सरकारले मोबाइल फोन र इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। हालको आपूर्ति नीति संसोधन गर्दै पहिले रहेको संचारलाई स्पष्ट पार्दै मोबाइल तथा इन्टरनेटलाई पनि अत्यावस्यक वस्तुमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
आपूर्ति नीतिमा कतिपय पुराना वस्तु समावेस भएपनि वर्तमान अवस्थामा तिनको औचित्य सकिएको र केही नयाँ वस्तु तथा सेवा दैनिकीसँग अभिन्न रहेको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले नीति संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिले रहेका मट्टीतेलजस्ता वस्तु हालको समयमा त्यति धेरै चलनचल्तीमा नरहेको तर इन्टरनेट तथा मोबाइल जस्ता सेवा अत्यावस्यक रहेको छ।
अत्यावस्यक सेवा तथा वस्तुमा सूचीकृत भएपछि तिनको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा कडाइका साथ व्यवाहर गरिन्छ।