सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही-२ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवार राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय सदर गरेको छ।
यसअघि आफैंले गरेको अल्पकालीन आदेश निरन्तर नहुने भनेको छ।
गुरूङले दिएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश नहुने भनेको हो।
‘कानुनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेकोसम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गरूङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने पनि इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
‘कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। यस अदालतबाट असोज ३० मा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले २०७४ कात्तिक २८ र असोज ९ मा राजु गुरुङका नामलाई १००८८ र १००३० नम्बरको कालो सूचीमा राखिएको भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो।
नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेडका प्रोमोटर डाइरेक्टर सेयर होल्डर तथा अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै उपचार प्राप्त गरेको नदेखिएको र कालो सूची कायम रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (ज )मा प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको अवधिभरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ।
यही तथ्य र कानुनका आधारमा गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय सदर भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
गुरुङले भने आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिइ कार्यालयले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेकाले रिट दिएको बताएका थिए। उनले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा निर्वाचन कार्यालयले गरेको भन्दै प्रकृयामा समेत प्रश्न उठाएका थिए।
अदालतले भने उजुरी परेपछि निर्वाचन कार्यालयले उनीसँग स्पष्टिकरण मागेको र गुरुङले लिखित जवाफ पेश गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई कारबाही गर्न का लागि आदेश मागेको र आयोगले पनि निर्देशन दिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सबै प्रकृया पुरा भएको देखिएकाले गुरुङ उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय अदालतले सदर गरेको हो।
