वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा आठ लाख २४ हजार तीन सय ७३ जना बालबालिका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या ३ प्रतिशत रहेको छ।
यहाँ हाल १७५ संस्थागत सहित दुई हजार ७६० बालविकास केन्द्रहरू छन्। यी बालविकास केन्द्रहरूमा ६७ हजार ३२४ बालबालिकाहरू विद्यालय तयारीका लागि भर्ना भएका छन्।
त्यसैगरी कर्णालीमा तीन हजार १६७ (२,९७३ सामुदायिक विद्यालय र १९४ संस्थागत विद्यालयहरू) विद्यालयहरू र २७ वटा प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारका विद्यालयहरू, एक विश्वविद्यालय र ५६ वटा क्याम्पसहरू रहेका छन्। अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि कर्णालीमा एक विशेष विद्यालय र ३२ वटा स्रोत कक्षाहरू छन्।
कर्णाली प्रदेशमा कक्षा १ देखि १२ सम्म जम्मा भर्ना विद्यार्थीहरू दुई लाख ७७ हजार १८६ बालिका र २ लाख ६० हजार २७१ गरी जम्मा ५ लाख ३७ हजार ४५७ छन्। यी मध्ये सात हजार ६२५ जना अपांगता भएका बालबालिका छन्। यी सबै विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय र सुरक्षित सिकाइ सुनिश्चितताका लागि चार हजार ९३१ महिला सहित १८ हजार ३ सय ८३ शिक्षकहरू कार्यरत छन्।
विद्यालयमा पूर्वाधार थियो, शिक्षक विद्यालयमै थिए। विद्यार्थी विद्यालय जान्थे। शिक्षकले नियमित सिकाइ सहजीकरण गर्थे। विद्यार्थी सबैलाई घरमा पढ्ने अनुकूलता नभएपनि उनले विद्यालयबाट सिकेकै हुन्थे। विद्यालयमै गएर शिक्षक विद्यार्थी सँगै वर्षभरि सिकाइ सहजीकरण प्रकृयामा संलग्न हुँदा पनि सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक थिएन।
विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूनतम सिकाइ पनि भएको थिएन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको राष्ट्रिय पढाइ र गणित परीक्षण प्रतिवेदन २०२० ले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि न्यून भएको प्रमाणित गर्दछ। प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीको कक्षा ३ का विद्यार्थीको पढाइमा औसत ३९.४४ छ भने गणितमा जम्मा २५.१५ औसत अंक छ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण गत शैक्षिक सत्रमा बढीमा ४ महिना विद्यालयमा पठनाठन भयो। विद्यालयको पठनपाठनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त सिकाइ उपलब्धिको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न। तर अन्य समयमा बालबालिकाले पढ्दै नपढेका भन्ने होइन।
विद्यालयहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न प्रयासले बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए। अनलाइन कक्षाहरू तथा रेडियोबाट र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन भए। साथै कतिपय स्थानीय तहले एक टोल एक शिक्षक, अभिभावक शिक्षा, गृह विद्यालय, माइक तथा लाउड स्पिकरद्वारा सूचना संप्रेषण जस्ता नविनतम प्रयासहरू पनि गरे।
विभिन्न साझेदार संस्थाहरू र स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा कर्णालीमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका ६९ हजार ७ सय १३ बालबालिकालाई घरमै आधारित स्व-अध्ययन सिकाइ सामग्री पनि उपलब्ध गराइयो।
यो शैक्षिक सत्रको पहिलो महिना बितिसक्यो। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका भर्ना भई पाठ्यपुस्तक सबैको हातमा पुगिसकेको होला। तर विद्यालय कहिलेबाट खुल्ने र प्रत्यक्ष पठनपाठन कहिलेबाट हुने कुनै टुङ्गो छैन। त्यसो भए बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता नहुने त? कर्णालीमा त्यस्ता विकल्पहरू के हुन सक्छन् त? स्थान र परिवेशअनुसार यहाँ पनि विभिन्न सम्भावनाहरू रहेका छन्।
के गर्ने?
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रत्यक्ष विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिकाले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न ५ वर्गमा विभाजन गरी सोहीअनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसको प्रमूख जिम्मेवारी विद्यालय र स्थानीय तहको रहेको छ। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ र कर्णालीको विविधतालाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ निरन्तरताका लागि तपसिलका क्रियाकलापहरू उपयुक्त हुन सक्छन्। उल्लेखित क्रियाकलापहरू स्थानीय तह र विद्यालयगत फरक-फरक हुन सक्दछन्।
विद्यार्थी वर्गीकरण
भर्खर विद्यार्थी भर्ना सकिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नै अभिभावको सम्पर्क नम्बर लगाएत टेलिभिजनको पहुँच भएका, रेडियोको पहुँच भएका, इन्टरनेटको पहुँच भएका वा कुनै पनि माध्यमको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी उल्लेख भएअनुसार विद्यार्थीलाई
क) सबै किसिमका प्रविधिहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू,
ख) रेडियो वा एफएम रेडियोको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरू,
ग) टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थीहरू,
घ) कम्प्युटर भए तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीहरू र,
ङ) इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको समूह विभाजन गरी विद्यालयले दस्ताबेजिकरण गर्ने। सबै विद्यालयको रेकर्डलाई समष्टिगत गरी सोही बमोजिम योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
२. पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री वितरण
प्रदेशस्तरीय शिक्षा समूहले २०७७ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका करिब २७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू कुनै पनि सुबिधा (रेडियो, टिभी, इन्टरनेट, आदि) को पहुँचमा छैनन्। कक्षा ६ देखि १२ अध्ययनरत बालबालिकाको अवस्था पनि त्यही नै हो।
त्यसैले यो समूहमा पर्ने विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताको उपयुक्त माध्यम पाठ्यपुस्तक र घरमै आधारित स्वअध्ययन सामग्रीको उपलब्धता हो। आशा गरौं, पाठ्यपुस्तक त सबैले पाइसकेका होलान्। त्यसैले स्थानीय तहहरूको अबको पहिलो कार्य भनेको घरमै आधारित स्वअध्ययन सिकाइ सामग्री छपाइ र वितरण हो।
अनलाइन/अफलाइन सिकाइ केन्द्रहरूको स्थापना
विद्यार्थीहरू तुरुन्तै विद्यालय जानसक्ने अवस्था छैन। घरमा पनि सबै अभिभावकले आफ्ना सबै बालबालिकालाई सिकाउने अवस्था पनि नहुन सक्छ। त्यसैले समय-समयमा शिक्षक विद्यार्थीको भेट आवश्यक छ। जसका लागि विद्यालय लगायत सेवा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सम्भव भएसम्म अनलाइन सिकाइ केन्द्रहरू अन्यथा अफलाइन सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरी विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ।
यी केन्द्रहरूमा इन्टरनेट जडान, पुस्तकालयको व्यवस्था, इन्टरनेट छैन भने कम्प्युटरमार्फत श्रव्य-दृश्य सामग्रीको व्यवस्थाका साथै परम्परागत सीप र ज्ञानका विषयवस्तुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको कक्षागत वा टोलगत समूह बनाई आलोपालो उक्त सिकाइ केन्द्रहरूमा शिक्षकले सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
गृह विद्यालय सञ्चालन
घर बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो। विपद् होस् वा अन्य जुनसुकै समयमा पनि घर बालबालिकाको सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ। जसका लागि घरमा सबैभन्दा बढी पढेको एकजना गृह शिक्षक छनौट गर्ने। आफ्ना सबै बालबालिकालाई विपद वा अन्य जुनसुकै समयमा पनि घरमा सिकाइ सुनिश्चितता गर्ने कार्य गृह शिक्षकको रहन्छ।
बालबालिकाको सिकाइका लागि दैनिक कार्यतालिका निर्माण, पढाइ कुनाको व्यवस्थापन, सिकाइ सहजीकरण, सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, शिक्षकसँग सम्पर्क, आदि कार्यको सुनिश्चितता गृह शिक्षकले गर्दछन्।
फोनबाट सिकाइ सहजीकरण
कर्णालीको लागि अर्को उपयुक्त विकल्प फोनबाट सिकाइ सहजीकरण हो। मोबाइल नेटवर्क नलाग्ने धेरै स्थान होलान्। केही अभिभावकसँग मोबाइल नहुन पनि सक्छ। तर जस्को घरमा मोबाइल छ र राम्रो नेटवर्क भेट्छ भने मोबाइल सिकाइ सहजीकरणको लागि उपयुक्त साधन हुनसक्छ किनभने कर्णालीमा अधिकांश शिक्षकहरू स्थानीय छैनन्।
ती मध्ये धेरैजसो त प्रदेशभन्दा बाहिरका शिक्षकहरू जसलाई यो महामारीमा विद्यालय फर्कन सहज छैन। फर्किसकेपछि पनि क्वारेन्टिन बसाइको चौध दिनको सदुपयोगको उत्तम उपाय नै यही हो। फोनको माध्यमबाट छोटो छोटो भलाकुसारी, समस्या समाधान र गृहकार्य दिन र परीक्षण गर्न पक्कै सम्भव हुन्छ।
रेडियोबाट कक्षा
रेडियो कक्षाका ३ वटा विकल्पहरू- पहिलोः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण गरेको कार्यक्रम सुन्ने वा दोश्रोः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेका रेडियो कक्षाहरू स्थानीय एफएम रेडियोबाट पाएक पर्ने समयमा प्रसारण गर्ने वा तेश्रोः स्थानीय शिक्षकहरूले नै स्थानीय एफएम रेडियोबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
गृह शिक्षक एवं शिक्षक दुवैले बालाबालिकालाई समय तालिका उपलब्ध गराउने, रेडियो सुन्न उत्प्रेरित गर्ने। घर वा टोल भ्रमणका बेला शिक्षकले बालबालिकाको सिकाइ मूल्यांकन गर्नुपर्दछ।
टेलिभिजनबाट कक्षा
टेलिभिजनबाट कक्षाका ३ वटा विकल्पहरू छन्। पहिलोः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण गरेको कार्यक्रमबाट सिकाइमा संलग्न गराउने। दोश्रोः ती कार्यक्रमहरू डाउनलोड गरी बालबालिकाको कम्प्युटर वा स्मार्ट फोनमा (यदि छ भने) राखिदिने र कक्षा लिन अभिप्रेरित गर्ने। तेश्रो, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएका अफलाइन सिकाइ केन्द्रहरूमा पनि ती सामग्रीहरू राखी बालबालिकालाई सिकाइ सहजीकरण गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ।
अनलाइन कक्षा
सहर बजारमा संस्थागत विद्यालयहरू र केही सक्षम विद्यालयहरूले दैनिक कार्यतालिका बनाइ शिक्षक मार्फत नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसको लागि जुम वा माइक्रोसफ्ट टिम्स वा गुगल मिट जस्ता सफ्टवेयरको प्रर्योग गर्न सकिन्छ।
सिकाइ सहजीकरणका लागि हाल गुगलकै प्लयाटफर्मलाई नै प्रभावकारी मानिएको छ किनकि गुगल क्लासरुमबाट बालबालिकालाई गृहकार्य दिन, परीक्षण गर्न, व्यक्तिगत विवरण राख्न तथा मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ।
घरघरमा शिक्षक वा एक टोल एक शिक्षक
विद्यालयले शिक्षकहरूलाई टोल विभाजन गरी एउटा एउटा टोलमा खटाउन सक्दछ। शिक्षकले घरमै पुगी वा ५-७ घरहरूको पायक पर्ने स्थानमा पुगी विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने, गृहकार्य दिने वा परीक्षण गर्ने, अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गर्ने वा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सक्दछन्।
शिक्षक संख्या पर्याप्त भएमा टोलगत रुपमा दैनिक जान सक्छन्। अन्यथा पालो लगाएर जान सक्छन्। विषयगत शिक्षक कम भएको स्थानमा हप्ता वा १५ दिनको पालो लगाइ एक टोलबाट अर्को टोलमा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितता त पक्कै हुने भो भने विद्यालय र समुदायबीच टाढिएको दूरीलाई नजिक गराउने सूवर्ण अवसर पनि हुन्छ।
घुम्ती कक्षा
कर्णाली भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले विविधता बोकेको प्रदेश हो। सोही अनुसार मानिसको रहनसहन, व्यवहार तथा दैनिक जीविकोपार्जन फरक फरक छ। स्थानीय तह र विद्यालयले समुदायको रहनसहन र दैनिक व्यवहार नखल्बलिने गरी बालबालिकाकको सिकाइ निरन्तरताको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।
जस्तै- यार्सा टिप्न जाने बालबालिकाको लागि उनीहरू जहाँ जान्छन् त्यहीँ कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै खेतीपाती वा घरायसी कामकाजको समयमा पनि बालबालिकालाई सोही स्थानमा कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी स्थापना गर्नुपर्दछ। बालबालिकाको दैनिक कार्य र व्यवहारसँग जोडेर सिकाइ सहजीकरण गर्ने र सोही अनुसार सिकाइ मूल्यांकन गर्नुपर्दछ।
शिक्षक तयारी
शिक्षकबिना माथि उल्लेखित कुनैपनि क्रियाकलाप पूरा हुन सक्दैन। शिक्षकको सहभागिता हरेक स्थानमा आवश्यक छ। वैकल्पिक विधि स्थान परिवेशअनुसार जुन प्रयोग गरेपनि शिक्षकको सहभागिता अपरिहार्य छ।
सिकाइ सहजीकरण, विद्यार्थी कार्य सञ्चयिका, विद्यार्थी मूल्यांकन, आदि कार्य गर्नका लागि शिक्षक तयार हुनुपर्दछ। शिक्षक तयारीका तीन वटा पक्ष छन्। पहिलो- शिक्षकलाई खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग खोप व्यवस्थापनका लागि माग गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्राथमिकता दोश्रो- खोप लगाएपनि जोखिम कायमै रहने हुनाले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षको ग्रेड वृद्धि, वा थप सुविधा वा थप बिदा वा जोखिम भत्ता, पुरस्कार, सम्मान, आदिको व्यवस्था गर्ने हो भने जुनसुकै प्रकारका शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार हुन्छन्।
साथै कतिपय शिक्षकलाई मनोसामाजिक सहयोग वा परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुरामा नीतिगत निर्णय आवश्यक परेपनि धेरै समस्या समाधान स्थानीय तहबाटै हुन्छ किनकि त्यहाँ सरकार छ र शिक्षकका छाता संगठनगरू पनि छन्, मात्र खाँचो हो तत्परताको।
शिक्षक तयारीको दोश्रो पक्ष हो शिक्षकको क्षमता विकास। कुन-कुन शिक्षकले अनलाइन पढाउने, कुन-कुनले रेडियो कक्षा सञ्चालन गर्ने, को-को टोलमा जाने, आदि स्थानीय तहले पहिचान गरी सो अनुसारको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्दछ।
यतिले मात्र सम्भव छ त?
छैन। यी त नमुनामात्र हुन्। स्थान परिवेशअनुसार फरक फरक विधि अपनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी नक्सांकन गरी एक पालिका वा विद्यालयको शिक्षकले अर्को पालिकाको विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण किन नगर्ने? जस्तै- सुर्खेतको कुनै विद्यालयका बालबालिका जुम्लामा छन् भने तिनीहरूलाई जुम्लाकै शिक्षकले र जुम्लाका विद्यार्थी सुर्खेतका कुनै विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा छन् भने सोही विद्यालयको शिक्षकले सहजीकरण गर्न सक्दछन्।
फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७६-७७ अनुसार कर्णालीमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७ हजार ६२५ अपांगता भएका बालबालिका अध्ययनरत छन्। अपांगताको प्रकारअनुसार फरक फरक सहयोग चाहिने हुनाले स्थानीय तह र विद्यालयले सोही अनुसारको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
शिक्षक र बालबालिकाको लागि कोभिडबाट बच्न आवश्यक सुरक्षित सामग्री जस्तै- मास्कलगायत व्यवस्थापन र सहयोग आवश्यक पर्दछ। विद्यालय खुल्ने भएमा विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि योजना निर्माण, निर्मलीकरणको सामग्री व्यवस्थापन, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चितता, आदि गर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै आफ्नो स्थान परिवेशअनुसार कोभिड बिरामी शून्य भएको अवस्थामा विद्यालयले स्थानीय तह र स्थानीय तहले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि? त्यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा ‘कोभिड-१९ को सन्दर्भमाः विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ लाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
हरेक विपदमा जीवन रक्षा नै पहिलो सर्त हो। त्यसमा कुनै विवाद छैन। जीवन रक्षामात्र भन्दै अन्य आधारभूत र संवैधानिक अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन। दोश्रो लहरसम्मको महामारीले मानिसलाई धेरै सिकाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधार पक्कै पूरा गरिसकेका छन्।
त्यसैले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिने कि? सबै बालबालिकाले विभिन्न माध्यमबाट सिकिरहेका छन् र शिक्षकले पूर्णरुपमा सिकाइ सहजीकरण गरिरहेको सुनिश्चितता गर्ने कि? अब जस्तोसुकै महामारी आएपनि कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने कि?
