विज्ञान र प्रविधिलाई सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक विकासको मुख्य उत्प्रेरक शक्ति मानिन्छ। गुणस्तरीय जीवनस्तर र सुशासन कायम गर्नका साथै जीवनलाई सुदृढ बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा थोरै काम भएता पनि खासै उचित लेखाजोखा नभएकोले हाल यस क्षेत्रमा नेपालको स्थान अन्य देशको तुलनामा कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित छ।
विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको विज्ञान र प्रविधिमा लामो इतिहास छैन। विसं २०५३ साल (सन् १९९६) मा विज्ञान तथा प्रविधिको छुट्टै मन्त्रालय स्थापना भएको थियो। उक्त समयबाट विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थागत विकासका लागि पहल भइरहेको भएता पनि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकास सम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांक अत्यन्त थोरै रहेको छ।
नेपालमा विसं २०६१ मा मात्र राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति निर्माण भएको थियो। यस नीतिलाई परिमार्जन गरी विसं २०७६ मा राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको नयाँ नीति तर्जुमा गरियो। वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञान तथा प्रविधिको प्रगति र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, प्राविधिक तथा उत्कृष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु उक्त नीतिको मुख्य उद्देश्य हो।
राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ मा प्रविधि र आविष्कार कोष खडा गर्ने प्रक्षेपण गरेको भएता पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्म यस कोषको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन। यी सबै प्रयासका बावजुद र नेपालको संविधानले विज्ञान र प्रविधिलाई देशको समग्र र दिगो विकाससँग जोडेको सन्दर्भमा यसको सवल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौती बारे योजनाबद्ध रूपले अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन।
नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको शक्ति सम्बन्धी अन्तिम नियोजित अध्ययन सन् २००६ मा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले युनेस्कोसँगको सहकार्यमा गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू र नीतिहरूबीच थप समन्वयका साथ उच्च लगानीको आवश्यकतालाई उजागर गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रले कति ग्रहण गर्यो वा गरेन भन्नेमा कुनै पुरावृत्ति भएको छैन।
नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्या मध्ये अनुसन्धान संस्थाहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदानको विधि र समन्वयको अभाव प्रमुख हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रयास, नवप्रवर्तन सर्वेक्षण, विश्वविद्यालय र व्यवसाय क्षेत्रहरूको अनुसन्धान र योगदानको मापनको लागि कुनै तथ्यांक उपलब्ध नहुनु अर्को समस्या हो।
फलस्वरूप विश्व बैंकको रेकर्डअनुसार यी कारक असन्तुलनले उत्पादन अर्थतन्त्र ९ प्रतिशत (सन् १९९६) बाट ५ प्रतिशतमा घटेको छ। तथ्यांकअनुसार हाल रहेका ११ विश्वविद्यालय मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै उच्च शिक्षा दिने राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा अग्रस्थानमा देखिन्छ। यसमा सत्यता कति छ त? भन्ने जिज्ञासाका लागि थप अनुसन्धान र अध्ययनको जरूरी पर्दछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षामा हुने खर्च शिक्षाको वार्षिक बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत (सन् २०१०) बाट ८.३ प्रतिशत (सन् २०१७) मा झरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। यसले भविष्यमा शिक्षाप्रति सरकारको लगानीमा अझ न्यूनता आउने होकि भन्ने आंशका छ। अर्कोतर्फ क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको विद्यार्थीको विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना र विदेशमै बस्नेको संख्यामा २०१२ देखि २०१७ सम्ममा ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यसरी विदेश पलायन हुने र उतै हराउने तथा रमाउनुको मुख्य कारण नेपालमा पर्याप्त तलब र अनुदानको अभाव, सरकारी कोष सधैं पर्याप्त नहुनु, सबै प्रशिक्षित जनशक्ति समायोजन गर्न छुट्टै अनुसन्धान र विकास बजेट नहुनु पनि मुख्य कारण हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत नेपालका विभिन्न सरकारी क्षेत्रले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिरहेता पनि दिगोपनको अभाव र कम आकर्षक अवसरका कारण विश्वभरका नेपाली वैज्ञानिक फर्कन अझै हिचकिचाई रहेका छन्।
नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३०% मात्र अनुसन्धान र विकासका लगानि गरेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझै घटेको छ। त्यसैले नेपालमा महत्वाकांक्षी नीतिगत उद्देश्यहरू हासिल गर्न कोषको रकम निकै कम छ।
उल्लिखित समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यले यस क्षेत्रमा वृहत अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरूरी भैइसकेको छ। उच्च स्तरको नीति बन्ने तर नीति अनुरूप कार्यन्वयन हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद हो। यद्धपि, भविष्यमा उचित नीति निर्माणको लागि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांकलाई समेटेर मापन गरी पक्ष, त्यस मापनबाट निस्किएका बुँदाहरूलाई आधार मानेर नीति सिफारिस गर्दा देश विकासमा ठूलो फड्को मार्न भएकोले सूचकहरूको पहिचान र तथ्यांक संकलन अत्यन्त जरूरी भैसकेको छ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति स्पष्ट भएता पनि कार्यान्वयनमा समस्यामा हुनु, अपर्याप्त सार्वजनिक अनुसन्धान बजेट र उपकरणहरूको कारण कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी हुनु, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूको अभिलेखिकरण कमजोर हुनु, विदेशमा अध्ययन गरेका तथा विदेशमै कार्यरत विज्ञहरूका लागि उचित अवसर दिन नसक्नु यस क्षेत्रमा देखिएका केही मुख्य समस्याहरू हुन्।
(इन्भाइरोमेन्टल ईन्जिनीयरिङमा विद्यावारिधी गरेकी लेखिका सर्मिला तन्डुकर पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटमा अनुसन्धानकर्ता हुन्।)
