गोरखा भूकम्प २०७२ को क्षतीपश्चात सुरु भएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औपचारिक रुपमा बिदाइ भएको छ। पुनर्निर्माणको सिलसिलामा भूकम्प अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै पुगेर नियालेको र सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको अनुभवलाई समेटेर व्यक्तिगत रुपमा पुनर्निर्माणको कामलाई मूल्यांकन गरिएको छ।
विकास र विपदको एउटा चक्र छ 'विपदले विकास निम्त्याउँछ र विकासले फेरि विनाश निम्त्याउँछ।' विपद मानव सिर्जित र प्राकृतिक गरी दुवे किसिमका हुन्छन्। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने मानव सिर्जित विपद्पछि विकासको मूल फुटेका उदाहरण धेरै छन् चाहे त्यो दोस्रो विश्व युद्ध पछिको जापान होस्, कोरियाली युद्ध पछिको दक्षिण कोरिया होस्, चीन-जापान युद्ध पछिको चीन यी सबै मानव सिर्जित विपद (युद्ध) पछि भएका विकासका उदाहरण हुन्।
यसैगरी २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको भुइँचालोले सिर्जित सुनामी, २००५को कश्मिर भूकम्प, २००८ को सिचुयान भुकम्प, २०१० मा आएको हाइटी भूकम्प, २०१५ को गोरखा भूकम्प र यीपश्चात भएका विकास हेर्ने हो भने सोचे जति विकास भएको पाइँदैन।
यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालको भूकम्पपछि पनि विज्ञहरुले नेपालको विकासको मामिलामा जे अपेक्षा राखेका थिए, जुन अपेक्षाकृत रुपमा पूरा नभएको त हामीले प्रत्यक्ष्य अनुभव गरी नै राखेका छौँ। अब करिब ६ खर्ब खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका कामहरुको समीक्षा गरौँ।
करिब ९००० जनाको ज्यान लिने गरी गएको गोरखा भूकम्प र सोही अवधिमा भएको पटक-पटकको पराकम्पनले अतुलनीय भौतिक क्षती समेत गरायो। जसको कारण स्वरुप पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काधमा क्षतीग्रस्त ८ लाख १७ हजार निजी आवास, ७ हजार ५५३ स्कुल/कलेज, ८९१ पुरातात्विक संरचना, ११९७ स्वास्थ्य संस्था र करिब ९०० अन्य भवनको निर्माणको जिम्मा आयो। विल्कुल नयाँ प्रयोग भएकोले सुरुका केही अन्यौलताका बीच पुनर्निर्माणले गति लियो।
संरचनाहरु बन्दै गएर अहिले पुनर्निर्माण महाअभियानको अभिभारा लगभग पूरा भएको छ। हुन त अरुले गरेको कामका प्रशंसाभन्दा आलोचना गर्ने बढी हुन्छन्। त्यसैले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बेलाबेलामा आलोचना नभएको भने होइन। पुनर्निर्माणको सहयात्री ईन्जिनियरको नाताले नेपालको समग्र पुनर्निर्माणलाई दुई भागमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
१) निजी आवास पुनर्निर्माण
प्राधिकरणअन्तर्गत अत्यन्तै चुनौती र अवसर दुवै भएको निजी आवासको पुनर्निर्माण सुरुदेखि नै अलमलमा रह्यो। अन्ततः 'वनर ड्रिभन एप्राेच' अन्तर्गत रहेर प्राधिकरणले आफ्नो काम अगाडि बढायो। फलस्वरूप करिब ८ लाख घरधनीले आवास निर्माणअन्तर्गत तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता प्राप्त गरे।
सरसर्ती हेर्दा भूकम्पले भत्काएका करिब ८ लाखको हाराहारीमा घरहरू पुनर्निर्माण भए। यसको मतलब जनताका घरहरु बने, आफ्नो मेहनत र परिश्रमले निर्माण गरेकोे प्यारो घर भूकम्पीय झट्काले सखाप पारेपछि पुनः घर पुनर्निर्माण भयो। यसको अर्थ अब त्यो घरमा पहिलाको जस्तै मन हुन्छ, माया हुन्छ, आफ्नो जहान परिवारको आवश्यकता पूरा हुन्छ, थाकेर घर आउँदा मन फुरुङ्ग हुन्छ, आवश्यकता अनुसारका कोठाहरू छन्, छोराछोरीहरू रमाउँछन् आदि इत्यादि।
ग्राउण्ड जिरोमा गएर हेर्दा यो भावनात्मक सम्बन्ध र बनेका घरमा त्यति मेल खाएको देखिँदैन। नेपालको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि एउटा सग्लो घर हुनेले प्राधिकरणको अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने नियम उल्लंघन गर्दै हजारौँ धनीमानी र टाठाबाठाहरूले अनुदान रकम लिएर ठूला-ठूला घर बनाएको देखियााे। प्राधिकरणको सूचना प्रवाह संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा जनताले सरकारले दिएको र सरकारले तयार गरेका विशिष्ट किसिमका नमुना घरहरू मात्रै बनाउनु पर्ने, अनुदान रकम भित्रै सोही नमुना अनुसारका घरहरू मात्र बनाउनु पर्ने, प्राधिकरणका ईन्जिनियरहरूले भने अनुसारको घर हुनुपर्ने जस्ता अफवाहहरूले गर्दा अधिकांशले आफूलाई चाहिनेभन्दा निकै साना, आफूले चाहेभन्दा बिल्कुल फरक, आफ्नो संस्कृतिभन्दा बाहिरको डिजाइन र आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध नभएका घरहरू धेरै बने।
अहिले बनेका घरहरू आकाशबाट हेर्दा टिनको छानायुक्त संरचनाहरु शरणार्थी शिविरजस्तै हुन पुगेका छन्। परम्परागत छानाहरू र जातीय तथा भौगोलिक संस्कृति झल्काउने संरचनाहरू आधुनिक र टिनका छानायुक्त घरमा परिणत भैसकेका छन्। यसको दूरगामी असर सांस्कृतिक तथा पर्यटनमा पर्ने निश्चित छ। वास्तवमा सरकारले दिएको अनुदान रकम भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि अतिरिक्त सहयोग थियो तर युवाविहीन, निरक्षर र सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको ग्रामीण समुदायले यसलाई समयमै बुझ्न सकेन र पहिलो किस्ता लिइसकेपछि सरकारको दबाब थेग्न सकेन र आफ्नो घरको जग प्राविधिक सल्लाह बिना नै हाल्न बाध्य भए।
यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत ईन्जिनियरको ठूलो कमजोरी रह्यो। मेरो नजरमा रहेका अधिकांश इन्जिनियर त कार्यक्षेत्रमा नपुगी नहुने अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा फिल्डमा हुँदैन थिए। यसको प्रभावकारी अनुगमनबाट प्राधिकरण चुकेकै हो। जसले गर्दा गाउँघरमा सरकारी अनुदान लिने नाउमा एककोठे घर, बाख्राको खोर र दाउरा राख्ने घरजस्ता संरचना निकै थपिए।
२) सार्वजनिक संरचना
यसअन्तर्गत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्कुल/कलेज, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक संरचना र सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्यो। यी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियाबाट गरियो। जसको परिणाम एकदमै राम्रो निस्क्यो र सम्पूर्ण पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै यसले गर्दा जस पाउने स्थितिमा पुर्यायाे।
एकाध ठाउँमा ठेक्का लगाउन ढिलाई र ठेकेदारको लापरबाही बाहेक धेरैजसो संरचना समयमै तयार भए, विशेष रुपमा दात्री निकायजस्तै एसियाली विकास बैंक, विश्व बैँक, जापानी सहयोग नियोग, युएसएड, भारतीय सहयोगजस्ता संस्थाबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानका ठेक्काहरू समयमै सकिए र सापेक्षित रुपमा गुणस्तरीय पनि भए। विशेष रुपमा सार्वजनिक स्कुलहरू पुनर्निर्माण त उदाहरणीय नै रह्यो। दूरदराजका गाउँहरुमा समेत आधुनिक संरचनाहरु तयार भएर यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण वास्तवमै सफल रह्यो।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि, तालिम प्राप्त दक्ष कामदार , जनचेतना र भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाका सवालमा उल्लेखनीय काम भएको छ। यस्ता सराहनीय कामका बाबजुत पनि नेपालको पुनर्निर्माणले बाहिर प्रचार गरिएजस्तो अत्याधिक सफलता चाहिँ प्राप्त गरेको छैन।
पुनर्निर्माणको रकम खर्चिनुलाई मात्रै सफलता मान्ने हो भने त यसलाई सतप्रतिशत सफलता भन्नुपर्ला तर खर्चिएको रकमले के-कस्ता संरचना तयार भए? भूकम्प पीडितका आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्? राहतमा टाठाबाठाहरूले हालीमुहाली गरे कि गरेनन्? फिल्डमा खटिएका कर्मचारी तथा ईन्जिनियरले इमान्दारिता पूर्वक जिम्मेवारी निभाए कि निभाएनन्? जस्ता धेरै प्रश्नहरु अझै पनि अनुत्तरित नै छन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त पुनर्निर्माणको सात वर्षमा प्राप्त अनुवभहरूलाई संस्थागत गर्ने काममा कमजोरी रह्यो। यी सात वर्ष निजी क्षेत्र निजी आवास पुनर्निर्माणमा लगभग पुनर्निर्माणको घेराबाट बाहिर नै रहनपुग्यो। गैर सरकारी संस्थामार्फत भित्रिएका विभिन्न थरीका निर्माण प्रविधिहरूले सेवाग्राहीहरूलाई भ्रममा पार्ने काम पनि धेरै नै भएको पाइयो।
विशेष रुपमा नेपाली माटो सुहाउँदो, विविध संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने र स्थानीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूमा अनुसन्धानको कमी प्रष्ट देखियो। जसले गर्दा चार जात छत्तिस वर्णको नेपालमा एकै खालका घरहरू निर्माण हुनपुगे । यिनै कमि कमजोरीको निष्पक्ष लेखाजोखा र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत नगर्ने हो भने भविष्यमा आउने विपदपछिको व्यवस्थापन पनि अलमलमै बित्नेछ।
