गत मंसिरमा लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानकै कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा हाम्रो कार्यालयमा एक जना महिला छोरी बोकेर आइन्।
'मलाई छुटकारा गराइदिनुस्', आउनेबित्तिकै उनले यही भनेकी थिइन्।
आफ्नो पीडा सुनाउन भावविभोर भएकी उनको एउटै कुरामा जोड थियो, 'म अब यसरी बस्न सक्दिनँ।'
उनले श्वास पनि राम्रोसँग नफेरी आफ्ना व्यथाको बेली विस्तार लगाइन्।
गत भदौमा श्रीमानले कान्छी भित्र्याएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी गरेकी रहेछिन्। प्रहरीमा उजुरीपछि गाउँ समाजको दबाबमा बहुविवाहको मुद्दा नगर्ने गरी उनलाई पैसा र घरजग्गा दिने सहमति गरिएछ।
आफ्नो अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे नबुझेकी उनले आफ्नो र बच्चाको भविष्य सोचेर सहमति गरेकी रहेछिन। तर उनले सहमति अनुसारको पैसा भने पाइनन्। उल्टै सम्पत्ति खोजेको निहुँमा केही समयपछि श्रीमानले रक्सी खाएर कुटपिट गर्न थालेका रहेछन्।
त्यो दिन पनि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएपछि सहन नसकेर उनी न्यायको लागि सहयोग माग्न ओरेकको कार्यालयमा आएकी थिइन्।
गएको भदौ महिनामा अविरल वर्षाका कारण देशैभरिको जनजीवन अस्तव्यस्त थियो। दर्केको पानीमा भिज्दै ३८ वर्षकी एक महिला हाम्रो कार्यालयमा आइपुगिन्। अनुहार र शरीरभरि निलडाम भएकी उनी सुरक्षित आवासमा आश्रय माग्न आएकी थिइन्। त्यसअघि साउन महिनामा पनि श्रीमानले कुटपिट गर्दा उनले प्रहरीमा उजुरी गरेकी रहेछिन्।
प्रहरीले श्रीमानलाई चौकीमा बोलाएर घटना नदोहोर्याउने कागजमा हस्ताक्षर गराइ मिलापत्र गरी पठाएको रहेछ। मिलापत्र गरेको एक महिना नपुग्दै श्रीमानले दोस्रोपटक मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि उनी आश्रय खोज्दै आएकी थिइन्।
१० वर्षदेखि अलग्गै बस्दै आएकी उनले आफन्तको दबाब र गाउँ समाजको सुझावमा आफूले बनाएको घरमा श्रीमानलाई बस्न दिएकी थिइन्।
यौन शोषण र घरेलु हिंसा सहन नसकेर १० वर्षअघि उनी अलग भएकी थिइन्।
उनी आफ्नै मेहनतले घर जग्गा जोडेर शान्तिसँग बसेकी थिइन्। तर आफन्त र गाउँ समाजको दबाबमा सँगै बस्न थालेको केही महिनामै श्रीमानले पहिलाजस्तै यौन शोषण र कुटपिट गर्न थालेपछि उनी सहन नसकेर गत साउनमा प्रहरीमा पुगेकी थिइन्।
मिलापत्र गरेको एक महिनामै उनी पुनः हिंसामा परेपछि आफूले जोडेको घर छोडेर दुई छोरीसहित सेफ हाउसमा आश्रय माग्न आएकी थिइन्।
केही समय पहिले उदयपुरकै एउटा गाउँपालिकामा ससुराले बुहारीलाई गर्भवती बनाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
श्रीमान विदेशमा भएको समयमा ससुराले बलात्कार गरेपछि उनले कुरा बाहिर ल्याएकी थिइन्। तर घर बिग्रिन्छ त्यसैले कुरा मिलाउने भन्दै गाउँ समाजले ससुरालाई माफी माग्न लगाएर घटना ढाकछोप गरायो। तर मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्दै ससुराले निरन्तर बलात्कार गरेपछि गर्भ बसेर पछि उनी फेरि न्याय माग्न आइन्।
तर यसपटक पनि उनकै चरित्रमा प्रश्न उठाउँदै ससुरालाई मिलापत्र गराएर छोडिएछ। विदेशबाट आएको श्रीमानले छोडे, आफूमाथि भएको गम्भीर प्रकृतिको हिंसालाई नबुझेकी उनले ससुराको बच्चा जन्माएर अलपत्र परेपछि उनी ओरेकको सम्पर्कमा आइपुगिन् र न्यायको लागि पहल सुरू भयो।
पश्चिम नेपालको तराईको एउटा जिल्लामा केही समय पहिले एक जना पत्रकार बहिनी कार्यालयबाट घर फर्किंदा साँझमा उनीमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भएछ। महिला माथि हुने हिंसाको बारेमा राम्रोसँग बुझेकी उनले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन्।
जाहेरी अनुसार प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ पनि गर्यो। तर पिडक त्यहाँको प्रभावशाली नेताको आफन्त भएकोले मिलापत्रको दबाब दिइएछ। एउटै ठाउँमा बस्ने भएकोले कुरा मिलाऊँ भनेर ती बहिनीलाई सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा दबाब, डर र धम्की समेत दिइयो। यहाँसम्मकी उनी काम गर्ने कार्यालयले पनि सामान्य घटना भएकोले मिलापत्र गरेर घटना साम्य पार्न उनलाई सुझाव दिइयो। उनको जागिर पनि जान सक्ने चेतावनी दिइएछ।
हिंसाबाट पीडित ती बहिनीले मानसिक हिंसा झेल्नुपर्यो। तर उनले कानुन अनुसार कारबाही हुनैपर्ने कुरामा अडान लिइन्।
फलस्वरूप पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी बाध्य भयो। ती युवकले अदालतको फैसला अनुसार जेल पनि भुक्तान गरे। ती बहिनी निडरमात्र नभई हिंसा र कानुनी प्रक्रिया बुझेकी थिइन्। त्यसैले उनले शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात गरी कसैको अगाडि झुकिनन्।
उनले न्याय पाइन् र दोस्रोपटक हिंसाको सिकार भइनन्।
माथि प्रस्तुत गरिएका सुरूका तीन वटा घरेलु हिंसाका घटनामा पीडित महिलाले लामो समयदेखिको हिंसा सहन गर्नै नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र न्याय माग्न पुगेका छन्।
तर पहिलो पटक घटना भएजस्तै पीडकलाई मिलापत्र गराएर उन्मुक्ति दिइयो। हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले नै सकेसम्म मिलापत्र गराउने प्रावधान राखेकोले प्रहरी वा न्यायिक समितिमा मात्र होइन अदालतसम्मै पुगेका घटनामा पनि मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।
श्रीमानमा निर्भर भएर बाँच्नुपर्ने भएकोले महिलाहरू पनि मिलापत्रको लागि तयार हुन्छन् र अधिकांश फेरि हिंसा भोग्न बाध्य हुन्छन्। यस आलेखको सुरूआतमा प्रस्तुत गरिएका घटना त्यसका उदाहरण हुन्।
चौथो घटनामा मिलापत्र नगरेको हुँदा प्रभावित बहिनीले न्याय पाएकी छिन्।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार, १४ हजार २ सय ३२ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। यी सबै घटनामा हालको प्रावधान अनुसार अधिकांशमा मिलापत्र नै भएको हुनुपर्छ। यद्यपि कति घटना मिलापत्र गराइयो ? मिलापत्र गराइएका कति घटना दोहोरिएर आए भन्ने यकिन तथ्यांक हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। अथवा त्यस्तो तथ्यांक संकलन पनि हुन्छ वा हुँदैन ? विभिन्न अध्ययन र नेपाल प्रहरीको वार्षिक तथ्यांक अनुसार हिंसाबाट प्रभावित हुने महिलाहरूको संख्या अहिले पनि निकै बढी छ।
समाजमा विद्यमान असमाज शक्ति सम्बन्धका कारण धेरै महिलाले आफूमाथि भइरहेको हिंसालाई बुझेकै हुँदैनन्।
कतिपयले बुझेर पनि बाहिर ल्याउन सकेका हुँदैनन्। सहन गर्नै नसकेर बाहिर आउने घटनामा पनि पहिलो पटक भन्दै मिलापत्र गराइन्छ। बाहिर आउने कुनै पनि घटनामा महिला पहिलो पटकको हिंसामा प्रहरीमा पुगेकी हुँदिनन्।
लामो समयदेखिको हिंसा सहन नसक्ने अवस्थामा मात्र उनी हिम्मत जुटाएर न्याय माग्न पुगेकी हुन्छिन्। तर मिलापत्र गराएर उनले जुटाएको हिम्मत हाम्रो संरचनाको अगाडि घुँडा टेक्छ।
माथि उल्लेख गरिएका घटनामा जस्तै दोहोरिएर न्याय माग्न आउँदा ती महिला शारिरीक र मानसिक रूपमा ठूलो आघातमा हुन्छन्।
न्याय माग्न जाँदा मिलापत्र नै गराएर पठाउने त हुन भन्दै कति त दोस्रोपटक बाहिर पनि आउँदैनन् होला।
हाम्रो सामाजिक संस्कारले अझै पनि महिलालाई सहेर बस्नुपर्छ भन्ने गलत कुरालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
घर व्यवहार र समाज चलाउनको लागि महिलाले सहनु पर्छ भन्ने मान्यता कारण हजारौं महिला आफूमाथि भइरहेको अमानवीय हिंसालाई सहेर बसेका हुन्छन्।
वर्षौंदेखि हिंसामा परेका महिला सहनै नसक्ने भएर मात्र बाहिर निस्किँदा पनि मिलापत्र गराउने प्रावधान छ।
हाम्रो समाजमा विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धका कारण उनी फेरि हिंसा सहन बाध्य हुन्छिन्।
महिलामाथि हुने हिंसाका कुनै पनि घटनामा प्रहरी, न्यायिक समिति र अदालतले पीडकलाई कानुन अनुसारको दण्ड र प्रभावितलाई उनको अवस्था अनुसारको परिपूरण गर्नैपर्छ।
(लेखक ओरेक नेपालसँग आवद्ध छिन्)
