संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन्।
संविधानले हरेक नागरिकलाई अयोग्य उम्मेदवारलाई नछानी अर्कैलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उनी बताउँछन्। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरूद्ध भएको उनले दाबी गरे।
उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरूक नेपालमा कम्तिमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔं भन्नेकुराहरू आएको छ। मैले त स्ट्रङ्ली मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भनेको छु,’ उनले भने।
परीक्षण भइसकेका मानिसलाई अगाडि ल्याउन हुन्न भन्नु उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको उनी बताउँछन्।
‘यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरू दिने काम गर्यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौं भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताविरूद्ध छ,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। मतदातासँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारणले अरुले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रुपमा कानून र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभुत गरेको हुन्छ।’
सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अधभियान चल्नु संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट भएको उनले बताए।
निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानलाई रोक्न निर्देशन समेत दिएको थियो। तर अभियानकर्ताले आफ्नो अधिकारको विषय बताउँदै आएका छन्।
