निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई ‘नो, नट एगेन’ भनिरहेको समूहका गतिविधि रोक्न र नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले आयोगको आलोचना भइरहेको छ।
आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दख्खल पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरूद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको बताएका हुन्।
२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत् गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो। यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई ध्रुवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यवधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ।’
अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको दखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यस प्रकारका चुनौतीलाई सामाना गर्नको लागि आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ। यसको ध्येय स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूकै परामर्शमा जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन कुनै बाधा नरहे पनि संगठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको आयोगको भनाइ छ।
‘त्यस्ता पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने नखुलाइ छद्म नामबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेतका विरुद्ध दिइने अवाञ्छित, अनावश्यक र असामाजिकरूपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यवधान खडा हुने ठानी यस विषयमा गम्भीर रूपमा नियमन भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो।’
