केही दिन पहिले जीवनसाथी सम्झना हनहन्ती ज्वरोसहित नरोकिने खोकी लागेर लखतरान परेपछि पिसिआर परीक्षण गर्न राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगें। परीक्षणस्थलसँगै रहेको कोभिड आइसोलेसन वार्ड र परीक्षणशालामा देखिएका विभिन्न दृश्यहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्तादेखि सञ्चारमाध्यममा देखिरहेका दृश्यलाई माथ गरिरहेका छन्। तथापि, त्यहाँ काम गरिरहेका स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको लगाव, मेहनत र अथक संघर्षको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन्छ।
परीक्षणको प्रतिक्षामा टन्टलापुर घाममा आफैं पंक्ति मिलाउँदै लस्कर लागिरहेका मानिसहरूको भिड गनिनसक्नु संख्यामा थियो। अर्कोतिर बीचमा पालो मिच्दै भनसुन र पहुँचको आधारमा सिधै स्वाब संकलन स्टलमा पुग्नेहरूको हुलले पक्तिवद्ध भइरहेका बिरामीहरूलाई चिढ्याइरहेको थियो। आइसोलेसन वार्डमा मृत्यु भएका बिरामीका एक आफन्तले स्वाब परीक्षण गर्न गरिरहेको हारगुहार व्यर्थै भइरहेको छ। भौतिक दुरीको कुनै सरोकार छैन। ठेलमठेल मानव हुललाई स्वाब दिएर भाग्ने हतारो मात्र देखिन्छ। नियमनकारी निकायको नियति पनि यही हुलमा मिसिएको छ। तीन घण्टा ठेलमठेल हुलमा ठेलिँदै बल्लतल्ल संकलन केन्द्रमा पुगियो।
हिजो परीक्षण गरेका बिरामीहरूको रिपोर्ट पनि आइपुगेछ। पोजेटिभ आएकाहरूले परामर्श खोजिरहेका छन्, सुरक्षा गार्ड आफैंले सकिनसकी सम्झाउँदै छन्। चिकित्सकीय परामर्शको व्यवस्था कतै देखिँदैन। केही संक्रमितका आफन्त बिरामीको अवस्था गम्भीर छ अस्पताल भर्ना गरिदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गरिरहेका छन्। उनै सुरक्षा गार्डको एकमुखे जवाफ छ, बेड पाउन मुस्किल छ। आइसोलेसन वार्डतिरबाट हतारहतार आइपुगेका स्टाफले बिरामीका आफन्तको चित्कारमा भावुकता देखाए पनि बेड खाली छैन भन्न बाध्य छन्।
गेटबाहिर रहेका आफन्तहरू अक्सिजन, अस्पताल बेड आइसियू र एम्बुलेन्सको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। पीडा र मानवीय समवेदनाका कारुणिक दृश्य छताछुल्ल छन्। मृतकको शव निकाल्न नेपाली सेनाका गाडी तयारी अवस्थामा छ। सायद कसैको प्रियजनलाई कोरोनाले कहिल्यै नफर्किने गरी चिथोरीसकेको छ।
यहाँसम्म आएर अस्पताल, बेड, अक्सिजन, एम्बुलेन्स र हेलिकप्टर खोज्न सक्ने बिरामी र आफन्तको पीडा त हेरिनसक्नु छ। झन् अस्पतालको गेटसम्म पनि आउन नसक्ने निरीह सहाराविहीन कोरानाका बिरामीको हालत कस्तो होला? तिनका लागि पिसिआर, आइसोलेसन, अक्सिजन, एम्बुलेन्स, आइसियू त सात समुन्द्रपारिको कुरा हो भने हेलिकप्टर त झन् कहिलेकाहीँ भटभट गरेको सुनेपछि आकाशमा मात्र देखिने चिलगाडी हो। यिनको लागि कोरोना सामान्य रुघाखोकीजस्तै हो, यिनको मराई कालगतिको मराई हो! किनकि, पिसिआर गर्न नपाएपछि यिनको मृत्युको संख्या गन्ने समेत निकाय छैन। तिनलाई शोक भोक र रोगले एकै पटक आक्रमण गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने राज्य र सरकार निर्दयी छ। विभेदकारी राज्य संयन्त्रको चर्को मारमा छन् ती बेसहाराहरू। निषेधाज्ञाको तरबारले तिनको पेट खाली छ, कपडा च्यातिएको छ, सिटामोल र जीवनजल समेत नपाएर तड्पिरहेका उनीहरू आ-आफंनै खोरमा थुनिन अभिशप्त छन्।
सम्झनाको कोभिड रिपोर्ट पोजेटिभ आएको कुरा अर्को दिन १२ बजे थाहा भयो। यद्यपि, लक्षण हेर्दा यो कोरोना नै हो भन्ने पहिला नै अनुमान थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आदि इत्यादि राज्यको प्रचारबाजीको कार्यान्वयन तह हेर्ने अवसर मिल्यो। यी सबै कुरा हावादारी गफ मात्र रहेछन्। चिनेजानेका एक जना चिकित्सकको आवश्यक परामर्शपछि बिरामीको उपचार सुरू भयो। उपचार गर्दैगर्दा जनयुद्धकालमा १७ वर्ष पहिलेको खारा लडाइँको युद्धमैदान स्मरण हुन पुग्यो। जहाँ यिनै सम्झना लगायतका दर्जनौं घाइतेको उपचार म आफैंले गरेको थिएँ। माथि हेलिकप्टरको गडगडाहटसँगै बम, गोलीका वर्षा अनि तल बिरामीको ताँती, रुखका बुट्यानको अढेस, खरले छाएका जनताका घरभित्र अस्पताल, बम, गोली छल्दै घाइतेको उपचार।
त्रास र आतंक घाइतेको साहससँग पराजित भइरहेको हुन्थ्यो त्यतिबेला। अहिलेका कोरोना महायुद्धमा पनि हेलिकप्टरहरूको दौडधुप उस्तै छ। बम, गोला, बारुद भने पड्किएको छैन तर बिरामीहरूमा देखिएको त्रास, भए र आतंक अनि चित्कार सम्हाल्नै गाह्रो छ। एम्बुलेन्स, अस्पताल, अक्सिजन, आइसियू खोज्दा-खोज्दै मानव जीवन लाशमा बदलिएका भयावह दृश्य र मृतकको संख्या गनेर बसिरहेको राज्यका समवेदनाहीन व्यवहारले, मरिसकेपछि पनि हजारौं रुपैया तिरेर खरानी बन्नुपर्ने त्रासमा बिरामीहरूको आत्मविश्वास डगमगाएको देखिन्छ।
नेपालीजनले खेपिरहेको यी अनेकौं पीडा सम्बोधन गर्ने कुरालाई पूरै बेवास्ता गरेर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भनिएकाहरू सबैको ध्यान सरकार बनाउने भत्काउने र मध्यावधि चुनावको अर्थहीन राजनीतिमा अलमलिएको छ। यस्तो नाटकीय प्रपञ्चको निरीह दर्शक बन्न अभिशप्त नेपालीजनको पीडा कसरी घटाउने? आजको सर्वाधिक महत्वको विषय बनेको छ।
मानवजातीले खेपिरहेका अनेकौं पीडादायी दृश्यहरू आफ्नै आँखा अगाडि प्रत्यक्ष देखिँदा पनि टुलुटुलु हेर्न र सुन्न मात्र सक्ने तर गर्न केही नसकेर रमिते दर्शकजस्तो मात्र बन्न विवश बनाइएका छन् नागरिकहरू। यो, कोरोना महाव्याधीका कारण मानवजातीमाथि आइलागेको भयावह संकटको परिणति मात्र हो या समग्र चिन्तन, पद्धति र शासण प्रणालीले निम्त्याएको जोखिम हो? यसको खोजतलास गर्नै पर्दछ। विकल्पका अनेकौं बुद्धिविलासमा समय र शब्द खर्चिने तर प्रणाली र व्यवस्थाको बहस गर्दा भने आजीवन संसदीय व्यवस्थाको दाष बनिरहने चिन्तकहरूको घैंटोमा घाम कहिले लाग्ला? समयको गतिले तिनलाई कहिलेसम्म सम्झाउन सक्ला? सामाजिक सञ्जालका भित्ता, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पाना रंगाउँदा देश रुपाान्तरण र समृद्धिको कुरा गर्न कहिल्यै नथाक्ने तर रुपान्तरणककारी बाटोमा हिँड्नु पर्दा जोखिम उठाउन नचाहने विभिन्न व्यक्तित्वहरूले यतिबेला अलिकति मात्र साहस बढाउने हो भने नेपाल रुपान्तरणको नयाँ युगमा प्रस्थान गर्न सक्छ।
निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्त्याएको दुष्परिणाम
खुला उदार अर्थव्यवस्थाको नाममा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो सेवालाई बजारको किनबेचको वस्तु बनाइदिएपछि पैसा हुनेले किन्न सक्छ, पैसा नहुनेको कुनै उपाय छैन। जब कुनै वस्तुलाई मुनाफाको लागि बजारमा लगिन्छ भने त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने कुरालाई नै जोड दिइएको हुन्छ। सन् १९८० को दशकमा विश्वमा आर्थिक मन्दी आएपछि चरम आर्थिक संकटमा फसेका धेरै देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विषेशगरी आइएमएफ र विश्व बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन निश्चित सर्तहरू अगाडि सारे। जसले गर्दा ती राष्ट्रहरूका सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सरकारी खर्च कटौती गरियो। त्यसपछि झनै दुरावस्थामा पुगेको जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिन सुरू गरियो।
नवउदारवादी अर्थतन्त्र अनुरुप जब स्वास्थ्यलाई उपभोग्य वस्तुको रुपमा हेरिन्छ, तब नाफामुखी निजी क्षेत्रको लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्नु स्वाभाविक नै हो। यसरी राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तावाद मौलाउँदा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक, औषधी कम्पनी, निजी अस्पताल, क्लिनिक, ल्याब सञ्चालक, बिमा कम्पनी, लगानी कर्ता तथा बैंकहरूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगिरहेको हुन्छ भने आम सर्वसाधारण मानिस उपचार खर्चकै कारण जायजेथा गुमाउन बाध्य हुन्छन्। यसरी उनीहरूले फाइदा लिइरहँदा मेडिकल माफियाकै हिस्सेदार बनेर सरकारी संयन्त्रले नीतिगत तहमै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकृत गर्दछ।
त्यस्तै, नीतिले आज नेपालमा शिक्षामा १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा जम्मा साढे ४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन्छ। २०४६ सालपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणको बेलगाम बाटो खुला गरिएको हो। यो ३० वर्षको अवधिमा आफूलाई कम्युनिष्ट भनाइरहेकाहरू समेत पालैपालो सत्तासिन भएका छन्। शिक्षा र स्वाथ्य राज्यको दायित्व भन्ने नारा चुनावको बेला जनतालाई झुक्याउने सस्तो प्रचारबाजीमा सीमित छ। बरु पालैपालो सरकारमा जाने नेता निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र निजी शिक्षालयका मालिकमा बदलिने गर्छन्।
निजी क्षेत्रका प्राथामिकताहरू वास्तविक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नुभन्दा आफूले पैसा थुपार्नेमा केन्द्रित हुन्छन्। यिनीहरू कुनै पनि रोगको रोकथाम गर्नुभन्दा निदान र उपचारमा विभिन्न प्रविधि भित्र्याएर रोगीहरूबाट अधिक पैसा कसरी असुली गर्न सकिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर यस्ता सेवामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न सफल हुन्छन्। स्वस्थ नागरिक बनाउनुभन्दा बिरामी हुँदा मात्र केही निको पार्ने तिनको मुख्य ध्येय हुन्छ। यस्तो तरिका भनेको रोगी बढाउने र नागरिकको खर्च बढाउने तरिका हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइअनुसार पनि स्वस्थ हुनु भनेको मात्र रोगविहीन हुनु होइन। स्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनुनै बेस। यहाँ त जति रोग फैलिन्छ उति मुनाफा भन्ने मेडिकल माफिया सिद्धान्त पो लागू गरिन्छ।
कोभिड-१९ को यो भयावह महामारीमा निजी अस्पतालहरूले एउटै बिरामीबाट दिनको दुई लाखसम्म असुल गरेका समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्। गगनचुम्बी भवन, सफा वार्ड, शौचालय, चिल्ला मार्बल लगाएका भित्ताहरू नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हो भन्ने प्रचारबाजी नेपाली समाजमा महामारीजस्तै फैलिएको छ। आखिर कोभिडको कुनै विषेश उपचार नभएको भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पष्ट गरिसकेपछि पनि त्यहाँ कस्तो उपचार र प्रविधि प्रयोग हुन्छ र त्यति धेरै पैसा तिर्नुपर्छ? बास, तिनै गगनचुम्बी महलभित्रका चिल्ला मार्बलले घेरिएका स्वीट डिलक्स बेड, शौचालय र विशिष्टीकृत प्रविधिको प्रयोग जुन कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक नहुन सक्छलाई समेत प्रयोग गरेको देखाएर लाखौं पैसा असुल्ने कुरा कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छ? यो त कथित गुणस्तरीयताको नाममा गरिएको लुटखसौट हो।
सरकारी अस्पत्तालको अव्यवस्था हेरिनसक्नु छ, यसका बाबजुत पनि त्यहाँ कार्यरत् चिकित्सक-नर्स लगायत सबै स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले बहादुरीपूर्वक कोभिडसँगको लडाइँमा आफूलाई हेलिरहेका छन्। अग्रमोर्चामा खटिरहेका यी योद्धाहरूलाई पर्याप्त जोखिम भत्ता र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था समेत छैन।
महामारीमा सबै बिरामी सञ्चो भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन। महामारीका कैयौं जटिलता पक्कै पनि हुन्छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यकै हो। नागरिक सचेतनाको पक्ष महत्वपूर्ण भए पनि निर्णायक सरकार नै हो। अक्सिजन अस्पताल र बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु हुने कुरालाई महामारीको जटिलतामा मिसाइदिएर आफू जिम्मेवारीवाट पन्छिने कुरा कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुने विषय होइन। रोगको जटिलताले मर्ने र सरकारी असक्षमताले जीवन गुमाउने कुरा नितान्त फरक विषय हुन्। त्यसो त जैविक शरीरको विघटन प्रकृतिको अनिवार्य नियम नै हो तर मान्छेको जीवनलाई सिधै मृत्युको मुखमा पुर्याइदिने सरकारी रबैया गम्भीर मानव अपराध हो। अर्कोतिर मानवीय समवेदनाको बेला कात्रोमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने द्रव्यपिचासीहरूको अपराध सभ्य मानवीय प्रजातिको लागि गम्भीर चुनौती हो।
राज्यले तत्काल गर्नसक्ने काम
बहुआयामिक संकट निम्त्याइरहेको कोभिड-१९ ले बहुआयामिक सम्भावनाका ढोका पनि खोलिदिएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्वमा लिने उपयुक्त वातावरण कोरोनाले सिर्जना गरिदिएको छ। स्पेन लगायत कतिपय मुलुकले यही कोरोनाकालमा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको मातहतमा लिइसकेका छन्।
नेपालमा पनि भएका सबै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने हो भने स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउन सुरू हुन्छ। भएका सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो व्यस्थापन मिलाएर पहुँच र प्रभावको आधारमा होइन बिरामीको गम्भीरताको आधारमा बेड उपलब्ध गराउनुपर्छ। हजारौं स्वयंसेवकलाई आधारभूत तालिम दिएर महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथामको लागि राज्य आफैंले परिचालन गर्नुपर्छ। सबै नागरिकलाई बिनाभेदभाव प्राथामिकता छुट्याएर खोप उपलब्ध गराउने गरी पहलकदमी लिनु पर्दछ।
तब, केही सीमित मेडिकल माफियाको विरोधका बाबजुत नेपाल, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्छ। अस्पताल बेड र अक्सिजनको अभावमा नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्ने स्थिति हुँदैन। मेडिकल माफियाको रजगज समाप्त हुन्छ, स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउँदा बेसहारा नागरिकले सजिलै उपचार पाउन सक्छन्। पैसावालहरूले पनि बेतुक लाखौं पैसा मेडिकल माफियाहरूलाई बुझाउनु पर्दैन। राज्यलाई यथोचित शुल्क बुझाएर चाहना अनुसारको सेवा लिन सक्छन्। तर रमिते व्यवस्था र लाचार सरकारबाट यस्तो जनअपेक्षा पूरा हुने सम्भावना छैन।
विभिन्न मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूले भनेजस्तै निश्चय पनि कोरोना स्वास्थ्य संकट मात्र होइन, यो त प्रचलित राज्य प्रणाली, चिन्तन, पद्धति, विकास मोडेल र सभ्यताकै संकट हो। यसको समाधानको लागि अब सुस्पष्ट विचार, राजनीतिक प्रणाली, विकास मोडेल र सभ्यताको नयाँ प्रस्तावना जरुरी भइसकेको छ। यस्तो भरोसायोग्य प्रस्तावना र आचरणको अपेक्षा समाजवादी चिन्तक र राजनीतिज्ञबाटै गरिएको छ। किनकि, पुँजीवादी चिन्तन पद्धति, राजनीतिक प्रणालीले यो बहुआयामिक संकटलाई विशुद्ध कोराना संकट भनेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। पुँजीवादले सिर्जना गरेको आर्थिक विभेदीकरण र असमानताको मार खेपिरहेको मानवजाती यतिबेला कोरोनाको भूमरीमा फसेको छ। झन् नेपालजस्तो दलाल पुँजीवादले लपेटिएको राज्य प्रणाली र विकास मोडेलले देशलाई यो संकटबाट पार लगाउन सक्ने कुरै भएन।
खोप र मेडिकल सामग्रीमा समेत कमिसन हत्याउन मारामार गर्ने भ्रष्ट अनैतिक व्यवस्था र शासकहरूको संरक्षण दलाल पुँजीवादले गरिरहन्छ। नयाँ चिन्तन पद्धति, आचरण र राजनीतिक प्रणाली मात्र अब देशको प्राणवायु भएर आउन सक्छ। बहुसंख्यक मान्छेको सर्वस्वीकार्य प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने कुरामा आजको पुस्ताले विगतभन्दा कैयौं गुणा बढी मेहनत गर्नुपर्ने यथार्थ समाजवादी अभियन्ताहरूको अगाडि मौज्दात भए पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै आज पनि सर्वोकृष्ट प्रणाली हो।
