मंसिरमा हुने चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्यो। उक्त सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख एक विषयले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रसंग स्मरण गराएको छ।
५२ पेज रहेको सङ्कल्प पत्रको २९ औं पेजमा कांग्रेसले ‘हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्नेछौं’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि कांग्रेसले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसहितलाई राखेर बनाएको यो सङ्कल्प पत्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका थिए।
देउवाको हातबाट जारी गरिएको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कांग्रेसले भविष्यमा लागू गर्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै हिजोआज आलोचना भइरहेका छन्। किनभने देउवा प्रधानमन्त्री भएको १६ महिना हुँदासमेत उनीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
आफैं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई कांग्रेसले सङ्कल्प पत्रमै ‘अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्दै पहिलो बुँदामै समेटेको छ। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा यो सङ्कल्प पत्र तयार पारेको हो।
सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोलेका महामन्त्री शर्माले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानून हामी निर्माण गर्दछौं’ भनेका थिए।
सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि अबको सरकारले काम गर्छ भन्दै कांग्रेसले सङ्कल्प गरे पनि व्यवहारिक रूपमा भने कांग्रेसका गतिविधि मिल्दोजुल्दो नरहेको भन्दै आलोचना पनि भएका छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर देउवा सरकार अपारदर्शी भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पहिले नै प्राप्त भइसकेको हो। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमै राखेका छौं,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भन्ने मात्र उल्लेख छ, कसको सम्पत्ति कति छ हेर्न मिल्दैन।
सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानून पनि छैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को (क) मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो हेर्नुस्:
यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरिसकेका छन्। तर सार्वजनिक भने भएको छैन। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि अहिले भने सार्वजनिक गर्नेबारे अख्तियारको ऐन पनि मौन छ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला देउवा गृहमन्त्री थिए।
त्यसपछि गठन भएका सरकारहरूका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्। रेग्मी २०६९ चैतमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनेका थिए।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसको दुई महिनापछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
ओली सरकारले २०७५ असार २० मा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गर्दै राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेबारे राजपत्रमा केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को (क) बमोजिम ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि पुन: अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेका थिएनन्। ओली सरकारमा सुरूमा मन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछिका मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को (क) र सम्पत्ति विवरण बुझाउने निकायबारे उल्लेख गरिएको २०७५ असार २० को राजपत्रको सूचनामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय मौन छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सङ्कल्प पत्र निर्माण समितिका प्रवक्ता जीवन परियार भने सार्वजनिक पदमा बहाल हरेक व्यक्ति वा अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून बनाउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताउँछन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सङ्कल्प पत्र लेखन समितिका सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले सङ्कल्प पत्रमार्फत् जनतासँग प्रण गरेका कुरा आगामी दिनमा पूरा गरिने बताए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको वा नराम्रा केही मानिसलाई पार्टीले उम्मेवार बनाएकोबारे विगतमा कमीकमजोरी भएका भए आगामी दिनमा सच्याउँदै जान्छौं,’ आइतबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जे जनतामा प्रण गर्छौं त्यो पूरा गर्छौं भनेर सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।’
