यही साताबाट (कार्तिक १५ देखि २६ गतेसम्म) बेलायतको ग्लासगोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वको भावी कूटनीतिक रणनीतिका लागि महत्वपूर्ण सम्मेलन कोप-२६ सुरु हुँदैछ।
बढ्दो खनिज इन्धनको प्रयोगले हाल भैराखेको हरित ग्याँस उत्सर्जनले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न नसकिने अध्ययनहरुले देखाएको छ। थप नेपालजस्तो हिमालय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकेको अवस्थामा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव धेरै पर्ने देखिन्छ। यसको उदाहरण नेपालले पछिल्लो समयमा भोगिरहेको वर्षा, खडेरी र त्यससँग जोडिएका बाढी, पहिरो, डढेलोजस्ता विपदका घटनाहरुलाई लिन सकन्छ।
यस्ता प्राकृतिक विपदको तीव्रता पछिल्लो समयमा वृद्धि भैरहेको छ जसबाट हाम्रो मानवीय, सामजिक र आर्थिक अस्तव्ययस्त बनेको छ। यो सबैको कारण खनिज इन्धनको प्रयोगबाट सिर्जित हरित ग्याँस उत्सर्जन हो।
विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुले खनिज इन्धनले ८० प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने उल्लेख गरेका छन्। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको रक्षा गर्ने उपाय भनेको खनिज इन्धन माथिको निर्भरतालाई अन्त्य गरी स्वच्छ उर्जामा प्रतिस्थापन गर्नु हो।
जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण र प्रभावका लागि, खनिज इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न विश्वव्यापी सन्धि र अभियानहरु चालिएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि युएनएफसिसिसीले यस मुद्धामा रहेर विगत २ दशक अघिदेखि काम गर्दै अएको छ। त्यसैगरी क्योटो प्रोटोकल, क्यानकुन सम्झौता, पेरिस सम्झौता र अरु असंख्य जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बन्धी निर्णय भएता पनि कुनैले पनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने मुख्य कारक खनिज इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न सफल हुन सकेको छैन।
त्यसैले विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरुले खनिज इन्धन अप्रसार सन्धि अभियानलाई सेप्टेम्बर, २०२० देखि अगाडि बढाएका छन्। खनिज इन्धन पनि मनाव जातिको लागि प्रमाणु हतियार जस्तै गम्भीर खतरा रहेको भन्दै १९६० को दशकमा सहमति भएको संयुक्त राष्ट्र संघको आणविक हतियार अप्रसार सन्धिको अवधारणामा यस सन्धीलाई अवलम्बन गरिएको छ। यस सन्धिका मुख्य उदेश्यहरु यस प्रकार छन्-
१. खनिज इन्धनको सबै नयाँ लगानी र उत्पादनमा रोक लगाउने,
२. १.५ डिग्री सेल्सियस जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि खनिज इन्धनको मौजूदा उत्पादन चरणवद्ध रुपमा अन्त्य गर्ने,
३. विकल्पमा विश्वभरि नै नवीकरणीय उर्जामा सहज स्थानान्तरण हुने,
जलवायु परिवर्तन पहिलो असर सहरहरुमा देखिने भएकाले सहरहरु यो सन्धिको कार्यान्वयनको अभियानमा जोडिएका छन्। हालसम्म बार्सिलोना, लस-एन्जल्स, सिड्नी, भंकुवर, टोरोन्टो, क्यालिफोर्निया, लगायत १५ वटा सहरले यस अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन्।
नेपालका सहरहरु किन यो अभियानमा जोडिनु पर्छ?
छिटो, बढ्दो सहर वृद्धिले नेपालको महत्वपूर्ण पूर्वाधार र सामाजिक सेवाहरुमाथि दबाब बढेको छ। जलवायु संकटले मानवीय तथा सामाजिक जोखिम मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै जोखिम थपेको छ। यो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले सरकारी कोष र व्यापार सन्तुलनमा ठूला आर्थिक चुनौतिहरु थपिदिएको छ।
नेपाल नवीकरणीय उर्जाको राम्रो सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो। जलविद्युत, वायु उर्जा (हावाबाट उत्पादन हुने), सौर्य उर्जा, नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य नवीकरणीय उर्जा हुन्। मुख्यतः नेपालको यातायात क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलमा निर्भर रहेको छ। त्यसैगरी खाना पकाउने प्रयोजनको निम्ति मुख्यतः सहरी छेत्रमा एलपी ग्याँसको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ।
यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्दै विद्युतीय यातायातलाई प्रयोगमा लेराउने र खाना पकाउन प्रयोग भएका एलपिजी ग्याँसको प्रयोगलाई कम गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने खनिज इन्धनबाट हुने उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ। त्यससँगै खनिज इन्धन खरिदका लागि बाहिरिएको खर्बौं रकम स्वदेशी नवीकरणीय उर्जा उत्पादन र वितरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै उर्जा आफ्नै स्वदेशी उत्पादनको रूपमा रहेको जल विद्युत प्रयोग गरी अहिले आयात गरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापना गर्दा दीर्घकालीन फाइदै फाइदा हुने देखिन्छ।
नेपालको प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदुषणको मात्रा बढिरहेको अवस्थामा खनिज इन्धन निर्भरताको अन्त्य गर्दा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँधुलो कम गर्दै वायु प्रदुषण घट्ने र यसबाट हुने मृत्युदर घटी वायु प्रदुषणबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्दछ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तयार गरेको दोश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवद्धताअनुसार नेपालले खनिज इन्धन प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय मार्गमा बढ्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्व जगत नै पूर्ण रुपमा खनिज इन्धनमा निर्भर भएको अवस्थामा नवीकरणीय उर्जाको संक्रमणले नेपाल गरिब राष्ट्र भएर पनि ठूलो कदम चाल्नाले सबैमाझ रोल मोडेल बन्ने अवसर मिल्दछ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमका अनिश्चितताले नेपालले चालेका प्रयास अपर्याप्त हुँदैछन्। नेपाल सरकारले स्वस्थ र सफा वातावरणमा जिउने सम्पूर्ण नेपालीको मौलिक हक रहेको भन्दै विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ। यही भावनालाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी विद्युतीय सावारी साधनतर्फ अग्रसरता, फोहोर व्यवस्थापन, वायु प्रदुषण निगरानी र जनतामा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग सम्बन्धी सचेतनाको योजना अगाडि बढाएको छ।
तसर्थ यी चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गरेर सकेसम्म नेपालका धेरै नगरहरु यो विश्वव्यापी ऐक्यवद्धतामा सामेल भएर आफ्नो स्वच्छ छवि वृद्धि गर्ने र अभियानलाई टेवा पुर्याउन पाउनु महत्वपूर्ण अवसर हो। यही कुराको आत्मसात गर्दै असोज महिनाबाट काभ्रेको धुलिखेल यो अभियानमा जोडिएको छ।
अन्तयमा, जलवायु परिवर्तनको असरलाई काम गर्न खनिज इन्धन माथिको निर्भरतालाई कम गर्नु नै हो। यसका लागि साना सहरदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र ऐक्यवद्धताको खाँचो छ। झन् नेपाल जस्तो खानिज इन्धनको प्रयोगले दोहोरो मार खेपिरहेको राष्ट्रले यो विषयलाई कोप-२६ को सम्मेलनमा कडा रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ।
उक्त सम्मेलनले परमाणु हतियार जत्तिकै हानिकारक खनिज इन्धन प्रयोग र उत्सर्जन सम्बन्धी नयाँ घोषणा तथा निर्णय गरोस् भन्ने कामना छ।
