संघीय निजामती सेवाको विधेयक सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएको छ। संघीय शासनमा मुलुक प्रवेश गरेको आधा दशक बितिसक्दा पनि मुलुकको स्थाइ सरकारको रुपमा लिइने निजामती सेवा संचालन सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन नै अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ ग , धारा २३२ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शक कानुनको रुपमा लिइने संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसदमा तीन वर्ष हाराहारी छलफल भएर पनि पारित हुन नसकि फिर्ता हुनु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। अहिले सरकारले संसदबाट सेवा ऐनको विधेयक फिर्ता लिइ अध्यादेशमार्फत सेवा ऐन जारी गर्न लागेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट आएका छन्।
यसको सन्दर्भमा अहिले दुई वटा तर्क चर्चामा रहेका छन्। पहिलो संसदमा केही-केही विषयमा बाहेक लगभग सहमति जुटिसकेको अवस्थामा देशको सार्वजनिक प्रशासन संचालनको मूल कानुन संसदमा छलफल गरी सरोकारवालाको भावनालाई सम्मान गर्दै जनप्रतिनिधिको व्यापक छलफलबाट थप सुधार सहित पारित हुनुपर्छ। संसद छलेर सेवा ऐन आउनु हुँदैन भन्ने हो भने दोस्रो सेवा ऐन नहुँदा सार्वजनिक प्रशासननै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट नै भए पनि निकाश दिनुपर्छ भन्ने हो।
विधि र प्रकृया जे-जस्तो होस तर संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित गर्ने ढंगबाट आउनुपर्छ भन्ने अर्को मत पनि रहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा पंक्तिकारले यस आलेखमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको हाल फिर्ता भएको सेवा ऐनको विधेयकमा सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टि समेतलाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनमा गरिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका थिए। यो व्यवस्था सरासर प्रतिगमन तिरको यात्रा हो। अहिले विद्यमान व्यवस्थाबाट पछि हट्दै सेवा भित्रका कर्मचारीलाई उनीहरुको वृत्ति प्रणालीमा असर गर्ने गरी उमेर हद राखिने कुरा लोकतान्त्रिक शासनमा कल्पना गर्न सकिने विषय होइन।
त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अवधि गणना नगरीने व्यवस्था कर्मचारीको वृत्ति प्रणाली माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रतिकुल हुने यस्तो व्यवस्था कानुनी रुपमै बदरयोग्य हुने हुँदा यो व्यवस्था कुनैपनि हालतमा अब बन्ने सेवा ऐनमा आउनु हुँदैन। कर्मचारीले पढेर बसे भन्ने तर्कको सन्दर्भमा भने कार्यालय समयमा अध्ययन होइन कामलाई जोड दिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई हटाउने गरी सेवा ऐन बन्नु हुँदैन। योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक रूपमै प्रतिस्पर्धा गराइ माथिल्लो पदमा जान दिने व्यवस्था सबै श्रेणी र तहमा गरिनु पर्दछ। यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएका राप तृतिय श्रेणी र अन्य श्रेणी र तहलाई समेत यसको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।
निजामती सेवाका केही विभेदकारी व्यवस्था मध्यको एउटा ठूलो विभेदको शिकार राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई बनाइएको छ। कुनैपनि निजी संस्थामा अधिकृत स्तरमा निश्चित अवधि काम गरेको कुनै पनि व्यक्ति नेपाल सरकारको उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने तर पन्ध्रौँ वर्ष राजपत्र अनङ्कित पदमा कार्य गरेको अन्य सबै योग्यता पुगेको निजामती सेवाकै राजपत्र अनंकित कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउँदैन।
त्यसैले यो अत्यन्तै विभेदपूर्ण र निन्दाजनक व्यवस्था खारेज हुन जरुरी देखिन्छ। निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा तोकिएको सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई उनीहरुको अन्य सबै योग्यता पुगेको सन्दर्भमा अधिकृत नभएकै कारण देखाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनु चरम विभेदको अवस्था हो। पक्कै पनि सेवा बाहिरका व्याक्तिले भन्दा सेवा भित्रको कुनै पनि कर्मचारीले प्रशासन बढी बुझेको हुन्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सन्दर्भमा विद्यमान ऐनमा भएको काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी बीचमा खासै अन्तर नहुने व्यवस्था प्रभावकारी छैन। हाकिमलाई मातहतका कर्मचारी तर्साउने मुख्य हतियार बनेको छ यो। तसर्थ अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नेतृत्व मूल्यांकन सङ जोड्न जरुरी छ। एक तह मुनिको कर्मचारीबाट नेतृत्व मूल्यांकन गराउने र त्यसलाई कासमुसँग जोडी बढुवाको मुख्य आधारको रूपमा लिने प्रावधान राखिनु पर्दछ।
विधेयकमा भएको कुनै कर्मचारी आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा भएमा रमाना लिँदा उक्त अवधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराई लैजानु पर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको अंक दिँदा कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति ७५ प्रतिशतभन्दा कम हुने निजामती कर्मचारीलाई नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अंक नदिने व्यवस्थालाई उत्तम व्यवस्था मान्न सकिन्छ।
निजामती सेवाको अर्को अचम्मको कुरा भनेको बढुवामा रहेको विभेद हो। एकै समयमा नियुक्त एकै सेवाका भिन्नाभिन्नै समूहका कर्मचारीहरूको बढुवाको समयमा ठूलो फरक देखिने गरेको छ। यसले कर्मचारीहरूमा पक्कै पनि नैराश्यता ल्याउँछ। तसर्थ कमसेकम एउटा सेवाभित्र बढुवाको समय धेरै नै फरक नपर्नेगरी दरबन्दी संरचना निर्माण हुने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
अब बन्ने सेवा ऐनले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको पटक-पटकको आग्रहलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। कर्मचारीको उत्प्रेरणा पक्षलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरी एकतर्फि ढंगबाट गरीएको समायोजनमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयपछि संघ फर्कन चाहेमा त्यसको लागि ढोका खुला गरिनु पर्दछ। यसले सेवा प्रवाहमा असर पुर्याउने अवस्था आएमा नयाँ नियुक्ती हुने कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि सम्बन्धित ठाउँमा काज खटाउन सकिन्छ।
निजामती सेवामा निहित स्वार्थका लागि दरबन्दी हेरफेर हुने घटना नियमित जस्तै भइसकेको छ। शक्तिमा पहुँच हुने विभिन्न स्वार्थ समुहले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राज्यलाई घाटा हुने गरी रातारात दरबन्दी थप गर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरेर मात्र दरबन्दि थप गर्न सकिने व्यवस्था सेवा ऐन जारी हुनु पर्दछ।
समावेशीताको सन्दर्भमा विद्ममान व्यवस्थामा आर्थिक आधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुन्छ। यसको प्रभावकारिताको लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिब परिचयपत्र तत्काल वितरण गर्नु आवश्यक छ। एक व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था सेवा ऐनमा गरिनु पर्दछ।
संघीयतामा राज्यका तीनै तहमा संविधानको मर्म बमोजिमको सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम हुने गरी प्रशासनिक नेतृत्व कायम गरिनु पर्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासकिय प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ तर त्यसमा जेष्ठता समेतको ख्याल गर्ने गरी व्यवस्था हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहमा पनि संघीय निजामती सेवाबाट कर्मचारी समायोजन भइ गएको हुँदा स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवाको परिभाषा भित्र समेट्नु आवश्यक छ।
विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रशासकीय अदालतको प्रकृयालाई थप सुदृढ गरिनु आवश्यक छ। प्रशासकीय अदालतले निश्चित समय अवधिभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सेवा ऐनमा गरिनुपर्दछ।
कर्मचारी सरुवा कसैको निगाहमा चल्ने वर्तमान समन्तवादी सोचलाई जरैदेखि उखालेर फाल्न र सरुवामा हुने विभिन्न किसिमका चलखेललाई समाप्त पारी राजाको जस्तो व्यवहार गर्ने केही सामन्ती प्रशासकहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरुवा प्रणालीमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ। सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गरी यसलाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमान योग्य बनाएर सरुवालाई भनसुन आधारित नभै प्रणालीमा आधारित बनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
संघमा श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था हुने प्रावधान पनि उत्तिकै आलोचना योग्य छ। यसले कर्मचारीहरूबीच विभेदको रेखा कोर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ तीन वटै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एकै किसिमको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ।
ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था तीनै तहमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आन्दोलनले पेशाकर्मीहरुलाई दिएको सुनौलो अधिकार हो। ट्रेड युनियनकर्मी खराब हुनसक्छ तर ट्रेड युनियन अधिकार कहिल्यै खराब हुन सक्दैन। ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगमा भएका विकृतिहरु सुधार गरी पेशागत अनुशासन र मर्यादा सहितको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सेवाबाट संघीय सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट आउन सक्ने अवसर, अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम हुने, श्रेणीगत पदलाई समय सीमासहित तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको पदमा अन्तरक्लष्टर सरुवा, राप प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीको कुलिङ पिरियड, सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने, सबै तहका सरकारको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने, सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीसँग नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्ने, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने, लगायतका विगतभन्दा फरक व्यवस्थालाई राम्रा व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ। यसलाई अब बन्ने सेवा ऐनले व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
उल्लेखित व्यवस्थाहरुका साथसाथै निजामती सेवालाई थप सुरक्षित र आकर्षक बनाउँदै कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति समर्पित गराउन कर्मचारी आवास, निजामती कर्मचारी परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी, कार्यसम्पादनमा आधारित र मूल्यवृद्धि अनुसारको आकर्षक तलब भत्ता, कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षा, प्रत्येक वर्ष तलब सहितको भ्रमण बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यातायात र मनोरञ्जनको यथोचित प्रबन्ध लगायतका प्रावधानहरू समावेश गरी सरोकारवालाहरूको भावनासमेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, ट्रेड युनियनहरू र विभिन्न दबाब समूहहरुसँग समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरी समग्र निजामती कर्मचारीहरुको हित हुने ढंगबाट सेवा ऐन जारी गरी उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
