सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि हालको संघीय रूस जन्मदा धेरै नेपाली विद्यार्थीका लागि थुप्रै अवसरका ढोका खुले, व्यापार–व्यवसायमा हात हाले।
अध्ययन सकेर बसेका नेपालीले नयाँ आर्थिक वातावरणका आवश्यकताअनुरूपका व्यापारमा आफ्नो मेहनत–लगनअनुसार प्रगति गर्दै गए। धेरैले छोटो समयमा ठूलो सफलता पनि हासिल गरे।
नयाँ सहस्राब्दीको सुरूआतसम्म आइपुग्दा नेपाली व्यवसायीहरुको ठूलो जमात मस्कोमा स्थापित भइसकेको थियो, साथै अन्य क्षेत्रमा नाम कहलाएका नेपालीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य बन्दै गएको थियो।
नेपाली दुतावासमा सबै खालका नेपाली चाडपर्वहरु अग्रणी नेपालीजनहरुको उपस्थितिमा मनाइन्थें र त्यस्ता बखत नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विशद छलफल हुने गथ्र्यो। त्यतिखेरै विदेशमा बस्ने भारतीयहरुले प्रवासी भारतीय संगठन (एनआरआई) स्थापना गरेका थिए, चीन र मलेसियाबाट आएका आप्रवासीहरुले पनि त्यस्तै मन्च खडा गरी ठूलो योगदान गरेको चर्चा चुलिएको थियो।
सन् २००० सम्म सार्क क्षेत्रबाहेकका मुलुकमा आप्रवासी नेपालीहरुको संख्या करीब ५ लाख भइसकेको अनुमान थियो। यो माहोलले एउटै सूत्रमा बाँधिएर नेपाल, नेपाली र नेपालित्वका लागि संगठित, क्रियाशील र रचनात्मक बन्नुपर्छ भन्ने समभाव मस्कोमा भेला भइरहने बन्धुजनमा पलाउन गयो। लगातार विमर्श हुने क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्क्यो।
संसारभर छरिंदै गएका नेपालीहरु राजनीति, जात, धर्म, क्षेत्रभन्दा माथि उठेर एकजुट हुन लाग्दा त्यसको औपचारिक उठान कहाँबाट गर्ने त? निक्र्योल भयो–त्यतिबेला सबैभन्दा बढी आप्रवासी नेपाली केन्द्रित एवम् भूपू गोर्खा सैनिकहरुको बसोबास रहेको वेलायतमै पहिलो वैठक गरेर सुरुआत गर्ने।
सोहीअनुसार मस्कोका डा.उपेन्द्र महतो, जिबा लामिछानेसहित विभिन्न देशका १६ जनाको उपस्थितिमा पहिलो बैठक लण्डनमा सम्पन्न भइ ११ अक्टोबर २००३ मा काठमाडौँमा पहिलो गैर आबासीय नेपाली (एनआरएन) सम्मेलन सम्पन्न भयो।
एनआएनएले शैशवावस्थामै तय गरेका मूल सरोकारमध्येमा पर्छ, गैरआवसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता। एनआरएनको १८ वर्षे यात्रामा यो सरोकार एउटा सारगर्भित मुद्दा बन्दै सफलतातिर उन्मुख छ।
एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली
अहिले एआरएनएको मुख्य नारा नै बनेको छ– एकपटकको नेपाली, सधैको नेपाली। यसको गहिरो भावार्थले विश्वका ८३ देशमा फिँजिएका ८० लाखभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीलाई एकै पटक छुन्छ।
विदेश बस्दैमा नेपालीले सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता त्यसै पाउने भन्ने हुँदैन। बिभिन्न विधामा बिशेष दख्खल हासिल गरेका अब्बल विदेशीलाई प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता प्रदान गर्ने संसारभरकै अभ्यास हो। लामो समय विदेशी भूमिमा बसेर कर्म–अर्पण गरिसकेपछि पेशावृतिको उन्नयननिम्ति, अनि पारिवारिक सन्दर्भले समेत त्यही देशको नागरिकता लिनु व्यवहारिक खाँचो बन्न जान्छ। र, कागजले विदेशी बन्न पुगिन्छ। परन्तु, भावना, परम्परा, सँस्कृति, भेषभुषा र स्वरुपले चाहिं मूल मातृभूमिबाट अलग हुन सकिदैन। अर्थात्, जुन देशको नागरिकता लिए पनि नेपाली मान्छे नेपाली नै हुन्छ, ह्रदयबाटै।
परदेश गएर बाँच्नुको यो यथार्थबीच नेपाल टेक्दा पराया भूमिको अनुभूति–व्यवहार भयो–गरियो भने चाहिं चस्स हुने रहेछ। नेपालको विमानस्थलमा घरिघरि यस्तो तितो भोग्नेहरु धेरै छन्, जसले माटोको मायाले तानिएकाहरुलाई नागरिकताको मुद्दातर्फ झन् वेगका साथ हुत्तयाउने काम गरेको छ।
२०६४ को कोशेढुङ्गा
विसं २०६४ साउन २८ गते तत्कालीन अन्तरिम संसदले एउटा नयाँ कानुन पास ग¥यो। कम्तिमा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि विदेशमा बस्दै आएका नेपालीलाई ‘गैर आवासीय नेपाली’को हैसियत दिने त्यो कानुनले विदेशमा रहेका आम नेपालीमा राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव पुनः प्रस्फुरित ग¥यो।
एनआरएनएको संघर्ष यात्रामा त्यो एउटा ऐतिहासिक प्राप्ति थियो। देशका लागि केही गरौं भन्ने गैरआवासीय नेपालीको उत्कट देशप्रेमलाई त्यो कानुनले अझ झांगिन मद्दत गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई ‘एनआरएनए कार्ड’ दिन थाल्यो। विदेशमा बस्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली नागरिकता त्यागेर उतैको नागरिकता लिएका नेपालीलाई त्यो कार्ड देशप्रेमको एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण थियो। नेपाली मूलमा जन्म लिनुको एउटा गौरवपूर्ण कोशेढुङ्गा थियो।
तर प्रवासी नेपालीको प्राप्ति र उद्देश्य त्यहीँसम्म मात्रै थिएन, होइन। नेपाली भएको नाताले सबै जना राष्ट्रका लागि केही गर्न चाहन्छौं। त्यो हरेक नेपालीको आत्मभाव हो र सधैं रहिरहनेछ। तर त्यसको सच्चा र पूर्ण चरितार्थ गर्न ‘एनआरएनए कार्ड’का सीमित घेराभित्र रहेर सम्भव छैन। नागरिकता नै यसको समाधान हो। दोस्रो मुलुकको कानूनले दोहोरो नागरिकता स्वीकार्ने अवस्थामा नेपालीहरुले आफ्नो मूल धर्तीको नागरिकता लिन पाउनु समग्र नेपाल र नेपाली जातिकै हित, एकता र समृद्धिका लागि श्रेयष्कर विषय हो।
पहल, उपलब्धी अनि प्राथमिकताको प्रश्न
देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। हतियार बोकेर जंगल पसेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। संविधानसभाको दुई–दुईवटा चुनाव भए। दोस्रो संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधानको खाकालाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा हामीले धेरै प्रयास गर्यौं, नागरिकताको मुद्दा साकार पार्ने उद्देश्यमा। संघले स्थापनाकाल देखिनै “नेपाली नागरिकताको निरन्तरता” कार्यदल खडा गरेर अगाडि बढाएको अभियानकै निरन्तरता थियो त्यो।
यो वृहद् अभ्यासमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु, संबिधान सभाका सांसदहरु, सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरु, कानुन विद्हरु, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, पूर्व तथा वर्तमान सभामुख, कानुन आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरु तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने, गैर आबासीय नेपाली नागरिकताको पक्षमा आबाज बुलन्द गर्ने काम भयो।
जसको फलस्वरुप अन्ततः तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानको धारा १४मा लेखियो– ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’
यो एउटा विजयको दिन थियो। राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्न केही गरौं भनेर खुन–पसिना एक गरिरहेका गैर आवासीय नेपालीका लागि राष्ट्रले पनि केही दिएको थियो। यसबाट आम गैरआवासीय नेपालीमा देशका लागि अझ जिम्मेवारीबोध भयो।
अपितु, यो उपलब्धीको भौतिक कार्यन्वयनमा अझै केही प्रक्रियाहरू भने बाँकी नै रहे, छन्। संविधानमा त प¥यो तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन त पुरानै थियो। त्यसका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३लाई संशोधन गर्नुपर्ने भयो। एनआरएनको मात्रै होइन, नयाँ संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि अरु पनि नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। र, त्यसका लागि त्यही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो।
नागरिकताका अरु किसिमका व्यवस्थाका लागि केही शब्द वा वाक्य संशोधन गरे पुग्ने थियो। तर ‘एनआरएनए नागरिकता’ नेपालको संविधानमै विल्कुल नयाँ व्यवस्था भएको हुँदा त्यसलाई सिंगै ढिक्कै ऐनमा समेटन केही विधायकी कसरत जरुरी हुने नै भयो। नागरिकताको ब्याख्या, त्यसमा लेखिएका र तय गरिएका अधिकारका व्यवहारिक विवेचनाजस्ता थुप्रै प्राविधिक पक्षमा प्राथमिकताका साथ संसदले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नागरिकता ऐन अहिले संसदसम्म पुगिसकेको छ। त्यसका लागि एनआरएनएको आफ्नै ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी थियो। किनकि त्यो बेला बनेको एनआरएनएको ऐनमा पनि नागरिकताको व्यवस्थाबारे लेखिएको थिएन। अहिले त्यो एनआरएनएको संशोधित ऐन पनि तयार भइसकेको छ र पारित हुन बाँकी छ।
संसदमा ऐन अड्किएको कारण एनआरएनएको नागरिकताको सवालले होइन। त्यसका कैयौं धेरै कारणहरू छन्। नागरिकतासँग जोडिएका अनेक व्यवहारिक र राजनीतिक कठिनाइहरू छन्। तर एनआरएनएको नागरिकता सम्बन्धि कुनै कठिनाइ छैन।
यही बेला नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्तव्यस्तता भयो। कोरोनाको कहर भयो र संसदले निरन्तरता पाउन सकेन। यो राजनीतिक तरलता चाँडै अन्त्य हुनेछ र संसद सुरु हुनेबित्तिकै त्यो ऐन पास हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।
बिदेशमा बस्ने सबै नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका हुदैनन्, सक्दैनन् र चाहदैनन् पनि। दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा उनीहरुले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको खण्डमा त्यो देशको नागरिकता छोड्नु पर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ।
उनीहरु गैर आबासीय नेपाली परिचय पत्र मात्र लिएर बस्न चाहन सक्छन। त्यसबाहेकको अर्को विल्कुल फरक परिदृश्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, गैरआवासीय नेपाली जातीका हकमा। म्यानमार, थाईल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायतका धेरै देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिआएका नेपालीहरु पनि नेपालसँग जोडिन चाहन्छन्, तर उनीहरु आफ्नो नेपालसँगको तीनपुस्ते नालीबेली प्रमाण गर्न सक्दैनन्। तिनका पुस्ताहरु लाहुरे भएर ति देश प्रवेश गर्दा नेपालमा नागरिकता तथा पासपोर्ट दिने चलन नै थिएन।
यी सबै खालका नेपालीहरुको साझा एजेन्डा भनेको बिदेशमा रहेर पनि सम्बृद नेपाल बनाउने अभियानमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिने भन्ने नै हो। फरक फरक परिवेश र हैसियतका प्रवासी नेपालीलाई योगदाननिम्ति अनुकूल हुने गरी नेपालमा सुबिधा उपलब्ध गराउनैका लागि यावत् कानूनी रस्साकस्सी भइरहेको हो। गैरआवासीय नेपाली संघसंगै निकटतामा परामर्श गरेर कानुन आयोगले आवश्यक कानूनको प्रारम्भिक मस्योदा तयार गर्नुले नेपाल राज्य पक्षको हार्दिकता र तत्परतालाई यथेष्ट प्रमाणित गर्दछ।
ठुला उपलब्धी साना प्रयास र दुःखले आर्जन हुन सक्दैनन्। देश छोडेर गएका, उतैको नागरिकता लिएर ‘विदेशी’ भएकाहरूलाई किन नागरिकता दिने? ‘दुवै हातमा लड्डु हुँदैन’ वा ‘चिची पनि पापा पनि’ हुँदैन भन्ने जस्ता राजनीतिक र सामाजिक चिन्तनसँग जुध्न र त्यो सोच परिवर्तनका लागि योगदान दिनुहुने हाम्रा तमाम अग्रज अनि आम गैरआवासीय नेपाली आजसम्मका उपलब्धीका लागि श्रेयको हकदार हुनुहुन्छ।
एकपटकको नेपाली आखिरमा सधैको लागि नेपाली नै हुन्छ। अनेक बाध्यताका बीच विदेशमा रहेर पनि हामी हाम्रो जन्मभूमि अनि आफ्नो राष्ट्रका लागि केही गर्न चाहन्छौं। र, तमाम गैरआवासीय नेपालीको ‘नागरिकता सपना’ अब चाँडै पूरा हुनेछ।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष तथा ‘एनआरएनए नागरिकता’ अभियानका एक पहलकर्ता हुन्।)
