मनाङबाट निर्वाचित भए पनि नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ संसद छिर्न भने नपाउने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरूङविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गुरूङविरूद्ध काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको ६० रोपनी जमिन भाडामा लिँदा ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनी केही समय जेलसमेत परेका थिए। तर विशेष अदालतले ५ लाख धरौटीमा उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो। मुद्दा किनारा नलागेसम्म गुरूङ संसदमा छिर्न पाउने छैनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फनपार्कको जग्गा ठेक्का प्रकरणमा २ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६९ सालमा टेकबहादुर गुरूङले वारेसकर्ता रविन्द्र गुरूङमार्फत् मासिक ५ लाख ५५ हजार तिर्ने गरी काठमाडौँ फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का लिँदा मिलेमतो भएको अख्तियारको दाबी छ।
तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसँग मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप गुरूङमाथि छ।
'सम्पूर्ण करसहित ५ लाख ५५ हजार भाडा तथा समयावधि बढाएर १५ वर्षका लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको देखिएकोमा विपक्षीहरूले आपसी मिलेमतोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपरेमा टेन्डर आमन्त्रित गरी वा बढाबढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनुपर्नेमा सो वमोजिम नगरेको,' अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ।
टेकबहादुर गुरूङ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरूङलाई पराजित गर्दै दोस्रोपटक संसद निर्वाचित भएका हुन्। उनी यसअघि २०७० सालको निर्वाचनमा पनि मनाङबाट विजयी भएका थिए।
निर्वाचनमा जित हात पारेपछि २०७० फागुनदेखि २०७२ पुसम्म उनी श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री बनेका थिए।
