प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर हिजो मात्रै फर्किनु भएको छ। तपाईंलाई केही दिन कामको थप चटारो होला। तर, यही व्यस्तताबीच तपाईंले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पार लगाउन समय निकाल्नु पर्नेछ।
यो विधेयक पास गराउन तपाईंले भारत जानुअघि सुरु गर्नुभएको प्रयासको परिणाम आउन बाँकी नै छ। यसका लागि तपाईंले पुन: सक्रियता देखाउनु भएन भने चिकित्सा शिक्षा सुधारको काम पछि फर्कने प्रशस्त संकेत देखा परेका छन्। त्यसैले यो मुद्दामा तपाईंले प्राथमिकताका साथ काम सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको ‘भिजिट’ गरेर यो काम सुरु गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। यो कलेज तपाईंको कार्यालयभन्दा धेरै टाढा पनि छैन। सिंहदरबारको उत्तरपट्टिको पर्खालबाट केही सय मिटरको दूरीमा मात्रै छ।
मुलुकको मुख्य प्रशासकीय केन्द्रसँगै रहेको यो कलेज अहिले चिकित्सा शिक्षा बेथितिको प्रतिबिम्ब बनेको छ। राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा बसेका मानिसको अनैतिक गठजोडले यो बेथितिलाई कसरी भरथेग गरेको छ भन्ने कलेजले देखाउँछ।
डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग गर्दै ११औं अनसन बसेपछि तपाईंले उनका माग सम्बोधन गर्ने शिलशिलामा यो क्षेत्रका प्रवुद्ध मानिसहरू भेट्नुभयो। डाक्टर भगवान कोइराला, केदारभक्त माथेमा, गगन थापा लगायतले मेडिकल शिक्षामा सुधार किन आवश्यक छ भन्ने अर्थ्याएपछि यो विषय बुझ्ने मौका पाउनुभयो। जब बुझ्नुभयो, सुधारको पक्षमा उभिनुभयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो प्रभावको उपयोग गर्नुभयो।
अरुले भनेर तपाईंले जति बुझ्नुभयो, आफैं नेसनल मेडिकल कलेज जानुभयो भने त्योभन्दा बढी बुझ्नुहुनेछ। अंग्रेजीमा भनाइ छ- 'सिइङ इज बिलिभिङ', अर्थात् देखेपछि विश्वास हुन्छ।
तपाईं आफैंले गएर हेर्नुभयो भने, अर्को पनि फाइदा छ। चिकित्सा शिक्षाको बेथितिमा सघाउ पुर्याउनेहरू, तपाईंकहाँ आएर त्यसकै पक्षमा लबिङ गर्न डराउने छन्। अर्कातिर आममानिसलाई चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा तपाईंमाथि भरोसा हुनेछ। सुधारको काम फत्ते गर्न यी दुवै कुरा आवश्यक छन्।
नेसनल मेडिकल यस्तो कलेज हो जसले डाक्टर केसीको अनसन सुरु भएको तेस्रो दिनमा उनको मूल मागविरुद्ध गएर एमबिबिएस पढाउन सम्बन्धन पायो।
जतिखेर डाक्टर केसीको अनसनले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न तपाईं प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला गुमराहमा राख्दै तपाईं नै कुलपति रहेको त्रिभुवन विश्वाविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सो केलजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरे।
सम्बन्धन पाउन सो मेडिकल कलेजले कुनै सर्त पूरा गरेको छैन। सबैभन्दा आधारभूत सर्त मेडिकल कलेज चलाउने अस्पतालमा बिरामी हुनुपर्छ।
तर, नेसनल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा बिरामी नै छैनन्। बिरामी नै नभएको अस्पतालले कसरी विद्यार्थीलाई ‘डाक्टरी' पढाउँछ?
१०० जना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउन कुनै पनि अस्पताल तीन वर्षदेखि लगातार सञ्चालनमा आएको हुनु पर्ने, सो अस्पतालमा कम्तीमा दैनिक १ सय ८० बिरामी बेडमा हुनु पर्ने र बाहिरबाट कम्तीमा दैनिक ५०० जना बिरामी जँचाउन अस्पताल आउनु पर्ने मापदण्ड नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, पछिल्ला तीन वर्षमा हामी पटक-पटक नेसनल मेडिकल कलेज पुगेका छौं। तर, यो कलेज सधैं सुनसान छ। त्यहाँ न बिरामी छन्, न डाक्टर।
यो कलेजले अर्को महत्वपूर्ण मापदण्ड पनि पूरा गरेकोमा गम्भीर आशंका छ। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कलेज भएको स्थानबाट १० किमी दूरीमा कम्तीमा १०० रोपनी जग्गा हुनु पर्ने मापदण्ड छ।
कलेज सम्बन्धन दिन लायक छ कि छैन भनी चार वर्षअघि निरीक्षण गर्न गएको समितिले कलेजको लामाटारमा १ सय ४ रोपनी जग्गा भएको जनाएको छ। नेसनलमा मापदण्डअनुसार संख्यामा बिरामी छन् भनी प्रतिवेदन बुझाउने समितिका संयोजक करवीरनाथ योगीले सो मेडिकल कलेजको लामाटारमा रहेको १ सय ४ रोपनी जग्गा आफैंले निरीक्षण गरेको सेतोपाटीसँग दाबी गरेका छन्।
जबकी आइतबार मात्रै सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दीन अन्सारीले चोभारमा कलेजको १ सय २५ रोपनी जग्गा रहेको दाबी गरे। योगी र अन्सारीको कुरा जसरी बाझिएको छ, त्यसले नेसनलले जग्गाको मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन भन्ने बलियो संकेत गर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, एकछिन विचार गर्नुहोस्, कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको यस्तो कलेजलाई डाक्टर केसी अनसन बसेकै बेला र तपाईंको सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन प्रयास गरिरहेकै बेला तीर्थ खनियाँले किन सम्बन्धन दिए होलान्?
सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गरेपछि आफूले सम्बन्धन दिएको खनियाँले बताएका छन्। यहाँ तीन वटा कुरा महत्वपूर्ण छन्, जसले मेडिकल शिक्षामा अनैतिक गठबन्धन कति बलियो र गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। 'खनियाँ एन्ड कम्पनी' त्यसकै अभिन्न अंग हुन्।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन देऊ भनेकै छैन। आवश्यक निर्णय गर मात्र भनेको छ। आइओएमलाई पनि अदालतले त्यस्तै पत्र पठाएको थियो। आइओएमले सम्बन्धन दिन नमिल्ने तर्कसहित पत्र पठायो। त्यसपछि अदालतले उसलाई चिठी लेखेन। अदालतले नेसनल मेडिकल केलजका सञ्चालक जैनुद्दीन अन्सारीले हालेको रिटमै उनको कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्बन्धित निकाय बाध्य नरहेको फैसला गरिसकेको छ।
दोस्रो, उनलाई सर्वोच्चको त्यो चिठीले अप्ठ्यारो पारेको भए उनले तपाईंसँग कुलपतिका हैसियतमा सल्लाह गर्न सक्थे। एकातिर मन्त्रिपरिषदले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति जारी नभई सम्बन्धन नदिने भनेको छ, अर्कोतिर अदालतले मलाई ताकेता गरेको गर्यै छ, म अप्ठ्यारोमा परें, भन्न सक्थे। तर उनले सुटुक्क सम्बन्धन दिए, बेइमानी गरे।
तेस्रो, अदालतको आदेश पूरा गर्ने मनसाय नै थियो भने पनि उनले चार वर्षअघिको कथित निरीक्षणका आधारमा सम्बन्धन दिन हुन्नथ्यो। नयाँ निरीक्षण टोली पठाउन सक्थे। अस्पताल नै नचलेकोले सम्बन्धन दिन नमिल्ने जवाफ अदालतलाई पठाउन सक्थे।
तर खनियाँले त्यसो गरेनन्।
यहाँ खनियाँ एक्लै छैनन्। नेताहरूले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरेका त्रिविको उच्च नेतृत्वको एक मतले नेसनलको सम्बन्ध निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको भागमा परेका खनियाँ, एमालेको कोटामा नियुक्त भएका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती र माओवादी केन्द्रको कोटामा रेक्टर बनेकी सुधा त्रिपाठी एक नभएका भए सम्बन्धन निर्णय हुने थिएन। राजनीतिक भागबन्डाले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू कसरी निकम्मा बनेका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, 'खनियाँ एन्ड कम्पनी'ले जसरी एउटा सामान्य रित पुर्याउने अदालतको चिठीका भरमा कुनै मापदण्ड नपुगेको कलेजलाई सम्बन्धन दिए, त्यसले चिकित्सा शिक्षाको बेथितिबाट फाइदा उठाउने गिरोहको जालो कति फराकिलो छ भन्ने देखाउँछ।
डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि किन अनसनको कठिन बाटो रोज्नु परेको छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ। केसीले अनसन बस्न सुरू गरेदेखि पाँच/पाँच जना प्रधानमन्त्री फेरिइसके पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छन्। राजनीतिज्ञ, पत्रकार र नेपाली समाजका जागरुक नागरिक हामी सबै अब डाक्टर केसीसामू लाजले भुतुक्क हुने बेला भयो। यो सुधारका लागि उनले ज्यानको खतरा मोलेर लड्नुपर्ने, अनि हामी उनले अनसन नगरून्जेल मुकदर्शक भएर बस्ने!
या त हामीले डाक्टर केसीलाई भन्न सक्नुपर्यो- तपाईंका माग नाजायज छन्, अब छोडिदिनुहोस्।
होइन भने, हामी सबै मिलेर यसपालि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पार लगाउनु पर्यो। यो सुधार कानुनी रूपले संस्थागत गर्नुपर्यो।
बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले त्यो अब तपाईंको जिम्मेवारी हो। अब प्रतिपक्षलाई देखाएर तपाईं र तपाईंको सरकार उम्कन पाउँदैन।
एमालेलाई मोहरा बनाएर तपाईंको सत्ता साझेदार माओवादीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको आशंका सुरूदेखि नै छ। यो विधेयक जति लम्बिदै जान्छ, त्यो आशंका त्यति नै बढ्दै जानेछ र अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्नेछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसैले अब तपाईंले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सिधासिधा कुरा गर्ने बेला आयो। पछिल्ला दिनमा तपाईंले दाहाललाई धेरै राजनीतिक ‘फेवर’ गर्नुभएको छ। एउटा 'फेवर' अब तपाईंले पनि माग्ने बेला भएको छ।
दाहाललाई बोलाएर भन्नुहोस्- प्रचण्डजी, तपाईंले जीवनमा धेरै ठूल्ठूला निर्णय एक्लै गर्नुभएको छ। आज तपाईं र म मिलेर सानो निर्णय गरौं। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई डाक्टर केसीका माग समेटेर पूरा गरौं। एउटा मेडिकल केलजको स्वार्थमा माओवादीले यो विधेयक नअड्काओस्। अन्तत: तपाईंलाई लाज हुनेछ र हामी दुवैलाई यसको मूल्य महंगो पर्नेछ।
नेसनलको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज र संशोधनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरी अब सरकार र संसदलाई धर छैन। डाक्टर केसीले अर्को अनसनको अल्टिमेटम दिइसकेका छन्। उनको अनसन सुरू हुनुअघि नै यो काम फत्ते गरेर आफ्नो नेतृत्व देखाउने अवसर तपाईंलाई छ। मुलुक र तपाईं आफ्नै लागि पनि यो अवसर सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
