करिब ५ वर्ष अगाडि नेपाली चलचित्र लुट निकै हिट भयो। चलचित्रभन्दा पनि हिट भयो, त्यसमा समावेश एउटा डाइलग–‘काठमाडौँ शहर हेर्दा लाग्छ रहर’। तर अहँ, यो डाइलगमा भनिएजस्तो रहरलाग्दो छैन काठमाडौं अर्थात् काठमाडौं।
एकपल्ट गहिरिएर सोचौं त– के राजधानीमा हुनुपर्ने न्युनतम सुविधाहरु छन् त? महानगरपालिका हुनका लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्डलाई यहाँको अवस्थासँग तुलना गर्नुहोस्। कति खराब अवस्था छ, सहजै महसुस हुन्छ। यहीं जन्मेकाहरुले पनि राजधानीलाई सफा र व्यवस्थित देखेका छैनन् होला।
अहिले त महानगरपालिका र सबै वडामा नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ। अब विकास निर्माणको काम ढुक्कसँग हुन्छ भन्ने आशा पनि पलाएको छ। तर ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनिएझैं उनीहरुको प्रारम्भिक कामले खासै राम्रो संकेत देखिएको छैन। विकास निर्माणका योजना बनाउँदैमा पाँच वर्ष बिताउलान् जस्तो शंका बढेको छ।
यथार्थ यो हो कि, हामी राजधानीबासीहरु धेरै वर्षदेखि न्यूनतम सुविधाहरुबाट बञ्चित छौं। भन्न त भनिन्छ– राज्यले के दियो भन्दा पनि राज्यलाई के दियौं भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। जब यो प्रश्न आफूसँग गर्छु, म ढुक्क हुन्छु किनकि मैले एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यप्रति मेरो दायित्व पूरा गरेकी छु।
म राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेकी छु। हरेक सामान किन्दा भ्याट बिल लिने गरेकी छु। राज्यले दिएको विद्युत सुविधाको मासिक शुल्क नियमित रुपमा तिर्ने गरेकी छु। इन्टरनेटको पैसा तिरेकी छु। फोहोरको रकम बुझाइरहेकी छु। शुल्क ठीक समयमा तिरिरहेकी छु। मेरो घरमा राज्यले खानेपानीको सुविधा दिएको छैन; घरकै बोरिङ गरेको पानीको प्रयोग गर्छु। खानेपानीका लागि जारको पानी प्रयोग गर्ने गरेकी छु।
यसो सोच्दा मैले राज्यलाई कतै पनि ठगेकी छैन । तर, म र मजस्ता नागरिकलाई भने राज्यले दिनदिनै ठगिरहेको छ। न्युनतम सुविधा पनि नदिएर अत्याचार गरेको छ। तर, म भने चुपचाप, निरिह भएर राज्यले जे–जे गरे पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेकी छु।
यो नेपाल भन्ने देशमा आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने हिम्मत ममा छैन। के–के लागि मात्र लडौं म? घरबाट कार्यालय आउने–जाने बाटोका लागि लडौं? खानेपानीका लागि लडौं? महंगीविरुद्ध लडौं? बाटो आफ्नै जस्तो ठानेर माइक्रो र बस गुडाउने चालकविरुद्ध लडौं? त्यस्ता चालकलाई कारबाही नगर्ने प्रशासनविरुद्ध लडौं?, मिटरमा नगई दोब्बर शुल्क ठटाउने ट्याक्सी चालकसँग लडौं? जताततै खनेर बाटो अबरुद्ध बनाउने ठेकेदारसँग लडौ? विषादी मिसाइएका तरकारी र फलफूल बेच्ने र तिनलाई कारबाही नगर्नेविरुद्ध लडौं? को–कोसँग मात्र लडौँ? एकैपटक यी सबैसँग लड्न जरुरी छ। तर, मसँग हिम्मत नै छैन ।
घरबाट कार्यालय जान मैले मात्र होइन हरेक महानगरबासीले दिनहुँ समस्या भोग्नुपर्छ। बिना सूचना र संकेत बाटो भत्काइएको हुन्छ। महिनौंदेखि बाटोमा अबरोध भइरहेको हुन्छ। निर्माण कार्यका नाममा बाटोभरी खाल्डा खनेर, माटो थुपारेर लथालिंग बनाइएको हुन्छ। जनतालाई परिरहेको सास्तीमा जवाफ दिन कोही आवश्यक ठान्दैनन्। असारे विकासमा हुने भ्रष्टाचारमाथि त कसले पो छानबिन र कारबाही गर्ला गर्ला र?
यस किसिमको अप्ठ्यारो राजधानीमा बस्ने सबैले वर्षौदेखि भोग्दै आएका छन्। बाटो बन्दैछ, केही महिनामा राम्रो होला भन्यो, केही दिन हिलै पनि सहूँ, केही दिन धुलै पनि सहूँ भनेर चुपचाप बस्यो तर आज मेलम्चीले खन्ने, भोलि विद्युत प्राधिकरणले अनि पर्सी इन्टनेटको तार विछ्याउन खन्ने। यति लापरवाही, त्यो पनि एक दिन होइन वर्षाैसम्म। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लाखौं पर्यटक पुग्ने पशुपति क्षेत्रको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ। कहिले यताबाट खनेको छ, कहिले उताबाट खनेको छ। अनि त्यसमाथि यतिकै छोडेको वर्ष दिन बितिसक्यो। त्यस्तो धार्मिक र पर्यटकीय स्थानमा पनि सडकको यस्तो बिजोग बनाउने? के यो राजधानी नेता र ठेकेदारको बिर्ता हो? जनता बोलेनन् भनेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने अधिकार उनीहरुलाई कसले दियो?
यदि राज्यले जनताका बारेमा कहिल्यै नसोच्ने, आफ्नैमात्र दुनो सोझ्याउने काम गरिरराख्ने हो भने हामीले चाहिँ राज्यलाई किन कर बुझाउने? के राज्यले चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्दैन? जनताको नाममा राजनीति गर्ने अनि जनतालाई सास्ती बाहेक केही पनि नदिने आखिर कहिलेसम्म? कहिलेसम्म हामीले यो सकसपूर्ण जीवन बिताउने? कहिलेसम्म पानी पर्दा हिलो र बाढी अनि घाम लाग्दा धुलोमा हिँडिराख्ने?
स्थानीय निकायको चुनाव सकियो। नयाँ नेतृत्व पनि आयो। अब केही होला भनेर आशा राख्नुबाहेक हामीसँग केही विकल्प नै छैन। हामी निरिह भइरहेका छौं। ‘लाष्टमा उही हो’ भनेझैं यिनीहरुले पनि यस्तैउस्तै गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छन्। हामी फेरि अर्को नेतृत्वको आशामा बस्छौं।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको सडक सम्बन्धी मापदण्डमा शहरी क्षेत्रको सडकको न्युनतम चौडाई ६ मिटर हुुनुपर्ने, कम्तीमा तीन लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, विद्युत, खानेपानी र सञ्चारको सुविधा हुनुपर्ने, नगरका प्रमुख र शाखा सडकहरु सबै पक्की हुनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता तथा न्युनतम शहरी सुविधा हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान मापदण्डमा छ। यीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा कुनकुन प्रावधान पूरा भएको होला? आफैँ तुलना गर्नुहोस्।
