‘डाक्साप डाक्साप, फिबर त १०१.४ पुगेको छ, के गर्ने होला?’
बिहानको ६ बजे कोभिड १९ अस्पतालको ड्यूटी रूममा सुतेको म झल्यास्स ब्यूँझिन्छु। सिस्टरलाई आइएनजे पिसिएम दिनु भनेपछि फेरि सुत्न खोज्छु तर पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन।
कोभिड १९ महामारीले विश्व आक्रान्त पारेको बेला नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन। त्यसमाथि यसको स्वभावनै कमजोर क्षमता भएकालाई आक्रमण गर्ने हुन्छ।
नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीकै कारण हुनसक्छ युरोप अमेरिकामा कोभिड नियन्त्रणमा आइसक्दा पनि यहाँको अवस्था उस्तै छ।
कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली हुनुमा दोष कसलाई दिने त? स्वास्थ्यकर्मी भनेका औजार हुन्, यीनलाई चलाउने निकायसँग ठोस योजना नहुँदा न त स्वास्थ्यकर्मी खुशी छन् न बिरामीलेनै राम्रोसँग सुविधा पाएका छन्।
ठूला अस्पताल तथा धेरै स्वास्थकर्मी भएको ठाँउमा त ढिलै भए पनि केही विकल्प निस्कन्छन्। तर नेपालको धेरै जस्तो गाउँ तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ सेवा लिन सर्वसाधारणलाई धेरै गाह्रो छ। संघीयता आएसँगै स्थानीय तह बनेर जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै सबै अधिकार नगर/गाउँ कार्यपालिकामा आइपुग्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ क्षेत्र उपेक्षित नै हुन्छ।
गाउँमा बनाइएका पिएचसी तथा कोभिड अस्पतालको इन्चार्ज मेडिकल अफिसर हुने ब्यवस्था छ। तर अस्पताल सम्बन्धि निर्णय गर्न कुनै अधिकार दिएको हुँदैन। अस्पताललाई चाहिने औषधि तथा सरसामान किन्न नगरपालिकाको ‘भन्डारण तथा जिन्सी शाखा’ को हातमा हुन्छ। यसरी नन मेडिकल पर्सनले मेडिकल सामग्री किन्दा त्यसको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। त्यसमाथि माग गरेको सामग्री समयमै नआउँदा झन ठूलो समस्या हुन्छ।
त्यस्तै अस्पताललाई चाहिने कर्मचारीको बारेमा माग गर्ने अधिकार पनि मेडिकल अफिसरलाई दिइएको हुँदैन। पालिकाबाट पठाइएका कर्मचारीको योग्यता कम भए पनि बोल्ने अधिकार हुँदैन। अझ कतिपय ठाँउमा त कार्यकर्ता कुन योग्यताका छन् तिनैको पोस्ट बनाएर भनसुन गरि कर्मचारी राखिन्छ।
यीबाहेक अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिको लागि ल्याब, एक्सरे राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा बजेट मै आएर कुरा अड्किन्छ। विकास भनेको पिच बाटो र भ्यूटावर मात्रै हो भन्ने बुझेकासँग बहस गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुन्छ।
योसँगै गाउँका ठुटे राजनीतिले पनि अस्पताललाई अछुतो राख्दैन। विपक्षी दलका मान्छेले केही न केही कमजोरी पत्ता लगाएर आरोप लगाइहाल्छन्।
अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी ब्यवस्थापन सम्बन्धि उचित कानुन नहुँदा झन सकस थपिएको छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ३ महिना करारमा राखेर प्रयोग गर्ने अनि फालिदिने समस्या देशैभरी व्याप्त छ। एक जना मात्र मेडिकल अफिसर भएको ठाउँ २४/७ (शनिबारसहित) ड्यूटी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। बिदा लिन पनि प्रशासनको कर्मचारीलाई चित्त बुझएर मात्र सम्भव छ। तर ड्यूटी २४/७ नै गरे पनि उपलब्धिमूलक काम केही हुँदैन। जति काम मेडिकल अफिसरले गरेको हुन्छ त्यो सबै हेल्थ असिस्टेन्ट र सिएमएले गर्न सक्छ।
बाबुराम भट्टराईले ‘लौरो’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेजस्तै गाउँमा काम गर्ने मेडिकल अफिसर सिर्फ एउटा लौरो मात्र हो, जसको सबै हात बाँधिएको हुन्छ र उभिने काम मात्र गर्छ।
(लेखक डाक्टर दाहाल बेलकोटगढी कोभिड अस्पताल, नुवाकोटमा कार्यरत छन्।)
