सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरूङको मुद्दा हेर्न नभ्याइने बताएको छ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मलता र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको सर्वोच्चको वेवसाइटमा जनाइएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस नभएसम्म उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
दुवैपक्षको बहसका लागि तोकिएको आजको पेशी सूचीको ३० औँ नम्बरमा परेको थियो। आजको पेशीमा ३१ वटा मुद्दा थिए।
बैंकिङ कसुरमा कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले गुरूङको मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतको आदेशसँगै यसैबीच रूपन्देही-२ मा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका सांसद राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाइसकेको छ।
त्यसपछि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै गुरूङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आफूलाई गरिएको जरिवाना तिरेको, चेक अनादार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यालयले आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै गुरूङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
विगतमा गुरूङको फर्मका ८ वटा चेक बाउन्स भएका थिए। गुरूङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको थियो।
अदालतले निर्वाचन कार्यालयलाई लेखेको चिठीमा भने राजु गुरूङ पुनरावेदक भएको चेक अनादार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ।
गुरूङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि.का अध्यक्ष राजु गुरूङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरूङहरूको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
