आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न मा गर्दै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरूङले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तिमा गुरूङको मनोनयन खारेज हुने गरी निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए।
गुरूङले भने आयोगको निर्णय नमिलेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन्।
उनको निवेदन दर्ताका लागि पेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
विगतमा गुरूङको फर्मका ८ वटा चेक बाउन्स भएको थियो। गुरूङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।
गुरूङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि.का अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङहरूको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
