आज बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस। सन् २००२ देखि हरेक वर्ष जुन १२ लाई विश्वभर रहेका श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो राष्ट्रका तर्फबाट बालबालिकाका निमित्त प्रदान गरिने अधिकार पाउन र बालश्रमबाट उन्मुक्ति पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाइन्छ। हरेक वर्ष फरक फरक नाराका साथ मनाइने यो दिवस यसवर्ष ‘अहिले काम थालौं : बालश्रमको अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर आयोजना भइरहेको छ।
बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विकास:
सन् १९७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO आइ.एल्.ओ.) सन्धि नं १३८ भयो, जसको उद्देश्य कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको अवस्था हेरेर श्रममा लगाउन पाउने न्यूनतम उमेर तोक्नु थियो। उक्त सन्धिमा न्यूनतम उमेर तोक्ने मापदण्डहरू राखिएको थियो। त्यसपछि, सन् १९९९ मा आइ.एल्.ओ. सन्धि नं १८२ भयो, जसको उद्देश्य थियो निकृष्ट प्रकारका श्रमहरूको पहिचान गरी त्यस्ता जोखिमपूर्ण श्रममा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने। त्यसले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार सहित, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा असर पुर्याउने सबै किसिमको श्रमहरूलाई पहिचान गरी बालबालिकालाई त्यस किसिमको श्रममा लगाउन निषेध गर्ने घोषणा गर्यो। यसैबीच, सन् १९८९ मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित भयो। यसले पनि बालबालिकालाई श्रम शोषणबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिलायो।
नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणको प्रयासका विकाशक्रम:
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात् मानव अधिकारको रक्षाका लागि गैससहरूको स्थापना हुने क्रम चल्यो। त्यसैक्रममा वि.सं. २०४७ तिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विधार्थीहरूको समूहले ‘चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल: सिविन‘को स्थापना गरे। उक्त संस्थाको उद्देश्य थियो, सडक बालबालिका र श्रमिक बालबालिकाका लागि काम गर्नु। स्थापनाकालमा संस्थाले आम मानिसहरूलाई उनीहरू पनि नागरिक हुन् र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु भनेको भविष्य जोगाउनु हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयो। संयोगवश, त्यसैताका बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ भयो, जसको पक्ष राष्ट्र नेपाल समेत थियो। नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ तारिख अर्थात् २०४७ भाद्र २९ गतेका दिन नेपालको व्यवस्थापकीय अख्तियार समेत प्राप्त कार्यपालिकाबाट त्यसलाई अनुमोदन समेत गर्यो। परिणामतः बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ समेत तर्जुमा भयो। त्यसताका सिविनको सक्रियता र क्रियाशीलता कति थियो भन्ने कुरा संस्थाका अध्यक्ष गौरी प्रधान स्वयम् नागरिक समाजका तर्फबाट केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पहिलो अध्यक्ष बन्न सफल भए। यो सफलता मात्रै नभई त्यसबेलाको आवश्यकता पनि थियो भन्ने चर्चा हालसम्म पनि हुने गरेको छ।
आइ.एल्.ओ.को अग्रसरतामा सन् १९९५ देखि नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणको अभियान अन्तर्गत बालश्रम न्यनिकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम (आइपेक ) कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।
नेपालले आइ.एल्.ओ.को बालश्रम सम्बन्धी दुवै सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रिय कानुन बनाउनु अपरिहार्य थियो। त्यसैकारण, वि.सं. २०५६ सालमा बालश्रम नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन, २०५६ को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आयो। यो ऐनले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनैपनि प्रकारको श्रममा नलगाउन तथा १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा नलगाउन व्यवस्था गर्यो। यसै ऐनको अनुसूचीमा जोखिमपूर्ण श्रमको क्षेत्रको सूचीकरण गरियो। यस ऐनले कानुन विपरीत बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउनेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत गर्यो। सोही ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ अनुसार सन्सोधन भई १८ वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाईने गरी संशोधन भएको छ। यसरी, नेपालमा बालश्रम कानुनी रुपमा दण्डनीय भएको समेत २२ वर्ष भइसकेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन बन्देज गरेको छ।
तथ्यांकमा बालश्रम:
आइ.एल्.ओ.को सन् २००८ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुल बालबालिकाको २१% (५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका) अर्थात् झन्डै १६ लाख बालबालिका श्रममा छन भन्ने देखाएको थियो। यसमध्ये ६ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा छन भन्ने देखाएको थियो। हालै, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र आइ.एल्.ओ.ले ‘नेपालमा बालश्रम सम्बन्धी रिपोर्ट, २०२१ ‘सार्वजनिक गर्यो। जुन रिपोर्ट सन् २०१७-२०१८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा आधारित छ। जसले कुल ७० लाख बालबालिकाको १५.३% (५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका) बालबालिका अर्थात् झन्डै १० लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन भन्ने देखाएको छ। यसमध्ये ३.२% अर्थात झन्डै साढे २ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा छन् भन्ने देखाएको छ। यो तथ्यांकअनुसार ५ देखि १३ उमेर समूहका १८.११%, १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ९.७६% बालबालिका श्रममा रहेको देखाएको छ। क्षेत्रगत रुपमा कर्णाली तथा सुदुरपश्चिममा र जातीयताका आधारमा दलित र जनजाति समुदायका बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ। यो तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा ९०% तथा १०% अन्य क्षेत्रमा श्रममा रहेको देखाएको छ।
सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यहरूले विश्वव्यापीरूपमा बालश्रमको अवस्थालाई लक्षित मात्रामा कम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालको दिगो विकासको लक्ष्यको लक्ष्य नं. ८.७ र १६.२ ले सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कानुनी त्रुटि र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था:
अहिले मुख्यतः २ वटा ऐनहरूलाई लिएर बालश्रमको विषयमा बहस हुने गरेको छ। यहि बहसले बालबालिकाको क्षेत्रमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूबीच वैचारिक भिन्नता समेत ल्याएको छ। बालअधिकार अभियन्ताहरूले उपप्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममै ऐनमा त्रुटि रहेको भन्दै ऐन च्यात्ने काम गरे। बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई ठुला होटलहरूमा फजुलका गोष्ठी, सेमिनार नगर्न आव्हान गर्यो। यसबीचमा, अभियन्ताहरूलाई पटक पटक प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा समेत लियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७(९) ले ‘चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्न हुँदैन। ‘ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यसको सोझो अर्थ जान्छ , १४ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकाहरुलाई काममा लगाउन पाईन्छ। स्मरण रहोस्, बालश्रम नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन, २०५६ (केही नेपालको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संशोधन पस्चात् ) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध तथा १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ। यसरी, नेपालकै ऐन सँग बाझिने गरी भएको यो त्रुटि गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि हो। यो सँगै ऐनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनुलाई बालबालिका विरुद्दको कसुर अन्तर्गत राखेको छैन। यसले गर्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको पुनर्स्थापना केन्द्र र आवाशीय वैकल्पिक स्याहार केन्द्रहरू मार्फत् पाउने सेवाबाट बन्चित गराएको छ। यी व्यवस्थाहरूलाई एकसाथ अध्ययन गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालश्रमलाई कानूनी रुपमा फुकुवा गरेको भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।
यो व्यवस्थाको संशोधनका लागि तात्कालीन मन्त्री थममाया थापाको निर्देशनमा तत्कालीन सह-सचिव वीर बहादुर राइको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी संशोधनको प्रकृया समेत अघि बढाइयो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले समेत बैठक बसी मन्त्रालयलाई तत्काल ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो। तर, मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्न बनेको विधयेकलाई फिर्ता पठायो। यो बिषयमा बालअधिकारको रटना दिएरै जिविकोपार्जन गरिरहेका बालअधिकारकर्मी तथा सस्थाहरु समेत मौन बसेका छन। यतिसम्मको आइ.एल्.ओ. ले भर्खरै निकालेको रिपोर्टमा समेत उसले ऐनमा सन्सोधन आवश्यक रहेको कुरा खुलाउनुको साट्टो ऐन बालश्रमका हिसाबले ‘सेन्सेटिभ इनफ ‘ (पर्याप्त रुपमा सवेदन्शिल) रहेको बताएको छ। यसले कही कतै असावधानीवश भनिएको त्रुटि नियतवश नै त थिएन भन्ने ठुलो प्रश्न उब्जाएको छ।
यो भन्दा पनि आपत्तिजनक व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६४० देखि ६४४ सम्मको व्यवस्था हो। जसले स्पष्टसँग धनाड्य र सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो घरमा बालबालिकालाई घरेलु बालश्रमिकका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जबकि,२०५६ कै ऐनलाई हेर्ने हो भने घरेलु बालश्रमलाई समेत जोखिमपूर्ण श्रम मान्न सकिन्छ। यी २ व्यवस्थाले नीति निर्माताहरूको कमजोर मानसिकतालाई मात्रै उजागर गरेको छैन, प्रत्येक वर्ष मनाउदै आएका यस्ता दिवस अनि नाराहरूलाई नराम्रो सँग गिज्याएको छ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ आफैमा दुविधा उत्पन्न गराउने कानुनी व्यवस्थाको रुपमा मान्न सकिन्छ। यो ऐनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ भने १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई ऐनको मापदण्डभित्र रहनेगरी श्रम कार्यालयको स्वीकृतिमा काममा लगाउन सकिने गरी (नियमित गर्ने ) व्यवस्था गरेको छ। तर , बालश्रमको परिभाषा र आमबुझाई १४ वर्षभन्दा माथिको बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइन्छ भन्ने छ र प्रचार वा सचेतना समेत त्यसैगरी फैल्याएको गरिएको पाइन्छ। यो आफैमा झेली कानुन हो। हामीले देखेजति सबै बालश्रमका प्रकार ‘होटल , इट्टाभट्टा , कलकारखाना, परिचालक, घरेलु बालश्रम ‘ लगायत सबै जोखिमपूर्ण बालश्रमहरु हुन। यो कुरा ऐनकै अनुसूचीमा रहेको जोखिमपूर्ण बालश्रमको सूचिमा उल्लेख छ। ऐनमा बालश्रमलाई निषेध गर्नेभन्दा पनि नियमित गराउने रटना देखिन्छ जुन यो २२ वर्षमा व्यवहारमा कहिल्यै आएको छैन। यो ऐन पनि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने खबर सुनेको पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो।
जब नीति निर्माता कै मानसिकता यस्तो छ भने यो २२ वर्ष अनि बालअधिकार स्थापनाको औपचारिक ३० वर्षमा श्रमिक बालबालिकाले न्याय पाए होलान् भन्नु मरूभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो। कानुनी प्रकृया यति झन्झटिलो, पट्यारलाग्दो र बुझिनसक्नु छ कि कुरै छाडौ। कुरा समाऔं न त भनौ भनेपनि उदाहरण लिन लायक र जानकारी दिन लायक काम कारबाही आजको मितिसम्म भएकै छैन। अपवादमा, केही संस्था, व्यक्ति विशेषको सकृयतामा केही बालबालिका न्यायको ढोकासम्म पुर्याइएका छन्। तर, तथ्यांक र ती बालबालिकाको संख्या हेर्दा आकाश पातालको भिन्नता छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव:
बालश्रमको मुद्दा बालबालिका र श्रम दुवैसँग जोडिने भएकाले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता छ। तर, वि.सं. २०३८ सालमा स्थापना भएको श्रम मन्त्रालयसँग २०५७ सालमा स्थापना भएको बालबालिका मन्त्रालयले मुद्दालाई न त आफु मातहत ल्याउन सकेको छ न त पर्याप्त समन्वय नै गर्न सकेको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत् बाल संरक्षण शाखा छ भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखा रहेको छ। दुवै शाखाको शाखा प्रमुख उपसचिव स्तरको कर्मचारी रहन्छन। यसरी, समान हैसियत भएको दुई मन्त्रालय शाखाहरूको बीच समन्वय हुनसके थप प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। अझ, उद्दार र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत तथा मुद्दा र कारबाहीको कार्यक्षेत्र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हुने गरी कार्य बाँडफाँड हुन सके बालश्रम निबारणको लक्ष्यमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ।
हरेक वर्षको एउटै रटना ‘बालश्रम अन्त्य गरिनेछ‘
सरकारले विगत लामो समयदेखि बालश्रम विरुद्धको नारा बोक्दै आएको छ। वि.सं. २०६१- २०७१ मा सरकारले नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने भन्दै १० वर्षे गुरुयोजना ल्यायो। जुन कागजमै सिमित भयो, जसको एउटा समीक्षा बैठक समेत बस्न सकेन। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ को बुदा न ८.२६ ले निकृष्ट लगायत सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य र नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(झ), ३ लाई एकपटक विश्लेषण गरियो भने त्यस धारामा ‘बालश्रम लगायत सबै प्रकारको श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने ‘ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। पन्चवर्षीय योजनाहरूदेखि प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा ‘सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गरिनेछ ‘ भन्ने रटान देखिन्छ। यस वर्षको बजेटको पूर्ण पाठको बुदा नं.७९ मा ‘सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गरिनेछ‘ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यतिमात्रै होइन, प्रत्येक प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहसम्म पनि यो रटान देख्न सकिन्छ। यो रटना सुन्दा मिठो सुनिने भएर हो वा यसले बजेटको सुगन्ध बढाउने भएर हो यो रटानको प्रयोग चाखलाग्दो छ। यो रटानमोह सबै तहका नेता, कर्मचारीलाई हुने तर व्यवहारमा उतार्न र काम गर्न फिटिक्कै मन नलाग्नुको कारण चाँही के होला ?
बालश्रमको क्षेत्रमा आकर्षक लगानी: प्रतिफल शूण्यप्रायः
केही बजेट पनि छुट्याइन्छ, ती यस्तै कागजी उपलव्धिमा मात्रै सिमित रहन्छन् भन्दा फरक नपर्ला। समाजकल्याण परिषद्ले दिएको आधिकारिक सूचना अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को माघसम्मका लागि गैससहरूको स्वीकृत २ अर्ब ९ करोड ६९ लाख लगानी बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयको बालश्रम शाखाले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २ वटा क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमका लागि सरकारको २० करोड र वाह्य स्रोतबाट ५० करोड सहायता लिने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा भएको देखिन्छ। सायद, यसैको परिणामस्वरूप तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा भव्य कार्यक्रमका बीच नेपालका इट्टाभट्टाहरू बालश्रममुक्त घोषणा गरियो। तर, व्यवहारमा त्यो कत्ति लागू भएको छ भन्ने हेर्न उपत्यकाकै इट्टाभट्टाहरूमा इट्टा उत्पादन गरिने मौसममा गएर अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसरी, भएका लगानीहरू एकीकृत कार्यविधिको मोडलमा एउटै लक्ष्यका लागि खर्च हुन नसकिरहेको स्पष्ट हुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरूमा मन्त्रालयको समन्वयमा भैरहेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।
युनिसेफले आफ्नो पाँच वर्षे कार्ययोजना(२०१८-२०२२) का लागि १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर भित्र्याउने गरी कार्यक्रम तयार पारेको छ। सोही अनुपातमा आइ.एल्.ओ.ले समेत विगत लामो समय आइपेक कार्यक्रममार्फत् र हाल गुरुयोजनामा सहकार्य गर्ने भन्दै ठुलो लगानी नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ। तर, यी लगानीहरू कसरी सदुपयोग भइरहेको छ भन्नेमा कसैको चासो पुगेको देखिँदैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा को बजेट पनि आकर्षक देखिन्छ। ती गैससमा जागिर खान किन मरिहत्ते गर्छन् ? नेपालको गरिबी , बालबालिकाको आँसु र फोटो बेचेर डलरको खेती गरेर विलासिताको जीवन कहिलेसम्म ज्यूलान् ? यो लगानी आजसम्म तिनै कर्मचारीहरूको जीवनस्तर उकास्न मात्रै प्रयोग भएको पाइएकाले आज यो तीतो प्रश्न गर्न आवश्यक छ।
समाजले बुझ्नुपर्ने बालश्रमिकको व्यथा:
अहले हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छौ। हामी यो आलेखलाई आफ्नै मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिनमा हेरिरहेका छौं। सूचना प्रविधिका कारण संसार हाम्रैको हातमा छ। आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी दिनानुदिन संसारले आधुनिकताको गति लिँदैछ। आज हामीले प्रत्येक २० वर्षमा बालश्रम आधा घट्दै गएको तथ्याङ्कमा हेरिरहेका छौं। यसमा गरिएका लगानीको थोरैमात्र योगदान छ, बाँकी सबै आधुनिकताको देन हो भन्ने मान्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, ५० को दशकमा टेम्पोमा परिचालकहरू साना बालबालिका देखिन्थे। पछि टेम्पोलाई माइक्रोबस र माइक्रोहरूले विस्थापित गर्यो, अहिले त्यो सङ्ख्या घटेको छ। अब केही वर्षमा नयाँ विद्युतीय बसहरू सञ्चालन होलान्, केही दशकमा रेल नै गुड्ला। त्यो अवस्थामा बालबालिकाको प्रयोग चाहेर पनि हुँदैन। त्यसकारण, आज जे छ, त्यो आजको समस्या हो र त्यसलाई आज नै निराकरण गर्नुपर्दछ। आज हाम्रा कलिला बालबालिका पुषको चिसोमा पातलो सर्ट मात्रै लगाएर बस र माइक्रोमा चिसो हावा खाइरहेका छन, हाम्रा सानी नानीहरू होटलमा यौन दुराचारीहरूको शिकार भइरहेका छन, हाम्रा भाइ बहिनी इट्टाभट्टामा हातभरि ठेला उठाएर साहुको पिटाइ खाइरहेका छन् अनि साहुको घरमा काम गर्न बसेकाहरूले दिनहुँ मरेर बाँचिरहनुपरेको छ। अनि, तपाईं हामी अबको १५-२० वर्ष पछाडि वानेश्वर-भक्तपुरको रेल चढेर झ्यालबाट हावा खाँदै नेपालबाट बल्ल बालश्रम अन्त्य भएछ भनेर खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ त ? तपाईं हामी आजको समाजमा बाँचिरहेका छौ, यो समाजको कमैया, कमलरी, हलिया लगायत सबै किसिमको दासत्व तथा सामन्ती प्रथाको अभ्यासहरूको अन्त्य भइसक्यो। मात्रै, यसको अन्तिम स्वरुप बाँकी छ, बालश्रम। के उनीहरू आफ्ना लागि आफै बोल्न सक्दैनन् भनेर या उनीहरूको शारीरिक वा परिवारको आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाएर सधैंभरि दासत्वमा परेको हेरिरहने ?
‘काम गरेर खान्छ भने खाओस् न त, किन टाउको दुखाइ, कमसेकम सानो उमेरमा आफ्नो खुट्टामा त उभिएको छ ‘ भन्ने कुरा नै बालश्रमको कुरा उठ्दा सबैभन्दा धेरै उठ्ने र उठिरहने कुतर्क यही हो। हामीले सधैं श्रमिक बालबालिकालाई दयाको पात्रका रुपमा हेर्यौ। के कहिल्यै हामीले उनीहरूलाई मायाको दृष्टिकोणले हेर्ने कोसिश गर्यौ ? हामी हाम्रा नजिकको अनि हामीले माया गर्ने बालबालिकालाई एकचोटि उनीहरूको स्थानमा राखेर हेरौं त। हाम्रा आफ्ना प्रिय बालबालिका सोफामा आमा-बुवाको न्यानो काखमा लुटुपुटु गर्दै ‘मोटु पत्लु‘ हेरिरहदा ऊ चाँहि किन अर्कातिर चिसो भुइँमा सुत्नुपर्ने ? के गरीब भएकै कारण उनीहरूले सधैं मरेर बाँच्नुपर्ने हो त ? त्यसो भए राज्य किन ? यत्तिका अधिकारको नारा किन ? सरकार किन ? यत्तिका गैसस किन ?
उनीहरूले सीप सिक्नु, काम गर्नु कदापि टाउको दुखाइको विषय होइन। तर उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य अनि विकास खोइ त ? के उसको साहुले ठुलो मन गरेर उसलाई काममा लगाएर धर्म गरेका हो त ? पक्कै होइन, ठुलालाईभन्दा पैसा पनि कम दिनुपर्ने, बालबालिकाले छिटो छिटो काम गर्ने अनि उस्तै परे खान र लगाउन दिए मात्रै हुने भएकाले काममा लगाएको हो। भोलि, ती बालबालिका एकदिन काम गर्न नसकोस् अनि बिरामी परोस त, उसको धर्म देखिहालिन्छ। अपवादमा कोही सफल भएको, राम्रो जीवन बनाउन सफल भएकोलाई उदाहरण लिने दिने काम बन्द गरौ। मानिसहरु आफ्ना बालबालिकालाई गाली गर्दा चाँही ‘खलासी जस्तो ‘ भनेर तुच्छ मानसिकता प्रस्तुत गर्ने अनी अर्कातिर उनिहरुलाई उदाहरणिय पात्र पनि बनाउन खोज्ने कुरा मेल खाँदैन।
यसकारण, बालश्रमलाई मानवीयताको आधारमा हेरौं, दयाको भावनाले होइन। हामीले हामी जुन स्थानमा छौं, त्यहीँदेखि बालश्रमलाई ‘नाइ‘ भन्ने गरौ। कहीँ कतै प्रयोग भएको देखेमा निःशुल्क फोन नम्बरहरू १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८ वा नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने गरौँ। जबसम्म हाम्रो सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो दासत्वको जरो उखेल्न सकिँदैन।
अबको बाटो:
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०२२ सम्म जोखिमपूर्ण श्रमबाट बालबालिकालाई मुक्त गराउने र सन् २०२५ सम्म विश्वबाट सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा अहिले बालश्रम निवारण सम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना (२०७५-२०८५) सञ्चालनमा छ। अहिले कोभिड - १९ ले हामीलाई एउटा सुवर्ण अवसर समेत दिएको छ। अहिले बालबालिका औपचारिक क्षेत्रको श्रममा सकृय छैनन्। उनीहरू अहिले घर परिवारको संरक्षणमा छन्। सरकारले जसरी सडक बालबालिकाको हकमा अभियान चलाएको छ, कम्तीमा त्यही मोडलमा उनीहरूलाई घर परिवारमै रहने अवस्थाको सर्जना गरी (उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र वैकल्पिक व्यवसायिक सीपको अवसर र रोजगारीसम्मको प्याकेजसहित) श्रममा फर्कनबाट रोक्न सकिने देखिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले कति दूरदर्शिता र सक्रियता देखाउन पर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्दछौँ। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले संविधानत: प्राप्त बालबालिकाको मुद्दा स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका महासंघसँग सहकार्य गरी तत्काल आवश्यक कार्यविधि बनाइ कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा परिवर्तन असम्भव पनि छैन।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैससहरूलाई लगाम लगाउन सक्दैन र त्यसो गर्न लोकतान्त्रिक देशमा मिल्दैन पनि। तर, झोलामा सीमित संस्थाहरूलाई नियमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको खारेजी गरी राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूसँग एकद्वार प्रणालीमा अनुदानसहितको सहकार्य गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। यसले नेपालमा गैससहरूलाई हेर्ने नजर बदल्न समेत सघाउ पुर्याउन सक्दछ।
नीतिनिर्माताहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूले ऐन संशोधनका लागि एकमत राखेर संयुक्त रुपमा आवाज उठाउन पर्छ। नत्र, कुनै पनि दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले वेइज्जती खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। देशका भविष्य भनिएका बालबालिकाहरुको सुनौलो जीवन मिठो नारा र रटानमा सिमित नहोस। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरु सबैको संयुक्त प्रयासबाट नेपाल छिट्टै बालश्रममुक्त देश भएको हेर्न पाइयोस। विश्व बालश्रम विरुद्दको दिवशको सम्पूर्णमा शुभकामना।
