प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले उम्मेदवारका साथै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदाताहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको हो।
विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारहरूले निर्वाध रूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक भएका विषयहरूप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो निर्देशन दिएको हो।
'नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,' आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र मितव्ययिता कायम गर्दै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आम लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कायम राख्नु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी हो।'
आवधिक निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति मताधिकारमार्फत् हुने हुँदा सार्वभौम मतदाता र आफ्नो लागि सार्वभौम जनताको मत र विश्वास माग गर्ने उम्मेदवार दुवै कानुनबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहने भएकाले सार्वभौम मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध सहभागी हुने अक्षुण्ण अधिकार रहेको हुन्छ, यसलाई कुनै तवरबाट अवरोध गर्न गराउन नहुने आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
