दलित समुदायका संघ/संस्था तथा नेताहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएकको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको लागि दलित समुदायबाट एक जनामात्रै (मानबहादुर नेपाली, (रुकुम पश्चिम) उम्मेदवार उठाएको छ।
त्यसैगरी नेकपा (एमाले) ले छविलाल विश्वकर्मालाई रूपन्देही–१ बाट र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई डडेल्धुराबाट प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महेश्वर गहतराजलाई बाँके–१ र अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौं–१० बाट टिकट दिएको छ। देशैभरि दलित समुदायको जनसंख्या भने करिब १४ प्रतिशत रहेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता गणेश विकले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेश सभाका लागि तीन सय ३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट नगन्य मात्रामा उम्मेदवारी बनाउनु विडम्बनाको विषय भएको बताए।
संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेको छ।
विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा, जगत विश्वकर्मा र माओवादीबाट महेश्वर गहतराजले निर्वाचन जितेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित दुई सय ७५ सदस्यमा ६.९ प्रतिशत अर्थात् १९ जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।
