स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्द हुने भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवार हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको हो।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन समय सीमा दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारी कायम नरहने आयोगले चेतावनी दिएको छ।
‘२०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाईकन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ पनि उम्मेदवार भएकाले उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको जरिवाना रकम बुझाउनुपर्नेछ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका त्यस्ता ४३९ उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
