् भए पनि ल्याउन तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने तीव्र दबाब सरकारमा रहेको छ। समयमा नै नियमन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएको भए सरकारलाई यति ठूलो दबाब हुने थिएन होला।
यस चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने सुनौलो मौका छ। यस वर्षको बजेटमा साधन र स्रोतलाई यस निम्न वर्गमा केन्द्रित गरौं। डिजिटलाइजेसनमार्फत् सुशासनमा सुधार गरौं। यसले अनौपचारिक क्षेत्र घट्न गई सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल वा सामाजिक लाभ एकै वर्षमा प्राप्त हुनेछ। यस कार्यक्रमले गरिबी घटाउने, असमानतामा कमी ल्याउने, सामाजिक तथा लैंगिक विभेद घटाउने, अर्थतन्त्रलाई औपचारिकता ल्याई माग सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
