नेपालमा महिलाको जनसंख्या देशको कुल संख्याको आधा भन्दा बढी नै छ। नारीलाई सामाजिक रथको एक पांग्राको संज्ञा दिइन्छ। महिलालाई हिन्दु मनुवादी पितृसत्तात्मक र सामन्ती संस्कारले आदिम युगदेखि नियन्त्रणमा राखिराखेको छ। वर्षौं पर्यन्त चुलो चौकामा सिमित गराउँदै आज २१ औं शताब्दीमा पनि श्रीमान, सासु, ससुरा र बाल बच्चाको स्याहार सुसारमा जुट्नुलाई असल कर्तव्य ठानिन्छ।
महिला र पुरूष रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भने समाज र राजनीतिमा महिलामाथि यस्तो विभेद किन? पुरूषको सहारा बिना महिला सक्षम नागरिक हुने नसक्ने हो? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तरले मात्र समाज बदलिन्छ।
महिलामाथि वाल्यकालमा बुबाको, विहेपछि श्रीमानको र वृद्घावस्थामा छोराको सहारामा मात्र जीवन बाच्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास थोपरिएको छ। यो घोर नारी विरोधी मान्यता हो। यसै कारण नारीहरु स्वतन्त्र रुपले जिउन सकेका छैनन्।
आजको २१ औं शताब्दीमा पनि कुखराको खोरमा भाले मस्त निद्रामा हुँदा चुर अन्धाकारमा ढिकी, जाँतो र पानी पँधेरोमा जुटनुपर्ने दिनचर्या कतिपय ग्रामिण दुरदराजमा अझै छ।
एउटा पाङ्ग्रालाई मदिरा सेवन, परस्त्रीगमन जस्तो निन्दनीय कर्तुत गर्न छुट हुँदा अर्को पांग्रा चुलो चौकामा बन्दी जस्तै छन्। राज्यको माथिल्लो तहमा केही महिला पुगे पनि समग्र सोंचमा परिवर्तन आएको छैन। पुरानो सामाजिक परिवेशको परम्परावादी संस्कार छाउपडी, झुमा, बोक्सी, जस्ता कुरीति समाजबाट हटेका छैनन्।
पश्चिमा चिन्तक अरस्तुले पुरूषलाई शासक र नारीलाई रैती मानेर लैंगिक भेदको शुरुवात गरेका थिए। उनले नारीको दाँत पुरूषको तुलनामा थोरै भएका कारण उनीहरू पुरूषभन्दा दुर्बल हुने मुर्खतापूर्ण तर्क अघि सारेका थिए।
त्यसैगरी पूर्वीय दर्शनमा पनि नारीलाई शारीरिक रुपमा दुर्वल परिभाषित गरिएको छ। विवाहलाई, ‘कन्यादान’ को रूपमा लिएर नारीलाई वस्तु भाउसँग तुलना गरेर दान दिएको छु भनेर पठाउने चलन हिन्दु संस्कारमा छ।
विहेपछि श्रीमान् र सासुको खुट्टाको पानी खानुपर्ने कथित कर्तब्यबोधको कारण उनीहरुको हातमा स्वतन्त्रता नरहेको पुष्टि हुन्छ।
समाज परिवर्तनको रथलाई रोकेर नारी भएकै कारण बोक्सीको आरोपमा शारीरिक र मानसिक पीडा सहनुपर्छ। दिशा खुवाउने, कपाल खौरने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने, परिवार त्याग्नुपर्ने, एसिड आक्रमणको सिकार हुनुपर्ने संस्कार पुरुष सामाजिक सत्ताको रुपमा रहेको छ।
पुरुषवादी समाज रमाइलो मान्दै टवा्ल्ल परेर हेरि मात्र रहन्छ। देशको केही भागमा दहेज नल्याएको कारण पीडित हुनुपर्ने चलन घटेको छैन। बरू बढेको छ। यो कु-प्रथा हिन्दु र मुस्लिम समाजमा विद्यमान छ। आफ्नै श्रीमान् र महिला भए पनि सासु, आमाजु र नन्दबाट मट्टिलेत खनाएर ज्यान लिएका घटना सालिन्दा बढेकै छन्।
बैतडीकी १७ वर्षीय भागरथी भट्ट उनकै सगोत्री दाजु–भाइ पर्ने पुरूषबाट हिंशामा परेर मारिइन्। ललितपुरकी कल्ली कुमारी विकलाई विद्यालयका प्राचार्यले बोक्सी भएको आरोप लगाएपछि कुट्पिट भोगिन् र भागेर ज्यान जोगाइन्। सुनसरीकी बरूण खातुनले बोक्सीको आरोपमा सामाजिक र भौतिक दण्ड भोगिन्।
यस्तै मकवानपुरकी कान्छी माया गोले र कैलालीकी जुनु कुमारी चौधरीको कथा पनि त्यस्तै छन्। पितृसत्ताले महिलालाई अन्धविश्वास रूपी बोक्सी र टुना–मुनाको आरोपमा सजाय दिने गरेका प्रशस्त उदाहरण नेपाली समाजमा छन्।
छोरा नपाएकै कारण सौता वेहोर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। यौनजन्य हिंशाबाट धेरै नारीको जीवन नर्कमा परिणत हुने गरेको छ। कारखाना मालिकले नारी मजदुरलाई पुरूषसरह श्रमको मूल्य दिँदैन।
कारखानामा काम गर्ने महिलाको सुरक्षा निकै कमजोर छ। वैवाहिक बलत्कार, नातागोताबाट गरिने यौन शोषण, अवोध बालिकामाथि हुने यौन दुर्ब्यवहार, पढ्न गएका छात्रको असुरक्षा बढेको छ तर घटेको छैन। डिस्को, क्याबिन, दोहरी साँझ, मसाज केन्द्र, पार्लरमा हुने शारीरिक शोषण भएकै कारण त्यहाँ काम गर्ने महिला श्रमिकलाई हेयको रुपमा समाजले हेर्ने गरेको छ।
आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहने नारीलाई जागिरको बाहनामा यौन क्रियाकलापदेखि बेश्यालय पुर्याउने काम हुन्छ। यी उत्पीडन र शोषण कानूनको भाषामा त दण्डनीय हर्कत हुन् र हुनुपर्छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा यसलाई शरीर नै सुम्पेको भनेर गरिने व्याख्याले समाजलाई कता तिर लैजान्छ अब सोच्न ढिला भएको छ।
यहाँ समस्यामा परेका नारीलाई सहयोगको वाहनामा अंगालोमा बाँधिन्छ। स्कुलका १२–१४ वर्षका बालिकाहरू आफ्नै गुरूबाट बलात्कृत हुन्छन्। श्रीमान परदेश गएको मौका छोपी सोझा साझा दिदी, बहिनी, भाउजु, बुहारीको पवित्र साइनो मिचेर यौनको जालमा पार्छन्। यो सामाजिक दुश्चक्रको माखे साङ्लोमा नै पीडित महिला पर्छन्।
उपचार गर्न अस्पताल गएकी नारीलाई चिकित्सकबाटै यौनजन्य दुर्ब्यबहार हुने गरेको समाचार पत्रपत्रिका समाचार बन्ने गरे कै छन्। कति लाजमर्दो र घृणा लाग्दा छन् यी कर्तुत!
नेपाली नारी असमनता र विभेदको शिकार बनेका प्रशस्त उदाहरण छन्। एक अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडितछन्। करिब ७० प्रतिशत घर र समाजमा नै गुप–चुप हुन्छन्। ४३ प्रतिशत महिला कार्य क्षेत्रमा यौन हिंसा भोग्छन् र ७ देखि १५ हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका यौन बजारमा प्रति वर्ष बेचिन्छन्। शोषण अथवा बिभेद एक क्षेत्रमा मात्र छैन।
शोषणको जरो राष्ट्रियता, सम्पती, धर्म, संस्कृती, यौनकार्य, रोजगारी, स्वास्थ्य, पारिवारिक पहिचान र अदालती बन्दोबस्ती आदि सवैतिर छ।
नयाँ मुलुकी ऐनमा वहुविवाह दण्डनीय भएर पनि बदरयोग्य थिएन। महिला, यौनरोगी, कुजी, नेत्रहिन भएमा सहमति लिएर र भिन्नै बसेमा वा निको नहुने गरी पागल भएमा सहमति नलिई पुरुषले विवाह गर्ने छुट थियो। तर त्यो अधिकार महिलालाई थिएन। नेपालको संविधान २०७२ ले महिला बिरोधी सबै खाले बिभेद अन्त्यको घोषणा गरेको भए पनि महिलाहरू निर्भिक रुपले स्वतन्त्र जस्ता छैनन्। राजनीतिमा ३३ प्रतिशतको अधिकार आधारभूत तहमा पुगेको छैन। संवैधानिक नियुक्तिमा करिब ९० प्रतिशत पुरुषकै वर्चश्व छ।
आज पनि महिला अधिकार समाबेशी नाममा मात्र सीमित छ। यो अधिकार हुने खाने घरानकै महिलाले लिएका छन्। पुरुष नेता शक्तिमा हुँदा उसैको श्रीमती, साली, सासु साम्सद हुने, मन्त्री बन्ने प्रवृतिले समाजमा सकरात्मक परिवर्तन हुँदैन।
कानुनी दृष्टिकोणबाट महिलाको अबस्था नेपालमा अपेक्षाकृत राम्रो छ । तथापी ब्यवहारिक प्रयोगबाट महिला पीडित नै छन्। नेपालमा महिला अधिकारको मुद्दाले एउटा चरण पार गरिसकेको छ। हिजोको दिनमा सति प्रथामा हिँडेका नारीको सामाजिक हैसियतले वास्तवमै फड्को मारेको छ।
योगमायाको विद्रोहबाट नेपाली महिलाले धेरै सिकेका छन्। १० वर्षे राजनीतिक विद्रोहका कारण राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला अधिकार सुनिश्चिय भएको छ। मात्र नतिजामा पाउन बाँकि छ। स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानुनी बन्देज छ। सभामुख वा उपसभामुख एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान अहिलेका लागि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।
कानुनत जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा २५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको छ। महिलाको नाममा भूमिमाथिको स्वामित्व बढ्दो छ। स्थानीय निकायमा प्रत्येक विद्यालयमा एक महिला शिक्षिकाको अनिवार्य नियुक्ति र दरबन्दी तोकिएको छ। यसले शिक्षामा महिलाको सहभागिता वृद्धि गराउने छ।
सार्वजनिक सेवामा महिलाको शुरू प्रवेशका लागि ३३ प्रतिशत (समावेसी मध्ये) कोटा आरक्षित छ। सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद पुरूषभन्दा ५ वर्ष अधिक राखिएको छ। बढुवाको लागि १ वर्ष कम भए उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान छ। परीक्षणकाल ६ महिना कम कायम गरिएको छ। आयकरमा १० प्रतिशत छुटको प्रावधान छ। सम्भव भएसम्म श्रीमान र श्रीमतिलाई एउटै स्थानमा दरबन्दी मिलाउने प्रावधान छ।
यी प्रावधानका कारण महिलाको सार्वजनिक सेवामा मात्र होइन नीति निमार्ण क्षेत्रमा समेत दरिलो पहुँच पुग्दोछ। तर, यस्ता कानुनी प्रावधानले साँच्चिकै ती शोषित, पीडित, अपहेलित, सिमान्तकृत नारी प्रतिनिधीलाई न्याय गरेको छ कि छैन् सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि, हिजोदेखि हुनेखाने धनाढ्य घरानकी महिलालाई मात्र माथि उठाएको छ। राज्य संचालकले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।
वस्तुतः महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा गलत हो। विश्व इतिहासलाई नियाल्ने हो भने मदर टेरेसा, ईन्दिरा गान्धी, सोनिया गान्धी, बेनेजीर भुट्टो, आङ्साङ् सुकी, खालिदा जिया, जेनी माक्स, रोजा लक्जेम्बर्ग, क्लारा जेट्किन, क्रुप्सकाया, कोलन्ताई, याङकाईहुई, जियानसिङ्खजस्ता महान नारीले उक्त कुरा पुष्टि गरिसकेका छन्।
पूर्वीय समाजमा सिता, भृकुटी, विजयावती, नायकदेवी, राजेन्द्रलक्ष्मी, द्वारिका देवी ठकुरानी, शैलजा आचार्य, साहना प्रधान, पारिजात, वानिरा गिरी, आराजु देउवा, पासाङ ल्याम्हु, मनिषा कोइराला, रक्षा राणा, उषा नेपाल, अनुराधा कोईराला, सपना प्रधान मल्ल, शुसिला कार्की, विद्यादेवी, भण्डरी, ओनसरी घर्ती जस्ता महिलाले नयाँ इतिहास बनाएका छन्।
अवसर पाएमा महिलाले कलम चलाउन, बन्दुक उठाउन, अधिकारका लागि जेल तोड्न, हिमाल चढ्न, राजनीतिक नेतृत्व हाँक्न, समाज सेवा गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण नेपालमा प्रस्तुत भेटिन्छन्।
मनोवैज्ञानिक रूपमा कुनै पनि नारीले कहिल्यै पनि पुरूष दमित हुन चाहेकी हुन्नन्। महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गराउन पुरूष बढी जिम्मेवार छन्। महिलाका कारण पनि महिला नै समाजमा पीडित छन्।
समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेदलाई साँच्चिकै अन्त्य गर्ने हो भने महिला अधिकार कागजमा होइन ब्यवहारमा हुनुपर्छ।
महिलालाई पुरुषसरह अंश दिने कानून कडाईका साथ लागू गरिनुपर्छ। शिशुको नाममा अभिभावक जनाउने शब्द आमाको नामबाट पनि राखिनुपर्छ। छोरीले मृत बाबु आमाको क्रियापुत्री बस्न हिचकिचाउँनु हुँदैन। विधवाले रातो पहिरन निर्धक्क लगाउन सक्नु पर्छ। विवाह खर्च र दहेज सिमांकन हुनुपर्छ।
चेलीबेटी बेचबिखन र बलत्कारीलाई सर्वश्वहरणसहित आजन्म कैद हुनुपर्छ। महिलालाई बैदेशिक रोजगारको वृहत अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ। चुनावमा योग्य महिलालाई विजय गराई महिलाका आम मुद्दा सशक्त साथ उठाइनुपर्छ। सार्वजनिक सेवामा बढवा दिई नीति निमार्ण तहमा पहुँच बनाइनुपर्छ। अधिकार र दायित्वका लागि महिलानै उठ्नुपर्छ। अनि मात्र, हाम्रो मुक्ति र स्वतन्त्रता हाम्रै हातमा र हाम्रै पालामा सम्भव छ।
