संविधानवादको परिकल्पना सहितको दस्तावेजीकरण जसले वर्तमानको सुनिश्चतता, भविष्यको मार्गदर्शन राजनीतिक सिमाना भित्र र बाह्य रुपमा देशको मामिलाका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्दिष्ट गर्दछ।
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमांकन गरी राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन्।
छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो। संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिँढीदरपिँढीको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरिक र समुदाय नभएका हैनन् तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमती मूल देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो।
अनेक असमान्यस्थितिका बाबजुद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक बहसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा र देशमा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको सातौं संविधान दिवसको मनाउँदै गर्दा संविधान माथिका फरक मतका सम्बन्धमा सतही बहस नहुनु र त्यसका लागि सरोकारवाला निकायबाट कुनै पहल नहुनु आफैंमा दुखद कुरा हो।
देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले 'नेपालको संविधान २०७२' लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो।
हजारौं नेपालीहरुको बलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको छ। 'संघीय गणतन्त्र' नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ।
असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते नेकपा माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछि दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको परिणामको निष्प्रभले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। संघीय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पुर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रमा एउटा गरी दुई प्रकारको संसदको व्यवस्था गरेको छ।
आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्युदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ। छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक सशक्तिरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
'संघीय गणतान्त्रिक' शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व-शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक-पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन-आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात/अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ।
विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरु संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्व-सहमतिमा पुगेका हैनन्। संविधानप्रतिको असहमती सामान्य कुरा हो र असहमती नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझ राम्रो मौका हो। संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस् अनि समस्त नेपालीजनमा विकास र भातृत्वको लहर छाओस् जुन कुरा फरक मतको सम्बन्धमा सार्थक बहस र समाधानका मार्गबाट मात्र सम्भव छ।
नेपाली जनमा नेपाली हुनुको थप गौरव गाथा यस संविधानले ल्याउन सक्नु पर्थ्यो जुन कुरा चौथो संविधान दिवससम्म आइपुग्दा यो सम्भावना जीवन्त यसमा नै सीमित छ। सतही रुपमा यसको भूमिका, समाजका हुनेखानेभन्दा हुँदा खानेको अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने संयन्त्रका रुपमा कायम हुनुपर्ने थियो तर यो हुन सकेको छैन।
कुनै दल विशेष या समुदाय विशेषभन्दा पनि समग्र नेपालीपनको प्रतिनिधित्व संविधानले गर्नुपर्थ्यो जुन कुरा सधैँ अनुत्तरित छ। संविधानको छाताभित्र सबैजना अटाउन सक्ने परिकल्पना गरिसकेपछि कार्यान्वयनका लागि दस्तावेजीकरण गरिएको संविधान समयानुकूल परिमार्जन सहित संशोधन गर्न नसक्नु सम्पूर्ण उत्पीडित माथिको अपमान हो।
विधिको शासन होस्, अनि न्यायिक समानता कायम होस्। शासक र शासितका अधिकारको सीमांकनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा तहमा सतही रुपमा अभ्यास गरिएको हरेक नागरिकले महसुस गरोस् भनेर परिकल्पना गरिएको राज्यको मूल कानुन माथि झण्डै १६% फरक मतको सम्बोधन बिना सम्भव छ?
समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानले फरक पानालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुखद् हो। समाजवादको व्यवहारिक कार्यान्वयन मूलतः समाजको तल्लो वर्गमा पुग्ने माध्यमले पहिचान बिना यो संविधानको प्रभावधाको व्यवहारिक कार्यान्वयन कतिको सम्भव छ यो बहसको विषय बन्नुपर्दछ।
संविधानमा नै वस्तुनिष्ठ तरिकाले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र राज्यलाई शक्तिशाली बनाउने दस्ताबेज हो। तर नेपालको सन्दर्भमा झण्डै ११.०३% ले गरेको बहिस्कार र ४.१% जनताका जन प्रतिनिधिको फरक मतको चौथो संविधान दिवस मनाउँदासम्म सामूहिक बहसको विषय नहुनु आफैंमा दुखद् छ।
