कोरोनाको पहिलो लहरको अनुभवबाट पाठ सिकेपछि धेरै मुलुकहरुले दोस्रो लहरको लागि पूर्वतयारी गरे। उनीहरुले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी संक्रामक र घातक रहेको दोस्रो लहरलाई पनि सहजतापूर्वक नियन्त्रणमै राख्न सफल भए।
केही मुलुकहरु विभिन्न कारणले गर्दा उक्त पूर्वतयारी गर्नमा चुके जसकारण ती मुलुकहरुले बढ्दो जनमानसको मृत्युदरबाट आफ्नो गैरजिम्मेवारीपनको मूल्य चुकाउनु पर्यो र अझै चुकाउँदैछन् पनि।
महामारी र संकटकै बेलामा सधैँ राज्य र राज्यको संरचनाको कायापलट आइपर्ने अवस्था इतिहासदेखि हामीले भोग्दै आएको तितो यथार्थ हो।
कोरोना महाव्याधिले प्रत्येक नागरिकको सास निमोठेको अवस्थामा यहाँ बढ्दो मृत्युदर, अस्पतालहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीहरुको घट्दो मनोबल, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वयको कमी समेतको जटिल विषयवस्तु अहिले सतहमा आउनुपर्ने हो।
तर यसलाई नजरअन्दाज गरी सत्ताको खेलमा लिप्त सरकार र सरकारी पदाधिकारीहरुले निम्त्याएको हालको नेपालको राजनैतिक परिदृश्यले साँच्चै नै प्रत्येक नेपालीको चित्त दुखेको छ र प्रत्येकले अभिभावकविहीन महशुस गरेको छ।
जे-जति घटना घटेका छन्, त्यसको न्यायको तराजुमा कानूनी हिसाबकिताब हुँदै गर्छ नै तर यदि मुलुक चुनावमा जाने अवस्था हकिकतमा आइपर्छ भने प्रत्येक नागरिकले यसपालि भने आफ्नो भूमिका सचेतनापूर्वक निभाउनु आवश्यक छ।
नो भ्याक्सिनेसन नो भोट
१८ औँ शताब्दीको मध्यतिर फ्रान्ससँगको युद्धपश्चात् ब्रिटेन ठूलो ऋणमा डुब्न पुग्यो किनकि धेरै रकम र राज्य खजाना युद्धको सैनिक र हातहतियार खरिदमा खर्च भएको थियो। यसकारण तत्कालीन ब्रिटेनका शासक किङ जर्ज थर्डले ब्रिटेनको संसदमा आ-आफ्ना उपनिवेशबाट कर उठाउने निर्णय गरे।
यसका लागि स्ट्याम्प एक्ट १७६५ लागु गरे जसमा पूर्णतय अखबार, पत्रपत्रिकामा स्ट्याम्प लगाउनु पर्ने र यसका लागि कर तिर्नु पर्ने नियम बनेको थियो। यस नियम विरुद्ध १३ उपनिवेशहरुले प्रदर्शन गरेपश्चात् त्यस ऐन तुरुन्तै हटाइयो र टाउन शेन्ड एक्ट १९६७ ल्याइयो।
जसबाट चिया, कागज र सिसाजस्ता वस्तुमा अब कर लगाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो किनकि चियाको खपत त्यसबेला बेलायत सँगसँगै उनको उपनिवेशमा अत्यधिक हुने गर्थ्यो। सरकारले यो निर्णय त गर्यो तर त्यसबेला उपनिवेशहरुलाई संसदमा बस्ने र निर्णय गर्ने हैसियत बेलायतले दिएको थिएन।
कर उठाउने तर बेलायती संसदमा भने आफ्नो तर्फबाट बोल्ने कोही नभएपछि त्यस असंवैधानिक नियमविरुद्ध ती उपनिवेशहरुले जो ट्याक्सेसन विथाउट रिप्रिसेन्टेसनको नारा लगाउँदै आन्दोलन गरे।
यही नारा अमेरिकन क्रान्तिको जड बन्न पुग्यो जुन १७६५-१७८३ सम्म चल्यो र अन्ततः १७८३ मा ट्रिटी अफ पेरिस नामक सम्झौताबाट उक्त आन्दोलनको समाप्त भयो। फलस्वरूप अमेरिका देश बेलायत उपनिवेशबाट सधैँका लागि उन्मुक्त भएर पनि गयो।
यो प्रसंग एउटा इतिहास मात्र नभएर यसले सिङ्गो 'राजनीति' शब्द बोलेको छ। जसको मर्म भनेको उचित प्रतिनिधित्त्व नभएसम्म कर उठाउन पाइँदैन। कर उठाएबापत जनताको स्वर शासकले सुन्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिँदै समाजमा राजनैतिक उत्पीडन भएको खण्डमा पर्ने असरको बारे उक्त क्रान्तिले बोलेको छ र क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुनु पर्छ स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले कर किन उठाउँछ? सामान्यतः यसको कारण सरकारद्वारा जनमानसको शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता होस र राज्यको उत्तरोत्तर प्रगतिमा टेवा पनि पुगोस् भन्ने मान्यता नै हो।
हब्स, लक र रुसोजस्ता दार्शनिकले प्रतिपादन गरेको प्रख्यात ‘सामाजिक करार सिद्धान्त’ अनुसार वास्तवमा राज्य र नागरिक करारीय भूमिकामार्फत एकअर्कासँग बाँधिएका हुन्छन्।
करारको नागरिक पक्षले आफ्नो केही स्वतन्त्रता त्याग गर्दै जमातको (समुदायको) हकहlत संरक्षणको लागि राज्यले बनाएको नीति नियमले आफूलाई बाँध्ने सर्त मन्जुर गरेको हुन्छ भने बदलामा राज्य पक्षले हरेक नागरिकलाई सुरक्षा र आधारभूत सरसुविधा दिने सर्त मन्जुर गरेको हुन्छ।
यही अन्तरसम्बन्ध र करारीय दायित्वलाई चलायमान बनाउन नै जनताले सरकारलाई कर तिर्छ र राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्छ।
त्यसैले अब हुने चुनावमा जबसम्म सरकारले प्रत्येक नेपालीले तिरेको करको बदलामा प्रत्येकलाई कोरोनाको खोपको व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म चुनावमा सहभागी हुन जति नै आह्वान गरे पनि नेपाली जनताले उक्त क्रान्तिको बाँन्कीलाई आत्मसात गर्दै नो भ्याक्सिनेसन नो भोट भन्ने नारालाई धरातल बनाउनु र व्यक्तिगत तर्फबाट क्रान्ति गर्नु जरुरी छ।
हालको विषम परिस्थितिमा चुनाव हुने हो भने आज फेरि पनि नागरिक अधिकार र नागरिक कर्तब्यको अन्तरसम्बन्ध बारे छलफल सतहमा आएको छ। राज्यमा चुनाव हुँदा भोट हाल्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भने सही प्रतिनिधिलाई जिताई संविधानले दिएको अधिकारको कदर गर्न भोट हाल्नु उसको कर्तब्य पनि हो।
भोट हाल्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार हो भन्दै गर्दा कानुनी सिद्धान्त अनुसार सामूहिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारमाथि हाबी हुन्छ भन्ने बिर्सिनु हुँदैन।
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यस स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारको वर्चस्वको लागि हामीले वयक्तिक अधिकारको बली दिई घरमै बसी, सामाजिक दूरी कायम गरी, र आवश्यक काम पर्दाबाहेक घर बाहिर नगई व्यक्तिगत तहबाट कर्तब्य निर्वाह गर्नुपर्छ।
तर अर्को हातमा भोट हाल्नु नागरिक कर्तब्य हो भन्नेतर्फको तर्क पनि छ। स्वास्थ्य संकटको बेलामा नागरिकले कर्तब्य निर्वाह गरेभन्दा राज्यले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गरेबाट प्राप्त हुने परिणाम बढी उत्पादक हुन्छ।
त्यसैले अहिले राज्य सरकारको कर्तब्य भनेको सामूहिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो। जनस्वास्थ्यविद्हरुको सल्लाह नमानी आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा नगरी यदि सरकारले चुनाव गर्न चाहन्छ भने विकल्पहरु खोज्न सक्छ तर ती हरेक विकल्पले सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारलाई केन्द्रमा राखेको हुनुपर्छ।
सरकारलाई दिशानिर्देश
अहिले कोरोना महाव्याधिभन्दा डरलाग्दो र घातक नेपालमा उपल्लो सरकारी पदाधिकारीहरुले निम्त्याएको इन्फोडेमिक हुन पुगेको छ।
नेपालजस्तो न्यून चेतनाको स्तर भएको समाजमा कोरोना परीक्षण, अस्पतालमा पहुँच, र भाइरसम्बन्धी जनचेतनाको दायरा बढाउनु पर्नेमा अम्बाको पात र बेसार पानी खाँदा कोरोना निको हुन्छ भन्ने जस्ता अवैज्ञानिक सूचना र व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक ठाउँमा राज्य प्रमुखको पद सम्हालेका जस्ता व्यक्तिले राख्दा जनमानसले हेलचेक्र्याई गर्ने अवस्था आइपरेको हो।
महाव्याधिसँगसँगै यस्तो इन्फोडेमिकलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ र बेलैमा गल्तीहरु सच्याए सरकारले जनतालाई माफी माग्ने मौका पनि गुमाउनु पर्दैन।
- चाँडो खोप वितरण
चुनाव गराउन सक्ने सरकारसँग जनस्वास्थ्य संरक्षणको निमित्त खर्च गर्न सक्ने प्रशस्त स्रोतसाधन छ भन्ने जनताले अपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यदि सरकारलाई नेपाली जनतालाई चुनावमा सहभागी गराउनु छ भने क्विक भ्याक्सिनेसनको नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ।
अन्य मुलुकहरुसँग समन्वय गरेर भएपनि या आफ्नो विकास खर्च कटौती गरेर भएपनि गाउँगाउँमा कुनाकुनामा हरेक नागरिकलाई सरकारले खोपको परिमाणबीच धेरै समयको अन्तराल नराखी चाँडो चाँडो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसरी चाँडो खोप वितरणको व्यवस्था गर्दा ठूलो जमातमा प्रतिरोधात्मक क्षमता (हर्ड इम्युनिटी) को विकास हुनेछ र कोरोना भाइरसको संक्रमणको कडी तोड्न यो नीति निकै हदसम्म सफल हुनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
चुनाव गराउने सरकारले कोरोना भाइरसको महाव्याधिसँग लड्न अन्य मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको नीतिनियमबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी छ। इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धमा भर्खरै मात्र पूर्णबिराम लागेको छ तर युद्ध सुरुआत हुने बेलासम्मामा इजरायली सरकारले बस्तीबस्तीका आफ्नो नागरिकलाई भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेको थियो।
कोरोना महामारीबीच नै अमेरिका र भारतमा पनि देशव्यापी चुनाव भयो तर त्यस क्रममा बढेको मृत्युदरको जिम्मा नयाँ सत्तामा आएको सरकारले लिँदै अमेरिकाले जुलाईसम्ममा हरेक नागरिकले खोप लगाइसकेको हुने वाचा नै गरेको छ भने अर्कातिर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले हालसम्म पनि विषम परिस्थितिमा समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारबिना नै चुनाव गराएको कारणले मुलुकलाई ठूलो चिहान बनाएको चर्को आलोचना खेप्दै आउनु परेको छ।
हामीसँग न त भारत सरकारको जस्तो आफ्नै मुलुकमा खोप उत्पादन गर्ने कम्पनि छ न त अमेरिकाको जस्तो विश्वकै उन्नत स्वास्थ्य पूर्वाधार नै। अन्य मुलुकबाट खोप उपलब्ध हुने सम्भावना कम देखेपछि बंगलादेशको सरकारले त आफ्नो विकास खर्च कटौती गरेरै खोप मुलुकमा भित्राउनलाई कम्मर कसेको छ।
- सुपर स्प्रेडर घटना प्रति सजग
चुनावी वातावरण सँगसँगै ठूला-ठूला आमसभा, जमघट, भेला, भाषण, चुनावी र्याली जस्ता माहौल पनि आउनेछ जुन स्वास्थ्य विद्हरुको अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलाउन मद्धत पुर्याउने सुपर स्प्रेडर घटनाहरु हुन्।
चुनाव गराउँदै गर्दा यस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्छ भने मात्र सारा जनताले चुनावलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
- जनस्वास्थ्यविदको सल्लाह शिरोपन
जनस्वास्थ्य विद्हरुको सल्लाह सुझावलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मात्र राज्यले चुनावमा आइपर्ने आफ्नो प्रशासनिक कामकारबाही गर्नु पर्छ।
- कानुनी सुधार
इतिहासबाट सिकेर भविष्यको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने पाठ हामीलाई कोरोना भाइरसको महाव्याधिले सिकाएको छ। तयारीको रुपमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास मात्र नभएर कानुनी सुधार पनि समयसमयमा गर्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य संकटकाललाई संविधान र कानुनको एक अहम् हिस्सा बनाई के-कस्तो परिस्तथितिमा सरकारको र सरकारी अंगहरुको कर्तब्य के-कस्तो हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ।
घर बसेर समुदायलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा घरबाहिर गई भोट हाल भनी जति पनि नैतिक जिम्मेवारीको द्विविधा नागरिकको हकमा उत्पन्न भएको अवस्था छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरि कानुनी सुधार पनि गर्नु जरुरी छ।
यसरी सरकारले जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरुमा आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। यदि हरेक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराई सरकारले सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्छ भने जनताले चुनाव स्वीकार्ने छन् नत्र नो भ्याक्सिनेसन, नो भोटको विकल्प सरकारलाई पनि छैन।
