जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउन नसकेको बताएका छन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शनिबार उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली र १० वटा प्रदेश हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छन्।
प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि असक्षम भएको बताए।
उनले तिब्र रूपले देशलाई आर्थिक् क्रान्ति र समृद्धितर्फ लैजान जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख कार्यकारिणी हुने व्यवस्था हुन जरूरी रहेको बताए।
उनले समानुपातिक संसद रहने र संसदले संसदीय कार्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सिमित रहने कुरा लागू हुन जरूरी रहेको बताए।
अध्यक्ष यादवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नको लागि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे।
‘अहिलेको संसदीय प्रणालीले नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता दिनसक्यो, न संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो, न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउनसक्यो, आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने र तिब्र रुपले अब आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तनको बाटोबाट समृद्धितर्फ लैजान जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नको लागि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष यादवले देशको निर्वाचन प्रणालीलाई खिचडीको संज्ञा दिँदै निर्वाचन प्रणाली महंगो, विकृतिमुलक भएको बताए। उनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भएको र यो प्रणाली निरन्तर रहने हो भने सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न सक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे। उनले न्यायालयको पुनः संरचना हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष यादवले अहिलेको सात प्रदेशको संरचना अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै १० वटा प्रदेश हुनुपर्ने बताए।
