आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिन्ह मात्र रहेको मतपत्र हुनेछ। यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा ४७ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ।
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका ६८ वटा दलमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४७ वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिन्ह त्यसै अनुसार तय भएको हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन निवेदन दिएका मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह लिएका छन्।
त्यस्तै नेपाल आमा पार्टी, नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले पनि संयुक्त रुपमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएका छन्। सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी र नेपाल दलित पार्टीले पनि साझा चुनाव चिन्ह लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट रहेको छ।
प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश अनुसार मतपत्रमा चुनाव चिन्हको संख्या फरक फरक पर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरूले समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्दसूची बुझाएपछि मात्र मतपत्र छपाइ भएकोले यी दुई प्रदेशमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्र निर्वाचन चिन्ह रहने भएको छ।
प्रदेश नं. १, मधेश प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतपत्र बन्दसूची पेश गर्नुअघि नै छपाइ भइसकेको कारण निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका दलको निर्वाचन चिन्हसमेत रहने भएको छ।
जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा ५५ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुनेछ। त्यस्तै मधेश प्रदेशमा ५९, बागमतीमा ५८, गण्डकीमा ५२ र लुम्बिनीमा ५४ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ। कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३४ वटा निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ।
प्रदेश नं. १ मा बन्दसूचि बुझाउने दल भने ३६ मात्र रहेका छन्। त्यस्तै मधेश प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ३१ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलले मात्र बन्दसूची पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभगिताका लागि निवेदन दिने दलको संख्या ४९ थियो । त्यस्तै सुदुरपश्चिममा ५० वटा दलले सहभागिताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेश सभामा प्रदेश नं. १ बाट ३७ जना, मधेश प्रदेशमा ४३, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा २४, लुम्बिनीमा ३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
