प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ। त्यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपूर देखिन्छ।
फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्ममार्फत प्रचार चलिरहेका छन्। जुन स्वभाविक एवं आवश्यकता नै भइसक्यो। तर ‘चुनावमय सञ्जाल’का अन्तरकुन्तर खोज्दा त्यहाँ समस्याका अनेकौं गाँठा भेटिन्छन्।
सञ्जालमा चलिरहेका चुनाव केन्द्रित गतिविधि केलाउँदा आर्थिक पाटोसम्म पुग्छ। राज्यसंयन्त्र एवं नियामकको कमजोरीदेखि विधायकी भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ।
फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर ११ तारिक (सोमबार दिउँसो १२ बजेरसम्ममा) पाँच हजार पाँच सय ६० फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ। यो संख्या निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे मात्रै गरिएको सशुल्क विज्ञापनको हो।
सोमबार दिउँसोसम्ममा कूल ६७ हजार ३६ अमेरिकी डलर बराबर खर्च भइसकेको मेटाको विवरणमा देखिन्छ। व्यावसायिक, शैक्षिकलगायत प्रयोजनका लागि गरिएका फेसबुक विज्ञापन यसमा समावेश छैनन्। चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन्। जसकारण न्युजफिडमा ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
त्यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका कारण अर्थतन्त्रका अरु सूचक खल्बलिएको बताइरहेको छ। यस्तो बेला डलर तिरेर भोट माग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्छ। धेरैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने योजना आफ्ना घोषणापत्रमा समेत राखेका छन्। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने उनीहरूकै कारण घटीरहेको छ।
यी गतिविधिबाट मुद्रा सञ्चिति घट्ने र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने मात्र नभई कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको छ। के सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर (पेड) भइरहेका सबै चुनावी विज्ञापन वैध र विद्यमान कानुनको दायरा भित्र छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ– “सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चुनावी विज्ञापनको कारोबार माथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलकाअनुसार नेपालभित्र बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले वार्षिक पाँच सय डलर बराबर खर्च गर्नसक्ने गरी डलर कार्ड सुविधा दिइएको छ।
‘नेपालबाट खर्च गर्न पाउने भनेको वार्षिक पाँच सय डलरसम्म हो। तर कसैले वार्षिक पाँच हजार डलर कमाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्रेडिट कार्डबाट थप खर्च गर्ने सुविधा पाउन सकिन्छ’, पौडेलले भने। तर उम्मेदवारहरूले फेसबुक विज्ञापन गर्न एक जनाले तीन हजार एक सय अमेरिकी डलरसम्म खर्चेका छन्।
अर्थात् डलर कार्डमार्फत् खर्च गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी कसरी खर्च भइरहेको छ। डलर कार्ड नहुनेले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइहरूमार्फत भुक्तानी गर्न लगाउने गरेको र विदेशमा बस्नेले पनि निश्चित प्रतिशत शुल्क लिएर यस्तो रकमको भुक्तानीमा सहयोग गर्ने गरेको सरकारी निकायकै अध्ययनबाट देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको अनलाइन व्यवसायमा करारोपणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन सेवा खरिद गर्न विदेशबाटै रकम भुक्तानी गर्ने र सोबाफतको रकम नेपालमा रहेका आफन्त वा साथीभाइलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन्।’
निर्वाचन प्रचारका लागि फेसबुकमार्फत् हुने खर्चमा निगरानी राख्न निर्वाचन आयोगले मेटासँग सम्झौता गरेको छ। फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्न भएको खर्चको विवरण उम्मेदवारले आयोगलाई बुझाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न पाइने पाँच सय डलरको अधिकतम सीमा उल्लङ्घन भएको र विदेशबाट भुक्तानी गर्न लगाएर नेपालमा त्यसको खर्च विवरण बुझाएको दुवै अवस्थामा यो नेपालको मौजुदा कानून विपरित हुन जान्छ।
अर्को नीतिगत प्रश्न नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा आउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा बृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन २०७९’ अनुुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नेक्रम निकै बढेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्।’
सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालबाट ठूलो रकम लगिरहेको र त्यसलाई करको दायरमा ल्याउनुपर्ने राजस्व परामर्श समितिको सुझावपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेक्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत् विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताए।
‘नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार रकमको दुई प्रतिशतका दरले डिएसटी (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) र १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लाग्छ’, महानिर्देशक शाक्यले भने, ‘केही कम्पनीहरूले निवेदन दिएर दर्ताको पक्रियामा छन् भने केहीले दर्ताका लागि चासो देखाइरहेका छन्। उनीहरू दर्ता भएर आइसकेपछि कारोबारमा कर लगाउने हो।’
नेपालमा सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमा आधारित कम्पनी दर्ताका लागि विभागले डिजिटल पोर्टल खोलेको पनि महानिर्देशक शाक्यको भनाइ छ। राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेनदले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा फेसबुकका नेपालमा एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ। सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो।
यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरेका छन्?
सामाजिक सञ्जालमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक तथा उमेर समूहलगायत लक्षित वर्ग सम्ममा मात्रै सूचना पुग्ने गरी विज्ञापन गरिन्छन्। त्यस्तै खर्च गरिने रकमका आधारमा ‘बुस्ट’ गरिएका ‘पोस्ट’को पहुँच निर्धारण हुन्छ।
उम्मेदवारहरूले आफ्ना क्षेत्रकेन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार श्रीराम गुरुङले पछिल्लो ३० दिन अवधिमा सबैभन्दा बढी तीन हजार एक सय २५ डलर खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभातर्फका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशान्त श्रेष्ठको फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नका लागि दुई हजार दुई सय ३८ डलर खर्च भइसकेको छ।
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार किरण पौडेलले एक हजार तीन सय ५० डलर खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै डा. सुरेस बस्नेतको फेसबुक अकाउन्ट बुस्ट गर्नका लागि एक हजार आठ सय डलर खर्च भइसकेको देखिन्छ। बस्नेत भोजपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन्।
‘विकास पुरुष इस्तियाक राइलाई फेरि जिताऔँ, नेपालगञ्जलाई समृद्ध बनाऔँ’ नामको फेसबुक पेजका पोस्ट बुस्ट गर्न एक हजार दुई सय ६८ डलर खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकातर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गणेश पराजुलीको फेसबुक पेजमा राखिएका पोस्ट बुस्ट गर्न नौ सय ३७ डलर खर्च भइसकेको मेटाको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ प्रदेश (ख) बाट प्रदेशसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ लामिछानेको फेसबुक पोस्टबाट भएको विज्ञापनका लागि नौ सय चार डलर खर्च भएको छ।
फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नकै लागि भएको खर्चमा त्यस्तै सोमप्रसाद पाण्डे नामको अकाउन्टमा आठ सय ४२ डलर, प्रदीप पौडेल नामको पेजमा सात सय १७ डलर, अनुप बोहराको फेसबुक पोस्टमा छ सय ७८ डलर, रन्जु दर्शना नामको पेजका लागि छ सय ६६ डलर र उपेन्द्र यादव नामको पेजमा छ सय ५२ डलर खर्च भएको छ।
ह्वाइ नेपाली कांग्रेस नामको पेजमा पाँच सय ३५ डलर र रवीन्द्र मिश्रको नाममा पाँच सय ३५ डलर खर्च भएको छ। त्यस्तै ‘नो, नट अगेन’ अभियानका कुरा पनि फेसबुकमा बुस्ट भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेट अभियान चलाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो भने उक्त अभियानलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा अठार प्रतिशत जीएसटी र दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ। बङ्गलादेशमा गुगल फेसबुकजस्ता संस्थाहरू दर्ता भई १५ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन्। बङ्गलादेशमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्दा पन्ध्र प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ भने गैर बासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा पन्ध्र थप प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सकेमात्र पनि नौ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ। यो कुल रकममध्ये एकदमै न्यून रकम मात्र करबापत यहाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।
