यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म हाम्रो देशमा १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भयो। यस पटकको जनगणनामा नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका मानिसहरुले आफ्नो बारेमा सही तथ्यांक आओस् भनेर बढी नै चासो दिएर सहभागिता जनाएका छन्।
गणकले आफूले भनेअनुसार लेख्यो, लेखेन भनेर आफैले फारम हेरेका छन्। भनेअनुसार नलेख्ने र, आफूखुसी लेख्ने जनगणकलाई पकडेर प्रशासनमा बुझाएको समाचार पनि आएका छन्। त्यसैले यस पटकको जनगणना विगतभन्दा फरक आउने आकलन गर्न सकिन्छ।
यस पटकको जनगणनामा पहिलो पटक जात, वर्ग, धार्मिक समूह, लिंग, जाति र समुदायको समग्र अवस्था थाहा पाउनका लागि सामुदायिक प्रश्न पनि राखिएका छन्। तर, सो बारेमा सही तथ्यांक नआउँला कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ। जनगणकका रुपमा खटिएका अधिकांश गणकहरुले नै ती प्रश्नहरुलाई झमेला मानेर घरमुलीलाई पूरक प्रश्न नै गरेनन् भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ।
जनगणकले घरमुलीलाई पूरक प्रश्न नगरेपछि कसरी सही तथ्यांक आउँला? प्रश्न गम्भीर छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले समय आएपछि बोल्ला नै। त्यसो त केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गएको कात्तिक २४ मा पत्रकार सम्मलेन गरेर 'एक घरमा घरमुलीसँग प्रश्न गर्न र उत्तर लेख्न गणकलाई २० देखि ३० मिनेट लाग्न सक्ने' भनी बताएको थियो। तर, अधिकांश गणकहरु एक/डेढ मिनेट पनि समय नलगाई हिँड्ने गरेको भन्ने पनि आइरहेको छ।
यस्तो भएपछि विगतमा भएका जनगणनामा आएको तथ्यांकभन्दा पनि गाँजेमाजे तथ्यांक पो आउने हो कि भन्ने आशंकालाई अझ धेरै बल पुगेको देखिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले अर्को जनगणना (१३ औं) मा जनगणना गर्दा लिइने गणक भर्ना गर्दा सम्बन्धित जात, वर्ग, धार्मिक समूह, लिंग र जाति वा समुदायका अगुवाहरु र उनीहरुले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई नै तालिम दिएर जनगणकका रुपमा भर्ना गर्ने हो कि? अहिलेदेखि नै सोच्ने बेला आएको छ।
किनभने यो माग विगत २०/२२ वर्षदेखि (विसं २०५८ को १० औं जनगणनादेखि) नै देखि उठ्दै आएको छ। अब यो विषयमा नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी एवम् अन्य 'एलाइट वर्ग'ले गहन ढंगले छलफल र बहस गर्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्को तर्फ नेपालको जनगणनाको इतिहासमै धेरै प्रश्नहरु यस पटकको जनगणनामा राखिएको देखिन्छ। जुन प्रश्नहरु साँच्चै आवश्यक थियो त? भनी प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन्। स्मरणीय छ, यसपटकको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नहरु राखिएका छन्।
यसरी सुरुआती जनगणनाको क्रममा प्राप्त भएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार जनगणना गर्न खटिएका गणकहरु जो छन्, उनीहरुले जनगणना गर्न आएको घरका घरमुली वा प्रमुख व्यक्तिलाई नाम, थर/जात, परिवार संख्या, मातृभाषा, (प्रायः गणकहरले पूर्खाको भाषा सोधेका छैनन् पूर्खाको अरे।) 'जात वा जाति, धर्म, शिक्षा आदिबाहेक अरु प्रश्नै नगरी आफैले घरैमा लेखिदिने!' भन्दै हिँडेको भन्ने जानकारीहरु प्राप्त भइरहेको सुन्दा पक्कै पनि सही तथ्यांक आउँला भन्न सकिने अवस्था रहेन।
विसं २०६८ को ११ औं जनगणनामा पनि १५ सयभन्दा बढी जातजातिको छुट्टा-छुट्टै तथ्यांक आएको थियो। तर, सरकारले गठन गरेको 'टेक्निकल टिम/विषय विज्ञ!' समूहमा रहेका व्यक्तिहरुले आफू खुसी जथाभावी गरेर एक जातिलाई अर्को जातिमा जबरजस्ती गाभेको भन्ने त्यसबेलै सुनिएको हो। त्यस्तै धेरै जातजातिलाई कुनै अर्को जातिमा गाभियो भने धेरै जातजातिलाई 'अन्य'मा पारेर अन्याय नै गरिएको थियो।
यस पटकको जनगणनाको कुरो गर्दा सुरुको दिनमा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको मच्छेगाउँमा भएको जनगणनाको एक अनुभव यस्तो - 'इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिका- ६ (साविक जिर्मले गाविसको रम्भ्याङ) का स्थाई बासिन्दा पीबी थीम्रा कुलुङ हाल कीर्तिपुर नगरपालिकाको मच्छेगाउँ बस्दै आउनु भएकोले उहाँको जनगणना पनि त्यही भयो। तर, उहाँलाई जनगणना गर्न आएका गणकले नाम, जाति र धर्म मात्रै सोधेर हतार-हतार हिँडिहाले।
उहाँले गणकलाई 'यसरी त कसरी सही तथ्यांक आउँछ?' भनी प्रश्न गर्नुभयो। तर, गणकले 'आउँछ, आउँछ अरु प्रश्नहरु म घरमै लेख्छु!' भन्दै उहाँको कुरै नसुनी गणक हिँडिहाले। यस्तो अवस्थमा सरकारको 'कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन्' भन्ने भनाइ व्यवहारमा लागु होला त?
जनगणनामा राखिएको अर्को अनौठो अथवा अचम्मको प्रश्न भनेको 'तपाईंको पूर्खाको भाषा कुन हो?' भन्ने रहेको देखिन्छ। किनभने, यो प्रश्नको सट्टामा 'तपाईंको मातृभाषा कुन हो?' पछि 'तपाईंलाई आफ्नो मातृभाषा बोल्न आउँछ कि आउँदैन?' भन्ने प्रश्न राखेको भए उचित हुन्थ्यो कि?
पूर्खाको भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नको ठाउँमा तपाईंलाई मातृभाषा प्रश्न राखेको भए कुन-कुन जातजाति र भाषाभाषीका मानिसमध्ये कति प्रतिशत आफ्नो मातृभाषा जान्ने रहेछ, बोल्ने रहेछ, कति प्रतिशतले आफ्नो मातृभाषा बोल्न नजान्ने रहेछ, नबोल्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट तस्बिर आउने थियो। अनि त्यसैको आधारमा राज्यले आफ्नो मातृभाषा बोल्ने जाति र समुदायको भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो।
तर, नेपाल सरकार र सरकारी पक्षका मान्छेको ध्याउन्न भनेको नेपालको भाषा, धर्म, भेषभुषा, संस्कार, संस्कृतिलगायत विविधतालाई मलजल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने, बचाइ प्रचार-प्रसार गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म नास गर्ने, मास्ने नभए एकैठाउँ मिसाउने (एस्सिमिलेसन गर्ने) रहेको हुनाले 'तपाईंको पूर्खाको भाषा कुन हो?' भन्ने प्रश्न राखेको देखिन्छ। फलतः यस पटकको १२ औं जनगणनामा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, शाह, राणा, दशनामी, हमाल, राणाभाट आदि जात समूहका मान्छेहरुले मातृभाषामा 'संस्कृत' लेखेका छन्।
नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायका मानिसका आ-आफ्नै मातृभाषा रहेको छ। तर, उनीहरु अशिक्षित छन्, अनपढ छन्। अलिअल पढेका र शिक्षित भनिएकामा पनि चेतना र बुझाइको स्तर खासै बढेको छैन। यो ध्रुव-सत्य हो। त्यसो भएपछि पूर्खाको भाषामा 'नेपाली' लेखून्, भनून् वा गणक आफैले पूर्खाको भाषामा 'नेपाली' लेख्न सक्ने भए। पूर्खाको भाषा कुन हो भन्ने प्रश्न राख्नुको मकसद पनि त्यही हो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन।
विगतका जनगणनामा पनि शिक्षक, शिक्षिका, गाविस/वडा सचिव, हुलाकी आदिले जनगणनामा 'जात, जाति, धर्मिक समूह, भाषाभाषी आदिका सम्बन्धमा त्यसरी नै आफू खुसी गर्दै आएका थिए। यसको एउटै मात्र उदाहरण भनेको विसं २०६८ को जनगणनामा तेह्रथुम जिल्लाको तत्कालीन मोराहाङ गाविस (हाल मेन्छ्यायाम गाउँपालिका) मा बादी जातको हेको बसोबास तथ्यांक आउनु रहेको छ। तर, तेह्रथुम जिल्लाभरि नै बादी जातको स्थाई बसोबास रहेको छैन। अब यस्तो तथ्यांकलाई के भन्ने?
