शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि आएर ‘यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्न पाउने गरी’ शुक्रबार दुई दर्जनभन्दा बढी कलेजलाई ५० भन्दा बढी विषयको सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा
मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।
अधिकांश कलेज प्रक्रिया पूरा नगरेका र पूर्वाधार नभएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले सम्बन्धन दिन शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाएको छ । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुन्छन् । आर्थिकलगायत चलखेल गर्न पाइने भएकाले सबैजसो शिक्षामन्त्रीको चासो सम्बन्धनमा हुने गर्छ ।
प्रक्रिया, मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका संस्था भएमा तिनलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन दिनुपथ्र्यो । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजमा भदौ १५ देखि पढाइ सुरु भइसकेको छ । ०५९ देखि ०६८ सम्म आवेदन दिएका संस्थाले माग गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन लागेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । ‘यो अवधिमा आवेदन दिएका संस्थाको पूर्वाधार पूरा भए नभएको श्रव्य र दृश्यसहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने, ‘शुक्रबारको परिषद् बैठकमा यही विषयमा छलफल हुनेछ ।’
अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले मंसिरमा सम्बन्धन दिन खोज्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै विरोध गर्ने केही कर्मचारी र पदाधिकारी नै अहिले सम्बन्धन दिनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् । बैठकको तयारीस्वरूप बुधबार सीटीईभीटी निर्देशक बैठक राखिएको थियो । उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेत, सदस्यसचिव वाग्ले र आठजना निर्देशक, कर्मचारी संघरसंगठनका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा निर्देशकहरूले समेत यो बेला सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए तर ‘पेलेरै सम्बन्धन दिने’ तयारीमा मन्त्री र केही कर्मचारी लागिपरेका छन् । सीटीईभीटी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नागेन्द्र श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला र शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले विरोध गर्दागर्दै पनि जबरजस्ती सम्बन्धन दिन खोजिएको छ ।’
