प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मका सर्जक जर्ज अरवेलले आफ्नो कृतिमा भने जस्तै आजपनि विश्वमा 'अल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल' वा रुप पक्षमा समानता र सारपक्षमा असमानता र विभेद विद्यमान नै छ।
यो आजै भएको कुरा पनि होइन, जंगली युगदेखि नै जरा गाँडेर बसेको र विभिन्न चरणमा फस्टाउँदै आएको छ। यसका अन्तर्निहित कारणहरुको खोजी तथा शंस्लेषण गर्ने क्रममा ठूल्ठूला थेसिसहरु पनि गरिएका छन्।
कार्ल मार्क्सले आर्थिक आधारका कारण विभेद, असमानता र सामाजिक स्तरीकरण हुने पुष्टि गरेका छन् भने म्याक्स वेबरले पावर, प्रेस्टिज र प्रोपर्टी वा 'तीन पि' को असमान वितरण र पहुँचलाई मानेका छन्।
त्यस्तै पूर्वीय समाजमा विभेद, स्तरीकरण र असमानताको द्योतक मूलतः मनुस्समृतिमा आधारित मनुवादी जातव्यवस्था र सामन्ती चिन्तनलाई लिइन्छ। तसर्थ मेल्भिन तुमिनले भने जस्तै विभेद र सामाजिक स्तरीकरणको विश्वव्यापकता नै छ र यो विभिन्न रुप तथा आकारमा प्रकट हुन्छ।
नेपाली समाज मूलतः हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था प्रभावी अवैज्ञानिक एवं मनुवादी सामन्ती जातव्यवस्थामा आधारित पितृसत्तात्मक समाज हो। परिणामतः जातीय अन्याय र विभेद मात्र होइन यहाँ लैङ्गिक, क्षेत्रिय, वर्गीय विभेद र उत्पीडन पनि उत्तिकै पैमानामा रहेको छ।
उत्पीडनका विरुद्ध सामाजिक न्याय र समन्यायका निम्ति नेपाली जनताले गरेका विभिन्न रुप र आकारका संघर्षको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँगै समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको छ।
समावेशी लोकतन्त्र समाजमा विद्यमान सामाजिक स्तरीकरणको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि स्थापित नवीन लोकतन्त्र हो। यो समाजवाद र शास्त्रीय लोकतन्त्रको वैचारिक एकत्व पनि हो।
राज्यका राजकीय तथा सार्वजनिक सवालहरुमा हिस्सेदार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त जाति, जनजाति, लिंग, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समेदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउनु नै समावेशीकरण हो।
समावेशीकरणको बाटाहरु मूलतः सकारात्मक विभेद र आरक्षण नै हुन् र यी नेपालमा मात्र अभ्यासमा रहेका उपायहरु होइनन् बरु विश्वका समृद्ध मुलुकहरुले उन्नाइसौँ र बिसौँ शताक्ब्दीमै लागु गरेका कार्यक्रमहरु हुन्।
आज हाम्रो मुलुकमा समावेशीकरणको माध्यम शिशु अवस्थामै रहेको आरक्षण वा कोटा प्रणालीलाई बबरमहल घरभाँडा प्रकरणपछि यति कुरुप बनाउन ज्ञात अज्ञात वा स्वचालित तथा परिचालित किसिमले लागिँदैछ मानौँ विभेद विरुद्धको थेसिस नै विभेदको कारक बन्दैछ।
यस सम्बन्धमा उठेका बहस वा छरिएका भ्रम र अन्तर्यमा रहेको वास्तविकतालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु जायज हुन्छ।
नश्लीय एकाधिकार विरुद्ध क्षतिपूर्ति
विश्वभरि नै आरक्षण वा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम जातीय तथा नश्लीय एकाधिकारवादका विरुद्ध उत्पीडित समुदायलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।
नेपाली समाज उच्च खस आर्य जातीय अहंकारवादका कारण आदिवासी जनजाति र दलित, पहाडिया उच्च खस आर्य एकाधिकारका कारण मधेसी, केन्द्रीकृत सत्ताका कारण कर्णाली लगायत क्षेत्रका जनता, पितृसत्तात्मक एकाधिकारका कारण महिलाहरु सताब्दीऔँदेखि उत्पीडनमा परेका छन्, पारिएको छ।
उल्लेखित नश्लीय तथा अन्य प्रकारको एकाधिकारले सबैजसो आर्थिक आधार भूमि पुँजी र उपरिसंरचना राजनिती र प्रशासनमा रहेको छ। आजसम्म पनि करिब ९० प्रतिशत मूलधारका राजनैतिक नेतृतवमा कथित उच्च जातिका पहाडिया खस आर्यहरु नै छन् भने करिब ८० प्रतिशत प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि उनीहरुकै बोलवाला छ।
जातीय, भाषिक, धार्मिक सबैप्रकारका विभेदहरुको शिकार उनैका कारण हुनुपरिरहेकै छ। तसर्थ आरक्षण उत्पीडित समुदायलाई उत्पीडन विरुद्धको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रदान गरिएको हो।
आरक्षण लागु भइसक्दा समेत आकडालाई हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोगको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण- २०७७ आसार) अनुसार कुल सिफारिसको १८.४२ प्रतिशत महिला, १९.७३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १५.४६ प्रतिशत मधेसी, ३.६१ प्रतिशत दलित, १ प्रतिशत अपांगता भएका र १.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रशासनिक सेवामा सिफारिस भएका छन् भने बाँकी कथित उच्च नश्लका पुरुषले नै सिफारिस हुने बम्पर पाएका छन्।
समग्रतामा हेर्दा निजामती सेवामा करिब २.२ प्रतिशत मात्र दलितको उपस्थिति छ, सरकारका मन्त्रीको त अझ के कुरा गरौँ सडकबाट मन्त्रीको नियुक्ति गर्दा समेत एकजना दलित क्यिबिनेट मन्त्री बनाउन सकिएन।
आजको त एकाधिकारको यो अवस्था छ भने सुदूर भूतको कल्पनानै नगरौँ। तसर्थ आरक्षण कथित उच्च जातीय एकाधिकारको उत्पीडनका विरुद्धको क्षतिपूर्ति हो किनभने बहुल समाजमा एकल नश्लीय एकाधिकार र बाँकी सबै रैती र दास हुने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
दान तथा सहानुभूतिका विरुद्ध अधिकार
आरक्षण उत्पीडित समुदायलाई कुनै बराजुले दास दासीलाई दान तथा सहानुभूतिमा दिएको चिज होइन। यो त ती समुदायको नैसर्गिक मानवीय अधिकार हो। लामो बलिदानीको प्रतिफल हो।
कसैले दानमा दिएको र कसैले त्यत्तिकै पाएको ठान्छ भने त्यो महाभुल हो। कतिपयले आरक्षण सहानुभूतिमा दिइयो, यसलाई वर्गीय आधारमा पुनर्संरचित गर्नुपर्छ समेत भनेको पाइन्छ। यदि त्यसो हो भने नेपालमा दलितभन्दा अर्को सर्वहारा वर्ग कुन छ?
त्यसैगरी सरकारी आकडालाई नै हेर्ने हो भने पनि ११ औँ जनगणनाअनुसार १९.७१ प्रतिशत मात्र महिलाको नाममा घरजग्गा रहेको छ। तराईका दलितहरु अधिकांश सुकुम्बासी छन्। तसर्थ उत्पीडित समेदायनै नेपालमा गरिब र सर्वहारा छन्।
त्यसैगरी कपियले आरक्षण रैतीलाई दिने चिज हो, दिए पनि हुने नदिए पनि हुने शासक त हामी नै हौँ भन्ने पनि ठान्दछन्। यदि त्यस्तो ठानियो भने अवश्यमभावी छ त्यसले भयंकर विद्रोह जन्माँउछ। अधिकारका लागि विद्रोह गर्नु पनि धर्तीका छोराछोरीको संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा नै प्रदत्त विशेष अधिकार हो।
बहिष्करण विरुद्ध राष्ट्रिय एकता
आरक्षण सदियौँदेखि राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बहिष्करणमा परेका र पारिएका लामो अन्याय र विभेदको अटुट श्रृंखलामा क्रमभंग गरी राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सामाजिक न्याय सम्बन्धी कार्यक्रम हो।
रुपा सुनार विभेद प्रकरणपछि मेहनतकस श्रमजीवी दलित तथ अन्य नागरिकको श्रमको अतिरिक्त मूल्यमा रजाइँ गर्न पल्केका, आरक्षणकै कारणले उच्च पदमा पुगेका महिलाहरु, स्वघोषित अभियन्ताहरु सामाजिक संञ्जालमा स्ट्याटस राख्दै, भिडिओ बनाउँदै सामाजिक सद्भाव नै विथोल्ने गरी आरक्षणलाई देखाउँदै उनी माथिको विभेदलाई जायज देखाउन कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ।
यसले पक्कै पनि राष्ट्रिय एकता खल्बलिन्छ र विखण्डन र साम्प्रदायिकता जन्माउछ। त्यसकारण उत्पीडितहरुका लागि प्रवेश विन्दुमा आरक्षण राष्ट्रिय एकताका लागि न्यूनतम सर्त हो।
विभेदको मञ्जुरीनामाका विरुद्ध सहभागिता
रुपा सुनार विभेद प्रकरणपछि केही स्वघोषित विद्धान अधिवक्ताहरु बारको लोगो लगाएर आफ्नो विद्धताको समेत ख्यालै नगरी समाज रुपान्तरण गतिमा हुने र कोटा पाउने लक्षित समूहको सदस्य हुनुको नाताले ऊमाथि हुने अवैज्ञानिक विभेदलाई सहज रुपमा लिन फरमान दिँदै हिँडेको देखिन्छ।
यदि त्यस्तै हो भने सबैभन्दा बढी आरक्षण महिलालाई गरिएको छ। के महिलामाथि हुने पितृसत्तात्मक उत्पीडन सह्य छ? दाइजोका कारणले हुने हिंसा, हिंसात्मक प्रथाहरु, सम्पत्तिमाथि अधिकार विहीनता स्वीकार्य छ र?
दोश्रो आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार माथिको अतिक्रमण र विभेद स्वीकार्य छ र? मधेसी माथिको क्षेत्रीय विभेद स्वीकार्य छ र? किमार्थ छैन। दलित त उल्लेखित वर्गहरु पछिको प्राथमिकता क्रममा पर्दछ।
दलितले मात्र यो सुविधा पाएको होइन, बरु यो आन्दोलनको नेता दलित आन्दोलन नै हो। वास्तवमा कतिपय समयमा त दलित समूहसम्म वितरण गर्ने कोटै पुग्दैन। तसर्थ आरक्षण उत्पीडकहरुलाई आरक्षितहरु उपर विभेद गर्न दिइएको मञ्जुरीनामा हुँदै होइन।
यो त सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका जनताको राष्ट्रिय सवालहरुमा सहभागिताको न्यूनतम कार्यक्रम हो। निसन्देह आरक्षण युगदेखि युगसम्म हुने विषय भने पक्कै होइन।
यदि सहभागिताको न्यूनतम कार्यक्रमलाई मानिँदैन र आफ्ना भाग खोसिएको भ्रममा कोही छौँ भने खुला बहस गरौँ। जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जाउँ, यो देशमा कसैको एकल शाषण, एकल प्रशासन कम्तीमा पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा स्वीकार्य छैन।
लुटका विरुद्ध प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण
सबै मानव समुदायमा समभाव राखी हेर्दा आज आरक्षणलाई कुरुप बनाउने प्रयास जसबाट भएको छ, हिजो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन क्षेत्रमा लुट मच्चाउनेहरुबाटै भएको छ।
व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लुट भन्नाले कुनै निश्चित शाषक शक्तिमा रहेका बेला आफ्नो अनुकूलतामा सबैजसो मूल सार्वजनिक प्रशासनिक इकाईहरुमा भर्ती गर्ने भन्ने बुझिन्छ।
हिजो स्वतः स्थायी बनाउने नाममा वा करारमा नियुक्ति गर्ने नाममा विभिन्न संस्थान तथा कार्यालयहरुमा आफ्ना आसेपासे भर्ना गर्ने कुरुप प्रचलनका विरुद्ध, भ्रष्टाचार, देशघात र जनघातका विरुद्ध विलक्षण प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरणका लागि पनि समावेशीकरणको उदय भएको हो।
यो सार्वभौम सत्य हो कि सीमित व्यक्तिबाट छानिएको भन्दा धेरैबाट छानिएको सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। आरक्षणले प्रतिस्पर्धाको दायरालाई संकुचन होइन फैलाएकै छ, लक्षित समूहको मनोबल बढाएकै छ।
आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई रत्तिभर पनि कमजोर बनाउँदैन। केवल अवसरको कमी हो, अवसर पाए सबैमा उच्च सम्भावना रहेकै हुन्छ। तिनै अवसरको खोजीमा रहेका, ओझेलमा परेका प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरणनै आरक्षण हो। यो नेपाली समाजको चरित्रअनुसार हुँदा खाने वर्गका प्रतिभाहरुको मूलप्रवाहीकरणको कार्यक्रम पनि हो।
त्यसैले हामी सबै सचेत बनौँ। उत्पीडित वर्गको क्षतिपूर्ति, उनीहरुको राजनैतिक प्रशासनिक एवं सबै प्रकारका सेवाका क्षेत्रमा गरिएको सहभागिताको संवैधानिक तथा कानुनी सुनिश्चितता, राष्ट्रिय एकताको कडी, महान प्रतिभाहरुको खोजीको कार्यक्रम, मानवताको जर्गेना गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम, लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य, समानता र समन्यायिकताको सानो प्रयास आरक्षणलाई कुरुप नबनाऔँ, भ्रम नछरौँ।
विद्वेष नफैलाऔँ, मानवलाई मानवका रुपमा व्यवहार गरौँ।
