कृषि प्रसार सेवा विश्वभरि नै एक महत्वपूर्ण सेवाको रुपमा रहेको छ, जसले करोडौँ कृषकहरुको खेतीपाती, पशुपंक्षी पालन, तिनको व्यपार तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी दैनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै योगदान गर्ने र साठी प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगर यहीँ क्षेत्रले सृजना गर्ने नेपाल जस्तो देशमा विकास र समृद्धिका लागि कृषि प्रसार सेवाको ज्यादै महत्व रहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा कृषि प्रसार सेवामा बहुसंख्य कृषकको (खासगरी महिला तथा साना कृषक) पहुँच र सेवाको प्रभावकारिताबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। साथै पुरुषको ठूलो जमात वैदिशक रोजगारीमा गइरहेको र कृषि क्षेत्र महिलाले मात्रा धान्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ।
यस्तो परिवेशमा कृषि प्रसार सेवा महिला मैत्री र समावेशी हुन नसकेको गुनासाहरु निरन्तर उठिरहेको छ। प्रविधि तथा सञ्चारमा आएको आमूल परिवर्तन, फेरिँदै गैरहेका कृषक तथा त्यस्ता कृषकको आवश्यकता, विस्तारित कृषि सेवाको आवश्यकता (जस्तैः कृषिमा व्यवसायिकरण, विशिष्टिकरण, खाद्य प्रविधि, यान्त्रिकरण, कृषि बिमा, बजारीकरण, व्यवसायिक योजना निर्माण आदि) सन्दर्भमा अब कृषकलाई विशिष्टिकृत सेवा आवश्यक छ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारीको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
विविधातायुक्त कृषि प्रणाली, फरक क्षमता, आवश्यकता तथा फरक सम्भाव्यतालाई स्थानीय सरकाले नै प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नसक्छ र कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच सजिलै बढाउन सकिन्छ भन्ने आशयका साथ कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र राखिएको यो आफैमा अग्रगामी प्रावधान हो।
संविधानको यसै प्रावधानका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा कृषि प्रसार सेवा सम्बन्धी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको विस्तृतिकरण गरिएको छ जसलाई कृषक समुदायले स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने कृषि सम्बन्धी सेवाका रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारले विगत चार वर्षदेखि कृषि प्रसार सेवाको प्रवाह गर्दै आएको छ। तर पनि बहुसंख्यक कृषकले आवश्यकता अनुसारको कृषि सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसको अर्थ कृषकको आवश्यकता र कृषि प्रसार सेवा प्रवाहबीच तालमेल मिलेको छैन भन्ने हो।
यसमा स्थानीय सरकारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र आर्थिक स्रोतको अभाव ज्यादै खड्किएको पक्ष हो। तर यो समस्या आजमात्र होइन, दशकौंदेखि कृषि क्षेत्रको विकासमा हामीले देखाउँदै आएको समस्या हो जुन भोलिका दिनमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ नै।
यसको लागि स्थानीय तहमा एकादुई कृषि प्राविधिकले धान्नुपर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै स्थानीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास शाखालाई बिउबिजन र अनुदान बाँड्ने थलोको रुपमा नभई समग्र कृषि विकासको योजना, नीतिनियम कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, स्थानीय कृषि प्रसार सेवा प्रदायकहरुको पहिचान, तिनको क्षमता विकास र परिचालन गर्ने कार्यालयको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।
हालको संरचनागत व्यवस्था र क्षमतामा स्थानीय सरकारले विभिन्न कृषकलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ वा पर्छ भन्नु गलत हुन्छ र यो असम्भव पनि छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै सरकारले सबै प्रकारका कृषकलाई सबैखालका सेवा प्रवाह गरेको उदाहरण पाउन गाह्रो छ। तथापि विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट कृषि सेवा प्रवाह भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
तसर्थ यस लेखको आशय प्रभावकारी कृषि प्रसार सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकारले बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धतिको अवलम्बन तथा यसको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने उजागर गर्नु र यस सम्बन्धी बहसको सुरुआत गर्नु रहेको छ।
बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धति भनेको के हो त?
बदलिँदो विश्व वजार, कृषि व्यपार, मानिसको खाने बानीमा आएको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रमा यसका प्रभाव, सूचना, संचार र प्रविधि क्षेत्रमा आएको पविर्तन आदिका कारण हाम्रो कृषि क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ चुनौती र सम्भावनाहरु थपिँदै गएका छन्।
साथै, कृषकअनुसार (महिला तथा पुरुष, युवा युवती, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कृषक, आंशिक समयका कृषक, व्यवसायिक कृषक, साना कृषक आदि) कृषि सेवाका लागि तिनको फरक-फरक आवश्यकता छ।
अब कृषकलाई उत्पादन प्रविधिको मात्र होइन, कुन बजारका लागि कुन समयमा के उत्पादन गर्ने भन्ने व्यवसायिक योजना, उत्पादन सामाग्रीको सहज र समयमै आपूर्ति, कृषि ॠण सम्बन्धी प्रकृया, मेसिनरी उपकरण, बजार सूचना, कृषि बिमा, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र सम्बन्धी सेवा आदिको आवश्यकता छ।
यस्ता आवश्यकता स्थानीय सरकार र कर्मचारीबाट मात्रै पूरा गर्न सकिँदैन। यस्ता सेवा सम्बन्धित विषयका निजी क्षेत्र, समूह, सहकारी, कृषि स्रोत केन्द्र, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कृषि व्यपारी आदिबाट प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यस्ता विभन्न सेवा प्रदायकहरुको संलग्नता र साझेदारीमा सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति नै बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धति हो।
बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धतिको सुरुआत कसरी गर्ने?
समुदाय वा वडा तहमा सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्रहरुको स्थापना सन् २०१४ मा बनेको नेपालको बिस वर्षे कृषि विकास रणनीतिले स्थानीय स्तरमा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापनालाई विकेन्द्रित कृषि प्रसारको मुख्य रणनीतिको रुपमा लिएको छ।
तर यो रणनीति बने लगत्तै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान आयो र संविधानले कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र राख्यो। तत्पश्चात कृषि विकास रणनीतिले अंगिकार गरेको कृषि प्रसारको उक्त प्रावधान अलपत्र परेको अवस्था छ।
तथापि स्थानीय सरकाले स्थानीय स्तरमा रहेका कृषि सहकारी, कृषक समूह, कृषि स्रोत केन्द्र, कृषि स्रोत व्यक्ति, एग्रोभेट तथा कृषि व्यापारी र कृषक समुदाय आदि सँगको साझेदारीमा वडा तहमा यस्ता सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गर्न सक्छ।
यस्ता सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाको क्षेत्र, सेवाको प्रकार, सेवा प्रवाह गर्नसक्ने कृषक संख्या र सोको आधारमा बनेको व्यवसायिक योजनाको आधारमा स्थानीय सरकारले सह-लगानी गर्ने प्रावधान गर्न सक्छ। यस्ता सेवा केन्द्र अनुदानमा आधारित नभई व्यवसायमा आधारित हुनुपर्दछ।
यस्ता सेवा केन्द्रले वडा वा समुदाय स्तरमा कृषि सामाग्री (बिउ, बेर्ना, मल, पशुपंक्षीको नश्ल, दाना, कृषि औजार आदि) आपूर्ति गर्ने, उन्नत एवं नयाँ प्रविधिको परीक्षण एवं प्रदर्शन गर्ने, कृषक तालिम सञ्चालन गर्ने, यान्त्रिकरणका लागि मेसिन, उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउने, कृषकलाई कृषि बिमा, कृषि ऋण, कृषि उपजको बजारीकरण आदिमा सहजिकरण गर्ने, स्थानीय कृषि स्रोत व्यक्ति परिचालन गर्ने जस्ता कामहरु गरी कृषकलाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ।
स्थानीय सरकारले यस्ता सेवा केन्द्रको योग्यता, सञ्चालनका मापदण्ड तथा सह-लगानी सम्बन्धी कार्याविधि बनाइ सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्छ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास शाखाले यस्ता सेवा केन्द्रको क्षमता विकास, अनुगमन तथा अभियानमुखी कार्यक्रममा (जस्तैः खोप, रोग तथा प्रकोप नियन्त्रण, रोकथाम, प्रविधि विस्तार, तथ्यांक सकलन आदि) परिचालन गरी कृषि प्रसार सेवालई प्रभावकारी र मितव्ययी रुपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ।
सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्रमा सेवाग्राही कृषकहरु सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राख्नु पर्दछ। कृषकले यस्ता केन्द्रबाट मुख्यतः दुई खालका सेवा पाउन सक्छन्। पहिलो कृषि प्रसार सेवा, जस्तै प्रविधि सम्बन्धी जानकारी, उत्पादनको बजारीकरणमा सहजीकरण, कृषि सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार, व्यवसायिक योजना सम्बन्धी सरसल्लाह, कृषि बिमा, कृषि ॠण सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिय तथा जानकारी र स्थानीय सरकारबाट निशुल्क उपलब्ध गराउने कृषि सम्बन्धी अन्य सेवाहरु।
साथै कृषकको निश्चित मापदण्ड तथा सेवाको प्रकार तोकी भौचर प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्न सकिने कृषि प्रसार सेवा यस्ता सेवा केन्द्रमार्फत प्रभावकारी र मितव्ययी एवं पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दोस्रो व्यवसायिक सेवा जुन कृषकले निश्चित शुल्क वा मूल्य तिरी प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तैः बिउ, बिजन, पशुपंक्षीका उन्नत नश्ल, दाना, मेसिनरी तथा उपकरण आदि।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भैरहेको अनुदान लक्षित कृषकले नपाउने गरेको र समग्र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम अनुदानमुखी र अनुदान बाँड्ने भनेर जुन चित्रित गरिने भैरहेको छ, यस्लाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन ज्यादै जरुरी छ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने अनुदानलाई यस्ता सामुदायिक कृषि केन्द्रमार्फत सहलगानीको रुपमा परिचालन गर्न सकेमा अनुदानको सदुपयोग हुने तथा स्थानीय स्तरमा सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्रले दिगो रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुन्छ।
सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र कृषकका लागि सरकारी, निजी तथा सामुदायिक साझेदारी (पिपिसिपी) मोडेलमा आधारित भई सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। वडा तहमा स्थानीय जन प्रतिनिधिमध्ये वडाका अध्यक्ष वा सदस्यको नेतृत्वमा कृषक, निजी क्षेत्र, कृषि सहकारी, कृषि स्रोत व्यक्ति आदि रहेको बोर्ड वा समिति निर्माण गर्न सकिन्छ।
यस्तो बोर्डले कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको व्यवसायिक योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मापदण्ड कार्यान्वयन, सहलगानी तथा अन्य संघसंस्था, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, यस्ता सेवा केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रमको गाउँ तथा नगरपालिकामा अनुमोदन तथा सहलगानी सम्बन्धी सिफारिस आदि गर्न सक्छ।
संघ तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायले यस्ता कृषि प्रसार केन्द्रको स्थापना तथा क्षमता विकासमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी, व्यवसायिक र समयसापेक्ष नबनाई कृषिमा विशिष्टिकरण, व्यवसायिकरण र कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित नै छ। तसर्थ कृषि प्रसारको परम्परागत तौरतरिका तथा पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।
यसको पहिलो सुरुआत भनेकै कृषि प्रसार सेवालाई विशिष्टिकरण गर्नु नै हो। यसका लागि बहुपक्षीय कृषि प्रसार सेवा नै पहिलो आवश्यकता हो।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई कृषि प्रसार सम्बन्धी आफूलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कार्यक्रम बनाइ त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी तोकेकाले यस्ता अधिकारको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहमा वहुपक्षीय कृषि प्रसारलाई संस्थागत रुपमा सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
