सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरूङले दिएको रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २ गते दुवै पक्षको छलफल डाकेको छ।
इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। विपक्षीहरूलाई निर्णयसहितका फाइल लिएर आउन पनि अदालतले भनेको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र यो आदेश निरन्तर हुने वा नहुने अर्को आदेश गर्ने छ।
'अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा सन्निहित बिषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनि निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा अग्राधिकार दिइ कात्तिक २ गतेको पेशी तोकि छलफलमा निर्णय सहितका सम्बन्धित प्रमाण फाइलहरू लिइ उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु,' उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, 'सो अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन रूपन्देही २ का निर्वाचन अधिकृतको असोज २५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु।'
उक्त क्षेत्रका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तिमा गुरूङको मनोनयन खारेज हुने गरी निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए।
गुरूङले भने आयोगको निर्णय नमिलेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन्।
आफूलाई गरिएको जरिवाना तिरेको, चेक अनादार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यालयले आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै गुरूङ सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनले निर्वाचन कार्यालयविरूद्ध आयोगमा समेत निवेदन दिएको सेतोपाटीलाई बताए।
उच्च अदालतले पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई असोज २५ गते नै मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै चिठी लेखेको उनको भनाइ छ। 
विगतमा गुरूङको फर्मका ८ वटा चेक बाउन्स भएका थिए। गुरूङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको थियो।
तर अदालतले निर्वाचन कार्यालयलाई लेखेको चिठीमा भने राजु गुरूङ पुनरावेदक भएको चेकअनादार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ।
गुरूङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि.का अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङहरूको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
