महिला हुनु वा पुरुष हुनु प्राकृतिक कुरा हो। यसै शारीरिक बनावटलाई हेरेर बनाइने धारणा, गरिने व्यवहार, बोलिने भाषा, र आमअपेक्षा सामाजिक हुन्। यसका धेरै रुप हुन्छन्। शब्द, भाषा, सङ्केत, हाउभाउ, विचार, व्यवहार, धारणा, अपेक्षा, आदि जुन परिवर्तनशील छन् र परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
महिला र पुरुष भएकै कारणले भएका विभेदहरु लैङ्गिक विभेद हुन्। जुन स्वभाविक र सामान्यीकरण भएर समाजमा व्याप्त छ, यो विभेद हो भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्र महसुस हुन्छ।
शब्द, भाषा, सङ्केत, हाउभाउ, विचार, व्यवहार, धारणा र सामाजिक अपेक्षालगायतका माध्यमबाट हुने लैङ्गिक विभेदहरु समाजमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। महिला शरीर भएकै कारणले कामका दौरानमा भएका लैङ्गिक विभेदका केही भोगाइबाट सुरु गरौँ।
पहिलो, 'काठमाडौँ जस्तो जिल्लामा तपाईं समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ?'
'सक्छु, किन नसक्नु?' मेरो छोटो उत्तर।
तर धेरै लामो समयसम्म पनि यस्ता प्रश्न कहिलेसम्म सामना गरिरहने भन्ने कुराको उत्तर पाउन सकेको छैन। पुरुष सहकर्मीले जतिकै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छु, पुरुष सहकर्मीले जतिकै परीक्षामा नम्बर ल्याउन सक्छु, घर चलाउन सक्छु, छोराछोरी हुर्काउन सक्छु। सबै कुरा गर्न सक्छु तर पुरुष सहकर्मीले समन्वय गरेको काठमाडौँ जिल्लामा समन्वय गर्न म किन सक्दिनँ?
बस् महिलाहरुले समन्वय गर्न सक्दैनन् भन्ने सामाजिक अपेक्षालाई मेरो महिला शरीर देख्नेबित्तिकै शंका लाग्न सक्छ। यसलाई काम गरेर प्रमाणित नगरेसम्म म प्रतिको विश्वास जिताउन म सक्दिनँ। मजस्तै धेरै महिला सहकर्मीहरुको आजको चुनौती नै यही हो। महिला र पुरुष प्रतिको सामाजिक अपेक्षालाई चिर्नु छ र हाम्रा छोरीहरुलाई समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ, समय दिन सक्नुहुन्छ, गुणस्तरीय काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नबाट टाढा बनाउनु छ।
दोस्रो, कार्य क्षेत्रमा म प्रतिको अर्को मूल्याङ्कन 'महिला भएर नि राम्रो काम गर्नु भएको छ।' सुरुमा हौसिएँ। यो संसारमा प्रशंसाको भोको को मान्छे नहोला र! राम्रो काम गर्नु भएको छ मेरो प्रशंसासँगै महिला भएर नि समग्र नारी जातिको बदनाम। मन नरमाइलो भयो। मनमनै धेरै प्रश्नहरु आए। के महिला भएर गर्ने काम हरु राम्रा नहुने नै हुन् त? महिलाबाट गरिने काम प्रतिको सामाजिक अपेक्षा भनेको नराम्रो हुन्छ, कमजोर हुन्छ भन्ने नै हो त? राम्रो र गुणस्तरीय कामका लागि पुरुष शरीर मात्र काफी छन् त?
तेस्रो, सडक निर्माण उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्ने। समग्रमा ३३ प्रतिशत र मुख्य एक पदमा महिला सहभागिता हुनपर्ने। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन खासै समस्या भएन। मुख्य पदमा महिला सहभागिताका लागि समुदायबाट उपाध्यक्ष र सहसचिव राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने परिपाटीको सुरुआत भयो। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा पुरुष, उपाध्यक्ष सह-सचिवमा महिला।
मुख्य दुई वटा पद महिलालाई। गज्जबको प्रचार सुरु हुन थाल्यो। यो अभ्यासलाई निरुत्साहित पार्न धेरै ठूलो सङ्घर्ष गर्नपर्यो। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र खाता सञ्चालन गर्दा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी हुनपर्ने कुरामा अडान बलियो पार्दा धेरै ठाउँमा समुदायसँग घम्साघम्सी नै पर्दथ्यो। तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रबाट बनाइने त्यस्ता उपभोक्ता समितिको मुख्य पदमा महिला पठाउन कुनै पनि दल मञ्जुर भएको पाइएन।
चौथो, उच्च शिक्षा र अनवरत मेहनतका साथ पुरुष सहकर्मी सँग-सँगै प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको यात्रा तय गर्ने महिला कर्मचारीले महिला शरीर भएकै कारण कार्यक्षेत्रमा के-कस्तो सामाजिक विभेदहरुको सामना गर्नुपर्दछ र कस्तो सामाजिक अपेक्षासँग मुकाविला गर्न पर्दछ भन्ने कुराका लागि केही समय अगाडि सेतोपाटीमा जुम्लाको सिडिओ दुर्गा बञ्जाडेको प्रकाशित लेख नै काफी छ।
पाचौँ, सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु (६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) मा जम्मा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले ४०.४ प्रतिशत मनोनयन सिट महिलाका लागि सुनिश्चित गर्न जनादेश दिएको थियो। जसमा नगरपालिकाको मेयर-उपमेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मध्ये पार्टीले एकजना महिला छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ।
तर ७५३ स्थानीय पालिकामा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र नगर/गाउँपालिका प्रमुख महिला छन्। र, छ हजार ७४२ वडा अध्यक्षको सिटमा जम्मा एक प्रतिशतमात्र महिला रहेका छन्। नेतृत्वदायी भूमिकामा नगन्य महिला संलग्नताको यो उदाहरणले नेतृत्वमा लैङ्गिक समानताप्रति दलको उदासिनतालाई छर्लंग पार्दैन र?
यी त भए केही उदाहरणहरु मात्रै। यस्तो किन हुन्छ त?
महिला र पुरुषबीचको अन्तर्निहित अनुवंशिक र प्रजनन भिन्नतालाई आधार बनाई पुरुष जातिको वर्चश्व कायम राख्ने पितृसत्ता नै यसको जड हो। पितृसत्ताले हाम्रो समाजको हर संरचनालाई गाँजेको छ। ऐतिहासिक रुपमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कानुनी, धार्मिक संरचनामा पितृसत्ता व्याप्त छ।
अधिकांश समाजमा पितृसत्तात्मक अभ्यास व्याप्त छन्। पितृसत्ता विचार र अवधारणासँग सम्बन्धित छ। पितृसत्तात्मक विचार र अवधारणाले भालेवादलाई प्रश्रय दिँदै महिलाको शक्ति, क्षमता र सामर्थ्यलाई प्रजननसँग जोडी कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरालाई संस्थागत गर्दै लगेको पाइन्छ।
समाजशास्त्रीहरु पेटर एल. बर्गर र थोमस लकम्यान्ले सामाजिक निर्माण शब्दको उजागर गरे। सामाजिक प्रणालीमा व्यक्ति वा समूहले एक आपसमा अन्तरक्रिया गर्दागर्दै एकअर्काले गरेका क्रियाकलापले कालान्तरमा अवधारणा र मानसिक प्रतिनिधित्वको सिर्जना गर्दछ। अन्तत्वगत्वा यस्ता अवधारणाहरु एकआपसमा व्यक्ति वा संस्थाले खेल्ने पारस्परिक भूमिका, भाषा, हाउभाउ आदिमा प्रयोग गर्दै जाने बानी पर्छ।
यी भूमिका समाजका समग्र संरचनाको एकआपसको पारस्परिक अन्तरक्रियामा समाहित हुँदै जान्छन् र संस्थागत बन्छन्। यिनीहरुले दिने अर्थ समाज भित्रका हर सङ्केतमा घुलिन हुँदै बस्छन् र यसलाई नैवाश्तविक हो भन्ने अवधारणा, विश्वास संस्थागत बन्दै जान्छन्। त्यसै वास्तविकता सामाजिक निर्माण हो भन्ने गरिन्छ।
महिलाको क्षमता माथिको प्रश्न समाजका विभिन्न संरचना बीचको अन्तरक्रियाबाट ऐतिहासिकरुपमा सिर्जित सामाजिक निर्माण प्रक्रिया हो। धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद पनि महिला शरीर भएकै आधारमा महिलाको क्षमतामा प्रश्न गर्ने वर्तमान जन्माउन लामो इतिहासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
समन्वय, क्षमता र सामर्थ्य माथिको प्रश्न समाज भित्रका हर संरचनामा घुलिन भएका छन् र संस्थागत हुँदै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आइरहेका छन्। सँग-सँगै, महिलाको ज्ञान, क्षमता र सामर्थ्य माथिको प्रश्नले शारीरिक र मानसिक दुर्बलताको प्रचार गरी गलत र भ्रमित सामाजिक अपेक्षाको आधार स्तम्भ खडा गरेको छ। यसरी सिर्जना भएका सामाजिक अपेक्षाले महिलाको क्षमतामा हिजो पनि प्रश्न गरेको थियो र आज पनि गरिरहेको छ।
राजनीतिक दलका साङ्गठनिक संरचनामा होस्, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि होस् वा अन्य निकायमा भएको महिला सहभागिता होस्, सहभागिता बढेको छ तर नेतृत्व र निर्णय गर्ने तहमा महिला सहभागिता नगन्य रहेको छ। यसको सङ्केत भनेको महिलाको नेतृत्वलाई भालेवादले अझै स्वीकार्न सकेको छैन। सिङ्गो पार्टी राजनीतिमा भएका विभिन्न गुटउपगुटको चित्त बुझाउँदै अमूक व्यक्तिको नेतृत्वलाई नै देवत्वकरण गर्ने संस्कार जबसम्म हाबी भइरहन्छ, तबसम्म लैङ्गिक समानताको मुद्दा गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्न साक्षी बनिरहन्छन्।
निर्णय गर्ने तहमा महिलाको सहभागिता किनारा लागिरहन्छ। संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई उप, सहमा नै रुमल्याउने र निर्णय अधिकारविहीन प्रतिनिधित्व देखाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको भ्रम छर्ने अभ्यासले महिला प्रमुख होइनन् उप-प्रमुख नै हुन् भन्ने सामाजिक अपेक्षालाई संस्थागत गर्ने समाज त निर्माण हुँदैन? ‘मनन् गर्न ढिला भइसकेको छ।
अहिलेको राज्य पुनःसंरचनाको निकायमा महिलाहरुको उपको भूमिका र उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष र सहसचिवभन्दा कति फरक छ र? तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रका सबै पार्टीहरु उपभोक्ता समितिको मुख्य पदमा महिला पठाउन अनिच्छुक देखिएजस्तै सर्वगुटीय पार्टी संरचनाभित्रबाट महिलालाई मुख्य जिम्मेवारी दिन कुन गुट मञ्जुर होला र? त्यसैले महिला दिदीबहिनीहरुले पार्टी र गुटभन्दा पनि महिलाको मुद्दालाई उठान गर्न एकजुट हुन पर्ने देखिन्छ।
नेपालका माउ पार्टीहरुको आशन्न अधिवेशनमा पार्टीको साङ्गठनिक संरचना भित्रको नेतृत्व र निर्णय गर्ने तहमा लैङ्गिक समानता कस्तो रहला? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार होला कि नहोला हेर्न बाँकी छ।
राजनीतिक दलभित्रको नेतृत्वमा समानुपातिक महिला सहभागिता भएमात्र आगामी चुनावमा नगर/गाउँपालिका प्रमुखमा महिला सहभागिता विद्यमान दुई प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सक्छ कि? नत्रभए प्रज्ञा सिस्नो पानीको देउसी-भैलोजस्तै महिला सबै चुप छन्, जता हेर्यो उतै मौन छन्। समानता नारा मात्रै होकि व्यवहारमा पनि उतार्ने? सबै राजनीति दलका उच्च नेतृत्वले ध्यान जाओस्।
